ठूलो जोखिम लिएर जलविद्युतमा लागेका छौं, खपत बढाउन तीन बुँदे क्रान्ति चाहिन्छ

विगतमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको सकस खेपेको मुलुक यो अवस्थाबाट मुक्त भएको पनि झन्डै ५ वर्ष भयो । त्यसयता थुप्रै जलविद्युत् आयोजना थपिए, उत्पादन बढ्यो । यसले भारतबाट हुँदै आएको विद्युत् आयात घटायो भने हाल वर्षायाममा केही मात्रामा निर्यात समेत हुन थालेको छ । तर उत्पादन बढ्दै गर्दा आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउनुपर्ने चुनौती यतिबेला टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

प्रस्तुत छ, जलविद्युत् क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या एवं चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कस्तो हुनुहुन्छ ?

त्यति ठीक छैन स्थिति ।

कुन हिसाबले ?

अहिले ऊर्जा क्षेत्र जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसैको चिन्ता छ ।

ऊर्जा क्षेत्र कसरी जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ?

बडो विचित्र छ । यो देशमा पहिला १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । पछि त्यो एकैचोटि अन्त्य भयो । अहिले आएर भने विद्युत् खेर जाने समस्या आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा यस्तो नाटकीय परिवर्तन भइरहेको छ । यो अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने ? विद्युत् आयोजना कसले बनाउने ? बिजुली उत्पादन भयो भने विक्री हुन्छ कि हुँदैन ? बिजुली विक्री गर्न कता जाने ? भारत जाने कि अन्य कुनै देश ? समग्रमा एकदमै द्विविधाको अवस्थामा छौं ।

 विद्युत् खपत बढाउन ३ बुँदे क्रान्ति चाहिन्छ ।
 

तर, अहिले विद्युत् क्षेत्र त झलमल भयो भन्ने छ नि, वास्तविकता के हो ?

पहिला विद्युत् क्षेत्रलाई डिफाइन गर्नुपर्‍यो । वास्तवमा यो हाम्रो देशको समृद्धिको एजेन्डा हो । हामी नेपाल कसरी समृद्धि हुन्छ भनेर भन्छौं । यसको जवाफ हो, जलविद्युत् तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर । हामीले बच्चादेखि नै पढ्दै आएको हो, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ भनेर, जुन सत्य हो ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको एजेन्डा बनाउने हो भने यसको व्याख्या पनि सोही अनुसार गर्नुपर्छ । अल्पकालीन सोचेर हुँदैन । नेपाली जनतालाई पुग्ने विद्युत् उत्पादन भइसक्यो भनेर सोचियो भने त यो च्याप्टर नै क्लोज भयो । समृद्धिकै एजेन्डाको रूपमा बोक्ने हो भने ८३ हजार मेगावाटको यात्रा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि १६०० बिलियन डलर लगानी आवश्यक पर्छ, जुन हाम्रो देशको वार्षिक बजेटभन्दा कैयौं गुणा ठूलो रकम हो । त्यसैले यसलाई सफल बनाउन दीर्घकालीन रूपमै आमूल परिवर्तन चाहिन्छ ।

आजको दिनसम्म नेपालमा कति जलविद्युत् उत्पादन भएको छ ?

अहिले जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता १९५० मेगावाट हो । तर, त्यो बराबरको विद्युत् उत्पादन हुँदैन । बर्खा याममा नदी खोलामा पानी पर्याप्त भएपछि मात्र सो बराबरको विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तर, विद्युत् माग भने करीब १५०० मेगावाट मात्र छ । त्यसअनुसार बर्खा याममा ४/५ सय मेगावाट विद्युत् बढी भएको अवस्था छ । हिउँदमा भने फरक अवस्था छ । हिउँदमा जलस्रोत घट्दा हाम्रो उत्पादन झन्डै ८/९ सय मेगावाटमा झर्छ । त्यो बेला भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाली बजारको विद्युत् माग १५०० मेगावाट मात्र हो र ?

हो, नेपालको औसत विद्युत्को खपत २८० किलोवाट प्रतिघण्टा हो । त्यसलाई जनसंख्यासँग हिसाब गर्दा विद्युत्को माग त्यति नै देखिन्छ ।

तर, यहाँ सिमेन्ट, छडजस्ता उद्योगले पर्याप्त बिजुली नपाएको अवस्था पनि छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हो, कुनै हदसम्म यस्तो अवस्था छ । प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारको अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ३०० मेगावाटदेखि ४०० मेगावाटसम्म विद्युत् नपुगेको यथार्थ हो । त्यो माग पूरा गर्न सके नेपालको विद्युत् खपत तत्काल २ हजार मेगावाट पुग्छ ।

अब निश्चित वर्षभित्र नेपालको विद्युत् खपत यति पुग्छ भनेर कुनै अनुमान गरिएको छ ? अबको ५ वर्षमा नेपालको विद्युत् खपत कति पुग्ने अनुमान छ ?

