तरलता अभावको समस्या छिट्टै अन्त्य हुँदैन

बैंकिङ प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै देखिएको तरलता अभाव अझै सहज हुन सकेको छैन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको र रेमिट्यान्स समेत बढ्न नसकेको अवस्थाले समेत तरलतामा चाप परेको छ । प्रस्तुत छ, तरलता संकटको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएका चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्यसँग गरेको कुराकानीको सार :

बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि तरलता अभाव भइरहेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहला र यसको समाधानको उपाय के देख्नुहुन्छ ?
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा सधैं तरलता अभाव हुन्छ । किनकि हामीलाई जति पूँजी आवश्यक छ, त्यो पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं । अहिले सरकारको नीतिको कारण ७५३ ओटै स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगेको छ, जसकारण पनि औपचारिक च्यानलमा आउने ऋणको पनि माग वृद्धि भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंककै २८८ शाखा छन् । हामी ठूलो ऋणमात्र होइन, ५० हजारसम्मको स–सानो ऋण पनि दिन्छौं । यसको अर्थ अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा ऋणको माग बढ्दै गयो ।

अहिलेसम्म बैंकको ऋण कुन ठाउँमा कसरी गयो भनेर राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । कुन क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील र कुन क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।

हिजो राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब पुर्‍याउँदा एक किसिमको कोलाहल भयो । किनकि पूँजी अनुसारको व्यवसाय बढ्ला/नबढ्ला भन्ने नै थियो । तर, बैंकहरूलाई व्यवसायको अभाव भएन । आज १० अर्बभन्दा कम पूँजी भएको बैंक छैन । १ खर्बभन्दा कम व्यवसाय भएको बैंक पनि छैन । कोभिड महामारीका कारण २ वर्ष आर्थिक कारोबार ठप्प भयो । व्यवसाय पनि कम भयो । त्यो समयमा खर्च गर्नेभन्दा बचत गर्ने बढी भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको देखिएको छ । विस्तारै कोभिड कम भएपछि बैंकहरू पनि आफूसँग भएको पैसा कहाँ लगानी गर्ने भनेर जाँदा जुन हिसाबले आयात बढ्यो, बैंकहरूले त बजारमा पैसा फालेकै हो । विकासोन्मुख मुलुकमा पूँजीको आवश्यकता धेरै छ । त्यसरी हेर्दा यो तरलताको अभावको समस्या छिटो सकिँदैन । सरकारले पनि आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रियो । अहिले राष्ट्र बैंकमा ३ खर्ब ३३ अर्ब छ, जसले गर्दा पनि बजारमा पैसा आएन ।

 

 

 

त्यसो भए समस्याको समाधान के त ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुभयो । तर, त्यसका लागि कति लगानी आवश्यक हो भन्ने कुरा बोल्नुभएन । गभर्नरले त्यो लक्ष्य भेट्टाउन ८ खर्ब लगानी विस्तार आवश्यक पर्ने भन्नुभएको छ । चालू आवमा पनि साढे ७ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्टाउन १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको थियो । त्यो भनेको पनि ८ खर्ब हाराहारीमा विस्तार गर्ने लक्ष्य हो । त्यो बराबर ऋण दिन बैंकहरूलाई १० खर्ब स्रोत आवश्यक हुन्छ । तर, त्यो कहाँबाट आउँछ भनेर चर्चा–परिचर्चा हुनुपर्छ । त्यसैका आधारमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । अब हामीसँग पैसा छैन भने ८ खर्ब लगानीको स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? त्यसमा स्पष्ट मार्गदर्शन आउनुपर्छ । अहिले जीडीपीको ९–१० प्रतिशत बचत हुन्छ । बचतबाट ४ खर्ब स्रोत आउँछ । बाँकी ४–५ खर्ब ग्याप छ । त्यसका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याऊ भनेर मात्र भएन, आवश्यक सहजीकरण पनि हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बचत बढाउन राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरू लगानीमा बढी आक्रामक भए । बढी कर्जा आयात र उपभोग जाँदा अर्थतन्त्रमा खास योगदान गर्न सकेन भन्ने विश्लेषण पनि छ नि !
यो विश्लेषण अलि अपरिपक्व भयो । किनकि हाम्रो कर्जाको वृद्धिदर १३–१४ प्रतिशत मात्र हो । शुरूको त्रैमासिकमा मात्र अलि बढी भयो । एउटा बैंकको रूपमा सधैं उसले आफूसँग भएको पूँजी लगानी गरेर कमाऊँ भन्ने सोच राखेको हुन्छ । बैंकको ऋण शेयर, हाउजिङ, रियलइस्टेटमा गयो होला । आयातमा हेर्दा फलाम, बिलेट, ग्यास–तेल, खाद्यान्नमा गयो । सुषुप्त अवस्थामा रहेको आर्थिक गतिविधि सक्रिय हुनेबित्तिकै मानिस पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक भए । उनीहरूले पनि चाहिनेभन्दा बढी आयात गरे । किनकि उनीहरूले पहिलेको घाटालाई परिपूर्ति गरेका हुन् ।  

ऋण दिँदा कुन आवश्यक, कुन अनावश्यक भन्ने विषय नसोचेको पनि होला । तर अहिलेसम्म बैंकको ऋण कुन ठाउँमा कसरी गयो भनेर राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । कुन क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील र कुन क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्ने पनि स्पष्ट छैन । जहाँसम्म बजारमा माग रहेसम्म बैंकहरूले लगानी गर्छन् । संसारभर वाणिज्य बैंकहरूका लागि सबैभन्दा बढी आकर्षण भनेकै धितो कर्जा हो । त्यसपछि सवारीसाधन हो । त्यो भनेको घर किन्न, गाडी किन्न सक्ने व्यक्तिले बैंकको किस्ता राम्रोसँग तिर्न सक्छ भन्ने नै हो । हाम्रो विडम्बना के हो भने हामी छोटो अवधिको निक्षेप उठाउँछौं अनि अपेक्षा १५ वर्षका लागि जलविद्युत्मा लगानी गर भन्छौं ।

हामीकहाँ कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न विशिष्टीकृत संस्था छैनन् । त्यसैले जलविद्युत्, कृषि वा कुनै क्षेत्रलाई कर्जा आवश्यक भयो भने वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन गरिन्छ । किनकि त्यो क्षमता नै वाणिज्य बैंकहरूसँग भयो । त्यो अनुसार वाणिज्य बैंकहहरूले काम पनि गरिरहेका छन् । बैंकमा जुन किसिमको माग भएको छ, त्यसलाई मिलाएर लैजाने हो । उत्पादन कम्पनीमा जाने ऋणलाई मात्र उत्पादन क्षेत्र मान्ने हो भने बैंकहरूमा अहिले ७–८ खर्ब मात्र माग हुन्छ । त्यसैले उद्योगको माग पनि बढ्नुपर्‍यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधा कर्जा जलविद्युत्, कृषि, साना तथा मझौला कर्जालगायत क्षेत्रमा निर्देशित गरिएको छ । तर ती क्षेत्रको विकास नहुनुको कारण के हो ?
हाम्रो आर्थिक विकासको मोडालिटीमै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । कृषिमा हेर्‍यो भने हामीलाई एक कठ्ठामा खेती गर्न पनि ऋण चाहिएको छ । व्यावसायिक कृषि बढेको छैन । हामीले किसानलाई स–सानो पैसा दिँदा पनि हिजो अनौपचारिक क्षेत्रबाट पैसा लिएर चलाउनेलाई राहत दिएको जस्तो मात्र भएको छ । यो काम त माइक्रोफाइनान्सले पनि गरेको छ । हाम्रो जग्गा टुक्रा टुक्रा भएकाले माग पनि त्यही अनुसार छ । हिजो साहूबाट ऋण लिने ठाउँमा बैंकले विस्थापन गरेको छ । अब ल्याण्डपुलिङ गरेर व्यावसायिक कृषि आवश्यक छ । यसमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ, उत्पादन पनि बढ्छ । उनीहरूले उत्पादन गर्दा शुरूबाटै बैंकले पैसा दिन्छ । साहूबाट ऋण लिँदा बाली भित्र्याउनेबित्तिकै पैसा तिर्न हतार हुन्थ्यो । जतिसुकै कम मूल्य आए पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर, बैंकहरूले तीन महीना भण्डारण गर्ने समय दिन्छ । गोदाम बनाउने पैसा पनि दिन्छ । तीन महीनामा उत्पादनको मूल्य २०–२५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याजदर त ३ प्रतिशत हो । गोदाम भाडा २ प्रतिशत राखे पनि किसानलाई फाइदा नै भयो । मैले यो मोडलमा काम गर्न ठूला व्यवसायीसँग कुरा गरेँ । एक सय जना किसान मिलाएर काम गर्न झन्झट हुन्छ भन्ने कुरा आयो । हरेक काम गर्न राज्यस्तरबाट जुन किसिमको संरक्षण हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको कुरा आएको छ ।

हाम्रो विडम्बना के हो भने हामी छोटो अवधिको निक्षेप उठाउँछौं अनि अपेक्षा १५ वर्षका लागि जलविद्युत्मा लगानी गर भन्छौं ।        

अर्को पक्ष भनेको हाम्रो तथ्यांक हेर्ने तरीका पनि मिलेन । वित्तीय पहुँच नभएका वर्गलाई त्यो पहुँच दिँदा नै आर्थिक गतिविधि बढेको हो । नेपालमा एकताका सिमेन्ट र औषधि उद्योगलाई पनि उत्पादनमूलक कम्पनीमा राखिँदैनथ्यो । उत्पादन के हो स्पष्ट परिभाषा छैन । अर्को बैंकको कर्जाले मात्र उद्योगको विकास हुने होइन । हाम्रो कुनै उद्योग विकास हुनुपर्छ भनेर कर्जा गाइडलाइन बनाए पनि अन्य नीतिले सहयोग गर्दैन । सामान आयात गरेर बेच्दा पाँचजनाले मेरो अफिस चल्छ, २०/३० प्रतिशत मार्जिन रहन्छ भने म किन उद्योग खोल्छु ? उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति खोई ? राज्यले यो यो सुविधा दिन्छु भन्न सक्नुपर्‍योे ।

ब्याजदरलाई बजारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने भए पनि बैंकहरूले भद्र सहमति भन्दै कार्टेलिङ गरे भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
ब्याजदरलाई व्यवस्थापन गर्दा चारओटा जोखिम हेर्नुपर्छ । त्यसमा कर्जा जोखिम, विदेशी मुद्राको जोखिम, सञ्चालन जोखिम र बजारको जोखिम पर्छ । बजारको जोखिममा ब्याजदरमा आउने उतारचढाव पर्छ । आज एउटा ब्याजमा निक्षेप लिएर सोही अनुसार कर्जा लगानी गरेको छ, त्यसमा २–४ प्रतिशतले तलमाथि भयो भने बैंकको ब्यालेन्ससिट, स्थायित्वमा पनि असर गर्छ । अहिले निक्षेप बजारमा संस्थागत निक्षेपकर्ता सबैभन्दा ठूला खेलाडी हुन् । निक्षेप बढी भएको अवस्थामा लैजाऊ लैजाऊ भन्छन्, कम भएको अवस्थामा बार्गेनिङ गर्छन् । बढी ब्याज लिए भनेर उनीहरूको मात्र असन्तुष्टि पनि होइन । राष्ट्र बैंकले नै संस्थागत निक्षेप ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहँुदैन भनेको छ । त्यो नियम ल्याउनुको कारण पनि बैंकको स्थायित्वका लागि हो । कुनै संस्थागत निक्षेपको अवधि सकिएका बेला बजारको अवस्था कसिलो भयो भने, बजारको ब्याजदर अनुसार मिलाउन सकिएन भने निक्षेप बाहिरिन्छ र त्यसबाट स्रोतमा ठूलो प्रभाव पर्छ । त्यसलाई रोक्न खोज्दा ब्याजदर अनियन्त्रित रूपमा माथि जान्छ । यहाँ बजारका तत्त्वहरूले राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले भद्र सहमति गरेर नियन्त्रण नगरेको भए निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशत पुग्थ्यो, अनि कर्जाको कति पुग्थ्यो होला ?

पैसा नपाउनुभन्दा त बढी ब्याज तिरेरै भए पनि पाउनु ठीक होइन र ?
त्यसको दिगोपना पनि हुनुपर्‍यो नि । ग्राहकसँग तिर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । मैले आज ८ प्रतिशत ब्याज तिर्न सक्छु भनेर १५ वर्षका लागि लिएको घरकर्जा १२ प्रतिशत पुग्यो भने त्यो हिसाबले आम्दानी त बढ्दैन । विदेशमा १ प्रतिशत ब्याजदर बढ्दा त प्यानिक हुन्छ । तर, हामी अपरिपक्व बैंकिङ गरिरहेका छौं जस्तो पनि लाग्छ ।

बैंकहरू विदेशबाट ऋण ल्याउन सफल नहुनुको कारण के होला ?
बाहिरका ऋणीले नेपालका संस्थालाई विश्वास गरेर ऋण लगानी गर्र्ने कुरा बेग्लै हो । तर देशकै रेटिङ नभएकाले एक किसिमको अविश्वासको वातावरण छ । ऋण दिने संस्थाले हाम्रो डीडीए गर्छन् । एउटा ऋणको प्रक्रिया शुरू गरेपछि डीडीए गर्न ६ देखि ८ महीना लाग्छ । राष्ट्र बैंकले लाइबर दरमा ४ प्रतिशत थप गरेर ब्याज तय गर्न पाउने भनेकाले उनीहरूले पनि अधिकतम लिने प्रयास गर्छन् । त्यसमा हेजिङ गर्दा साढे ५ प्रतिशत लागत बढ्छ । त्यसैले ९–१० प्रतिशत लागतमा ल्याएको पैसा कतिमा लगानी गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । यो ठूलो समस्या हो । यसमा हेजिङको लागत बेहोर्न राष्ट्र बैंकसँग पनि स्रोत र हेजिङ गर्छु भन्ने प्रावधान समेत छैन ।

