निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रोनी क्यापिटलिजम्लाई पक्षपोषण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणसँगै भित्रिएको मानिने क्रोनी क्यापिटलिजम् (मिलेमतोवादी/आसेपासे पूँजीवाद) पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको देखिन्छ । मुख्यतः राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र सीमित व्यवसायी तथा व्यावसायिक घरानाको मिलेमतोमा विकसित यस्तो पूँजीवादले राज्यको तल्लो तहसम्मै जरो गाडेको छ । प्रस्तुत छ, मुलुकमा क्रोनी क्यापिटलिजम्को अवस्था, यसका स्वरूप लगायत अर्थतन्त्रको समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समय आर्थिक मुद्दाहरूको बहसमा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम्’ विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यसको अर्थ के हो र नेपालमा यसको प्रयोगलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
क्रोनी क्यापिटलिजम्को अर्थ नेपालीमा बिचौलिया पूँजीवाद वा आसेपासे पूँजीवाद भन्ने हुन्छ । कसैले उद्यमशीलताको काम गरेर उत्पादन गर्छ, रोजगारी सृजना गर्छ र त्यसबाट पूँजी जम्मा गर्छ भने त्यो क्यापिटलिजम् हो । तर त्यो क्रोनी क्यापिटलिजम् होइन । कसैले उद्यमशीलताको प्रयोग नगरीकन, नवीन कुनै काम नगरी, पूँजीको मात्र प्रयोग गरी धनी हुन खोज्छ र त्यसका लागि सरकार तथा राज्यको शक्तिहरूको प्रयोग गर्छ भने त्यस्तो प्रकारको पूँजीको संग्रह गर्ने परिपाटी क्रोनी क्यापिटलिजम् हो । क्रोनी हुन त्यहाँ कुनै शक्ति भएको व्यक्ति वा राज्य शक्तिको उपयोग गरिएको हुनुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालभर क्रोनी क्यापिटलिजम्को लिगेसी देखिँदैन । त्यो समयमा राज्यले आर्थिक गतिविधि गर्न समान अवसर दिएको देखिन्छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा त्यो बेला कसैले धलोटको कारोबार गरे, कसैले काष्ठकलाका सामानको व्यापार गरे, त्यो क्रोनी क्यापिटलिजम् थिएन । जब राणाहरूको सक्रिय शासन शुरू भयो, त्यसपछि आर्थिक गतिविधि गर्न स्वीकृति चाहिने भयो । राणाहरूले शुरू गरेको जमिन बिर्ता दिने प्रथा नै एक प्रकारले क्रोनी क्यापिटलिजम्को शुरुआत हो । आफू निकटका व्यक्तिलाई सयौं रोपनी बिघा जग्गा बिर्ता दिने, बिर्ता पाउने व्यक्तिले पनि आफै काम नगरी मजदूर राख्ने र त्यसको उत्पादनले पूँजी संग्रह गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । सो समयमा पूँजीको सृजना भूमिबाटै हुन्थ्यो । पछि केही उद्योग खुल्न थाले पनि उद्योग खोल्ने स्वीकृति पनि राणा निकटकै व्यक्तिहरूले पाए । त्यो बेला इन्द्रचोकमा डलरलगायत विभिन्न मुद्राको सट्टाबजारी हुन्थ्यो । अर्को बिर्ता पाएको जमीनमा उब्जाउ भएको बाली विक्री भएबापत पैसा एउटा कागजी चिर्कटोमा लेखिएको हुन्थ्यो र त्यो दोस्रो बजारमा तिर्जाको नाममा कारोबार हुन्थ्यो । त्यो कारोबार पनि शासकको नजिक भएको व्यक्तिले मात्र गर्न पाउँथे । त्यसैले नेपालमा क्रोनी क्यापिटलिजम्को शुरुआत राणाशासन कालमा भएको पाइन्छ । यसलाई पञ्चायतले मलजल गर्‍यो । पञ्चालयत कालमा जति व्यवसाय स्थापित भए, त्यो पञ्चायतलाई सहयोग गरेर मात्र सम्भव भएको हो ।

