भन्सार दर असमान छ, सुधार्न विशेष पहल थाल्छु

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको संस्था अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट अध्यक्षमा ध्रुव थापा निर्वाचित भएका छन् । कडा प्रतिस्पर्धाका बीच नेतृत्वमा पुग्न सफल थापासँग आगामी कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम, अटोक्षेत्रका समस्या, चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको विशेष कुराकानीको सार :

नाडाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । दुईवर्षे कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता र योजना के कस्ता छन् ?
यो समयमा नाडाको अध्यक्ष बन्नु चुनौतीपूर्ण होे । किनभने यो समयमा सदस्यहरूसँगै आकांक्षीहरू बढेका छन् । साधारण स्तरबाट आएको अध्यक्षले केही गर्छ कि भन्ने भन्ने आशा आम व्यवसायीमा छ । पहिलो काम भनेको परम्परागत रूपमा चलिरहेको नाडाको सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । यसलाई मैले बनाउन खोजेको सूचनामैत्री हो । नाडामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी आम व्यवसायी, सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसैले परम्परागत शैलीलाई सुधारेर सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्ने काम मेरो प्राथमिकतामा छ । दोस्रो, व्यवसायीले झेलिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग लबिङ गर्नु हो । यो क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि धेरै व्यवसायीले भन्सार दरहरूका कारण दुःख पाइरहेका छन् । नेतृत्वमा आइसकेपछि मैले अर्थसचिवसँग यसबारे छलफल गरिसकेको छु । राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ ।

नाडाको नेतृत्वका लागि दुई प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो । चुनावमा विभाजित भएकालाई कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ ?
चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेकाहरू सबै यही क्षेत्रका थिए । एकआपसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत नेतृत्व छान्ने काम भयो । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । चुनावका लागि मात्रै वैचारिक विभाजन भए पनि व्यावसायिक हकहितका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं । चुनावपछि हामी एउटै भइसकेका छौं । दुवै प्यानलबाट नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व छ । सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढिनेछ ।

आफू नेतृत्वमा चयन भए नाडामा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सुधार्नुपर्ने के के छन् ?
नाडाको सचिवालयदेखि भन्सार विन्दुसम्म नै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । यसका लागि पहलकदमी अघि बढाउनेछु । सचिवालय व्यवस्थित गरी आम सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू प्रदेशस्तरमा आयोजना गरिनेछ । हरेक प्रकारका सवारीसाधन, स्पेयर पाटर््स, टायर लगायत कम्पोनेन्ट, राजस्व, रोजगारी र सडक पूर्वाधार लगायत विषयको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउन ‘डेटा हब’ निर्माण गरिनेछ । यस्तै, नाडामा व्यवसायीका समस्या धेरै छन् । त्यस्ता समस्या निराकरणका लागि यो नेतृत्वले गम्भीतापूर्वक पहलकदमी लिनेछ ।

नाडाले अटो शो लगायत विभिन्न मेला तथा कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर नाडालाई बढी मात्रामा अटो शोबाटै चिनिएको छ । संस्थाको पहिचान अटो शोमा सीमित हुन थाल्यो । त्यसैले नाडालाई बृहत् रूपमा चिनाउनेगरी नेतृत्वले काम गर्नेछ । नाडामा विधान संशोधन गरेर पनि जानु छ । नाडालाई संघीय संरचनामा लगिएको छ । तर अधिकारसम्पन्न गराउन सकिएको छैन । अधिकार दिनेबारे बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेछौं ।  

भन्सार दर बढी भएकै कारण व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
भन्सार दर बढी हुँदा व्यवसायी मात्रै नभई आम उपभोक्ता समेत प्रभावित भइरहेका छन् । हामीले ल्याउने वस्तुको मूल्य भन्सारबाट छुट्दासम्म जति पर्‍यो, अलिकति मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई दिने हो । भन्सार बिन्दुबाट महँगोमा भित्रँदा मार्जिन राखेर उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो स्वतः महँगो हुन्छ । भन्सार दर अहिले असमान नै छ ।

अटोमोबाइल्स व्यवसाय पूर्ण पारदर्शी भइसकेको छ । सबै सामान एलसीबाट आउँछ । आएका सामान कम मूल्यमा ल्यायौं, बढी मूल्य लगाऊ भनेर राज्यले भन्न मिल्दैन । किनभने पहिले सेटिङमार्फत भित्रन्थे होला, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले हामी स्पेयर पार्ट्सदेखि गाडीहरूमा समेत भारतसँग निर्भर छौं । भारतमा जीएसटी लागू भइसकेको सन्दर्भमा कुनै व्यवसायीले त्यसरी सामान दिनै मान्दैन । अब सरकारले भन्सार दरमा आफ्नो तरिकाले नभई व्यवसायीले जुन दरमा गाडी, पाटर््स ल्याउँछन्, त्यही दरमा छुट्न दिनुपर्छ । अहिले १०० रुपैयाँमा हामीले ल्याएको सामानलाई २०० रुपैयाँ पर्छ भन्दै भन्सार लगाउने गरिएको छ । यो अनुचित छ । यसबाट व्यवसायीसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन् । राज्यले लिएका यस्ता अव्यावहारिक नीतिले चोरी–पैठारीलाई समेत प्रश्रय दिने देखिन्छ । यस्ता नीति हटाइनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो लबिङ हुनेछ ।