यो निकै सान्दर्भिक प्रश्न हो । विगतमा योजना आयोग, जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोग, विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायले २०२२ मा विद्युत् खपत ५ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेका थिए । तर, अहिले विद्युत्को माग १५०० मेगावाट वरिपरि मात्र छ । विगतमा उक्त निकायहरूले गरेको प्रक्षेपण नै फेल खाए । यो किन त ? यसको पछाडिको एउटा कारण हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको विकास सोचेअनुसार नहुनु पनि हो । साथै, ऊर्जा बचतले गर्दा पनि हो ।

८३ अजार मेगावाटका लागि १६०० बिलियन डलर लगानी चाहिन्छ ।
 

पहिला ६० वाटको बत्ती बाल्थ्यौं । तर, अहिले त्यसको ठाउँमा २ वाटको एलईडी बाले पुग्छ । पहिला टीभी चलाउन १००० वाट विद्युत् चाहिन्थ्यो, अहिले अहिले २/ ३ सय वाट विद्युत् भए पुग्छ । यी र यस्ता कारणले विद्युत् खपत बढ्न सकेन । त्यसमाथि नेपालीको खर्च गर्न सक्ने शक्ति लगायतका विषयले गर्दा पनि विद्युत् खपत बढ्न सकेको छैन ।

समग्रमा विद्युत् खपत बढाउन तीनबुँदे क्रान्ति चाहिन्छ । एउटा यातायातमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुपर्छ । दोस्रो, भान्सामा भएको एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय चूलो राख्ने र अर्काे उद्योगमा सहज रूपमा विद्युत् पुर्‍याउने हो । तर, यी तीनओटै क्षेत्रमा हामी उल्टो दिशामा गयौं ।

सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइदिएको छ । ५० ओटा चार्जिङ स्टेशन बनाउन ३/३ वर्ष लगाउँछौं । खोइ त क्रान्ति ? विद्युतीय चूलोमा भन्सार दर लगाइएको छ । सरकारको किन यस्तो साँघुरो सोच ? घर घरमा विद्युतीय चूलो पुर्‍याउनु छ त अनुदान हुनुपर्यो‍ नि ।

इन्डक्सन चूलोमा अनुदान छ रे । तर, भाउ बढाएर बेचेको भन्ने छ नि ?

अनि खोइ त नियन्त्रण प्रणाली ? म आफै विद्युतमा लागेको मान्छे, मेरो घरमा एलपी ग्यास प्रयोग हुन्छ । आमा र श्रीमतीलाई इन्डक्सन चूलो प्रयोग गरौं भन्दा मान्नुहुन्न ।

तपाईं आफै जलविद्युतमा लागेको मान्छे । इन्डक्सन चूलो प्रयोग गर्न आफ्नै घरलाई बुझाउन सक्नुभएको छैन भने सरकारले कसरी सक्छ त ?

यसमा सरकारले नै चेतना ल्याउनुपर्छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीको बेला एलपी ग्यासको अभाव भएपछि इन्डक्सन चूलो किनेर ल्याइयो । यसको मतलब अभावले पनि आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ । त्यो बेलामा नाकाबन्दीका कारण इन्डक्सनको आवश्यकता बोध भयो । मानिसले विद्युतीय चूलो ल्याउन थाले । तर, नाकाबन्दी सकिएपछि सहज अवस्था आयो, त्यसपछि ग्यास नै प्रयोग गर्न थाल्यौं र इन्डक्सन चूलो यत्तिकै थन्काइयो । अहिलेसम्म त्यो काम नलाग्ने अवस्थामा गइसक्यो ।

अहिले इन्डक्सन चूलो प्रयोग गर्न आम मानिसको इच्छाशक्ति किन छैन त ?

एउटा विद्युत् महशुल महँगो पर्ला भन्ने पनि छ । घरायसी महशुल दर महँगो हुन्छ भन्ने छ । सरकारले पनि साढे ११ रुपैयाँबाट १३ रुपैयाँ महशुल दर बढाएको छ । त्यसकारण पनि यसप्रति आकर्षण नभएको देखिन्छ ।

तपाईंले जलविद्युत्मा निराशाको स्थिति छ भनिरहँदा लोडसेडिङ हटेको छ । आवश्यताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको छ । भारतका खुला बजारमा नेपालले बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी आएको छ । त्योअनुसार त यो क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको देखिन्छ होइन र ?