नेपालका बैंकहरूको खराब कर्जा दक्षिण एशियामै कम छ । बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाए भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । वास्तविकता के हो ?
कुनै विषयमा अध्ययन गर्दा खराब कर्जा केलाई भन्ने/नभन्ने मापनको तरीकामा भर पर्छ । दक्षिण एशियामा कम भनेको विदेशमा र नेपालमा यसको मापन तरीका आकाश जमीनको फरक छ । हामीकहाँ ऋणलाई चार किसिममा बाँडेर एक महीनामा सूक्ष्म निगरानी र तीन महीना किस्ता नआएपछि मात्र खराब कर्जामा गणना गर्छौं । भारतमा खराब कर्जा ९–१० प्रतिशत छ । विश्वका धेरै देशमा २ प्रतिशत हाराहारीमा हो । हामीकहाँ खराब कर्जा कम हुनुको कारण हाम्रो प्रोजेक्ट लोनमा एक्सपोजर पनि छैन । एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकमा तिर्ने पनि गर्छन् । व्यवसायीहरू पनि उद्योगमा भन्दा पनि आयातमा आधारित व्यवसायमा बसिरहेकाले बजारमा सामान पठाउने, फेरि आयात गर्ने गर्छन् । कुनै उद्योग नै डुब्न लागेको अवस्था छैन । त्यसैले खराब कर्जा किन बढ्नुपर्‍यो ? अधिकांश साना तथा मझौला कर्जाहरू धितोमा आधारित छन् । समयमै ऋण नतिर्दा बैंकले सूचना निकाल्ला, लिलामी गर्ला भन्ने चिन्ता पनि छ । आफ्नो नाम पत्रिकामा आउँदा बेइज्जत हुन्छ भन्ने डरले पनि काम गर्छ ।

बैंकहरूको लगानी होटलहरूमा धेरै छ । कोभिडका कारण प्रभावित यो क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले नै भनेर थप पैसा पनि गएको छ । विदेशमा कोभिड प्रभावित क्षेत्र बचाउन सरकारले पैसा बाँड्यो । हामीकहाँ त बैंकहरूले मात्र राहत दिएका हुन् । त्यसैले बैंकको खराब कर्जा घट्यो/बढ्यो भन्दा पनि पहिलो कुरा बैंकहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको समय अनुसार असोजमा होटलबाट किस्ता उठाउनुपर्छ । तर, त्यो समयमा बल्ल टुरिजमको सिजन शुरू भएको हुन्छ । शुरूमै पैसा आउँदैन । त्यो समयमा केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

समाजमा बैंक भनेको सुखको मात्र साथी मात्र भयो भन्ने बुझाइ छ नि !
बैंकको पनि सञ्चालन तरीका हुन्छ । हामीले पनि निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिन्छु भनेर पैसा लिएका हुन्छौं । लगानीकर्तालाई पनि प्रतिफल दिनैपर्‍यो । त्यसैले ऋणीबाट ब्याज त उठाउनैपर्‍यो । उसलाई जबसम्म दबाब महसूस गराइँदैन, तबसम्म तिर्नुपर्छ भन्ने महसूस नहुन सक्छ । अहिले माइक्रोफाइनान्सको ऋणमा राहत दिनुपर्छ भनेर संघर्ष समिति बनेको छ । विगतमा कृषि कर्जामा पनि मिनाहा भयो । त्यसैले बैंकको कर्जा नतिर्ने, मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने खालका व्यक्तिले मात्र बैंकहरूले अप्ठ्यारो पार्छन् भन्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वातावरण हामीले पनि बनाएका हौं । 

कोभिडले सबैमा असर पार्‍यो, बैंकहरूले मात्र नाफै कमाउने भनेर पनि आलोचना हुन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अर्बौं नाफा मात्र कमाएको मात्र हेरियो । खर्बको बिजनेश गरेर कति प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । बैंकले कमाएको नाफाबाट पनि सरकारले तोकेको आयकर, कर्मचारी बोनस, नियामक निकायले तोकेका प्रतिफलका व्यवस्थाहरू पूरा गर्दा कति प्रतिफल पाउँछ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । १० प्रतिशत पनि नाफा गर्न सकेन भने बैंक बाँच्दैन । अहिले पनि अरू कुन बिजनेश घाटामा छ त ? हामी पारदर्शी भएर पो थाहा भयो त । बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल त खस्कँदो छ । बैंकहरूमा जुन लगानी छ, दिगो हुनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरमा जोड दिए पनि यो प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
हामी त गरिरहेका छौं, ठूलो बैंक बनेका छौं । मुख्य कुरा एउटा व्यक्तिले बैंकलाई लामो समयदेखि डोर्‍याएर ल्याएको हुन्छ । उसलाई मर्जर भएपछि मेरो पोजिशन के होला भन्ने हुन्छ । अर्ब रुपैयाँको लगानी कसरी सुरक्षा हुन्छ भन्ने पनि हो । दुई बैंक मर्जर हुँदा सञ्चालक समिति सातजनाको मात्र नभई ९ जनासम्म बनाउन पाउने भनेको भए अलि धेरै आत्मविश्वास बढ्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।

रेमिट्यान्समा कमी आउनुको कारण के हो ?
रेमिट्यान्समा कमी देखिएको अनौपचारिक कारोबार बढेकाले हो । विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सारमा देखाउन न्यून बिजकीकरण गर्ने र अपुग पैसा अप्रत्यक्ष पठाउने गरिएकाले रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जे जति सामानको अन्तरराष्ट्रिय मूल्य थाहा छ, त्यसको आधारमा भन्सारमा मूल्यांकन गरौं । बरु भन्सारको दर आधा घटाऊँ । यसबाट हुण्डीको एक तहको डिमाण्ड घटाउन सकिन्छ । यसैगरी रोजगारीका लागि विदेश गएका युवाहरूले कमाइ अनुसार देशमा पैसा पठाएका छन् या छैनन् भन्ने पाटो पनि हेर्न सकिन्छ ।

हामीकहाँ १० लाखभन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ । हाम्रो वित्तीय जानकारी इकाइले कडाइ गरेजस्तो विदेशका वित्तीय जानकारी इकाइले कडाइ गर्ने हो भने हुण्डी नियन्त्रण हुन्छ । एक सय डलर बराबरको सामान निर्यात गर्दा ५० डलरमात्र बैंकिङ च्यानलबाट आयो, बाँकी रकम कहाँबाट आयो भनेर त्यसको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हेर्ने निकायले अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि यसमा सुधार हुन्छ । हुण्डी कारोबारीले बैंकहरूले भन्दा घरदैलोमा पुगेर ‘फास्ट ट्र्याक’मा सेवा दिन्छन् । उनीहरूले परिवारलाई घरमै पुगेर पैसा दिने, त्यसपछि विदेशमा पनि बसेकै ठाउँमा पैसा लिन जाने र रेट पनि राम्रो दिने भएकाले यस्तो कारोबारको सञ्जाल तोड्न गाह्रो छ । हुण्डीको डिमाण्ड घटेपछि त्यो अभ्यास स्वतः कम हुन्छ ।

कतिपय विषयमा राष्ट्र बैंकले ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्‍यो भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ । राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वातावरण हामीले पनि बनाएका हौं । अहिले ब्याजदरलाई खुला छाड्ने हो भने १५ प्रतिशत पुर्‍याइदिन्छौं । कतिपय अवस्थामा हामी आफै पनि यो बैंकले यस्तो गर्‍यो भन्दै राष्ट्र बैंकमा आफै जान्छौं । बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्र धेरै पारदर्शी छ । संस्थागत सुशासन अरू क्षेत्रमा छैन । यसको अनुसरण अरू क्षेत्रमा पनि गर्न सकिन्छ । कुनै क्षेत्र राम्रो छ भने त्यसबाट सिक्ने हो । बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन नसके पनि घटाउन दिनुहुँदैन । जबसम्म बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास रहन्छ, तबसम्म देश बाँचिरहन्छ ।

राष्ट्र बैंकले जुन बेलामा जे ल्यायो, त्यो सामान्यतया यस क्षेत्रलाई बचाउन आवश्यक थियो । हामी आफै स्वअनुशासनमा कम बस्छौं । ब्याज पनि बढाउँछौंै । फेरि राष्ट्र बैंकले केही गर्‍यो भने सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्‍यो भन्ने पनि आउला । तर हामी आफ्नै कारणले पनि त्यो आवश्यक भएको छ । किनकि, राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व दिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस