शेयर बजारको स्थायित्वका लागि ऊर्जा क्षेत्रको स्थायित्व हुने नीति ल्याउनुपर्छ

पछिल्लो समय अन्य कम्पनीको तुलनामा ऊर्जा कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्दो अवस्थामै छ । यता ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रकृतिका आयोजना आइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, ऊर्जा क्षेत्रका गतिविधिबारे अपी पावरका कार्यकारी सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :

अपि पावर कम्पनीले पछिल्लो समय के कस्तो गतिविधि गर्दै छ ?
कम्पनीले ८ दशमलव ५ मेगावाटको नलगाढ जलविद्युत् आयोजना २०७२ देखि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै, २०७६ देखि ८ मेगावाटको अपर नलगाड आयोजना पनि सञ्चालन ल्याइसकेको छ । सरकारको इजर्नी मिक्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै ४ मेगावाटको चन्द्रनिगाहपुर सोलार आयोजना पनि गत भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यसैगरी ढल्केवर र सिमरामा १÷१ मेगावाटको सोलार प्लान्ट बनाउने काम भइरहेको छ । उक्त दुई आयोजना तिहारलगत्तै सञ्चालनमा आउँछन् ।

यी सोलारले प्रदेश २ मा दिउँसोको समयमा हुने विद्युत् माग पूरा गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । यस्तै, दार्चुलामा ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया आयोजना बनाउँदै छौं । त्यसको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । अबको १ वर्षमै उत्पादन थाल्ने तयारी छ । समग्रमा अहिले हामीले युद्धस्तरमा काम गरेका छौं । अपि पावरलाई ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बनाउने लक्ष्य छ ।

अहिले हाम्रो चुक्तापूँजी २ अर्ब ७५ करोड ८९ करोड रुपैयाँ छ । छिट्टै १ अर्ब ८ अर्बको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दै छौं । त्यसपछि हामी चुक्तापूँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हुनेछौं । विद्युत् उत्पादन, लाभांश क्षमता लगायतका आधारमा पनि हामी अग्रस्थानमा आउने यात्रामा छौं ।

अहिले अधिकांश कम्पनीले तराईमा सोलार आयोजना बनाइरहेका छन् । सोलार प्लान्टका कारण कृषियोग्य जमीन मासियो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
तराईमा सोलार बनाउँदा कृषियोग्य जमीन मासियो भन्ने आरोप आउने गर्छ, जुन केही हिसाबले ठीक पनि हो । त्यसैले, सोलार प्लान्ट बनाउन वैकल्पिक जग्गा खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । साथै, जमीन किनेर सोलार प्लान्ट बनाउँदा लागत पनि बढेको छ । भाडामा पनि जग्गा पाइँदैन । यो अवस्थामा अब सरकार आफैले जग्गा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

तर, अब तराईभन्दा पनि पहाडमा सोलार प्लान्ट बनाउनुपर्छ । किनकि, तराईमा भन्दा पहाडको सूर्यको किरणमा रेडिएसन बढी हुन्छ । रेडिएसनमार्फत नै सोलार सञ्चालन हुने हो । साथै, प्राधिकरण र सरकारले समन्वय गरेर विद्युत् सबस्टेशन नजिकका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा सोलार प्लान्ट बनाउन निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । अहिले निजीक्षेत्रले सोलार प्लान्ट बनाउन रुचि दिएका छन् । तर, जग्गा किन्न सकिएको छैन । त्यसैले, यस विषयमा सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ ।

अहिले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क (बीमाशुल्क) बढाइएको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
बीमा समितिले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएको छ । स्वाभाविक रूपमा यसमा हाम्रो विरोध छ । केही कम्पनीलाई सामान्य खर्च धान्न नै चुनौती भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा बीमाशुल्क बढाउँदा हामी थप मर्कामा पर्छांै । त्यसैले, यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन । यसमा जलविद्युत् क्षेत्रले खण्डन पनि गरिसकेको छ । यो निर्णयबाट बीमा समिति पछि हट्नुपर्छ ।

नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना (आरओआर)को विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) झन्डै २ वर्षदेखि रोकिएको छ । यसले ऊर्जा कम्पनीहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
अहिले सरकार अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आरओआर आयोजनाको पीपीए रोक्दा साँच्चै समस्या भएको छ । यसले ऊर्जा कम्पनीहरूको अर्बांैको लगानी जोखिममा परेको छ । निकट भविष्यमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने र उनीहरूमार्फत नै त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् विक्री गर्ने जस्ता तर्क पनि गरिएला, जुन गलत हो । दायाँ–बायाँ केही नसोची पीपीए गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पीपीए गर्न खोजेको भनेर अनौपचारिक रूपमा सुनिएको छ । यदि हो भने यो न्यायोचित भएन । करोडौं÷अर्बाैं लगानी गरेर विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको हुन्छ । त्यस अवस्थामा प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् विक्री लागियो भने आयोजनाहरू डुब्छन् ।

अहिले प्रस्तावित विद्युत् ऐनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यो पारित हुन ढिलाइ भएन र ?
हो, उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुन ढिलाइ भएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा पनि बाधा पुगेको छ । त्यसैले, उक्त विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरेर छिट्टै पारित गर्नुपर्छ ।

अहिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र प्रसारण लाइन समेत बनाउने सबै काम प्राधिकरणले मात्र गर्दै आएको छ । अब निजीक्षेत्रलाई पनि यो काम गर्न दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने हो भने विद्युत् खेर जाने समस्या आउँदैन ।

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई गरिएको सम्बोधनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले प्रतिस्थापन बजेटबाट २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलाशय आयोजनालाई आयकरमा १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १० वर्षसम्म छूट दिने भनिएको थियो । अहिले बढाइएको छ । तर, यो व्यवस्था त्यति व्यावहारिक छैन । देखाउन मात्र ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रले सो क्षमता बराबरको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्दैन । त्यसैले, साना आयोजनालाई पनि छूट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय नेपाली पूँजीबजारमा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्दो छ । हाइड्रोको शेयर मूल्यले नै बजार परिसूचक बढेको बताइन्छ । यस अवस्थामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र पूँजीबजारको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ ?
शेयर बजार र ऊर्जाक्षेत्रको सम्बन्ध गहिरो छ । नेपाली पूँजीबजारमा ऊर्जा कम्पनीको उपस्थिति उच्च छ । समग्रमा पूँजी बजारको स्थायित्वका लागि ऊर्जा क्षेत्रको पनि स्थायित्व हुन आवश्यक छ । तर, पछिल्लो समय शेयर कर्जामा लगाइएको सीमाले बजार प्रभावित भएको छ । त्यो अवस्थामा अवस्थामा ऊर्जाको क्षेत्रको शेयरमूल्यमा पनि प्रभाव परेको छ । शेयर धितो कर्जामा यस्तो अंकुश लगाउनु  उपयुक्त होइन । यसलाई मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत संशोधन गर्नुपर्छ ।

यस्तै, समग्रमा शेयर बजारको  परिसूचक कतिपय पुग्यो, कति लगानी भयो भनेर सरकारले चासो लिने होइन । यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ ।

वास्तवमा अब ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार हुनेछ । यति ठूलो कोरोना महामारीमा पनि ऊर्जा क्षेत्र शिथिल भएन । त्यो अवस्थामा अर्थतन्त्र विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्र बलियो आधार हो ।

अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
ऊर्जा क्षेत्रले अबका दिनमा गर्नुपर्ने धेरै छन् । तर, अब पानीबाट हाइड्रोजन निकाल्न पनि ऊर्जा कम्पनीहरू अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि तथा इक्वीपमेन्ट फरक होला तर जलविद्युत्कै जस्तै मेकानिजममा रहेर पानीबाट हाइड्रोजन पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ । मल्टिपल उत्पादनमा हामी लाग्नुपर्छ । बिजुलीको वैकल्पिक प्रडक्टको रूपमा हाइड्रोजन पनि हुन सक्छ । निकट भविष्यमा विद्युत् विक्री नहुने अवस्था आयो भने हाइड्रोजन व्यापार गर्न सकिन्छ । यसका लागि नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस विषयमा हामी पनि आवश्यक कदम अगाडि बढाउनेछौं ।

प्रतिक्रिया [0]