आर्थिक सुधारदेखि शासकीय शैलीसम्म परिवर्तन हुन जरुरी छ

कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय तथा मुलुकको समसामयिक अर्थतन्त्रका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा आउनुभएको ६ महीना भयो । कस्तो रहेछ योजना आयोग ?
राष्ट्रिय योजना आयोग काम गर्ने थलो हो । काम गर्ने थलो भइकन पनि यहाँ धेरै चुनौती छन् । वास्तविक रूपमा चुनौती अब थप हुन्छन् । किनकि म आयोगमा आउँदा बजेट आइसकेको थियो । आयोगको मुख्य काममध्ये एक वार्षिक बजेटमा योगदान गर्ने हो । हाम्रो उद्देश्य अनुसार बजेट भयो वा भएन हेर्ने हो । म आयोगमा आउनुभन्दा अघि नै बजेट आएकाले चालू बजेटमा काम गर्न पाएनौं ।
त्यस्तै आयोगले विभिन्न दीघकालीन नीतिहरू बनाउने गर्छ । त्यस्ता नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता काम भइरहेका छन् भनेर नियमित अनुगमन पनि भइरहेको हुन्छ । प्रभावकारी हुन नसकेका कार्यक्रमहरूमा सुधार गर्ने काम आयोगले गर्छ । शान्त समयबाट मेरो कार्यकाल शुरू भयो । तर पछि आएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायौं । यही अवधिमा दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्व परे । अब भने काम गर्ने समय शुरू भएको छ । 

व्यवसाय दर्तादेखि कर तिर्न, विद्युत् जडानसम्मको काममा सहजीकरण गर्न आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

बाहिर हुँदा योजना आयोग र त्यसले बनाउने योजनाका बारेमा निकै आलोचना गर्नुहुन्थ्यो । आयोगमा गएपछि के के परिवर्तन गर्नुभयो ?
मैले योजना आयोगले गर्ने कामबारे कहिल्यै आलोचना गरिनँ । आयोग आफै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । सरकारको विरोध गर्ने कुरा बेग्लै भयो । म पहिलेदेखि नै आयोगको समर्थक हो । २०१३ मा आयोग गठन हुनुअघि नै २०१२ को कांग्रेस महाधिवेशनमा सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायत आयोगको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । मलाई त्यसको छाप परेको हो । २००७ अघि मुलुकमा हुकुमी शासन थियो । हुकुमी शासन फालेपछि कांग्रेसको मुख्य दृष्टिकोण हामीलाई ३/ ४ ओटा निकाय चाहिन्छ भन्ने थियो । क्षमतावान् मान्छेहरू छान्न लोकसेवा आयोग, हुकुमी शासनबाट नभई प्रतिस्पर्धामार्फत विकासका कार्य अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र स्वतन्त्र तथा सक्षम महालेखापरीक्षकको कार्यालय चाहिन्छ भन्ने थियो । सोही सोच अनुसार त्यतिबेलै ती निकायहरू बनाइएका हुन् । यी सबैले हुकुमी शासनको अन्त्य, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र नेपाललाई आधुनिक युगसम्म ल्याउन सघाउ पुर्‍याएका छन् । कांग्रेसको दृष्टिकोण पनि त्यस्तै थियो । त्यतिबेलाका कतिपय अर्थशास्त्री रूसी मोडलबाट प्रभावित नभएका होइनन् । तर धेरैको चाहना हुकुमी शाषनको अन्त्य नै हो । 

