अर्थतन्त्रका समस्याबारे निजीक्षेत्रले दियो अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

सरकार निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध छ : अर्थमन्त्री शर्मा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेका समसामयिक समस्याबारे प्रदेश २ का उद्यमी व्यवसायीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का पदाधिकारी तथा उद्यमी व्यापारीहरूको टोलीले काठमाडौंमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर वर्तमान आर्थिक संकटबारे अवधारणापत्र बुुझाएको हो ।

अर्थतन्त्रका समसामयिक समस्या र सुधारका उपायका बारेमा अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पेश गरिएको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । वैदेशिक व्यापारमा न्यून बिजकीकरणको समस्याले सरकारको राजस्वमा मात्र नकारात्मक प्रभाव नपारेर वैध व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई पनि संकटमा पारेको महासंघले बताएको छ । आयातकर्तालाई आप्mनै ब्राण्ड प्रयोग गर्ने अनुमति दिएमा न्यून बिजकीकरणको समस्याले निकास पाउन सक्ने सुझाव अध्यक्ष लाठले दिएका छन् । अहिले उद्योगहरूले मात्र आफ्नो उत्पादनमा ब्राण्ड प्रयोग गर्ने अनुमति पाएका छन् ।

‘आयातकर्तालाई समेत आफ्नो ब्राण्डमा मालसामान आयात गर्न दिने हो भने न्यून बिजकीकरणको समस्याले निकास पाउन सक्छ,’ अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको सुझावबारे शनिवार सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै लाठले बताए । आयातित मालसामानको बीलबिजक मूल्यलाई मान्यता नदिई भन्सार कार्यालयले सन्दर्भ मूल्यअनुसार महशुल असुल गर्दा नियमित दरमा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त कर असुल्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।

भन्सार कार्यालयले असुल गरेको त्यस्तो करको प्रभाव भन्सार प्रयोजनमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने र त्यस्तो करलाई आधार बनाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मालसमानको विक्रीदर, भन्सार खर्च इत्यादिको मामिलामा थप बाधा गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले बताएको छ । निजीक्षेत्रको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले सरकार निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको केन्द्र भाग राखेर अघि बढ्न चाहेको पनि अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेको भेटमा सहभागी व्यवसायीले जानकारी दिए ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानले उधारो विक्री गरेको मालसामानको भुक्तानीको सुरक्षाका लागि सरकारले उधारो विक्रीसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने माग पनि निजीक्षेत्रको छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीको सुरक्षामा यस्तो कानून भए पनि व्यावसायिक कारोबारको सुरक्षाका कानूनी व्यवस्थाको अभावमा लगानी डुबेर कतिपय प्रतिष्ठान दिवालिया भएको दाबी उनीहरूको छ ।

भीसीटीएसको कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, बाटोमा नगद रुपैयाँसहित कोही भेटिँदैमा त्यस्तो रकमलाई अवैध कामका लागि हो भन्दै जेल सजायको भागीदार बनाउने परिपाटी नियन्त्रण हुनुपर्ने, भारतसित सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका लागि बेग्लै कार्यविधि बनाइनुपर्नेलगायत माग प्रदेश २ को निजीक्षेत्रको छ ।

नेपाल भित्रिने भारतीय पर्यटक तथा भारतमा काम गरेर फर्किएका नेपाली कामदारले आफ्नो साथमा ल्याउने नगद भारतीय रुपया लिएर नेपाल पस्न नपाउने हो भने सम्बन्धित नाकामा सटही काउन्टर राख्नुपर्ने माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको छ । भारतीय मुद्रा बोकेकै कारण थुनामा राख्ने काम बन्द गरिनुपर्ने अध्यक्ष लाठले बताए ।

नेपालकै प्रमुख औद्यौगिक कोरिडर वीरगञ्ज पथलैया खण्डमा स्थानीय बासिन्दा र अद्यौगिक प्रतिष्ठानहरूबीच हुने विवादको दीर्घकालीन समाधानको माग पनि महासंघ प्रदेश २ ले गरेको छ । प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा सम्भावित अद्यौगिक क्षेत्रको खोजी गर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बैंक ग्यारेन्टीको समयावधि प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने अभ्यासले जोखिम बढेकाले पुरानै बैंक ग्यारेन्टीलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको आग्रह छ । विदेशी मालसामानको अधिकृत विक्रेताको हकहितको उचित संरक्षण गरिनुपर्ने, वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना, कर फछ्र्यौट आयोगको गठन, सम्पत्ति अभिलेखीकरणको नीति लागू गर्न पनि माग गरिएको छ । सिमेन्टको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने फ्लाईएस भारतमा निःशुल्क उपलब्ध हुने भएकाले यस्तो वस्तुको आयातमा भन्सार राजस्व नलिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]