हो, जलविद्युत्ले फड्को मारेको छ । विगतमा जे जस्तो भए पनि पछिल्लो ५ वर्षमा र आउँदो ५ वर्षमा गरेर ७ हजार मेगावाट थप गर्दै छौं । जलविद्युतमा यति ठूलो प्रगति हुनुमा निजीक्षेत्रलाई श्रेय जान्छ । यद्यपि, सरकारले पनि यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाएको छ ।

बर्खा याममा ४/५ सय मेगावाट विद्युत बढी भएको अवस्था छ । 

जलविद्युत् एकदम जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो । यसमा बहुआयामिक जोखिम छन् । स्थानीय बासिन्दा, प्रसारणलाइनका साथै हाइड्रोलजिकल तथा जुओलजिकल रिस्क छन् । यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रले त्यो जोखिम लिएर जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् र जलविद्युतलाई यो स्थानमा ल्याएका छन् । तर, विदेशी लगानी भने आएको छैन ।

विदेशी लगानी किन आएन ?

किनभने हामीले नेपालको जलविद्युत् विकास सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा राम्रोसँग सन्देश दिन सकेनौं । त्यसमाथि विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ भन्ने छ । नेपालमा काम हुँदैन, स्थानीयले दुःख दिन्छन्, सरकारको स्वीकृति प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । हुन पनि हो, ७ मन्त्रालय, २३ विभाग, ३६ ऐन टेकेर एउटा जलविद्युतको आयोजना बन्छ ।

यस्तै, विदेशी मुद्रा ल्याउन पनि समस्या छ । पीपीएको सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट स्पष्ट नीति आएको छैन । परिणामस्वरूप विदेशी लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन् । यद्यपि, यी सबै झन्झटका बीच ७००० मेगावाट विद्युत् निकाल्ने अठोट भने भयो । नेपाली पूँजी, नेपाली बैंकले दिएको ऋण, नेपाली जनताको पैसा, लगानीकर्ताको स्वपूँजीमा यहाँसम्म आउनु ठूलो उपलब्धि हो । तर, विदेशीलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा विदेशी लगानी आउन सकेको छैन ।

अपर त्रिशूली, अपर कर्णाली लगायत केही आयोजनामा त विदेशी लगानी आएका छन् नि त ?

कागज र यथार्थमा फरक छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले अपर कर्णाली आयोजना अझै बनाउन शुरू गरेको छैन । २००७ देखि उक्त आयोजना बनाउने भनिएको हो, अहिले २०२२ शुरू भइसक्यो । तर आयोजनाको निर्माण नै शुरू भएको छैन ।

भारतको स्वार्थअनुसार कम्पनीले त्यो आयोजना ओगटेको मात्र हो कि ?

होइन, म यसलाई त्यसरी विश्लेषण गर्दिनँ । भारतीय लगानीकर्ता जति आए, उनीहरू पलायन भए । उनीहरूको दृष्टिकोणमा यहाँ सही वातावरण नभएको पनि हुन सक्छ । त्यही भएर उनीहरू पलायन भए । अहिले भारतीय लगानीमा बनेको एउटा मात्र आयोजना अरुण ३ हो । त्यसमा भारत सरकारको कम्पनीले काम गरेको छ । त्यसकारण त्यसमा बिजनेशका कुरा त्यति लागू हुँदैन । निजीक्षेत्रले त सबै हेर्नुपर्यो‍ नि ।

नेपालमा कतिपय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र हावी नै देखिन्छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो अनुकूल नै नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, यस मामलामा ऊर्जा क्षेत्र भने पछि परेको हो ?

त्यस्तो होइन । हामी अगाडि नै छौं, काम भइरहेको छ । जे जस्तो परिस्थिति भए पनि ७ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका छौं, जहाँ १५ खर्बको लगानी भएको छ । तर, खोजे जति सुविधाहरू पाउन सकिएको छैन । तर, ऊर्जामन्त्रीले एक अन्तरवार्तामा योभन्दा राम्रो व्यवसाय अरू छैन, ६/७ वर्षमा रिटर्न आउँछ, प्राधिकरणले पनि नियमित भुक्तानी गर्छ भन्नुभयो । समग्रमा उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले हामीलाई आघात पुगेको छ । कस्तो अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा जलविद्युत् आयोजना बन्छ, उहाँले त्यो बुझ्नुभएको छैन । निजीक्षेत्रले त ठूलो जोखिम लिएको हो ।

७ मन्त्रालय, २३ बिभाग, ३६ ऐन टेकेर एउटा जलविद्युत आयोजना बन्छ ।
 

अहिले त विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरू आएका छन् । त्यो अनुसार अब पीपीए गर्न प्रवद्र्धकहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन जस्तो देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

हो, विद्युत् बजारमा हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै एकाधिकार थियो । त्यो मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र उत्पादनमा समेत प्राधिरणको एकाधिकार छ । तर, अब यो विस्तारै तोडिँदै छ । सरकारले ७ वर्षअघि नै विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘इनबन्डल’ गर्ने नीति ल्याइसकेको थियो । विद्युत् उत्पादन तथा वितरण कम्पनी खडा गरियो, राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी खडा गरियो, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी खडा गरियो । अब विस्तारै प्राधिकरणको एकाधिकार सकिन्छ ।

अब उत्पादनमा पनि निजीक्षेत्रको हिस्सा बढ्दै जान्छ । प्रसारण तथा वितरणमा समेत निजीक्षेत्र आउँछ । निजीक्षेत्र आयो भने प्राधिकरणसँग प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि बजार सृजना गर्ने काम हुन्छ । तर, अब सरकारले प्रसारणलाइनको भाडा तिरेर हामीलाई विद्युत् विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा व्यापारमा निजीक्षेत्र आयो भने विद्युतको पहुँच सस्तो र सुलभ हुन्छ । कसरी भने, नेपालको निजीक्षेत्रले औसतमा ५ रुपैयाँमा प्राधिकरणलाई बिजुली विक्री गरिरहेको छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणले भने औसतमा १० रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामी त्योभन्दा सस्तो दरमा बिजुली वितरण गर्न सक्छौं ? सरकारले जनतालाई भार हुने गरी काम गर्न हुँदैन । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यस्तै, सरकारले उद्योगलाई साढे ६ रुपैयाँमा बिजुली दिने नीति ल्याउनुपर्छ । भारतमा २/३ रुपैयाँमै बिजुली विक्री गर्ने, तर स्वदेशी उद्योगलाई भने त्योभन्दा पनि महँगो दरमा बिजुली दिनु व्यावहारिक हुँदैन । विद्युत् प्राधिकरणको जटिलताले नेपाली जनताले खास फाइदा पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार कम्पनी आउन आवश्यक थियो । त्यो आएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्छ र विद्युत् सस्तो हुन्छ ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र आयो भने विद्युतको पहुँच सस्तो र सुलभ हुन्छ ।

अर्काे हो, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार । अहिले नेपालको माग १५०० सय मेगावाट हो । तर, उत्पादन भने २ हजार मेगावाट छ । अर्काे वर्षसम्म ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सन् २०२६ सम्ममा ७ हजार मेगावाट विद्युत् नै उत्पादन हुने देखिन्छ । तर, त्यो बजारको विद्युत् यहाँ त खपत हुँदैन । त्यो अवस्थामा बढी भएको बिजुली त क्षेत्रीय बजारमा विक्री गर्नैपर्‍यो । गएको बर्खामा नेपालको बिजुली खेर नै गएको थियो । किन यस्तो भयो भन्ने पनि बहसको विषय हो । भारतले स्वीकृति दिएन कि, हाम्रो नै गृहकार्य पुगेन कि ? यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विक्रेता नै ग्राहकको घरदैलोमा पुग्ने हो । क्रेता यहाँसम्म नआउन पनि सक्छन् । त्यसैले गर्दा यसको सफलताका लागि निजीक्षेत्र र सरकार हातेमालो गर्न आवश्यक पनि छ ।

छुट्टै ग्रिड कम्पनी २०१५ स्थापना भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यो अवस्थामा प्रसारण र वितरण लाइनको समस्या पनि समाधान भइसक्नुपर्ने होइन र ?

त्यो कम्पनी स्थापना भएपछि प्रसारणलाइन सम्बन्धी बिजनेश सोही कम्पनीले नै गर्छ भन्ने बुझियो । तर, विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको काम ग¥यो । उता ग्रिड कम्पनी भने मसँग खासै काम छैन भनेर बस्नुपर्ने बाध्यता आयो । कम्पनी र प्राधिकरण गरेर दुई संस्था खडा त भए । तर, उनीहरूको भूमिका स्पष्ट भएन । यस सम्बन्धमा सकारले यथाशीघ्र छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ ।

विद्युत् एक्सचेन्ज कम्पनी र ग्रिड कम्पनी भएपछि प्राधिकरण त नभए पनि हुने हो, होइन र ?