क्रोनी क्यापिटलिजम्ले अर्थतन्त्रलाई घात गर्छ भनिन्छ । अहिले उदारवादी अर्थ व्यवस्थामा पनि किन नयाँ नयाँ व्यवसायी आएनन् त ?
क्रोनी क्यापिटलिजम् आफैले घात गर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ । कतिपय देशका उदाहरण हेर्ने हो भने क्रोनी क्यापिटलिजम् विस्तारै उदार पूँजीवाद, प्रतिस्पर्धात्मक पूँजीवादमा रूपान्तरण भएको पनि पाइन्छ । हामीले हेर्दा दक्षिण कोरियामै शुरूमा ५–६ ओटा मात्र व्यावसायिक घराना सक्रिय रहेको देखिन्छ । त्यसलाई नेपालमा तुलना गर्ने हो भने कुनै व्यापारिक समूह भनेजस्तै हो । त्यहाँ तिनै व्यावसायिक घराना बाहेक अरूले लाइसेन्स पाउँदैनन् । अहिले विस्तारै प्रतिस्पर्धात्मक पूँजीवादमा परिवर्तन भएको छ ।

समाजलाई रोजगारी, गुणस्तरयुक्त सामान र सेवा उचित मूल्यमा चाहिएको हो । त्यसैगरी समष्टिगत रूपमा राज्यले उद्योग व्यवसायले वातावरणमा प्रभाव नपरोस्, राज्यको सम्पत्ति जथाभावी दोहन नहोस् भन्ने चाहने हो । सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक ठाउँमा जथाभावी व्यावसायिक गतिविधि भयो भने राज्यको सम्पत्तिको सही प्रयोग भएन नि । त्यही ठाउँमा व्यावसायिक गतिविधिको सम्भावना छ र प्रतिस्पर्धा गराएर दियो भने राम्रो हो । हामीकहाँ प्राकृतिक सम्पदा थुप्रै छन् । त्यसको सही प्रयोग भएको छैन । घात भएको छ ।

कत्तिको घात गरिएको पाउनुभयो त ?
हामीकहाँ घातबाहेक लाभ भएकै छैन । प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग भइरहेकै छ । कसैको नाम नलिईकन उदाहरण दिने हो भने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको काम कसले पाउँछ भने राजनीतिक नेता वा उनीहरूसँग निकट प्रभावशाली व्यक्तिहरूले नै हो, जसको कारण गाउँको खेतीपातीको प्रणालीमा असर गरेको छ, नदीको धार नै परिवर्तन भएको छ, पानीको मूल नै सुकेको छ ।

क्रोनी क्यापिटलिजम्का स्वरूप कस्ता कस्ता हुन्छन् र नेपालमा के कस्ता स्वरूप देखिएका छन् ?
कतिपय व्यवसाय सञ्चालन गर्न राज्यले अनुमति दिएको हुन्छ । त्यसमा कि त स्रोत दुर्लभ छ या त्यो विषय धेरै सर्वसाधारणको जीवनसँग गाँसिएको हुन्छ । जस्तै– मोबाइल, टेलिभिजन सञ्चालन गर्न फ्रिक्वेन्सी सीमित हुन्छ । त्यसैले लाइसेन्सको व्यवस्था गरियो । लाइसेन्स प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट दिइयो भने क्रोनी क्यापिटलिजम् भएन, तर खास व्यक्तिलाई बोलाएर, मोलाहिजामा परेर दिइयो भने त्यो क्रोनी क्यापिटलिजम् भयो । नेपाल टेलिकमबाहेक अरू प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट होइन, एनसेलको लाइसेन्स पनि खुसुक्कै दिइएको हो । सीमित केही खानीको हकमा प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ, नत्र जलविद्युत्को हकमा पनि त्यही हो । ‘झोलामा खोला’ भन्ने उखान त्यत्तिकै बनेको होइन नि ।

बजारमा गलत प्रतिस्पर्धा होला, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ला भनेर राज्यले लाइसेन्स दिएको हुन्छ । जस्तै– बैंकिङको त कुनै प्राकृतिक सीमितता छैन, १० लाख बैंक खोले पनि केही आपत्ति छैन नि । हाइड्रोपावर, टेलिकम जस्तो स्रोतमा सीमितता त छैन । तर, बैंकिङले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ, सर्वसाधारणको निक्षेप दुरुपयोग होला भनेर लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको हो । त्यहाँ पनि पहुँचका आधारमा लाइसेन्स दिएको सुनिन्छ । अहिले पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा पैसा खाएर दिइयो भन्ने व्यापक हल्ला छ । जसले पाएको छ, उसले पनि पैसा ख्वाएर पाएको भनेर फुर्ती लगाउँछ । तर हामी सहेर बस्नुपरेको छ । कसैले आवाज उठाउँदैन, उठाएको आवाज पनि दमित हुन्छ । यो क्रोनी क्यापिटलिजम्को उदाहरण हो ।

जहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ सेटिङ हुन्छ । टेन्डरको सूचना पत्रिकामा निकाल्यो, त्यो दिनको पत्रिका सबै टेन्डरवालाले नै किन्यो, अनि आफ्नै सेटिङका कम्पनीको टेन्डर भरेर पार्‍यो । भोजपुरमा एउटा घोडा किन्न टेन्डर गर्दा खुट्टा खोच्याउने, छिर्केमिर्के रङ भएको, पुच्छर छोटो भएको टेन्डर गर्दा ठ्याक्कै ज्वाइँको घोडा मिल्यो भनेजस्तै हो । आफूले पक्षपोषण गर्ने व्यक्तिलाई दिने राज्यसंयन्त्रको चाहना, राज्यसंयन्त्रबाट पाउने अत्यधिक लाभ लिन भरमग्दुर प्रयास गर्ने व्यवसायी, यी दुवै क्रोनी क्यापिटलिजम् हो ।

त्यसो भए कार्टेलिङ र क्रोनी क्यापिटलिजम् उस्तै हो त ?
कार्टेलिङ त बजारको विकृति हो । कार्टेलिङलाई क्रोनी क्यापिटलिजम् परिभाषाभित्र राख्न मिल्दैन । उदारवादी अर्थतन्त्रमा पनि राज्यव्यवस्थाले नियमन गर्नुपर्छ । तर जब राज्य कमजोर हुन्छ, धेरै नाफा कमाउन धेरै व्यवसायी मिलेर मूल्य र मौज्दातमा कार्टेलिङ गर्न सक्छन् । सामान्यतया बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने हो, बजार प्रतिस्पर्धी हुने गरी नियमन हुन सकेन भने प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायी आफै मिलेर कार्टेलिङ गर्छन् ।

क्रोनी सोसजिलम् के हो त ?
मै त यसलाई क्रोनी कम्युनिजम् नै भनेको छु । किनकि आदर्शको रूपमा पार्टीको विश्वासका रूपमा साम्यवाद वा समाजवाद भन्ने, तर विलासी सामान प्रयोग गर्नुपर्ने, साँझ भएपछि महँगो मदिरा खाने, आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति, ठेक्कापट्टा दिलाउनुपर्ने प्रवृत्ति बोकेपछि त्यो क्रोनी कम्युनिजम् भयो । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि आफुलाई समाजवादी भन्न रुचाउछन् । नेपाली कांग्रेसले पहिलेदेखि समाजवादी भनेको हो, त्यसैले गैरसमाजवादी त कोही पनि छैनन् । अहिले त नेपालमा व्यापारी पनि समाजवादी, ढुंगा गिट्टीको व्यवसायी पनि समाजवादी नै हो ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणसँगै क्रोनी क्यापिटलिजम् फस्टाएको हो त ?
२०४८/२०४९ मा एकैपटक धेरै क्षेत्र खुला भए । बैंकिङ, बीमा, मिडियालगायतका क्षेत्रमा एकैपटक उदार नीति लागू गरियो । तर, त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला, रामशरण महत वा अरू कसैलाई चिनेर वा पैसा दिएर लाइसेन्स पाएको होइन । त्यो बेला गुमनाम व्यक्तिले पनि बैंकको लाइसेन्स पाएको छ । त्यही समयमा गाउँबाट आएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर अर्बपति भएका धेरै व्यवसायी हुनुहुन्छ ।

विकृति प्रारम्भको चिन्तन गर्दा जब व्यवसायीले आफूले कमाएको नाफाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा कसैलाई दिनुपर्ने भने तब कसैबाट सुरक्षा खोज्न थाल्नुभयो । यसको शुरुआत द्वन्द्वकालीन अवस्थामा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाटै भएको हो । उहाँहरूलाई बैंक लुटेर मात्र पुगेन, यति पैसा चाहियो भनेर व्यवसायीलाई चिठी पठाए । कति व्यवसायीलाई चन्दा नदिएको निहुँमा सिध्याइयो पनि । कति व्यवसायी सिंगापुर पलाएन भए, अहिले फेरि त्यही माओवादीसँग निकट बसेर पनि काम गरिरहेका छन् ।