तपाईं सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा यति धेरै समस्या आइरहेको छ । तर तपाईं चुप लागेर बसिरहनुभएको छ । यसरी मूकदर्शक हुन मिल्छ ?
म चुप लागेर बसेको होइन । म आयोग बाहिर हुँदा निश्चित भूमिका थियो । सरकारमा हुँदा बाहिर हुँदाको बेलाजस्तो सरकारविरुद्ध लेख लेख्ने, टेलिभिजनमा गएर सरकारकोे आलोचना गर्ने कुरा आएन । अहिले अर्थतन्त्रमा जे भइरहेको छ, त्यो अनपेक्षित हो भन्ने होइन । कोभिडको बेलामा आयात घटेको थियो । आर्थिक गतिविधि घटेको थियो, तर रेमिट्यान्स बढेको थियो । कोभिडसँग जब हामी जुझ्दै हिँड्छौं, अनि आयात बढ्छ र चाप पर्छ भन्ने अपेक्षित थियो ।
त्यसबाहेक विकासका गतिविधि बढाउनुपर्ने भएकाले कोभिड कम भएसँगै लगानीका लागि माग बढ्छ । त्यसले गर्दा पैसा चहिन्छ भन्ने अपेक्षित नै थियो । तर यसबीचमा पर्यटन क्षेत्र खुलेन । पर्यटनबाट जुन पैसा आउँथ्यो, त्यो रोकियो । अर्को अनपेक्षित भनेको कोभिडको बेला रेमिट्यान्स ह्वात्तै बढेको थियो । तर कोभिड कम भएपछि त्यो दरमा बढेन, जसकारण मार्जिनमा हामीलाई चाप पर्‍यो । बैंकहरूले पनि जतिखेर लगानीयोग्य रकम थियो, त्यो बेला जो आए पनि आँखा चिम्लेर प्रवाह गरिदिए । जब वास्तविक लगानीकर्ता कर्जा माग्न आए, त्यो बेलामा अलिकति कडा गरे । यसबीच हामीले २/ ३ ओटा कुरामा ध्यान दिएर काम गरेका छौं । अर्थमन्त्रीज्यू, गभर्नर लगायतसँग बसेर ब्याजदरको स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गरेका छौं । 
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला हप्ता दिनमै ब्याजदर उच्च हुने गरेको थियो । तर अहिले हामीले त्यो हुन दिएका छैनौं । पहिलो हाम्रो ध्यान ब्याजदर धेरै उतारचढाव हुन नदिनेमै हुन्छ । अब ब्याजदर बढे पनि विस्तारै बढ्छ । ८–१२ प्रतिशत ब्याजदर पुग्न दिन्नौं भनेका छौं । अहिले बचतदर बढेको हुन सक्छ, त्यसले पनि ब्याजदरमा असर गर्न सक्ने भएकाले ब्याजदर स्थिर छ । ब्याजदर केही बढेको होला, तर स्थिर छ । अर्को कुरा, हामीले कच्चापदार्थ आयात गरिरहेका छौं । कच्चापदार्थ, मशिनहरू आयात गर्दा हामी आत्तिने हो भने हामी कहिल्यै माथि उठ्दैनौं । यस्तो अवस्थामा अथर्तन्त्र सिद्धियो भन्ने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं । 

तर यहाँ ल्वाङ र सुपारीको पनि आयात बढिरहेको छ नि ?
ल्वाङ र सुपारीको आयात बढेको भन्ने छ । यस्तो आयात रोक्न हामी सचेत छौं । खासगरी यी वस्तुहरूको अस्वाभाविक आयात हुनुहुँदैन । गत साल पनि अस्वाभाविक आयात भयो भन्ने रिपोर्ट आएको थियो । यसपालि पनि केही वस्तुहरू छन् । यसरी जथाभावी आयात गर्न दिनुहुन्न भन्नेमा हामीहरूको ध्यान जान्छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने गरिन्छ । किन ? त्यसमा केही गर्न सकिंदैन ?
पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट नलगाउने हो भने सीमापारि चोरी निकासी हुने सम्भावना रहन्छ । केही समय पहिला वीरगञ्ज र रक्सौलमा एक लिटर पेट्रोलमा ४७ रुपैयाँ फरक थियो । सीमापारि भन्दा हामी सस्तोमा बेचिरहेका छौं । धेरै मुलुकमा कर लगाउने गर्छन् । इन्धन सस्तो बनाइदिएर मुलुकका लागि फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पेट्रोल सस्तो बनाइदिने हो भने विदेशी मुद्रामा चाप पर्न सक्छ, अराजकता हुन सक्छ । चोरी बढ्छ । 

हाम्रो ध्यान ब्याजदर धेरै उतारचढाव हुन नदिनेमै हुन्छ । अब ब्याजदर बढे पनि विस्तारै बढ्छ ।  

कतिपय विज्ञहरू ग्यासमा अनुदान दिनुको साटो विद्युतीय चूलो, भ्याकुम क्लिनर, चार्जिङ स्टेशनमा जोड दिनुपर्ने ठान्छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन ?
यसमा सोचिरहेका छौं । यी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि छ । अहिले उपभोक्ताले जसरी ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो हेर्दा उनीहरू विद्युतीय उपकरणतिर लाग्न केही समय लाग्ने रहेछ । एकैचोटि ग्यासमा अनुदान हटाउँँदा विद्युतीय चूलो सबैले प्रयोग गर्छन् भन्ने हुँदैन । सहुलियत घटाउँदा उपभोक्तालाई मार पर्ने र इन्डक्सन चूलोको माग माथि जान नसक्ने स्थिति छ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनु छ भने सँगसँगै बिजुलीका ट्रान्समिसनमा पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
त्यसैले पनि हामीले सोचेजस्तो विद्युतीय उपकरणको प्रयोग एक्कासि माथि जान्छ भन्ने छैन । विद्युतीय उपकरणहरूको खपत बढाउनुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत छु । पेट्रोलको अर्को पनि पाटो छ, कति भाग सवारीमा र कति भाग उद्योगमा जान्छ भन्नेमा वास्तविक तथ्यांक हामीसँग छैन । तथ्यांक व्यवस्था गर्न आयल निगमलाई पनि भनेको छु । उद्योगहरूले प्रयोग गरेको पेट्रोल बढेको हो भने त्यसमा हामीले धेरै तनाव लिनुहुन्न । तर पनि विद्युतीय उपकरण बढाएर प्रतिस्थापनमा जोड दिन आवश्यक छ ।  

यतिखेर शोधनान्तर, चालू खाता घाटा बढ्दो छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ । यो घट्नुको एउटा कारण त नयाँ सरकार आएपछि १ लाख रुपैयाँसम्म कम्पनीले आफै भुक्तानी गर्न पाउने नियम बनाउनु पनि हो । यसले गर्दा डलर नआए पनि हुने भयो । यो व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतमा समस्या आएको भन्ने गरिन्छ । यसमा तपाईंले कुनै प्रतिवाद गरेको सुनिएन नि ?
रेमिट्यान्सको प्रवाह बढाउने पक्षमा म छु । यसबारे राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको छ । मैले गरिरहेको यस्तो छलफल बाहिर गएर बोल्ने कुरा भएन ।

यसबारे राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीलाई भनेको, तर उहाँले अटेर गरेको भनिन्छ । निकट समयमै यो ठूलो समस्या हुने देखिन्छ । विगतमा यस्तै खाले नीति ल्याउन खोज्दा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएका थिए । तपाईंले त प्रतिवाद नै गर्नु भएन भन्ने सुनिन्छ ।
हरेक व्यक्तिका काम गर्ने तरिका फरक हुन्छन् । सबैले राजीनामा दिएर जाने कुरा पनि भएन । अहिलेको समयमा सरकारी कार्यालय एकअर्कासँग द्वन्द्वमा चलेका छन् जस्तो लाग्दैन । सबैले समन्वयमा काम गरिरहेका छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । 

फरक प्रसंगमा, स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनमा योजना आयोगलाई नीति आयोग बनाउने सुझाव दिइएको थियो । योजना आयोग नै भएन भने के नोक्सानी हुन्छ ?
मुलुक कसरी विकास हुन्छ भन्नेमा योजना आयोगप्रति अर्थशास्त्रीहरूका विभिन्न दृष्टिकोण हुन सक्छन् । योजना आयोग ६५ वर्ष पुरानो संस्था हो । हाम्रो देशको सबैभन्दा पुरानो संस्थामध्ये यो एउटा हो । लामो समयदेखि चलिरहेको संस्थालाई लहडको भरमा उखेलेर फालिदिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । योजना आयोग चाहिँदैन भनेर भन्न खोजेको के हो ? म त्यतातिर जान चाहन्नँ । योजना आयोगले बनाएका नीतिहरू प्रभावकारी भएनन् भने अझै कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यतातिर सोच्नुपर्छ ।

योजना आयोगले दिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाने र सरकारले पनि त्यति नसुन्ने भएपछि यो प्रश्न उठेको हो कि ?
कतिपय सरकारहरूले योजना आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ । तर ६५ वर्षदेखि चलेको संस्था कसैलाई मन नपर्दैमा मास्नु हुँदैन । दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनेदेखि पूर्वबजेट तयारी गर्नेसम्म यसका विभिन्न भूमिकाहरू छन् । यसलाई काम गर्न दिनुपर्छ । कुनै एउटा डाक्टरले शल्यक्रिया राम्रो गरेन भने डाक्टरहरू नै चाहिँदैन भन्नु हुँदैन । योजना आयोग फालेर अराजक रूपमा जाने भन्ने आवाजहरू त्यति उपयुक्त होइनन् । प्रतिस्थापन विधेयकलाई लिएर योजना आयोगको भूमिकालाई जोडिनु हुँदैन । अप्ठ्यारो समयमा यो सरकार बन्यो र निश्चित समयमा विधेयक आयो । अघिल्लो सरकारले स्रोतविनै टेण्डर गरिदिएको र कोभिडको समयले गर्दा पनि केही समय विकास प्रभावित भयो । नेपालका सन्दर्भमा दशैं, तिहारपछि विकासका लागि टेन्डर आह्वान हुन्छन् । 

कच्चा पदार्थ, मेसिनहरू आयात गर्दा हामी आत्तिने हो भने हामी कहिल्यै माथि उठ्दैनौं । 

सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनमा के परिवर्तन भयो, हुँदै छ ?
पहिला सार्वजनिक ऐनका नियमावलीहरू एक वर्षमै चारपटक परिवर्तन गरियो । हामीले अहिले ठेकेदारले कतिओटासम्म ठेक्का लिन सक्छ, त्यसलाई हेरेर मात्रै ठेक्का दिनेगरी संशोधन गरेका छौं । आफ्नो क्षमता हेरेर निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिनुपर्छ । ८÷१० ओटा कम्पनीले मुलुकैभरि सबै ठेक्का लिनु राम्रो होइन । विकासका कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
ठेक्काहरूको राम्रो प्रतिफल निकाल्न योजनाकै चरणबाट गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्रबीचमा समन्वय मिलाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता बुझेर मात्रै काम दिनुपर्छ । अर्कोतिर नेताहरू, कर्मचारीले लिएको भिजन र चाहेको के हो बुझ्न जरुरी छ । निर्माण कम्पनी र कर्मचारीतन्त्रले यी दुवै बुझ्न सक्ने हो भने विकासमा समस्या हुने थिएन । निर्माण व्यवसायीले सरकारको दृष्टिकोण नबुझ्ने र सरकारले पनि उनीहरूको समस्या नबुझ्ने समस्या देखिएको छ । 
यसमा एकअर्कालाई दोष देखाउनुभन्दा पनि बसेर छलफल गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न हामी लाग्नुपर्छ । जनशक्ति ल्याउन गाह्रो भएको छ भने सजिलो बनाइदिनुपर्छ । समयमा पैसा नपाएको, सम्झौता गरेर काम गरेको नगरेको वा काममा ढिलाइ भएको हो कि होइन, हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ । कच्चापदार्थको पनि फागुन–चैतमा समस्या देखिने गरेको छ । यसमा पनि समस्या हल गर्न सकिन्छ कि, त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