सरकारको नीति पनि त्यही छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउने सरकारको नीति छ । र, प्राधिकरणलाई पनि एउटा मात्र काम गर्न भनेको हुन सक्छ । तर, नेपालमा विद्युत् एक्सचेन्जका लागि नीति नियमन, संरचना बनाउन बाँकी छ । साथै, नियमन आयोगले पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

विद्युत् नियमनको काम कस्तो पाउनु भएको छ ?

निजीक्षेत्रको मागअनुसार नै विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गरिएको हो । विद्युत् नियमन आयोगले काम गर्न थालेको २ वर्ष भयो । शुरूको १ वर्ष त आयोगलाई पूर्वाधार बनाउन, कर्मचारी दरबन्दीमा अलमल भयो । हामीहरू गएर कराउँथ्यौं । तर, सुनुवाइ भने हुँदैनथ्यो । उहाँहरूको कुरा पनि ठीक थियो । पूर्वाधार, कर्मचारी नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ? एक वर्ष अलमलमा गुज्रिएपछि केही नीतिहरू भने आए । शेयर विक्री, पीपीए लगायतका विषयमा आयोगले केही नीतिगत व्यवस्था गर्‍यो । तर, पछिल्लो समय मन्त्रालय र आयोगबीच विभिन्न विवाद देखियो । अहिले आयोगको सञ्चालक समिति नै निलम्बनमा परेको छ ।

भने पछि आयोग पनि राजनीतिको शिकार भयो ?

त्यो पनि हुन सक्छ । अहिले आईपीओ, पीपीए, शेयरपूँजी सम्बन्धी २०० फाइल आयोगमा अड्किएको छ । दुई महीना जति भयो, सञ्चालक समिति निलम्बित हु“दा केही काम नै भएको छैन । अब केही समय यसरी नै गयो वा ऐनमा भएको व्यवस्था परिवर्तन भएन भने ठूलो झमेला हुन सक्छ । आयोग निष्क्रिय भएर बस्दा समस्या हुन सक्छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयरमूल्य राम्रो नै देखिन्छ । तर, जानकारीमा आएअनुसार थुप्रै कम्पनीको भित्री हालत भने खराब भन्ने छ । वास्तविकता के हो ?

आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुने बेलासम्म वित्तीय स्थिति राम्रो नहुनु स्वाभाविक हो । आयोजना बनेपछि भने समस्या हुँदैन । कुनै साधारण विषयहरू आउन सक्ने स्वाभाविक भयो । तर, आयोजना निर्माणमा आएपछि समस्या हुँदैन । निर्माण सम्पन्न भएर आएपछि सबै जलविद्युत् कम्पनीहरू बलियो रूपमा आउँछन् । जहाँसम्म शेयर बजारको कुरा छ, त्यो ‘सेन्टिमेन्टल गेन’ हो । त्यसमा म अनभिज्ञ छु ।

२ वर्षदेखि पीपीए भएको छैन भन्नुहुन्छ । के कति आयोजनाको पीपीए भएको छैन ?

यसमा म समृद्धिको एजेन्डा जोड्न चाहन्छु । ८३ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा देशको नीति नै बढी बिजुली उत्पादन गर्ने हुनुपर्‍यो । देशमा खपत बढाउने र खपत हुन नसकेको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा विक्री गर्ने सोच बनाउनुपर्छ । र, अन्य सरोकारवालाहरूले पनि सोही अनुसार यस विषयलाई लिनुपर्छ । अझै पनि बिजुली निर्यात गर्न हुँदैन भन्ने सवालहरू आउँछन् । त्यसमाथि भारतको नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट नै छ । भारतबाट ३ खर्बको सामान नेपाल आउँदा भारतले यहाँबाट एक डेढ अर्बको सामान गएको पनि देख्न सक्दैन ।

यद्यपि, भारतले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार सम्बन्धी गाइडलाइन बनाइसकेको छ । त्यसबाट उसले नेपाललाई भारतमा विद्युत् व्यापार गर्न खुला गरेको छ । साथै, नेपाललाई आफ्नै भूमिबाट बंगलादेशमा विद्युत् लैजान दिने व्यवस्था पनि भारतले गरेको छ । भारतले त आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पोलिसी ल्याइसक्यो । त्योअनुसार नकारात्मक सोच्न आवश्यक छैन ।

नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको अवस्थामा नीति पनि सोही अनुसार आउनु पर्छ । देश भित्र पनि विद्युत् खपत बढाउने हो । त्यति मात्रले पुग्दैन । त्यस कारण क्षेत्रीय बजारमा पनि बिजुली बेच्ने नै हो ।

पीपीएको हकमा भने, ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको पखाईमा छन् । यसमा खर्बाैंको लगानी छ । लाइसेन्स लिने लगायतका काम सकेर उनीहरू निर्माणमै जाने तयारीमा पनि छन् । तर, पीपीए नहुँदा त्यो हुन सकेको छैन ।

बजारको अभाव हो भने बजार खोज्नु पर्यो‍ । यसरी संकुचन नीति ल्याउन भएन । तिर्खा लाग्यो भने इनार खन्न जाने ?

हाइड्रो भनेको दीर्घकालीन क्षेत्र हो । आयोजना बनाउनै १० वर्षसम्म लाग्छ । तर, यस सम्बन्धी नीति अल्पकालीन प्रकृतिको ल्याएर भएन नि । ऊर्जा क्षेत्रको लागि दीर्घकालीन नीतिहरू ल्याउनु आवश्यक छ ।

पीपीए नहुँदा ८ हजार मेगावाट आयोजनाको यात्रा यात्रा २ वर्ष धकेलियो, फलस्वरूप समग्रमा जलविद्युत्को यात्रा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ५ वर्ष धकेलिएको छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने विषय छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पहिला ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ ऊर्जामन्त्री हुँदा ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पनि थियो । अहिले उहाँ अर्थमन्त्री भएको बेलामा उहाँकै पार्टीकी पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ । यो अवस्थामा उहाँहरूबाट के कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ ?

जनार्दन शर्मा ५ वर्षअघि ऊर्जामन्त्री हुँदा नै पीपीएको ढोका खुलेको थियो । आज लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा पनि उहाँको ठूलो योगदान छ । तर, अहिले पुनः पीपीए गर्न बन्द गरिएको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रीज्यूहरूलाई पहल गरिरहेका छौं । यसमा अर्थमन्त्रीज्यूको क्षेत्र परेन । उता, ऊर्जामन्त्रीज्यूलाई भने बुझाउन गाह्रो भएको छ ।

हामीले केही समयअघि मात्र काठमाडौंमा पावर समिट गरेका थियौं । त्यसमा भारतको सबैभन्दा ठूलो पावर ट्रेडर कम्पनी मनिकरणले आगामी बर्खामा नै नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ १० पैसा भारुमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । भारतमा बिजुली विक्री गर्न निजीक्षेत्रले यति ठूलो आधार दिइसक्यो । तर, पनि उहाँहरूले हाम्रो कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु भएको छैन ।

वास्तवमा विद्युतको लागि बजार नै छैन भनेर सोच्नु भएन । ८ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए तत्काल गरिदिए, तत्काल निर्माण शुरू हुन्छ । जति यहाँ खपत हुन्छ हुन्छ, बाँकी क्षेत्रीय बजारमा विक्री गर्न सकिन्छ र डलर पनि आउँछ । तर, यसमा सरकारले चासो देखाएको छैन ।

तपाईंले जलविद्युत्मा पूँजी जुटाउन गाह्रो छ भन्नुहुन्छ । तर, जलविद्युत् कम्पनीले निष्कासन गर्ने साधारण शेयरमा सर्वसाधारणले कैयौं गुणा बढीको आवेदन दिएका हुन्छन् । त्यो अनुसार त जलविद्युत्लाई पूँजी जुटाउन खास समस्या छैन जस्तो देखिन्छ नि ?

यो शेयर बजारमै डिपेण्ड गर्ने कुरा हो । २ वर्षअघि ५० ओटा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीमध्ये ३१ ओटाको बजार मूल्य १०० रुपैयाँ भन्दा कम थियो । तर, अहिले फरक अवस्था छ । आईपीओमै मागभन्दा बढी आवेदन आउने गरेको छ भने बजार मूल्य पनि ५००, १००० सम्म पुग्ने गरेको छ ।

तर, आईपीओ निष्कासन गर्ने विषय फरक हो । पहिला हाम्रो इक्विटी क्लोजर हुनुपर्‍यो । त्यसपछि फाइनान्सियल क्लोजर हुनुपर्‍यो । त्यसपछि पनि तोकिएको चरण पार भएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्ने हो । हामीलाई डर भएको फाइनान्सियल क्लोजरमा हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऊर्जामा २०८२ असारभित्र १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नू भनेपछि मात्र केही सहज भएको हो । तर, सबै नेपाली लगानी मात्र आयो । त्यसले मात्र पुग्दैन । नेपालीसँग कति नै पैसा हुन्छ र ? त्यसमाथि अहिले बैंकहरूमा तरलता अभाव पनि भएको छ । मुख्यतः अहिले वैदेशिक लगानी आवश्यकता हो । तर, त्यो आएको छैन । विदेशी लगानी आएपछि जलविद्युत् क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ ।

विद्युत् सम्बन्धी नयाँ ऐन संसद्मा विचाराधीन छ । त्यो ऐन पास भएर आएपछि निजीक्षेत्रलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ ?

वास्तवमा विद्युत् ऐन आउन धेरै ढिला भएको हो । प्रचलित ऐन २२ वर्षअघि आएको थियो, जसले अहिले आएका नयाँ आयामहरूलाई कल्पना समेत गरेको छैन । तसर्थ, नयाँ ऐनको आवश्यकता ठूलो हो । तर, त्यो संसद्मै अड्किएको छ । यो छिटो आउनुपर्छ ।

नयाँ ऐन आएपछि ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा सहयोग भने पुग्छ । त्यसमा स्थानीय सरकारले ३ मेगावाट र प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न पनि छुट्टाछुट्टै कम्पनी हुनुपर्ने भनिएको छ । र, त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने भनिएको छ । विद्युत् व्यापारको अवधारणा ल्याइएको छ । समग्रमा ऐन उदार तथा खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार आएको छ ।

सरकारले उद्योगलाई साढे ६ रुपैयाँमा बिजुली दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।
 

तर, प्रतिस्पर्धामा लाइसेन्स दिने विषयले भने नकारात्मक असर गर्ने देखिन्छ । यो सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर यसमा विरोधाभास विषय छ । विदेशी कम्पनी र नेपाल सरकारका निकायले प्रतिपस्र्धा गर्न नपर्ने, तर निजीक्षेत्रले भने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनेर विभेदकारी व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न भनिएको हो भने पनि विदेशी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउन पर्‍यो । आफ्नै मुलुकमा हामीलाई अर्कै नियम लाग्ने हुनु भएन ।

समग्र जलविद्युत् क्षेत्र सम्बन्धी सरकारी नीतिप्रति तपाईंको टिप्पणी के छ ?

जलविद्युत् सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा स्थायित्व छैन । यो दीर्घकालीन व्यवसाय हो । एउटा आयोजना बन्न १० वर्ष लाग्छ । त्यसअनुसार यस सम्बन्धी नीतिहरू दीर्घकालीन र स्पष्ट हुन आवश्यक छ । साथै, सरकारका प्रतिनिधिहरूको फेरबदलले पनि समस्या भएको छ ।

सचिवमार्फत कुनै विषयवस्तु अगाडि बढायो, सचिवकै सरुवा हुन्छ । मन्त्रीमार्फत बढायो, मन्त्री नै परिवर्तन हुन्छ । कहिले सचिव सरुवा हुने र कहिले मन्त्री पनि परिवर्तन भइराख्दा पनि समस्या भएको छ ।

इथोपियामा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउने हो भने रेड कार्पेटबाटै स्वागत गर्छन् । एयरपोर्टबाटै सिम कार्डहरू निःशुल्क दिन्छन् । तर, नेपालको हकमा सिम कार्ड पाउन त परै जाओस्, लगानी बोर्डमा प्रवेश गर्न पनि सशस्त्रको खुट्टा ढोग्नुपर्छ ।

वन विन्डो सिस्टम पनि लागू हुन सकेको छैन । विन्डो माथि डोर र त्यो डोरमा जाँदा भित्र अर्का विन्डो आउँछ । निजीक्षेत्रले यी सबै बाधाहरू सामना गर्दै देशलाई उज्यालो पारेको छ । हामीले जोखिम नै लिएर काम गरेको हो । कुनै चिठ्ठा परेको होइन ।

जलविद्युत् आयोजनामा ‘हाइड्रोलजीकल’ वा ‘क्लाइमेट रिस्क’ बढेको भनिन्छ । कम्पनीहरू यसबारे के गर्दै छन् ?

नेपालीको बिर्सने बानी छ । यस मामलामा त्यही अवस्था छ । जति पनि हाम्रा हिमताल छन्, जलवायु परिवर्तनका कारण तिनको जलस्तर घटिरहेको छ । साथै, जोखिम पनि बढेको छ । हाम्रो समग्र हाइड्रोलजिकल प्याटर्न परिवर्तन हुँदै छ । अहिले नदीमा पानी बढेको छ, तर पछि सुक्न सक्छ । यसमा हामी सजक हुनुपर्ने देखिएको छ । तर, यसमा सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ । हामीहरू आफ्नै प्रोजेक्टकै समस्यामा व्यस्त छौं । त्यता लाग्न नै सकिएको छैन । यस मामलामा युएनडिपीले कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस मार्फत पनि हामीले केही काम गर्न खोजेका छौं ।

अहिले जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूको कुरा सेलायो नि, किन होला ?

यसमा राजनीतीकरण बढी भयो । बूढीगण्डकी आयोजना अझै बन्न सकेको छैन, यसको कारण राजनीतीकरण नै हो । पश्चिम सेतीको कुरा त्यस्तै छ ।

जलाशययुक्त आयोजना बनाउन निजीक्षेत्रको लागि चुनौती छ । १०० मेगावाटसम्मको आयोजना बल्ल तल्ल बनाउन सकिन्छ । तर, जलाशय युक्त आयोजना बनाउन हामीलाई च्यालेन्ज नै छ । विदेशी लगानीविना त्यति सम्भव पनि छैन । त्यसैले यसलाई सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै, यस सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति आउनुपर्छ ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भयो भने जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुन्छ भनिन्छ, हो ?

हो, एमसीसी सम्बन्धी परियोजनाको २ उद्देश्य छन् । एक नेपालभित्रको प्रसारणलाइनको नेटवर्कलाई जोड्ने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पनि जोड्ने । अहिले प्रसारण लाइनहरू नबन्दा वा एकआपसमा नजोडिँदा विद्युत् नै खेर गएको अवस्था छ । उत्पादन एकतिर भएको छ, तर माग भएको ठाउँमा विद्युत् पुर्‍याउन सकिएको छैन । तसर्थ, यस सम्बन्धी परियोजना बने विद्युत् प्रसारणमा ठूलो फड्को मारिन्छ ।

ऊर्जामा विदेशी लगानीको आवश्यकता देखियो, विद्युत्को बजार छैन भनेर डराउन हुँदैन ।
 

साथै, बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यही अन्तर्गत बन्दै छन् । विशेषगरी नेपाल खण्डको २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन एमसीसीले नै बनाउने भन्ने छ । त्योअनुसार यो फाइदाजनक परियोजना नै हो । तर, यो अहिले आएर विवादास्पद भएको छ । राजनीतिक कुरा त राजनीतिज्ञहरूले नै जानून्, हामी त व्यवसायी हो । एमसीसी चाहिँदैन भने सीधै फिर्ता पठाएर सरकारले ती परियोजना आफै बनाउन सक्नुपर्‍यो । यस्तै विवास्पद भइरह्यो, स्वीकार गर्ने कि फिर्ता पढाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेन भने अर्का जोखिम आउँछ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

म क्षेत्रीय बजार सम्बन्धी केही कुरा राख्न चाहन्छु । भारतले आफूलाई आवश्यक पर्ने ४ लाख मेगावाट विद्युत्मा ५० प्रतिशत कोइलाबाट उत्पादन गर्छ । बंगलादेशले त शतप्रतिशत नै कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्छ । उनीहरूले कोइलाबाट बिजुली झिक्दा वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ । त्यसको असर नेपाल लगायतका मुलुकमा परेको छ ।

तर, जलविद्युत् २४ घण्टा सफा बिजुली दिने माध्यम हो । त्यसकारण क्षेत्रीय बजारका लागि नेपाल पावर हाउस बन्न सक्छ । हामी सोही अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले विद्युत् उत्पादन गरेर क्षेत्रीय बजारमा विक्री गर्न सक्यौं भने त्यहाँको कोइलाको प्रयोग कम हुन्छ र वातावरणमा पनि कम असर पुग्छ । समग्रमा यो त एउटा क्षेत्रीय एजेन्डा हो । तर, यो कुरा कसले भन्ने ? कसले बुझाउने ? यस्तै, विद्युत् व्यापारको लागि भारत ठूलो बजार हो । यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यद्यपि, भारतले केही गर्न दिँदैन । तर, हामी भारत जान्छौं नै । भारतको ४ लाख मेगावाटको सिस्टममा नेपालको २/३ हजार मेगावाट विद्युत् खास ठूलो होइन । तर, भारतलाई त्यो आवश्यक छ ।

(यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस