नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको व्यापार सरोकार, ‘भारत निकासीमा ३० % मूल्य अभिवृद्धि अव्यवहारिक’ : उद्यमी

अभियान संवाददाता

फागुन २४, वीरगञ्ज  । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधान अव्यवहारिक रहेको उद्यमी व्यापारीले बताएका छन् ।

नेपाल - भारत सीमाक्षेत्रमा व्यापारका सरोकारबारेमा भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जले सोमवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेपाली उद्यमीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

तेस्रो मुलुकबाट आयातित कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका नेपाली उद्यमीले त्यसका लागि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधान व्यवहारिक नभएको बताए । नेपालबाट हुने यस्ता वस्तुको निकासीमा शून्य महशुल सुविधा पाउँछन् । 

भारतले भन्सारमा कुनै प्रकारको महशुल लिंदैन । तर, कच्चा पदार्थको प्रशोधनमार्फत कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको शर्त छ ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा सुवोधकुमार गुप्ताले मूल्य अभिवृद्धिको यो प्रावधान अब व्यवहारिक नभएको बताए । 

‘यो शर्तको अधीनमा रहेर निकासी गर्दा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ हुने भएकाले मूल्यअभिवृद्धिलाई १० प्रतिशतमा झार्नु पर्दछ,’ अध्यक्ष गुप्ताको आग्रह थियो । आयात- निर्यात कारोबारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज रक्सौल नाकामा वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याब नहुँदा निकासीमा समस्या भइरहेको पनि व्यावसायीले बताएका छन् । 

भारतको रक्सौलमा मान्यताप्राप्त ल्याव स्थापना नहुँदा मालसामान सीमानामा रोकेर भारतको कोलकाताबाट परीक्षण रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको निर्यातकर्ताले बताए । 

सीमानामै विश्व व्यापार संगठनले मान्यता दिएको ल्याब स्थापना भएमा नेपालबाट हुने निर्यात व्यापार सहजीकरण हुने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।  नेपालको समुद्रपार व्यापारका लागि प्रयोगमा रहेका भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखात्तनम बन्दरगाहमा पछिल्लो समयमा समस्या आउन थालेकाले त्यसको समाधानमा भारतीय पक्षलाई आग्रह गरे । 

विशाखापत्तनम बन्दरगाहमा रेल रेकको अभावमा पारवहनमा ढिलाई र त्यसबाट व्यापारमा नोक्सानी बढेको गुप्ताले बताए । भारतकै मुम्बइस्थित जवाहरलाल नेहरु बन्दरगाह, गुजरातको कान्डला र मुद्रा तथा उडिसा राज्यको धाम्रा बन्दरगाह उपयोगको बाटो खोल्नुपर्ने व्यापारीहरूले बताए । 

नेपालका ढुवानी तथा सवारी साधनलाई भारतमा सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउन व्यावसायीले माग गरेका छन् । बीबीआईएन रोड अवधारणाको कार्यान्वयनले यो समस्याका निकास हुने धारणा उनीहरूको छ । 

सीमावर्ती रक्सौलबाट भारतका अन्य मुख्य शहरहरुका लागि तीव्र गतिको रेल सेवा र रक्सौल विमानस्थलको सञ्चालनले पनि सीमा क्षेत्रका व्यापारिक आयामहरूलाई सहजीकरण गर्ने दाबी नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशाककुमार वैदले गरे । 

सीमानाका भन्सार खुल्ने समयमा सामञ्जस्यता, रक्सौलको रेल क्रसिङमा आकाशेपुल निर्माण, वीरगञ्ज रक्सौल मतेरी पुलको शीघ्र मर्मत सुधार गरी हेप्पी बोर्डरको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने व्यावसायीहरूले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका व्यापारिक अवसरहरूको उपयोगका लागि अन्तर सरकारी समन्वयमा जोड दिए । उनले नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको र १ हजार ७५० किलोमिटर खुला सीमाना रहेकाले सीमावर्ती क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा व्यापार निर्भर हुने बताए । 

आयातनिर्यात व्यापार सहजीकरणका लागि वीरगञ्ज सीमानामा सञ्चालनमा रहेका सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, भन्सारलगायतका पूर्वाधारको प्रभावकारी सञ्चालन, भारतीय मुद्राको सहजीकरणजस्ता विषयमा सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ । 

अन्य नाकाहरूमा पनि पूर्वाधार विस्तार गरेर आयातनिर्यातलाई सहजीकरण गरिनुपर्ने सुझाव व्यवसायीले दिए । कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका महावाणिज्यदूत नितेशकुमारले सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारका समस्याको समाधान गर्दै सम्भाब्यताको उपयोगमा भारत सरकार सधैं तत्पर रहेको बताए । स्थानीय स्तरबाट समाधान हुने समस्याहरू समाधान गर्ने र केन्द्रीय तहसँग सरोकार राख्ने विषयमा सम्बन्धित तहमा पहल गर्ने पनि बताए । 

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका अधिकृत युगलकिशोर गौतम, आईसीपी भारतका प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र सिंह, भारतीय रक्सौल भन्सार प्रमुख पिंकी कुमारी, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक प्रिस्टिन भ्याली डाइपोर्टका विकासकुमारलगायतले आ-आफ्नो निकायका समस्याहरुको समाधान र व्यापार प्रवद्र्धनमा सहजीकरणको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  
 

प्रतिक्रिया [0]