सरकारको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही आकार घटाएर संशोधन गरेको छ । बजेट संशोधनपछि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा यसको समीक्षा हुन थालेको छ । प्रस्तुत छ, सरकारले लिएको मौद्रिक नीति र संशोधनसहित आएको आर्थिक विधेयकले समग्रमा निजीक्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको अवस्था लगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योगी राजेन्द्र राउतसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गरेको छ । संशोधित बजेटले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
संशोधित बजेटमार्फत गरिएका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । खासगरी भारतबाट स्पन्ज आइरन र फलामको स्क्र्याप आयात गरेर एमएस बिलेट बनाउने उद्योगका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ड्युटी र अन्तःशुल्क हटाएको छ । एमएस बिलेटमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउन यसले टेवा पुग्छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । अहिले आठओटा रोलिङ मिलले एमएस बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन् । अन्य २२ उद्योगले पनि उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा १६ अर्ब लगानी थपिनेछ, जसले राजेगारी समेत दोब्बर सृजना हुनेछ भने विद्युत्को खपत ३०० मेगावाट पुग्नेछ । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले गरेको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ । अहिले स्टिल उद्योगहरूले १५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । एउटा स्टिल उद्योगले एमएस बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा ७५ करोड खर्च हुन्छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले एमएस बिलेट प्लान्ट नलगाएका उद्योगलाई पनि अपग्रेड हुने अवसर प्रदान गरेको छ । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्लान्ट जडानका लागि सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । च्यानल एंगल पनि नेपालमै उत्पादन हुन्छ । त्यसको आयात पनि बन्द गरिनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले फलाममा आत्मनिर्भर हुन अब नेपालमै रहेका फलामखानीबाट उत्खनन र प्रशोधनको आवश्यकता बोध गराई त्यसतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । अब सरकारले फलाम खानीहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, जसकारण नेपालले एमएस बिलेट र स्त्र्mयाप आयात होइन, निर्यात गर्न सकोस्, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार नै परिवर्तन गर्न सकोस् ।

सिमेन्ट उद्योगले मागभन्दा बढी उत्पादन गरेर नेपालमा उत्पादन लागतमै विक्री गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भनिएको छ । यसको बजार विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ ?
सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएकाले बढी उत्पादन भएको हो भने कतिपय अवस्थामा माग अनुसार आपूर्ति पनि हुन सकेको पाइँदैन । नेपालको मागभन्दा उत्पादन बढी छ । तर हामीसँग बजार छैन, जसले गर्दा ‘प्राइस वार’ (मूल्यमा प्रतिस्पर्धा) सृजना भएको छ । माइनिङ लागत बढेको छ । क्लिंकरको उत्पादन महँगो परेको छ । सरकारले हामीलाई पीपीसी (पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट)मा २५ प्रतिशत फ्लाइएस मिसाएर विक्री गर्ने अनुमति दिएको छ । तर भारतमा ४० प्रतिशतसम्म फ्लाइएस मिसाउन पाउने व्यवस्था छ । भारत निकासी गर्ने सिमेन्टमा नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत फ्लाइएस मिसाउने अनुमति दिएमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारमा भारतकै सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसले स्वदेशी उद्योगहरू थप फाइदामा जान्छन् ।  सरकारले सिमेन्ट उद्योगको बजार सुनिश्चित गर्न भारतसँग निकासीका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसक्यौं । अर्थमन्त्रीले मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यसले निर्माणसँग जोडिएका उद्योगीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । विगतमा पूँजीगत खर्च हुन नसकेर निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

कोरोनाको कारण औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भयो । सरकारको मौद्रिक नीति र अहिलेको संशोधित बजेटले यसमा कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ?
औद्योगिक क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन नगरे पनि कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन र यातायात क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । पुनर्कर्जाको व्यवस्था र बक्यौता रहेका कर्जालाई पनि चार भागमा विभाजन गरेर सहुलियतपूर्ण तरिकाबाट तिर्न मिल्ने बनाएको छ । यो निकै स्वागतयोग्य कदम हो । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुगेको छ । माघ मसान्तभित्र सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सके मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कनेछ । अहिले पनि उद्योगको उत्पादन समग्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । कोरोनाको कारण मानिसमा अहिले पनि त्रास कायमै छ । सरकारले घोषणा गरेको मितिसम्ममा सबैलाई खोप लगाइसक्ने हो भने मुलुकको उद्योग मात्र होइन, सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न सरकार र निजीक्षेत्रले के गर्नुपर्छ ?
व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । सरकारले रोजगारी बढी सृजना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सुनसरी र मोरङका जुटमिलहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ, जसले अहिले नै २५ हजार मजदूरलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । जुटखेती प्रवद्र्धन गरेर कच्चा जुटको आयात रोक्नुपर्छ । भारत सरकारले तयारी जुटको निकासीमा लगाउँदै आएको ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क खारेजीका लागि पहल गर्नुपर्छ । तराई क्षेत्रमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निकासी गर्न सकिन्छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न टेवा पुग्छ । अहिले मुलुक जुत्ताचप्पलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अब यस्ता उद्योगलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न विद्युत् शुल्क, कर लगायतमा छूट सुविधा दिनुपर्छ । विदेशी जुत्ता आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर बराबर भएकाले यहाँका उद्योगहरू मारमा छन् । त्यसैले दुई तहको भन्सार दर कार्यान्वयन गरेर पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसरी आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।

उद्योग सञ्चालन भएनन् भन्नुहुन्छ । तर कर संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको देखिन्छ, कसरी ?
उत्पादन बढेर र निकासी भएर नभई आयात बढी भएकाले कर असुली लक्ष्य अनुसार भएको हो । कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामै भए पनि सञ्चालनमा थिए, जसकारण सरकारलाई कर तिर्न त्यति समस्या भएन । कर नतिर्दा लाग्ने जरिवाना र कारबाहीबाट बच्न पनि बाध्यताले तिरिरहनु परेको छ । त्यही भएर सरकारको कर असुली राम्रो देखिएको हो ।

बैंकको ब्याज बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ?
गतवर्षको मौद्रिक नीतिले सिंगल डिजिटमा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गरेकाले आज उद्योगहरू टिकिरहेको अवस्था छ । किनकि १६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा ब्याजदर झ¥यो । यसले झन्डै आधा घाटा कम गराएकाले उद्योगहरू ६० प्रतिशत उत्पादन गरेर पनि चल्न सकेका हुन ।  तर पछिल्लो समयमा बैंकहरूको ब्याज बढ्छ भन्ने हल्लाले औद्योगिक क्षेत्रमा आउन लागेको लगानी पनि प्रभावित हुने अवस्था छ । कोभिडको कारण थला परेका क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्कन कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म सिंगल डिजिटमै ब्याजदर कायम गराउनुपर्छ । नत्र कोभिडको कारण उठ्नै नसकेको निजीक्षेत्र झनै संकटमा पर्न सक्छन् । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले सीडी रेशियोका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेपछि निजीक्षेत्र अलि तर्सिएको छ । अन्तरबैंक ब्याज पनि बढेकाले ब्याजदर त बढ्ने होइन ? भन्ने त्रास चाहिँ छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा एकाघर परिवारले एउटा संस्थाबाट ४ करोडसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा केही चिसो पसेको छ । बैंकमा ७ प्रतिशतमा रकम राख्नुभन्दा शेयरमा लगानी गरौं भन्नेहरू बढेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रको नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले बार लगाउनु हुँदैन । यसलाई खुला गरिनुपर्छ ।

प्रदेश–१ को समृद्धिका आधार के के हुन् ? यो प्रदेश कसरी समुन्नत बन्न सक्छ ?
प्रदेश–१ विकासको बाटो दौडने अवस्थामा छ । जोगबनी–किमाथांका सडक निर्माण सम्पन्न भएर किमाथांका नाका सुचारु हुनेबित्तिकै प्रदेश–१ चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान (चार देश)को व्यापारिक महत्त्वको केन्द्र हुन्छ, जसले आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने देखिन्छ । विद्युत्, पर्यटन, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा यस प्रदेशको ठूलो सम्भावना छ । अलैंची, अम्रिसो, दूध, तरकारी, फलफूल, चिया, निकासी गरिरहेको प्रदेश–१ ले यसको उत्पादनमा चार गुणा वृद्धि गर्न सक्छ । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउँदा यहाँ आउने पर्यटक बढ्छन् । सगरमाथासम्म जाने मूल प्रवेशद्वार नै प्रदेश–१ हुन्छ । यस प्रदेशमा १३ ओटा आन्तरिक विमानस्थल छन् । धार्मिक पर्यटन, आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]