तयारी जुटमा भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज हुनुपर्छ

मुलुकको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनका नाती पुस्ताका इमानदार र सफल उद्योगी मानिन्छन् राजकुमार गोल्छा । गोल्छा अर्गनाइजेशनमा उनले सञ्चालनको जिम्मा पाएका उद्योगहरू सफल र नाफा दिइरहनेमा पर्छन् । पछिल्लो समय जुटको अभाव हुँदा पनि उनले भारत र बंगलादेशबाट  ल्याएर अरिहन्त र रघुपति जुट मिल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष समेत रहेका गोल्छासँग आर्थिक अभियानका वेदराज पौडेलले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार :

राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्न कार्यविधि बनाएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ?
चालू पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनायो भने उद्योग कलकारखाना चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बजारबाट उठ्ने रकम उठिरहेको छैन । बजारको माग पनि कम छ, जसको कारण २० प्रतिशत तोक्दा उद्योग नै बन्द हुने स्थिति आउँछ । उद्योगमा रकमको रोटेशन ४ देखि ६ महिनामा हुन्छ, त्यसमा पनि ६० प्रतिशत मात्रै छ । राष्ट्र बैंकले सामान्य अवस्थामा यो कार्यविधि ल्याउँदा लामो समयका लागि राम्रो हुन्छ । तर अहिले भने लागू गर्न हुँदैन । उद्योगीहरू पनि तयार भइसकेपछि दुई या तीन वर्षपछि यो कर्जा सीमा तोक्दा राम्रो हुन्छ ।  

उद्योगमा रकमको रोटेशन ४ देखि ६ महिनामा हुन्छ, त्यसमा पनि ६० प्रतिशत मात्रै छ ।

बजारमा तरलताको अभाव छ । यो समस्याको कसरी समाधान होला ?
कोभिडको कारण औद्योगिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन कर्जा प्रवाहमा सहजता गरेकाले धेरै कर्जा प्रवाह भयो । सोही कारण अहिले बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । सरकारले विकास खर्च पनि राम्रोसँग खर्च गर्न सकेन, जसकारण बजारमा लगानी गर्न योग्य रकमको अभाव भएको हो । माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा बजारमा तरलता अभाव नहुने सरकारले बताउँदै आएको छ । त्यो बेलासम्ममा केही सकारात्मक परिणाम आउला ।

उद्योगीहरू बैंकर र शेयर बजारका ठूला कारोबारी पनि भएकाले पैसा एकातिर अड्कियो र बजारमा तरलता अभाव भयो भनिन्छ नि ?
उद्योग र बैंक अलग क्षेत्र हुन् । उद्योगी नै बैंकर हुनेबित्तिकै उसले उद्योगमा विनाशर्त लगानी गर्न सक्दैन । अथवा शेयर बजारमा ठूलो हिस्सा रोकेर बस्न सक्दैन । यसमा मुख्यतः राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा केही खुकुलो प्रावधान राखेकाले बढी लगानी हुँदा अहिले तरलता अभाव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

३० को दशकमा नेपालबाट कच्चा जुट नै यूरोप जान्थ्यो । तर अहिले नेपालका जुट उद्योगहरूले भारत र बंगलादेशको कच्चा जुटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
३० को दशकमा नेपालमा जुट विकास संस्था थियो । सरकारले अनुदान दिएको थियो । किसानबाट जुट सरकारले आफै पनि किनिदिन्थ्यो । तर सरकारले जुट विकास संस्था खारेज गरी किसानलाई दिने अनुदान बन्द गरिदियो, जसकारण जुटमा परनिर्भरता बढ्यो । यहाँका किसानले जुट खेती लगाउनै छाडे । जुट अभावमा कतिपय जुट मिल पनि बन्द भए । सरकारले पुनः जुट विकासका लागि एउटा बोर्ड बनाउने र किसानलाई मल, बीउ, पोखरी खन्न र अन्य प्राविधिक पक्षमा अनुदान सहयोग गर्ने हो भने नेपाल जुटमा पुनः आत्मनिर्भर बन्छ । जुटमा जति राम्रो कमाइ अन्य खेतीमा छैन ।

यहाँका किसानले जुट खेती लगाउनै छाडे । जुट अभावमा कतिपय जुट मिल पनि बन्द भए ।

खाद्यान्न प्याकेजिङ जुटको बोरा/झोलामै गर्न अनिवार्य भएमा जुट उद्योग सञ्चालनमा सहज हुन्थ्यो कि ?
११ ओटा जुट उद्योगमध्ये अहिले पाँचओटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तर हामी अहिले पनि भारतीय बजारमा निर्भर छौं । तर नेपाल सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको झोला अनिवार्य गरिदियो भने नेपालका उद्योगहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छन् । नेपालमै बजार पाएपछि भारतीय बजारमा त्यहीँको उत्पादनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने थिएन । विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने थिएन । जुट उद्योगहरूले क्षमता वृद्धि गर्थे, जसले रोजगारी समेत बढाउँथ्यो । शुरूमा जुटको बोरा/झोला महँगो परे पनि लामो समय प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्लास्टिकको बोरा या झोला एकपटक प्रयोग गरेपछि फाट्छ । तर जुटका सामग्री धेरैपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रयोग र टिकाउका हिसाबले जुटको बोरा या झोला नै सस्तो पर्छ । अनि यो वातावरणमैत्री पनि छ ।

नेपालमै बजार पाएपछि भारतीय बजारमा त्यहीँको उत्पादनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने थिएन । विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने थिएन ।

भारत सरकारले नेपाली जुटको तयारी वस्तुमा ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ लगाएर समस्या भएको थियो । अहिले त्यो अवस्था कस्तो छ ?
भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्युटीमाथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) लगाएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउनुपर्छ । आशा छ, नेपाल सरकारले हाम्रा लागि भारत सरकारसँग एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेजीको पहल गर्नेछ ।

पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी २ देखि ४ प्रतिशतसम्म फरक फरक उत्पादनमा फरक फरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

कोभिडका कारण थला परेको उद्योग व्यवसायको उत्थानका लागि सरकारले ल्याएको नीतिले कत्तिको सहयोग गर्‍यो ?
कोभिडले उद्योगमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा समस्या छ । केहीमा कम छ केहीमा बढी समस्या छ । सरकारले पछिल्लो समय उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यो क्षेत्रलाई बचाउने काम गरेको छ । कम्तीमा बैंकको ऋण तिर्न केही सहज भएको छ । तर पनि जसरी चलायमान हुनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेन ।

सरकारले पछिल्लो समय उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यो क्षेत्रलाई बचाउने काम गरेको छ ।

कोरोनाको ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टको कारण सबैतिर त्रास छ । कोभिडको तेस्रो लहरबाट उद्योग क्षेत्रमा बचाउन कस्तो कदम चाल्नुपर्छ होला ?
‘ओमिक्रोन’ कोरोनाका अन्य भेरियन्ट जस्तो कडा नभएको भन्ने तथ्यहरू पनि आएका छन् । त्यसैले लकडाउन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । खोप, होल्डिङ सेन्टर, अस्पतालहरूमा भरपर्दो सेवाको सुनिश्चितता गरेर सतर्कता अपनाउने हो भने यसबाट पनि बच्न सकिन्छ । सरकार यसको संक्रमण फैलन नदिन र उपचारका लागि पूर्णरूपमा तयार भएर बस्नुपर्छ । ठूलो समस्या आउन नदिन पूर्वतयारी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]