रौतहटको ग्रामीण भेगमा वित्तीय संस्था स्थापना हुने क्रम वृद्धि भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्यो 

अभियान संवाददाता

मंसिर २५,रौतहट  । रौतहट जिल्लाको ग्रामीण भेगमा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय स्थापना हुने क्रम तिव्र रुपमा वृद्धि भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंक तथा लघुबित कम्पनीका शाखा कार्यालय रौतहटका अधिंकाश स्थानिय तहमा स्थापना भएका छन् । प्रत्येक स्थानिय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुर्‍याउने नीति सरकारले अवलम्बन गरेपछि स्थानिय तहमा स्थापना भएका वित्तीय संस्थाका कारण ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरणमा पनि क्रमशः परिवर्तन आउन थालेको छ ।

यसअघि ग्रामीण भेगमा रहेका सर्वसाधरण, कृषक, व्यापारी वा अन्य पेशाकर्मीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न शहरी क्षेत्रका बजारसम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । तर अहिले गाउँ- गाउँमा नै बैंकका शाखा, लघुबित तथा सहकारी खुलेपछि आर्थिक कारोबारमा सहज भएको स्थानियले बताएका छन् । 

केहि वर्ष अघिसम्म बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि करीब १५ किलोमिटर यात्रा गरेर चन्द्रनिगाहपुरसम्म पुग्नु पर्ने समस्या रहेको गुजरा नगरपालिका अम्तवाका स्थानिय धर्मेन्द्र चौधरीले बताए ।

तर स्थानिय तहका गाउँ - गाउँमा नै बैंक, लघुबित तथा सहकारी संस्था स्थापना भएपछि यहाँका बासिन्दालाई निकै सहज भएको र आर्थिक गतिविधि बढेको उनले बताए । ग्रामीण भेगका बासिन्दाको अहिले आएर वित्तीय संस्थामा पहुँचमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

स्थानिय तहमा स्थापना हुन थालेका वित्तीय संस्थााबाट स्थानियलाई सजिलो मात्र भएको छैन ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा रहेको गुजरा नगरपालिकाको आर्थिक कारोबारका काम बैंकमार्फत नै हुने गरेको नगर प्रमुख सन्तलाल चौधरीले बताए । 

उनले स्थानिय तहकोे ८० प्रतिशत काम बैंकबाटै हुने गरेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत अनिवार्य गरिएको पनि बताए । विद्यालय तथा अन्य सङ्घसंस्थाको पनि आर्थिक कारोबार स्थानिय बैंकबाट नै हुन्छ ।

वित्तीय साक्षरता नभएका कतिपयले भने बैंकिङ प्रणालीलाई झन्झटिलो मान्ने गरेको पाइएको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न विश्वसनीय वातावरण तयारी गरी बैंकले सहजीकरणको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकले कृषि कर्जामा दिएको प्राथमिकताले कृषि क्षेत्रको विकासमा सुधार, लगानी वृद्धि र व्यावसायिक कृषिको वातावरण ग्रामीण भेगमा बनाएका छन् ।  स्थानिय तह, विद्यालय, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्थालगायतले केहि समययता वित्तीय सुशासन एवं आर्थिक पारदर्शी बनाउन उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]