प्राधिकरणले प्रमाणित गर्न सके भुक्तानी दिन तयार छौं

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको विद्युत् महशुल विवाद अझै पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकारमा नयाँ ऊर्जा मन्त्री आएसँगै यस मामिलामा ठोस निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्यसबापतको महशुल उठाउने दाउमा छ । उद्योगीहरू भने उक्त महशुल रकम नतिर्ने अडानमा छन् । प्रस्तुत, यसै सन्दर्भमा उद्योगीहरूको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुल कसरी र किन विवादमा आयो ? यसलाई औद्योगिक क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?
सर्वप्रथम म यो विवाद कसरी शुरू भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुँदा २०७२ असारमा साधारण महशुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने शर्त पनि थियो । सो शर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महशुल उठाउन पाउने थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगबाट उक्त महशुलदर अनुमोदन गराएको थियो ।

आयोगले २०७२ माघ १२ गते एक पत्रिकामा सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत प्रयोग गर्ने विद्युत्को महशुलदर लागू गर्‍यो । साथै, आयोगले प्राधिकरणले महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको अवधिको महशुलमा प्रिमियम लिन नपाइने र प्रिमियम सहित लिएको भए फिर्ता गर्नेगरी पनि निर्णय गरेको हो ।

तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि आएर छूट बिलको नाममा त्यस अवधिको पनि प्रिमियममै महशुल गणना गरेर बिल पठायो । तर, अधिकांश उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिएनन् ।

यद्यपि, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगहरूले प्रिमियममै बिल भुक्तानी गरेका पनि हुन सक्छन् । समग्रमा २०० भन्दा बढी उद्योगले डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियममा भुक्तानी पनि गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग नगरेका ५५/५६ उद्योगलाई प्रिमियम सहितको विल पठायो । त्यसैको कारण यो विवादित भएको हो ।

यस्तै, २०७५ बैशाखपछि त मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको भनेर घोषणा नै गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन माफत छुट्टै विद्युत् आपूर्ति गर्नुको कुनै ओचित्य नै भएन । त्यस यता सबै उद्योगले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने २०७५ वैशाख देखि २०७७ असारसम्मको अवधिको महशुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । त्यसयता भने हालको विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुलदर खारेज गरेको भएर बिल आएको छैन ।

आयोगले महशुलदर सदर नगरेसम्मको अवधि र लोडसेडिङ हटेपछिको अवधिको पैसा दिने कुरा आउँदै आउँदैन । आयोगले उक्त महशुलदर निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएकोे मितिसम्मको अवधिको महशुलदर मात्र बहसको विषय हो । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले भुक्तानी दिइसकेका छन् । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् आपूर्ति नगरेको उद्योगले भुक्तानी दिन सक्दैनन् ।

कुनै पनि समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगर्दा नगर्दा पनि त्यसबापतको बिल आउँदा भुक्तानी नदिनु स्वाभाविक हो । जुन जुन उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिए, उनीहरूले भुक्तानी दिएका नै छन् । यदि प्राधिकरणले प्रिमियममा विद्युत् दिएको प्रमाणित गर्न सक्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं ।

सबै उद्योगमा टीओडी मिटर जडान छ । त्यसमा विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा सबै रेकर्ड हुन्छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटरबाट आवश्यक डेटा निकालेर यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ ।

त्यो छूट बिल पहिले नै मासिक रूपमा आएको भए पनि यस्तो समस्या आउने थिएन । त्यस्तो विद्युत् प्रयोग गर्न नचाहने उद्योगहरूले त्यसबेला प्राधिकरणसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने थिए । तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि छूट बिलको नाममा यस्तो ग¥यो । त्यसले गर्दा पनि यो विवादित भएको हो । यसैको नाममा हाम्रो बदनाम गर्ने काम पनि भएको छ । हामीले नर्मल बिलहरू हरेक महीना भुक्तानी गर्दै आएका छौं । तर, उद्योगीहरूले महशुल तिरेनन् भनेर बदनाम गरिएको छ ।

यस्तै, यसमा एउटा बहसमा नआएको विषय पनि छ । २०७२ माघ १२ गते तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले महशुलदर लागू गरेको थियो । तर, त्यसको १ महीनापछि फागुन ११ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्म विद्युत् अभावका उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन स्थगन गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले हालसम्म त्यो सूचनालाई काट्नेगरी अर्थात् उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन शुरू गरेको भनेर सूचना नै प्रकाशन गरेको छैन । त्यसैले, यसैबाटै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् नदिएको प्रमाणित हुन्छ ।