योजना आयोग अहिले बजेट निर्माण चक्रको महत्वपूर्ण चरणमा छ । अब आउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू कस्तो अवधारणका आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
एउटा हामीले साना कार्यक्रमहरू राख्दैनौं । आगामी वर्ष चुनाव पनि छ । त्यसैले स्रोतमा चुनौती छ । मुख्य लक्ष्य साधारण जनतालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम आउँछ । सेनाका जवानहरू अहिले पनि अप्ठ्यारा बंकरहरूमा बसिरहेका छन् । म आफै गएर पनि हेरें । त्यता केन्द्रित गरिनेछ भने महिलाहरू टाढाटाढा विद्यालय जानुपर्ने, तर छात्रावासको अभाव भएको पनि देखिएको छ । पछाडि परेका, दुःख पाएर देशबाट सेवासुविधा नपाएकालाई हामीले लिने नीति तथा कार्यक्रमले केन्द्रित गर्ने भनेका छौं । खानेपानी, तटबन्धको मुलुकभर रहेको समस्या समाधानमा समेत प्राथमिकता हुनेछ । वृद्धवृद्धा, अशक्त नागरिकले पाउने सेवाहरूका बारेमा पनि पहिलेभन्दा नयाँ काम गरिरहेका छौं । 

लोकप्रिय कार्यक्रम नै आउने भए त ?
सरकार भनेको साधारण जनताका पक्षमा काम गर्ने भएकाले कतिपय जनताका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरू जनप्रिय हुन्छन् ।

सारा जनता शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सरिरहेको बेला गाउँमा धेरै बाटो किन बनाउनुपर्‍यो भन्ने पनि प्रश्न छ नि ?
अहिले पनि गाउँमा धेरै जनताको बसोवास रहिरहेको छ । गाउँका जनता रोग लागेर अस्पताल जानुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता हुन्छ, जनसंख्या, भूगोल सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट छुट्ट्याउँदा त्यसमा पनि ध्यान दिइन्छ । तर सडक, खानेपानीको चाहना पहाडका जनताले माग गरे भने त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन । सरकारले बजेट दिनैपर्ने हुन्छ । शहरमा सडक, पूर्वाधार भएर धेरै जनसंख्या बसाइँ सरेको हो, हामीले त्यो सुविधा गाउँमै दिएर गाउँको विकास गर्नुपर्छ ।

अहिले देशमा ५४ विमानस्थल छन् । तीमध्ये ३१ ओटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । १३ ओटा मात्र नाफामा चलेका छन् । नेपाल जस्तो देशमा यति धेरै विमानस्थल आवश्यक हो र ?
नाफामा गएका विमानस्थलको कुरा नगरौं । सञ्चालन नभएकाहरू केही अनावश्यक पनि हुन सक्छन । लुम्बिनी र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नै हुन्, यद्यपि ती काठमाडौंकै जस्तो चाहिँ हुँदैनन्, अपेक्षा पनि गर्न हुँदैन । फास्ट ट्र्याक बनेपछि निजगढ विमानस्थल साँच्चै अन्तरराष्ट्रिय हुनेछ । आन्तरिक विमानस्थलहरू लुम्बिनी जत्तिकै राम्रो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । त्यहाँबाट केही अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा सुधार तथा समग्र नीतिगत सुधारको जुन लहर २०४७ को परिवर्तनपछि शुरू भएको थियो, त्यो विगत करीब २० वर्षदेखि अवरुद्ध छ । अब त्यो अभियान फेरि अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । अब आगामी बजेटमा सुधारबारे केही आउँदै छ कि ?
सानालाई व्यवसाय गर्न सजिलो हुनुपर्छ । किरानादेखि उद्योग चलाउनेसम्मलाई सहज हुनेगरी बजेटले सम्बोधन गर्नेगरी काम हुनेछ । व्यवसाय दर्तादेखि कर तिर्न, विद्युत् जडानसम्मको काममा सहजीकरण गर्न आगामी बजेट लक्षित हुनेछ । मेरो ध्यान त्यतै केन्द्रित हुनेछ ।

निर्माण व्यवसायीले सरकारको दृष्टिकोण नबुझ्ने र सरकारले पनि उनीहरूको समस्या नबुझ्ने समस्या देखिएको छ ।

२०४७ पछिका सुधारका कुरा गर्दा कृषिक्षेत्रमा केही नकारात्मक नतीजा पनि देखियो, कृषिमा र म्यानुफ्याक्चरिङमा त अधोगति नै भयो । अबको सुधार कस्तो हुनुपर्ला ?
म्यानुफ्याक्चरिङ बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सुधारका कार्यक्रमले म्यानुप्mयाक्चरिङ घटाएको होइन । पञ्चायतका बेला पनि म्यानुप्mयाक्चरिङ त्यति राम्रो थिएन । २०४८ सालमा १२ अर्ब राजस्व उठ्थ्यो । तर त्यतिबेला सार्वजनिक संस्थानहरूको घाटा नै पौने २ अर्ब जति थियो । सार्वजनिक संस्थानहरू त्यतिबेलादेखि नै राम्रो देखिएका थिएनन् । पञ्चायतकै बेलामा पनि कीर्तिनिधि विष्ट, सूर्यबहादुर थापाका पालामा पनि यस विषयमा कडा कुरा भएका थिए । यद्यपि उनीहरूले केही गरिहाल्ने आँट भने गरेनन् र ऋण नै बढाए । त्यो बेला तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा यसरी लगानी गरिरहँदा स्कुल, सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्ने निस्कर्षका साथ एकदमै अप्रिय जस्तो लाग्ने कडा निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्ने एउटा कदम थियो । सरकारी कर्मचारी हटाउने पनि तत्कालीन समयमा बनेका आयोगका रिपोर्टहरूको आधारमा कार्यान्वयन गरियो । २०४७ अघि सबै नियन्त्रणमा थियो, लाइसेन्स राज थियो । २०४८ पछि जनतालाई स्वतन्त्रता भयो । तर पछि आएर फेरि लाइसेन्स राज नै आइसक्यो । यसमा सुधार गर्नु छ ।

पेट्रोल सस्तो बनाइदिने हो भने विदेशी मुद्रामा चाप पर्न सक्छ, अराजकता हुन सक्छ, चोरी बढ्छ ।

अहिले फस्टाएको ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ अर्थात् आसेपासे पूँजीवादको स्रोत पनि यही आर्थिक सुधार हो, जसले देशमा भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढायो भनिन्छ । क्रोनीहरूले भन्दा जनताले फाइदा पाउने उपाय के हुन सक्छ ?
पूँजीवाद भन्ने शब्द छाडौं । ‘क्रोनिज्म’ मैले अध्ययन पनि गरेको थिएँ । पञ्चायतमा यस्तै भएको देखिन्छ । तर अहिले हामीले सुधार गर्न खोजेका छौं । एलसी खोल्नेदेखि नै सुधार छ । तर एउटैको हातमा सम्पूर्ण अधिकार जाने डर अहिले पनि हटेको छैन । यो सबै गर्ने व्यवस्थित प्रणालीले हो । सबै जनतालाई राम्रो हुने प्रणालीको आवश्यकता छ । गैरकांग्रेस सरकारका पालामा ‘फेयरनेस’ कम भएको हो । स्थानीय तहदेखि केन्द्रतहसम्म आफ्नालाई अवसर दिने काम भएको देखिन्छ । यो गलत हो । अनुदान दिने, उपभोक्ता समिति बनाएर आफ्नालाई पैसा दिन खोज्ने प्रवृत्ति विगतमा देखिन्छ । यो गलत हो । मेरो विचारमा आर्थिक सुधारदेखि शासकीय शैली पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । जनताबीच समानता दिलाउन जरुरी छ । यसमा योजना आयोगले पूरै ध्यान दिनेछ । म यसमा कटिबद्ध छु ।

योजना आयोग ६५ वर्ष पुरानो संस्था हो । लामो समयदेखि चलिरहेको संस्थालाई लहडको भरमा उखेलेर फालिदिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । 

नेपालमा आय असमानता अत्यन्तै बढेको छ । केही सर्वेक्षण अनुसार जिनी कोएफिसन्ट झन्डै ०.५ पुगेको छ । योजना आयोगले नै एसडीजीको कार्यान्वयन अवस्थाबारे २०२० जुलाईमा प्रकाशित गरेको पुनरवलोकन प्रतिवेदनमा २०१५ मा ०.४७ पुगेको देखाएको थियो । यसको अवस्था अहिले के छ ? असमानता घटाउने उपाय के ?
२००८ सालमा सुवर्णशम्शेरले ल्याएको पहिलो बजेटमा देशका दुईओटा प्राथमिकता तोकिएको थियो, एउटा समृद्धि बढाउने र अर्को आर्थिक असमानता घटाउने । हरेक जनता हाम्रो लागि बराबर हुन् र हुनैपर्छ । असमानता घटाउने कुरामा म एकदमै प्रतिबद्ध छु । राज्यको आर्थिक नीतिले सम्पत्ति केन्द्रीकरण गर्दै गएको छ कि भन्नेमा मेरो चासो छ । निर्माण व्यवसायीको हकमा पनि केही व्यक्तिको हातमा ठेक्का जाने गरेको देखिन्छ । आयतकर्ता, बैंकर, उद्योगी पनि एउटै मान्छेहरूबाट सञ्चालित छ कि भन्ने देखिन्छ । आयात ह्वात्तै बढेको छ, यसमा सीमित मान्छेहरू नै संलग्न छन् भन्ने देखिन्छ । व्यापारमा पनि केही व्यक्तिको हालिमुहाली रहेको देखिन्छ । नयाँ खालको व्यवसायमा नयाँ मान्छेहरूको नियन्त्रण बढ्दै छ । यसले मुलुकलाई आधुनिकतातर्फ अघि बढाएको छ । तर यसले मुलुकमा असमानता पनि बढाउँछ भन्ने मेरो धारणा छ । मुलुकमा आधुनिकता बढ्नु आवश्यक छ, तर असमानता बढ्न नदिन कसरी काम गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलमै छौं । राज्यले गर्न नसकेको रेमिट्यान्सले घरघरमा पैसा लगेको छ, यो सकारात्मक हो । तर राज्यले गर्नुपर्ने काम हात बाँधेर बस्ने होइन, राम्रो तरिकाले गर्नुपर्छ ।

जनगणनाको प्रारम्भिक नतीजा आइसकेको छ, नयाँ तथ्यांकलाई आधार मान्दै सरकारलाई के के नीतिगत सुझाव दिंदै हुनुहुन्छ ?
जनगणनाको धेरै तथ्यांक आएको छैन । प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ३२ जिल्लाको जनसंख्या घटेको छ । जनसंख्या यसरी घट्नुको कारण बसाइसराइँ हो । बसाइसराइँले केही जिल्लामा, खासगरी समथर ठाउँमा, शहरमा जनसंख्या बढेको पनि छ । जनसंख्या बढेको ठाउँमा रोजगारी दिन लगानी बढाउनुछ । अब पहाडमा केही हदसम्म मान्छेहरू रोक्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म रोक्न पर्ने हो, के गरेर रोक्न सकिन्छ, त्यसका लागि अध्ययनको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै, कृषिमा धेरै लगानी गरियो भने कति संख्यामा जनसंख्या रोकिन सक्छ यसबारे हेर्नुपर्ने देखिन्छ । पहाडमा अस्पताल, स्कुल, खानेपानी धेरै टाढाटाढा छन् । त्यसमा समेत ध्यान दिइनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रको पर्यटनको व्यवस्थापन र त्यहाँ आधारभूत सुविधाहरू दिन पहिलेको भन्दा केही फरक रूपमा सोचेर त्यही अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ । 
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस