भीसीटीएसका विरोधाभास अझै समाधान भएका छैनन् : निजीक्षेत्र 

अभियान संवाददाता

फागुन २८, वीरगञ्ज । भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) को प्रक्रिया र विधिका विरोधाभास अझै समाधान नभएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । 

आयातनिर्यात र उत्पादनमा हिसाबले मुख्य नाका वीरगञ्जका उद्यमी व्यावसायीले नै भीसीटीएसबारेमा निजीक्षेत्रले स्पष्ट जानकारी नपाएको बताएका हुन् ।  

राजस्व अनुसन्धान विभागले शनिबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भीसीटीएससम्बन्धी अन्तरक्रियामा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले यसका नीतिगत र व्यवहारिक जटिलता समाधान हुनुपर्ने माग गरे । सानोतिनो व्यवसायका लागि भीसीटीएसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव गुप्ताको थियो । 

‘सरकारी कार्यालयहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको अभावमा व्यवसायीहरूले विभिन्न झन्झट र जटिलता व्यहोर्नुपरेको छ । अन्तर सरकारी निकाय बीच समन्वयको अभाव छ । यसको मार व्यापारीले झेलिरहेका छन्,’ गुप्ताले भने । 

विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद पाण्डेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताए । चुहावट नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको भीसीटीएस प्रभावकारी हुँदै गएको र त्यसका अव्यावहारिक पक्षलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने पनि बताए ।  

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण सबैको साझा दायित्व भएको बताए । नियन्त्रणको लागि सबै पक्षले सहयोगको आवश्यकता औंल्याए । 
भीसीटीएसबारे अझै पनि व्यावहारिक जटिलता कायमै रहेकाले अन्तरक्रियाका माध्यमबाट नीतिगत एवम् व्यावहारिक जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने र निजीक्षेत्र भीसीटीएसमा अभ्यस्त हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । 

विभागका निर्देशक मुक्तिराम अर्यालले राजस्व अनुसन्धान विभागका काम, क्षेत्राधिकार, चुहावट नियन्त्रणका प्रयास र प्रक्रियाबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रतिक्रिया [0]