लोडसेडिङको अवधिमा त डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग भएको थियो होला नि ?  
थियो होला । तर प्रमाणित त हुनुपर्‍यो नि । प्रयोग गरेकाले त भुक्तानी दिएका छन् । प्रयोग नगरेकाले मात्र पैसा नदिएका हुन् । हामीले त त्यस समयमा पनि लोडसेडिङको सामना गरेका हौं । लोडसेडिङ हुँदा जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाएका हौं । त्यसबेलाको तालिकाअनुसार र जुन समयमा विद्युत् आउँथ्यो, त्यही समयमा विद्युत् प्रयोग गरेको हो । अघिपछि जेनेरेटर नै प्रयोग गरिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग नगर्दा पनि बिल आउनु र प्राधिकरणले उद्योगीहरूले पैसा तिरेनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुलाई कसरी लिनु भएको छ ?
समग्रमा यस विषयले हामीलाई सामाजिक रूपमा अपमान गरिदिएको छ । अन्य मुलुकमा हुन्थ्यो भने क्षतिपूर्तिको माग गर्ने थियौं । मिडियाले नै फलानो उद्योगले यति पैसा तिरेन भनेर भन्दा अपमान बोध हुन्छ । हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि ‘बिजुलीको पैसा किन नतिरकोे ?’ भनेर म्यासेज आउँछ । परिवारका सदस्यहरू बजार गर्न जाँदा पनि यस्तै किसिमका प्रश्नहरू सामना गर्नुपरेको छ ।

प्राधिकरणले पनि यत्तिकै बिल पठाएको त छैन होला, यसमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
त्यो प्राधिकरणको आन्तरिक कुरा हो । त्यो कसरी भयो, प्राधिकरणले नै भन्न सक्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गरेमा भुक्तानी तिर्न तयार छौं । अन्यथा भुक्तानी हुने छैन ।

तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम सहितको महशुलदर सदर नगर्दासम्म केही उद्योगहरूले त्यसरी नै विद्युत् प्रयोग गरेका थिए होलान् । प्राधिकरणलाई विद्युत् महशुलदर निर्धारण गर्ने अधिकार नभए पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुसससम्मको अवधिको महशुल तिर्नुपर्ने उद्योगहरूको नैतिक जिम्मेवारी त हुन्छ होला नि ?
त्यो प्राविधिक विषय हो । यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । तर, महशुल दर तोक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन । यसमा आयोगको निर्णय नै लागू हुनुपर्छ । आयोगले उक्त महशुलदर सदर गर्नुभन्दा पहिलाको प्रिमियम सहितको महशुलदर कानूनसम्मत छैन । यसमा प्राधिकरणको नै कमजोरी हो । त्यो अवधिको प्रिमियम सहितको महशुलदर दिइन्छ भने त्यो कालोबजारी अन्तर्गत पर्छ ।

केही वर्षअघि शिवम् सिमेन्टले हालेको एक रिटमा उच्च अदालतले पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुससम्मका लागि प्रिमियम सहितको महशुल लागू नहुने भनेर आदेश दिएको छ । तर, प्राधिकरणले त्यो शिवम् सिमेन्टको हकमा मात्र भनेको छ नि ?
यो सैद्धान्तिक निर्णय हो । प्राधिकरणले त्यो शिवम्का लागि मात्र हो भनेर भन्न पाउँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सबै उद्योगका लागि लागू हुन्छ । त्यसलाई एउटा नजिरको रूपमा लिनुपर्छ ।

अब यो विवाद कसरी समाधान गर्नुपर्छ होला ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन फैसला गरेको छ, अब त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । अख्तियारले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत् महशुल दर तोक्नुअघि सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ, त्यो सबैको हकमा लागू हुनुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि सबै समान भएका छन् । त्यसबीचको समयको हकमा भने टीओडी मिटर मार्फत प्रमाण जुटाएर प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । प्रमाण पुग्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं । सरकार अथवा जो कोहीले गलत तरिकाले पैसा उठाउन पाउँदैन । प्राधिकरण निजी संस्था भइदिएको भए के हुन्थ्यो ? त्यो निजी संस्थाले ढुंगामुढा गरेर मान्छे जेलमा हुने अवस्था आउँथ्यो । सप्लाई नै नगरेको सामानको बिल तपाईंलाई पठाइएको छ, प्रमाण छैन । तर पैसा माग्यो भने कसरी तिर्नुहुन्छ ? यो बदनियत हिसाबले पठाइएको बिल हो ।

यसमा नीतिगत निर्णयबाट गलत भएको हो त ?
हो, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते एक सूचना मार्फत उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् दिन सक्दैनौं भनेको थियो । अर्काे सूचना नआउने बेलासम्मको हकमा त्यस्तो भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै सूचना आएको छैन । त्यसअनुसार त्यो समयदेखि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत्् दिन नसकेको भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ ।

प्राधिकरण बदनियत ढंगले प्रस्तुत भएको तपाईंहरूको बुझाइ हो ?
हो, नीतिगत रूपमा भएका निर्णयहरूलाई नहेरी बदनियत ढंगले सरकारले उद्योगहरूलाई डेडिकेटर लाइनको शुल्क तिर्न भन्दै ताकेता गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले जसलाई विद्युत् आपूर्ति दिएको छ, त्यसबाट शुल्क लिनुपर्छ, त्यसमा दुईमत नै भएन । तर प्रयोग नै नगरिएको विद्युत््को शुल्क तिर्न भन्नु न्यायोचित होइन ।

सरकारले विद्युत् प्रयोग गरेकाहरूसँग तत्कालीन समयमै प्रमाणका आधारमा रकम असुल्नुपर्थ्यो । ३/४ वर्षपछि आएर विना प्रमाण बिल पठाएर हुँदैन ।

समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणबाट केही पहल भएको छ ?
लामो समयदेखि यसबारे विवाद भए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणको नेतृत्वले हामीसँग कुनै छलफल नै गरेको थिएन । केही दिनअघि प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले उद्योगीहरूलाई बोलाएर चासो राख्नुभएको थियो । तर, अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने राजनीतिक कुराले थप छलफल हुन पाएन ।

यो विवाद समाधानका लागि तपाईंहरूको भूमिका के हो ?
बारम्बार मिडिया लगायत साथै जताततै आइरहेको यो विषयको विवाद समाधान हुनैपर्छ । एकातिर प्राधिकरणले पैसा उठाउन नसकेको देखिन्छ, अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीले पैसा तिर्न नसकेको देखिन्छ । हामीले निरन्तर पैसा तिरिरहे पनि कतिपयमा यिनीहरूले पैसा नै तिरेका छैनन् भन्ने भ्रम पैदा भएको छ । यो छूट बिलको पैसा हो । यो छूट बिलको पैसा प्रमाणित भएर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

अब समाधान भनेको अख्तियारले पनि जुन बाटो देखाएको छ, आयोगले दर रेट तोकेको भन्दा पहिला लिन पाइएन, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको पनि लिन पाइएन । त्यसबीचको अवधिको हकमा जुन उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरेको हो, उनीहरूबाट मात्र महशुल उठाउनुपर्छ ।

पैसा तिर्नैपर्ने अवस्था आयो भने उद्योगको अवस्था के हुन्छ ?
त्यस्तो अवस्था आयो भने कम्पनी, उद्योगहरू थला पर्छन् ।  ५५/५६ ओटा उद्योगलाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । केही उद्योगको चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढीको बिल आएको छ । त्यसमाथि जरीवानाका कारण त्यो हरेक महीना बढिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यो फैसला नआउञ्जेलसम्म यो बढ्ने नै हो । कतिपय उद्योगीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । हाम्रो पक्षमा फैसला आयो र प्राधिकरणले फेरि मुद्दा हाल्यो भने यो विषयको झनै अन्योल लम्बिन्छ । जरीवाना बढेको बढै हुने देखिन्छ । त्यसअनुसार भुक्तानी गर्ने हो भने उद्योगहरू धराशयी हुन्छन् ।

महशुलको यो विवाद लम्बिएको लामो समय भइसक्दा पनि समाधानका लागि सरकारले किन ध्यान नदिएको होला ?
कुनै मन्त्री अथवा सरकारी अधिकारीले विवाद समाधान गर्‍यो भने पैसा खाएर काम गरेको भन्ने आरोप लाग्ने डरले यो विवाद निरूपणमा प्रयास नगरिएको जस्तो देखिन्छ । यो अत्यन्त गलत हो । वास्तविक प्रमाणका आधारमा बिल तिर्न हामी तयार छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर अनावश्यक रूपमा यो विवाद लम्ब्याइनु हुँदैन । यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]