मोफसलका व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
मोफसलका व्यवसायीको समस्या पनि भन्सार सम्बन्धी नै हो । अर्को कुरा, कालोबजारी सम्बन्धी ऐन लगाएर साना व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ । डिलर, स्पेयर पार्ट्स, आयातकर्ताका आआफ्नै समस्या छन् । तर उनीहरूको आवाज अहिले सरकारसम्म पुगिरहेको छैन । समस्या पहिचान गरेर सिंहदरबारसम्म आवाज पु¥याउने काम यो नेतृत्वबाट हुनेछ ।

अटोलोनको सीमा बढाउन विगतमा पनि लबिङ भएको थियो । अहिले त्यसलाई के कतिसम्म पुर्‍याउन पहल गर्नुहुन्छ ?
अटोलोनको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिनु हुँदैन । आम सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म कुनै न कुनै सवारीसाधन चढ्नुपर्ने बाध्यता भइसकेकाले अब यसलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखिनुपर्छ । यो हिसाबले पनि अहिले बैंकमा सहज हिसाबले कर्जा पाउन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा छ । सवारीसाधनमा बढी मूल्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यले नै सृजना गरेको छ । तर कर्जा समेत सहज रूपमा नपाइनु विडम्बना हो । यसमा सहज बनाइनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा झन्डै ९० प्रतिशत सहज रूपमा फाइनाइन्सिङ हुन्छ । नेपालको हकमा निजी गाडी लिनुपरेमा ५०–६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था छ । सार्वजनिक गाडी लिनुपरेमा ६०–७० प्रतिशत भन्दा बढी पाइँदैन । अटोलोनले अहिलको सीमाले सर्वसाधारणलाई असहज भइरहेको छ । अटोलोनको सीमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।

सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बल सम्बन्धी स्पष्ट खाका निर्माण गर्ने तपाईंको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । त्यो खाका कस्तो खालको हुनेछ ?
यसमा हामीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिने हो । त्यस्तो नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग चाहियो भने सहयोग गर्छौं । कुनै पनि व्यवसाय गर्न स्पष्ट दीर्घकालीन नीति भएन भने व्यवसायीले पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । सबैले लगानीको सुरक्षा  खोज्ने भएकाले सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बलका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिन सक्नुपर्छ । नेपालमा एसेम्बल गर्न वातावरण पनि बन्दै गएको छ । उत्पादन गर्न  थप अनुकूल वातावरण बनाउन सकियो भने सम्भावना धेरै छ । एउटा बजेटमा एकथरी आउने, अर्को वर्षको बजेटमा अर्कै खाले व्यवस्था ल्याइयो भने त्यसले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । जुनसुकै सरकार, प्रशासक रहे पनि स्थिर र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ ।

विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई कसरी लैजानुपर्ला ? तपाईंको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ?
विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार विकासका काम हुन जरुरी छ । विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसन बनाउन गृहकार्यसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारबाट पनि पहल हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गरेर नाडा अघि बढ्न चाहन्छ । आवश्यक लगानी जुटाउन समेत पहल गरिनेछ ।   

नाडा अटो शोलाई प्रदेशस्तरमा समेत आयोजना गर्न र अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त गर्न यसको प्याटेन्ट दर्तासमेत हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका लागि तयारी के छ ?
अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त गर्न अब नाडा अटो शोको प्याटेन्ट दर्ता प्रक्रियामा लागिहाल्छौं । अरू कसैले नाडा अटो शो भनेर अहिले गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले प्याटेन्ट दर्ता अविलम्ब अघि बढाउँछौं । नाडा अटो शो गर्न ठाउँको समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ । भृकुटीमण्डप अति नै साँधुरो भइरहेको छ । त्यस्तो खाले ठाउँ राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छैन । अब अन्तराष्ट्रिय स्तरको शो गर्न त्यहाँ सम्भव पनि छैन । लामो समयदेखि सरकारसँग हामीले ठाउँ उपलव्ध गराइदिन भनेका थियौं । त्यसको पूर्वाधार विकास गर्छौं भन्दा  पनि सुनुवाइ भएको छैन । यो नेतृत्वले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम गर्नेछ । प्रदेशमा समेत अटो शो गर्न त्यहाँको स्थानीय, प्रदेश सरकार तयार भए अवश्य गर्नेछौं ।

प्रतिक्रिया [0]