एमसीसीको सडकमा प्रयोग हुने सुपरपेभ प्रविधि नेपालले सबै सडकमा प्रयोग गर्न सक्ने, के हो सुपरपेभ ?

हिमा वि.क.

काठमाडौं । नेपालका सबै सडकमा सुपरपेभ अस्फाल्ट, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, फलिङ वेट डिफ्लेक्टोमीटर जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।

सडकको साबिक पिच उप्काएर पुनः प्रयोगमार्फत मर्मत गरिने यी प्रविधि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पारेशन (एमसीसी)को अनुदानमार्फत बन्ने सडकबाहेक अन्यमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले मंगलवार १ दर्जनभन्दा बढी उपकरण र ३ ओटा प्रयोगशाला ललितपुरस्थित सडक विभाग परिसरमा स्थापना गरेको छ । ती प्रविधि र उपकरण एमसीए नेपालले विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यो प्रविधिले सडक सतहको गुणस्तर र टिकाउपन बढाउने बताए । आधुनिक प्रविधि भएकाले नेपालले ढिलोचाँडो यही प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

एमसीए नेपालले अहिले १ दर्जनभन्दा बढी उपकरण दिएको भन्दै उनले राजमार्ग र अन्य सडकमा यो प्रविधि प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा यस्तो प्रविधि प्रयोगमा छैन,’ नेपालले भने, ‘अहिले तुरुन्तै प्रयोगमा आइहाल्छ भन्ने छैन, उपलब्ध उपकरण अन्य काममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ 

एमससीको अनुदानमा बन्ने सडकका साथै नेपालका अन्य सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ अस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।

उनका अनुसार एमसीए नेपालले विभागका २० कर्मचारीलाई यी उपकरण र प्रविधि सञ्चालनका विषयमा तालीम दिइसकेको छ ।

‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको त्यही सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुनः प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्री पुनः प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ अस्फाल्टमा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ भएकाले महँगो पर्ने देखिएको छ ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले विभागअन्तर्गतको सडक मर्मतसम्भार आयोजनालाई उपकरणसहित तीनओटा ल्याब उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

ल्याब र उपकरणमा १८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । नेपालमा यो स्तरको प्रयोगशाला नभएको र एमसीसीअन्तर्गत बन्ने सडकका लागि पनि आवश्यक पर्ने भएकाले ल्याइएको विष्टको भनाइ छ ।

‘विभागले यस्तो खालको प्रविधि प्रयोग गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पिचमा प्रयोग भएको थियो । उक्त प्रविधि निर्माण कम्पनीले नै फिर्ता लग्यो ।’ यो प्रविधि सधैं सडक विभागमै हुनेछ । सरकारले चाहेमा सबै सडकमा प्रयोग गर्न सक्छ । तर, महँगो प्रविधि हुँदा प्रयोग भने चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले परीक्षणका रूपमा प्रयोग हुनेछ । ‘नेपालमा यस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर सडक मर्मतसम्भार गर्न कति खर्च लाग्छ यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन,’ विष्टले भने, ‘कति लागत पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न परामर्शदातालाई जिम्मा दिइएको छ, त्यसपछि जानकारी हुनेछ ।’

एमसीसी नेपालले यो प्रविधिबाट बन्ने ७७ किलोमीटर सडकका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने अनुमान गरिसकेको छ । यो अनुमानमात्र भएकाले लागत बढी पर्न पनि सक्छ । एमसीए–नेपालले विभागसँग परामर्श गरी सडक खण्डहरूको छनोट गरेको थियो । त्यसअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डका सडकमा यो प्रविधि प्रयोग हुनेछ । 

एमसीसी अनुदानमा बन्ने सडक र प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया पनि अघि बढेको विष्टले बताए ।

भदौदेखि प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू गरिने उनले जानकारी दिए । जग्गाको नाप/नक्सांकनजस्ता काम शुरू गरिनेछ । ३ सय १५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसमा २०० किलोमीटर जनताको जमिनबाट जाने भएकाले पनि जग्गा अधिग्रहणमा समय लाग्ने देखिएको छ ।

प्रसारण लाइनको टावरमुनिको जमीन किन्नुपर्छ । त्यो जग्गा अहिले एमसीए नेपालको नाममा हुने र पछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने उनले बताए । प्रसारण लाइनको तारमुनिको जमीन भने स्थानीय बासिन्दाकै नाममा हुनेछ । भोगाधिकारमात्रै एमसीए नेपालको हुनेछ ।

जग्गा अधिग्रहणको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम बढ्न सक्ने आकलन रहेको विष्टले बताए । प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहण गर्नै समय लाग्ने हुँदा निर्माण १ वर्षपछि मात्रै शुरू हुने उनको भनाइ छ । एमसीसीको पाँचवर्षे अवधि २०८० को साउन तेस्रो हप्ताबाट गणना हुने बताइएको छ । त्यसपछिको ५ वर्षभित्र उक्त अनुदानअन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक परियोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]