व्यवसाय भनेको नशा पनि हो । सत्ता नजिक भएकाले सत्ताधारीको संरक्षण खोज्छ । जब व्यवसायीले कुनै नेतासँग गएर संरक्षण खोज्छ, उसले तिम्रो नाफाको हिस्सा हामीलाई पनि दिनुपर्छ भन्छ । जब नाफाको बाँडफाँट हुन थाल्यो, द्वन्द्वकारी शक्तिले पनि च्याप्ने भए, राज्य निकटले पनि च्याप्न थाले । द्वन्द्वकारी शक्तिले संरक्षण गरेपछि खुलेआम तस्करी गर्न पाउने भए । उनीहरूलाई हतियार तस्करी गरिदियो, बजारमा अरू सामानको तस्करी । योभन्दा अघि २०४५ सालमा नाकाबन्दीमा हवाई इन्धन र खाद्यान्न तस्करी गर्न केही व्यक्तिलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको थियो । क्रोनीको झिल्को त्यो बेला शुरू भयो, तीव्ररूपमा झांगिएको २०५७–२०५८ पछि हो । राजनीतिक समूहहरू र व्यवसायीको बीचमा एकले अर्कालाई संरक्षण गर्ने वातावरण बन्यो । व्यवसायीले राजनीतिकर्मीलाई चुनाव जित्न, उहाँहरूको वर्चस्व बढाउन सहयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । यो रकमको आधारमै बनेको हो । यो हटाउन ठूलै प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

पोलिसी क्याप्चर, रेगुलेटरी क्याप्चर पनि देखिन्छ नि ?
आफूलाई सहयोग पुग्छ भन्ने हिसाबले भित्रको डिजाइन नै आफ्नो हिसाबले गर्ने नीति निर्मातालाई शेयर गर्ने प्रवृत्ति छ । नीति निर्माणको शुरुआत समस्याबाट वा सर्वसाधारणबाट हुनुपर्ने हो । जस्तै– अहिले सहज रूपमा पासपोर्ट वा ड्राइभिङ लाइसेन्स पाइँदैन । यो अवस्थामा यसलाई कसरी सहज बनाउने भनेर सम्बन्धित निकायले नै नीति बनाउने हो । त्यसको सट्टा कसैले गएर आफ्नो संस्थाको स्वार्थपूर्ति हुने गरी प्रारम्भ आफैबाट गर्ने प्रवृत्ति पोलिसी क्याप्चर हो ।
स्वार्थ समूहहरूले नीतिमा आफ्नो कुरा छिराउन प्रयास गरिरहेकै हुन्छन् । हामीकहाँ पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, विद्युत् ऐन, बीमा ऐनमा आफ्ना कुरा राख्न सरोकारवालाहरूले संसद्सम्म पुगेर लबिङ गरे । यो विश्वव्यापी रूपमै प्रयोग हुने विधि हो । ज्ञान बाँड्ने हिसाबले लबिङ भएको छ भने केही हदसम्म स्वीकार्य मान्न सकिन्छ । अमेरिकामा त व्यावसायिक लबिङ नै हुन्छ । नेपालमा अदृश्य लबिङ हुने गरेको देखिन्छ ।

कुनै पनि निकायमा आफ्नो मान्छेलाई पठाउने र ऊमार्फत आफ्नो काम गराउने रेगुलेटरी क्याप्चर हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन ५ करोड रुपैयाँ बुझाइएको जस्ता कुरा पनि आए । अहिले धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेको प्रमुख आफू निकटकालाई बनाउन चलखेल भइहेकै छ । यसको अर्थ उक्त व्यक्तिबाट भोलि आफूलाई सहयोग होस् या आफूले गलत गर्दा कारबाही नहोस् भन्ने हो । कहिलेकाहीँ पदमा रहेका इमानदार व्यक्ति अर्को ढंगले पनि दुरुपयोग हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्म पुगेर काम गर्न दबाब दिएका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् ।

क्रोनिजम् मौलाउनुमा कानूनमा केही समस्या छन् कि ?
कानूनमा प्रतिस्पर्धालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने नै छ । खास व्यक्तिलाई खास स्वार्थका आधारमा रकम लेनदेन गरेर दिनुपर्छ भनेर त कतै लेखेको छैन नि ⁄

एक–आपसमा बाझिएका कानूनमा छिद्र छन् कि ?
छिद्र पत्ता लगाएर करको विषयमा प्लानिङ गरेको हुन सक्छ । कानूनमा भएको छिद्र प्रयोग गरेका छन् भने त्यो सामान्य हो । कतिपय कम्पनीहरूले ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा पैसा राखेर कारोबार गरेका छन् त ।

सार्वजनिक नीति बनाउने, नियमन गर्ने, लाइसेन्स दिने संस्थाहरूमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विश्वव्यापी रूपमा यसलाई राम्रो अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । जसलाई नियमन गर्ने हो, उसको सहभागिता नभै नियमन गर्दा अनावश्यक दण्ड सजाय हुने, उसको आवाज सुनिँदै सुनिँदैन भन्ने मान्यता छ । जस्तै– धितोपत्र बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ । बोर्ड सार्वजनिक कम्पनीको पूँजी निष्कासनको नियमन गर्ने निकाय हो । त्यो कारोबार निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरूले गर्छन् । उनीहरूको आवाजलाई नै ठाउँ नदिई नियमन् गर्दा राम्रो हुँदैन भन्ने हो । प्रतिनिधित्व भएन भने नीति राम्रो बन्दैन । तर व्यक्तिले आफ्नो भूमिका अनुसारको काम गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै– म कुनै कजेजमा पढाउँछु, त्यही कलेजमा पढ्ने मेरो छोरा वा छोरी कहिल्यै फेल नहुने व्यवस्था त ठीक होइन नि । व्यक्तिका भूमिका फरक–फरक हुन्छन्, फरक भूमिका अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नियमनकारी निकायमा जाँदा उनीहरूले नियमनकारी निकायकै भूमिका खेल्नुपर्छ । निजीक्षेत्रका संस्थाहरूले पनि त्यस्तो प्रतिनिधित्व गराउँदा उपयुक्त व्यक्तिलाई गराउनुपर्छ । अहिले निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रोनी क्यापिटलिजम् पक्षपोषण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यसको समाधान के हो ? कतिपयले सरकारी भूमिका घटाउनुपर्ने उपाय पनि सुझाउँछन् त ?
सरकारी भूमिका घटाउनुपर्ने उपाय कसैले सुझाउँछ भने त्योसँग गाँसिएका अरू विषयहरू पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो झन् खतरा, लागू गर्न नसक्ने खालको व्यक्तिवादी हुन्छ । कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जसमा सरकारको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ । कुनै क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा सञ्चालन भएको छ भने राज्यको प्रवेश आवश्यक छैन । जस्तै– पसल सञ्चालन राज्यले गर्नुपर्दैन । तर, केही वस्तुहरू सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको दृष्टिकोणले राज्य सहभागी हुनैपर्छ ।

निजीक्षेत्रका एफएनसीसीई, सीएनआई जस्ता संस्थाहरूले पनि क्रोनी क्यापिटलिजम्कै हिसाबले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले नियमनकारी निकायमा राम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन् । सदस्यले गलत गर्दा पनि संरक्षण गरेका छन् भन्ने कुरा आयो । यी संस्थाहरूको औचित्य सकिएको हो त ?
मानिसको संगठित हुने अधिकारलाई रक्षा गर्नुपर्छ । ती मानिसहरू चाहे श्रमिक हुन् या व्यवसायी । यस्ता संगठन चाहिँदैन भनेर म भन्दिनँ । तर अघि हामीले पोलिसी, रेगुलेटरी क्याप्चरको चर्चा गर्‍यौं । ती संस्थाहरू पनि क्याप्चरमा परेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको निर्वाचनमा पैसाको चलखेल किन हुन्छ ? एउटा व्यक्ति व्यवसाय छोडेर किन जान्छ त्यस्तो संस्थामा ? यो एक प्रकारको आर्थिक लाभको अवसर, क्रोनी क्यापिटलिजम् हो । सरकारमा जसरी क्रोनी क्यापिटलिजम् छ, त्यहाँ पनि क्रोनी क्यापिटलिजम् छिराएको उहाँहरूले नै हो । व्यवसाय नै नभएको व्यक्ति नेतृत्वमा लडेर जित्नुभएको छ । व्यवसाय बन्द छ, तर पदाधिकारीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।

क्रोनी सिस्टमको बढी आधार लाइसेन्स प्रणालीमै रहेको देखिन्छ । तर सन् १९९० देखि धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्सको व्यवस्था हटाइए पनि केही कायम राख्नुको कारण के हो ?  
सीमित प्राकृतिक स्रोत भएमा, जस्तै कुनै एउटा लोकेसनमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन एउटालाई लाइसेन्स दिइयो भने अर्कोलाई दिन सकिँदैन । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको सीमा छ । आम मानिसको हितको रक्षा गर्नुपर्नेछ । बैंक, बीमाजस्ता क्षेत्र र अर्को पर्यावरणीय कारणले मात्र लाइसेन्स दिने हो । नत्र बजारमा जो पनि जान खुला छ । अहिले बजारमा मोटरसाइकल वर्कशप खोल्न सरकारको लाइसेन्स व्यवस्था त छैन नि । यदि प्रतिस्पर्धामा कुण्ठित हुने गरी, खास–खास व्यक्तिले मात्र थाहा पाउने गरी काम हुन्छ भने त्यो क्रोनी क्यापिटलिजम् नै हो ।

तपाईं आफै लामो समय नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा नेतृत्व गर्नुभयो । अहिले हामीले छलफल गरेका विविध विकृति हटाउन के कस्तो काम गर्नुभयो ?
मैले छाडेको ११ वर्ष भयो । त्यो बेला अहिलेको हदसम्मको क्रोनी क्यापिटलिजम्को विकृति थिएन । त्यो बेला सार्वजनिक खरीद ऐन नै थिएन । त्यसको मस्यौदा मैले गरेको हो । त्यो ड्राफ्ट गर्ने बेलामा निजीक्षेत्रको सहभागिता होस् भनेर सकुन्तललाल हिराचनको टोली नै राखेका थियौं । त्यसको अर्थ पनि क्रोनी क्यापिटलिजम् नहोस् भनेर नै हो ।

अहिले यो ऐनलाई देखाएर गलत कुराको व्याख्या गर्छन्, हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐनले न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको स्वीकार गर्नुपर्छ भनेकै छैन । भनेकै न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्रदाता भनिएको छ । न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्र भनेकै गतिलो बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गरेको भनिएको हो । अपव्याख्या गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिने प्रयत्न गर्ने, अनि काम गर्न नसकेपछि कानूनमा कमजोरी देखाउने प्रवृत्ति छ । यस्ता धेरै सुधारको काम मैले गरेँ । भन्सार ऐनको मस्यौदा म आफै बसेर ड्राफ्ट गरेको हो । कर प्रणालीमा धेरै सुधार भयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल राजस्व ८–९ प्रतिशत कर राजस्व, साढे १७ प्रतिशत पुग्दा छोडेको अहिले २३ प्रतिशत पुगेको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री मुख्य व्यक्ति हुन्छ, तर नेपालमा जसरी मन्त्रीहरूले आफूखुशी काम गरिरहेका छन् । यसले त क्रोनिजम् झन् बढेर गएको देखियो नि ?
संसदीय व्यवस्था नभएका मुलुकमा समेत क्रोनिजम् छ । रूसमा समेत अहिले क्रोनी सोसलिजम् हो । पुटिनलाई मन पर्ने व्यक्तिले व्यवसाय गर्न पाउँछ, नपर्ने व्यक्ति जेलमै पठाइन्छ । चीनमा पनि करीब यस्तै हुन लागेको छ । सत्ताको नजिक नभएका कम्पनीहरूलाई पैसा धेरै कमायौ भनेर ठेगान लगाइरहेको छ ।

बरु मुख्य परिवर्तन त संसदीय व्यवस्थामै भएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरू बलियो बनाइयो, सार्वजनिक संस्थामा जाने व्यक्ति असल भयो, ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ भयो भने राम्रो हुन्छ । सरकार अस्थिर भएको जापानजस्तो देशमा पनि सार्वजनिक संस्था बलियो बनाइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीमा इमानदारी आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस