सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड (डन्डी)को कच्चा पदार्थ बिलेटको आयात घटाउने र स्पञ्ज आइरन/ पत्रु (स्क्राब) आयात गर्नेलाई प्रोत्साहन हुनेगरी भन्सार र अन्तःशुल्कको दर परिवर्तन गरेपछि फलामे छडका उत्पादक नै दुई ध्रुवमा बाँडिए । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्कको दर सोही छ । मुलुकका स्थापित छड उद्योगमध्ये आधा दर्जनले मात्रै स्पञ्ज आइरन आयात गरेर स्वदेशमा छड उत्पादन गर्छन् । तर, दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगले भने बिलेट आयात गरेर छड बनाउँछन् । यो अवस्थामा ठूलो संख्याका उद्योगीहरू मर्कामा परेको, लगानी नै जोखिममा रहेको र सरकारले उद्योगबीच नै ‘कसैलाई काखा त कसैलाई पाखा’ गर्दै विभेद गरेको भन्दै आएको साखः ग्रूपका निर्देशक किरणप्रकाश साखः बताउँछन् । प्रस्तुत छ, नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका साखः सँग स्टिल उद्योगको अवस्था, समस्या, चुनौती लगायत बहुआयामिक पाटोमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानी :
तपाईं नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । आजकल एशोसिएशन त्यति सक्रिय देखिंदैन । किन हो ?
अहिले म आफूलाई यो एशोसिएशनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्न रुचाउँदिनँ । किनभने मेरा लागि र बहुसंख्यक (२४ ओटा) स्टील उद्योगका लागि यो एशोसिएशन अस्तित्वमा भएको हामीले अनुभूति गर्न पाएनौं । बहुसंख्यक स्टील उद्योगमा परेको समस्यामा एशोसिएशन मौन छ भने यसको आवाज पनि पीडित उद्योगीहरूको विपक्षमा छ । त्यसैले एशोसिएशन नै अस्तित्वमा छैन भन्ने हाम्रो निक्र्याेल छ ।
त्यसो भए समस्या कहाँ र कसरी सृजना भएको हो ?
समस्या कहाँबाट आयो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट जेठमा आएपछि लगत्तै साउनमा मन्त्रीमण्डल फेरियो, नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभयो (हालको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा) । उहाँले त्यसपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुभयो । सो विधेयकले बहुसंख्यक फलामे छड उत्पादकहरूलाई थला मात्रै पारेन कि आर्यघाट नै पुर्याइदियो ।
यस्तो कसरी भयो ?
यहाँ ६ ओटा उद्योगहरूले स्पञ्ज आइरन र स्क्र्याप (पत्रु) मिलाएर बिलेट बनाउने र त्यसपछि मात्रै फलामे छड बनाउने गर्छन् । जुन इन्डक्सन फर्नेसको माध्यमबाट बनाइन्छ । इन्डक्सन फर्नेस भनेको अन्तरराष्ट्रिय बजारमै विस्थापित भइसकेको प्रविधि हो । त्यसको म प्रमाण पनि दिन सक्छु । चीन सबै बन्द भइसकेको छ भने अन्य देशमा पनि यो प्रविधि हटिसकेको छ । किनभने यसले धेरै प्रदूषण गर्छ । १०० किलोग्राम पगाल्दा ८० प्रतिशत बच्छ भने २० प्रतिशत वाष्पीकरण हुन्छ, जसबाट धेरै विषालु ग्यास उत्पादन हुन्छ । यसरी पुष्टि भएको प्रणालीलाई सरकारले यति ठूलो टेवा दियो कि उहाँहरूलाई स्पञ्ज र पत्रु (स्क्र्याप) आयात गर्दा भन्सार शून्य गरियो । यसअघि ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो । बिलेट आयातमा पनि ५ प्रतिशत नै भन्सार शुल्क थियो । संसारभर अन्तःशुल्क तयारी वस्तुमा लगाइन्छ । यहाँ कच्चा पदार्थ बिलेटमै प्रतिटन १६ सय ५० रुपैयाँ लगाइँदै आएकोमा प्रतिस्थापन विधेयकले बढाएर २ हजार ५०० रुपैयाँ गरिदियो । फलामे छडमा अन्तःशुल्क लगाउनुको सट्टा यसको स्रोत बिलेटमै लगाइदियो । यहाँ पत्रु पगालेर फलामे छड बनाउनेले त भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपरेन । बिलेट ल्याएर बनाउनेले ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र प्रतिटन २ हजार ५०० अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता भयो । बजारमा छड किन्नेले बिलेटबाट बनेको हो कि पत्रुबाट बनेको भन्ने सोधीखोजी गर्ने अवस्था छैन । यो अवस्थाले बिलेट किनेर डण्डी बनाउन र उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकिने भयो । करीब १० रुपैयाँसम्म मूल्यमा अन्तर हुने देखियो । हामीमाथि अत्याचार भएको छ, पूँजी नै डुब्ने भयो ।
एकाधिकार भएपछि डण्डीको मूल्य वृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले के कसरी सम्बोधन गरेको छ त ?
उद्योग नै डुब्ने भयो भन्दै आएको बेला अहिले जेठ १५ गते आएको बजेटले समेत सम्बोधन गरेन । पत्रु र स्पन्ज आइरन आयातमा १ प्रतिशत भन्सार गरिदियो, तर हामीलाई भन्सारदर जस्ताको तस्तै भयो भने अन्तःशुल्क प्रतिटन १ हजार रुपैयाँ थपिदियो । १ हजार रुपैयाँ थप्नु भनेको प्रतिकेजी १ रुपैयाँ बढ्नु हो । त्यसैले अहिलेको व्यवस्थाले टिक्न गाह्रो छ । सरकारले पनि स्त्र्mयाब तथा पत्रुबाटै बनेको डण्डीले पुग्छ भन्छ र मन्त्रीले समेत देशको उद्योगलाई सघाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । तर यस्ता स्पञ्ज आइरनबाट छड बनाउने ६ ओटा उद्योग छन्, जसले डण्डी पनि दिन सकेका छैनन् ।
बिलेटबाट डण्डी बनाउने तपाईंहरू पनि स्पञ्ज/ स्क्र्याप आइरनबाट छड बनाउन सकिने प्रणालीमा जान सक्नुहुन्छ नि, कि होइन ?
हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने विश्वबाट प्रतिस्थापन भइसकेको प्रविधि नेपालले किन प्रोत्साहित गरेको छ ? पहिलो प्रश्न । दोस्रो, सरकारले नीति ल्यायो भन्दैमा तुरुन्तै त्यसतर्फ जान त सकिँदैन नि । समय, लगानी, ठाउँ चाहिन्छ । ठाउँ झन्डै दोबर चाहिन्छ । प्रविधि र लगानी छ भने पनि केही वर्ष त लाग्छ । उतिबेला नै त हुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि मेशिन÷प्रविधि पनि ल्याउन समय लाग्ला । १०–२० मेगावाट बिजुली ल्याउनुपर्छ । सबै गर्दा करीब २ वर्षजति त लाग्छ । ठीक छ, यो सरकारले यस्तै नीति लिएको हो भने अन्य उद्योगीहरूलाई २ वर्षजति समय दिनुपर्दैन त ? देशलाई खराब भए पनि हामीलाई यही चाहिन्छ भन्नुपर्यो नि ।
सरकारले अर्को काम गर्नुपथ्र्यो । प्राइम बिलेट बनाउने प्रविधि हो आर्क फर्नेस । यो इन्डक्सन फर्नेस विस्थापित भइसकेको प्रविधि हो । सरकारले भन्न सक्नुपथ्र्यो कि ८/ १० जना उद्योग मिल । किनभने आर्क फर्नेस निकै महँगो प्रविधि हो । एक जनाको लगानीले गाह्रो पर्न सक्छ । यो स्वास्थ्यमा समस्या पार्ने पनि छैन । उद्योगीहरू मिलेर यो प्रविधिमा आउनुस् भन्नुपथ्र्यो । यो विश्वमा स्वीकार्य प्रविधि हुनुका साथै गुणस्तरीय उत्पादन पनि हुन्छ । यसरी सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कसैलाई भन्सार छूट त कसैलाई थाम्नै नसक्ने अन्तःशुल्कको भार । आज हामी कस्तो अवस्थामा छौं भने उद्योग बन्द गरौं, भोलि बैंकले तुरुन्तै छापा हान्न आउँछ । बैंकले छापा हानेको दिन हाम्रो १ अर्ब रुपैयाँको माल ३० करोडमा लिलामी हुन सक्छ । ३० करोडमा लिलाम हुँदा हाम्रो सारा घरखेत गुम्छ । यसमा सुधार आएन भने कसैले सरकारको नाममा पत्र लेखेर आत्महत्या गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
हामीमाथि अत्याचार भएको छ, पूँजी नै डुब्ने भयो ।
यति गम्भीर विषयमा सरकार किन गम्भीर भएन त ? यसको रहस्य के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
अब हेर्नुहोस्, मन्त्रीज्यूको हिसाबमा यसलाई ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’ भन्छ भन्छन् । हामी पनि उद्योग गर्दै आएको ३० वर्षजति भयो । ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’ को नाममा सबै उद्योगलाई यस्तै गरेर हेर्न सके त हुन्थ्यो । गर्न सक्ने अवस्था छ/ छैन, सरकारको राजस्वमा के कति प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा त अहिले नै देखिएको छ । वार्षिक १२ देखि १५ लाख मेट्रिक टन बिलेट आउँथ्यो । अहिले जति पनि स्पञ्ज आइरन, स्त्र्mयाप आयात भएको छ । यसले राजस्व संकलन कति गुमेकोे छ, हिसाब गर्र्नुस् तपाईंको क्याल्कुलेटरमा अट्दैन ।
डण्डीका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरन, स्क्र्याप नेपालमै पाइने भएर सरकारले यस्तो गरेको हो त ?
कहाँ पाउनु नेपालमा ? स्पञ्जको ‘स’ पनि पाइँदैन । स्पञ्ज पनि भारतबाटै पैठारी हुन्छ भने बिलेट पनि भारतबाटै । यी दुबैको खरीदमा डलर नै तिर्ने हो । यहाँ एक तोला पनि स्पञ्ज पाउँदैन । अलिअलि स्क्र्याप भने पाइन्छ ।
कच्चापदार्थ नेपालमा नपाउने अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले बाहिर सुनेजस्तै यसमा ठूलै चलखेल, ठूलै चन्दा, ठूलै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न भएको हो भन्न मिल्छ ?
हामी व्यापारी हौं, नदेखेको कुरा भन्न सकिंदैन । तर, किन गरियो भन्नेमा ठूलो रहस्य भने छ । ठूलो प्रश्न चिह््न छ । हामीले सरकारको प्रतिस्थापन विधेयकपछि विभिन्न अर्थशास्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै सबै राजनीतिक दलहरूको अध्यक्षहरूसँग भेट गरेका हौं । २४ ओटा उद्योगीलाई सरकारको निर्णयबाट अन्याय भयो भन्ने जो पनि भए । सरकारले ल्याएको नीति ठीक छ भन्ने कोही पनि भेटिएन । अब यसको मतलब के हो ? हामी त तुच्छ प्राणी, बोल्न पनि दाँया, बायाँ, अगाडि–पछाडि हेर्नुपर्छ । हिन्दीमा कहावत छ नि, ‘पानीमे रहकर मगरमच्छसे दुश्मनी नहीं करते ।’
हामी कस्तो अवस्थामा छौं भने उद्योग बन्द गर्यौं भने भोलि बैंकले तुरुन्तै छापा हान्न आउँछ ।
तपाईंहरूले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिनुहुन्न होला नि, हो ?
ए बाबा, चन्दा त गच्छे भए, पकेटमा भए न दिने हो । मलाई पनि शून्य भन्सार गर्दिनुस् न, अनि आधा रकम लिएर जानुस् न ।
डण्डीको मूल्य एकदमै बढेको छ । निर्माण व्यवसायीमात्रै होइन, सामान्य घर निर्माण गर्ने व्यक्तिमा पनि निकै मर्र्का परेको स्थिति छ । डण्डीको मूल्य बढ्नुको कारण यही हो कि अरू हो ?
जब एकाधिकार हुन्छ, तब मूल्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन । जब आपूर्ति कम हुन्छ र माग उच्च हुन्छ भने बढ्दो मूल्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन, यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो । ३२ उद्योगबाट उत्पादन हुने सामग्री ६ जना (उद्योग) ले बनाउँछ र बजारमा आउने आपूर्तिमा संकुचनले मूल्य बढ्छ । हामी जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छे नभएपछि मूल्य त बढ्ने नै भयो । भन्सार शून्यमा झार्दा उपभोक्ताले सस्तो डण्डी पाउँछ भन्ने सिद्धान्त बजेटको छ । यस्तो गर्दा कम लागतमा डण्डी उत्पादन हुन्छ, सस्तोमै विक्री र सस्तोमै उपभोक्ताले पाउँछ भन्ने थियो । तर, यो उद्देश्यअनुसार त डण्डीको भाउ सस्तो भएन नि । न भारतको बजारमूल्य भन्दा सस्तोमा हामीले बिलेट पायौं, न कुनै सुविधा पायौं, न उपभोक्ताले नै पाए । नेपालको बिजुली यस्ता उद्योगमा बढी प्रयोग हुन्छ, नेपालमा यस्ता सामग्री बनाउन सस्तो पर्न जान्छ भनियो । तर, भाउ त बढेको बढ्यै छ ।
अमेरिका जस्तो देशमा यसरी एकाधिकार (मोनोपोली) हुनासाथ मुद्दा लाग्ने र कम्पनी पनि बन्द गरिदिन्छ । तपाईंले यो एकाधिकारको विषयमा अदालतमा जाने, यसविरुद्ध अभियान नै चाल्ने जस्ता काम गर्नु भएन ?
नेपालमा अदालत जानु भनेको कालो जुँगालाई सेतो बनाउनु हो । कति वर्ष लाग्छ, थाहै हुँदैन । पहिलो कुरा हामी अदालत जादैनौं । नेपालमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के ? क्षतिपूर्तिबापत १०० रुपैयाँ जरीवाना गरेर छोडिदिन्छ । यो बाटो गएर केही पनि हुँदैन । हामी २६ ओटा उद्योगलाई लागेको के हो भने नेपालमा भन्सार शून्य गर्नुपर्ने अन्य धेरै वस्तुहरू छन् । सर्वसाधारणलाई चाहिने खाद्यान्नमा, बीउ, मल, औषधिजस्ता वस्तुमा शून्य भन्सार गर्नु आवश्यक छ । स्पन्ज आइरनमा किन शून्य भन्सार ?
सर्वसाधारणले घर बनाउन लाग्यो भने शाखः लगायतका चार–पाँचओटा डन्डीको नाम लिन्छन् । तपाईंहरूलाई मौका छ त । हामीहरूको गुणस्तरीय छड हो, महंगो परे पनि दीर्घकालीन टिकाउ हुन्छ भनेर किन प्रचारप्रसार गर्न नसकेको हो ?
मौका भनेर अर्थशास्त्रमा यस्तो विषय लागू हुँदैन । आजको दिनमा उत्पादन र निर्माण गर्नेहरूबाट माग छ । त्यहाँ पक्कै पनि गुणस्तरीय छड जान्छ । तर, सर्वसाधारणले घर बनाउने बेलामा सस्तो सामान खोज्छन् । त्यहाँ ओभरसियरको भरमा घर बनाइन्छ । उनीहरूलाई डन्डी भए पुग्छ । हाम्रोमा धेरैजसोले जे सस्तो छ, त्यही किन्ने गर्छन् । यद्यपि, निजी घर बनाउनेमा केही मात्रामा समझदारी पनि देखिन्छ । तर सरकारले त हामी सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्यो नि ।
तर ८ महीनासम्म प्रतिवेदन आएको छैन, प्रतिवेदन लुकाउने काम भयो ।
केही समयदेखि डन्डीको भाउ निकै बढ्यो । किन ?
केही हदसम्म अन्तरराष्ट्रिय भाउ बढेको कारणले हो । केही हदसम्म थोरै आपूर्तिकर्ता भएर पनि हो । कानून अनुसार लागतको तुलनामा नाफाको हद तोकिएको छ । तथ्यांक हेर्नुभयो भने प्रतिस्थापन विधेयक आएको ढेड/ दुई महीनामा प्रशस्त स्पन्ज आइरन आयात भएको छ । किनभने मेरो अनुमानमा उहाँहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकको प्रावधान धेरै टिक्दैन भन्ने लागेको थियो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य पनि बढ्यो । उहाँहरूको भाग्य चम्कियो । तर नेपालकै नियमले तोकेको नाफाको हद नाघियो । पुरानो स्टकको भाउ त बढाउन पाइँदैन भन्ने नियम त थियो नि । यहाँ पनि केही समस्या छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक आइसकेपछि बिलेट आयात के कसरी भएको छ ?
प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि नियमित रूपमा बिलेट आयात भएन । त्यस्तो बिलेट ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । कति आयो भन्नेभन्दा पनि जति आयो, प्राइम बिलेट आएको छ । डी गुणस्तरको छड बनाउन मात्र । नियमित बिलेट आउन भने बन्द भयो ।
फलामे छडमा हामी आत्मनिर्भर बनियो भन्छौं । हो त ?
हो । डन्डीमा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था हो । हाम्रोमा वार्षिक १५ लाख टनदेखि २० लाख टनसम्मको माग छ । हाम्रो क्षमता ४० लाख टनसम्मको हो । हामी अझै ८/ १० वर्ष जति पनि माग धान्न सक्छौं ।
त्यो हुँदाहुँदै पनि अरू उद्योग किन आए ?
उद्योग त यसअघि आइसकेका हुन् । विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा डण्डीको अभाव भयो । त्यसबेला आएका हुन् । पछिल्लो समय त्यस्ता नयाँ उद्योग स्थापना भएका छैनन् ।
विधेयकले बहुसंख्यक फलामे छड उत्पादकहरूलाई थला मात्रै पारेन कि आर्यघाट नै पुर्याइदियो ।
धौवादी फलाम खानीको महत्वलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो धेरै राम्रो हो । नेपालमै फलाम भयो भने यो झमेला नै हुँदैन । तर, यसमा चुनौती छ । कच्चा आइरनलाई ल्याएर प्रशोधन गर्ने उद्योग ल्याउन पर्यो । स्पन्ज आइरन बनेपछि मात्र हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं । कि निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्यो । तर, यो ठूलो परियोजना हो । निजीक्षेत्रलाई गाह्रो हुन सक्छ । धौबादीमा १०/ २० जना व्यवसायी मिलेर पनि गर्न सकिन्छ कि । यसमा सरकार उदार हुनुपर्छ । सरकारको स्पष्ट नीति आउनुपर्छ ।
यसमा पीपीपी मोडलमा बनाउने गरी तपाईंहरूले केही छलफल गर्नुभएको छ कि ?
छलफल गरेर मात्रै के हुन्छ र । समय सक्काउने काम मात्र हुन्छ ।
लगानी बोर्ड छ । थुप्रै उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने काम गरेको छ । तपाईं यति धेरै निराश किन ?
छ । तर, यस्तो किसिमको मुद्दामा हाम्रो बोली बिक्दैन । तपाईंहरूको जस्तो मिडियामा कति बोल्यौं । बोलेपछि घरमा थर्काउने फोन पनि आए । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार हलचल हुँदैन भने हामी जस्तो तुच्छ प्राणीले कोसिस गरेर हुन्छ भन्नेमा मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन ।
यहाँ त उपभोक्तामाथि नै अत्याचार भएको छ ।
नेपालबाहेक बाहिर आइरन बेच्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन ?
यसमा केही चुनौती छन् । किनकि, यसमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू एडिसन) धेरै छैन । एक त कच्चापदार्थ बाहिरबाटै ल्याउने हो । त्यसमा भ्यालू एडिसन गर्ने आधार भनेको कामदार र बिजुलीले हो । श्रमिक भारतमा भन्दा यहाँ महँगो छ । बिजुलीमा केही सस्तो होला । यत्तिका आधारमा भ्यालु एडिसन गरेर बाहिर निर्यात कसरी गर्न सकिन्छ र ?
भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि फलाम उद्योग छैन । त्यहाँ पनि टाढैबाट फलाम ल्याउनुपर्छ । उपलब्धता र पहुँच भन्ने पनि त हुन्छ नि ? पहिला तिब्बत पठाएकै हो । अहिले सम्भावना के छ ?
तिब्बतमा पठाउने सम्भावना छैन । किनभने, हिजोको दिनमा तिब्बतमा केही पनि थिएन । त्यसैले यहाँबाट चिनी पनि जान्थ्यो अरू पनि धेरै कुरा जान्थ्यो । अन्तबाट ल्याउँदा महँगो पर्दथ्यो । र, यहाँको सामान जान्थ्यो । अहिले तिब्बत आत्मनिर्भर बनिसक्यो । त्यसैले, त्यसतर्फ आइरन निर्यात सम्भाव छैन । अब कुरा आयो भारतीय सीमावर्ती ठउँहरूमा जान्छ कि जादैन भनेर । एक हामीले भारतबाटै कच्चापदार्थ ल्याउने हो । त्यसमा धेरै भ्यालू एड नहुने भएकाले त्यसमा पनि त्यति सम्भावना छैन । यही कुरा भारत नेपाल व्यापार वार्तामा हामीले उठाएका थियौं । साथै, यहाँबाट निर्यात गर्दा पनि धेरै झन्झट छ, धेरै कागजात तयार गर्नुपर्छ ।
तपाईं नेपाल अमेरिका चेम्बरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । टिफा सम्झौता गर्न तपाईंले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा समेत गरेको अवस्था थियो । उक्त सुविधा हामीले लिन जानेनौं वा सकेनौं । कतै हामीले व्यवसाय गर्न नै नजानेको हो कि ?
अमेरिकासँग गरिएको टिफा सम्झौताको कुरा गर्दा यसको धेरै विषय र गहिराइमा जानुपर्ने हुन्छ । सन् २०११ मा टिफा सम्झौता गरेका थियौ । टिफाको सम्झौताको एउटा निकै जोड दिएको विषय सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको कुरो छ । यसमा सरकार निजीक्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्धको कुरा उठाइएको छ । त्यसकारण जब जब सम्झौता तथा अन्य विषय पुनः नवीकरण तथा पुनः परिभाषाको समय हुन्छ, तब मन्त्रालयमा सबै व्यवसायीलाई बोलाउनुहुन्छ र हामी सबै क्षेत्रका व्यवसायी पुग्छौं र आफ्नो कुरा भन्छौं । तर त्यसपछि उहाँहरू के बोल्नुहुन्छ, अन्दाजै गर्न सकिंदैन । टिफाको सम्झौताबारे पहिले सरकारी अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्ने के भने यो अमेरिकालाई चाहिएको होइन, नेपाललाई चाहिएको हो । तर यहाँ अमेरिकालाई चाहिएको जसरी प्रस्तुत हुने प्रचलन छ । यसका लागि हामी सक्रिय हुनुपर्नेमा हामी चाहिँ अमेरिका सक्रिय हुनुपर्ने जसरी कुराकानी गर्छौं । समस्या यहीं हो । अर्को कुरा टिफा, डब्ल्यूटीओलगायत क्षेत्रबाट सक्नेले फाइदा लिने हो । यो कसैले खल्तीमा हाल्दिन आउने विषय होइन । लिनका लागि विज्ञहरू हुनुपर्छ । सम्झौताका दफाहरू बुझ्न सक्नुपर्यो । टिफा सम्झौता भएको ११ वर्ष भयो । एउटा ‘टेक्निकल एसिस्टेन्सको क्लज’ रहेको छ । व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सोही क्लजमा लगानी गर्नेे विषय छ । अहिले भारतको चिया बोकेका सयौं जहाजहरू फर्काइएका छन् । किनभने त्यसमा विषादीको मात्रा धेरै भएको पाइयो । हो, यसमा हामीले पहिला लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यो टेक्निकल एसिस्टेन्सको पैसा लिएर लगानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि विज्ञ र प्राविधिक चाहियो । आजसम्म हामीले यस्तो प्राविधिक र विज्ञतामा कति लगानी गरेका छौं भन्ने मुख्य प्रश्न हो । हामीले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर कुनै काम नै गरेका छैनौं । कुनै पनि विधि पुर्याएर आवेदन दिन नसक्नु त हाम्रो कमजोरी हो नि ।
इन्डक्सन फर्नेस विस्थापित भइसकेको प्रविधि हो । सरकारले भन्न ८/ १० ओटा उद्योग मिलेर काम गर सक्नुपथ्र्यो ।
सरकारी अधिकारीहरूले आजसम्म कुनै पनि तदारुकता नदेखाउँदा समस्या आएको हो त ?
सरकारले टिफा सेल नै बनाएको छ । आजसम्म कहिलेकाहीं बोलाइन्छ तर कुनै पनि छलफल नै हुँदैन । यसो बोलाइन्छ, थोरै गफगाफ हुन्छ, तर समस्या कहाँ भयो, कसले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन । यो कुरा मैले पटक पटक उठाइरहेको छु । अमेरिकामा सहुलियतपूर्ण प्रवेश पाउने ७७ वस्तुको कुरामा नेपाल सरकारले छलफल किन गराउन सकेको छैन ? ७७ वस्तुको निकासीले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको थियो । भूकम्पपछि ७७ वस्तुको निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्र पार्ने सकारात्मक प्रभावको विषयमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । तर खै यसको पछि प्राविधिक रूपमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको ? नेपालले के सहायता लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा बहस नै हुन सकेको छैन ।
भनेपछि सरकारी अधिकारीहरू उद्योगको विकास होस्, निर्यात होस्, नयाँ व्यवसायको पहिचान होस्, देश विकास होस् भन्ने चाहँदैनन भन्ने प्रमाण हो ?
सरकारले यो काम गर्नका लागि एउटा सेल खडा गरेर जिम्मा दिनुपर्ने हो । सचिवहरूको प्राथमिकतामा यो काम नपरेको हो कि जस्तो लाग्छ । होइन भने यति महत्वपूर्ण विषय ११ वर्ष देखि रोकिनु, अगाडि बढ्न नसक्नु भनेको त समस्या सरकारी अधिकारीहरूमा हो नि । भन्दा नराम्रो लाग्छ उहाँहरूलाई, तर समस्या उहाँहरूमै छ ।
श्रमिक भारतमा भन्दा यहाँ महँगो छ । बिजुलीमा केही सस्तो होला । यत्तिका आधारमा निर्यात कसरी गर्न सकिन्छ र ?
अमेरिकासँग अरु धेरै कामहरू त अगाडि बढेका पनि छन् । एमसीसीमा त्यति धेरै विवाद हुँदा समेत सरकारले अगाडि बढायो, तर यो टिफामा किन काम हुन नसकेको हो ?
टिफामा अमेरिकाले गर्नुपर्ने सम्झौता त गरि नै सक्यो । अव त हामी लाग्ने हो नि । सामान उत्पादन गरेर पठाउने त हामी हौं । व्यापारबाट सवैभन्दा पहिले फाइदा लिने निजी क्षेत्र हो । त्यसपछि सरकार हो । सोही कारण पनि निजी क्षेत्र त यसमा सधै सकारात्मक भएर लागिपरेका छौं । निजी क्षेत्रको चाहना त कति छ कति, तर सरकारले काम नगरेपछि रोकिएको छ ।
अब फेरि डन्डीमै फर्किऊँ, नेपालमै बिलेटको उत्पादन बढ्छ भन्ने अपेक्षा राखेर सरकारले नीति लिएको देखिन्छ । यो सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ?
म त भन्छु सरकार यो डन्डीको विषयमा ‘मिसगाइडेड’ भयो । यी अहिलेका बिलेट उद्योगहरूले पुरा नेपाललाई चाहिने डण्डी दिन सक्छु भनेर मिसगाइड गरे । आएको परिणाम हेर्नुस् न । मूल्य बढेको छ । उहाँहरूले मागअनुसार सामान दिन सक्नुहुन्न । आफै कमाउँछु अरुलाई किन कमाउन दिने भन्नेतर्फ लाग्नु भयो । यसको अध्ययन त सरकारले दिनुपर्ने हो नि । उनीहरूले सबै डन्डी उद्योगलाई पुग्ने बिलेट दिन सक्छु भने भनेका थिए । के आजको दिनमा २५ हजार टन दिन सक्छन् ? सरकारले दिन लगाउन सक्छ ? भारतको मूल्य भन्दा ४ रूपैयाँ कममा दिन लगाउन सक्नुपर्छ । किनकि भन्सार छुट दिएको छ नि सरकारले । सवै छूट चाहिँ लिने अनि नाफा पनि धेरै चाहिने ? आजको दिनमा भारतको मूल्यमा दिन्छु भन्ने अनि जम्मा २ सय टन मात्र दिन्छु भन्ने ? यो जिम्मेवारी हो त ? एउटा उद्योगलाई दिनमा २ सय टन बिलेट चाहिन्छ । अनि मूल्य नबढे के बढ्छ ? यसको मारमा पर्ने त फेरी जनता नै हो । उपभोक्ता नै हो । यसको अध्ययन हुनुपर्ने थियो । यसमा सरकारलाई छल गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यसको पीडित हामी जनता र सरकार हुँदैछौं । यसमा बुझेपछि सच्याइनुपर्ने थियो ।
अहिले स्पञ्ज आइरन, स्क्र्याप आयात भएको छ, यसले राजस्व संकलन कति गुमेकोे छ, हिसाब गर्नुस् तपाईंको क्याल्कुलेटरमा अट्दैन ।
सरकारको नीतिले २४/ २५ उद्योगहरूलाई समस्या भयो । जनता महँगीको मारमा परे । तपाईंहरूले यसको तथ्यांक लिएर जनताको जानुपर्ने होइन ?
यसको तथ्यांक लिएर जनतासम्म जाँदा समय लाग्छ । त्यसबाट फल पाउने बेलासम्म उद्योगहरू रहने कि नरहने भन्ने अवस्था भइसकेको छ । कतिबेला उद्योग बन्द हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यो विषय आएपछि हामीले आन्दोलन नै गरेका थियौं । धेरै मिडिया मार्फत जानकारी समेत गराएका थियौं । सवै तथ्यांक दिएका थियांै । हामीले त्यो समयमा सडकमा जानुपर्ने थियो । तर व्यवसायीहरू डराए । जान नमानेपछि सरकारले पेलेर गयो । व्यवसायीहरूले सुसाइड नोट लेख्न मात्रै बाँकी छ ।
सुसाइड नोट नै लेख्ने अवस्थामा पनि दबाब दिने ठाउँमा जान त डराए नि ?
व्यवसायीहरू सरकारको आँखामा परिन्छ भनेर डराउँछन् । म पनि डराउँछु र अन्य पनि डराउँछन् । तर पनि मैले हिम्मत लिएर जानुपर्छ भनेकै हो । तर साथीहरू पछि हट्नुभयो । यहाँ त उपभोक्तामाथि नै अत्याचार भएको छ । महँगोको कुरा मात्रै नभएर गुणस्तरको कुरा पनि त हो । तर पनि व्यवसायीहरू त्यसतर्फ जान नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । यति हुँदा हुँदा पनि परिवर्तन हुन नसक्नु चाहिँ आश्चर्य नै भएको छ । यो विषय भनेको फलाम प्रयोग गर्ने सवैको विषय हुनुपर्ने हो तर दु : खले भन्नैपर्छ, हुन सकेन ।
नेपालमा अदालत जानु भनेको कालो जुँगालाई सेतो बनाउनु हो । कति वर्ष लाग्छ, थाहै हुँदैन ।
तपाईंहरूको विरोधपछि अध्ययन गर्ने भनेर समिति पनि बनेको थियो । तर कहाँ गयो समिति ?
हामीले दवाव दिएपछि सरकारले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करकै नेतृत्वमा अध्ययन गर्ने भनेर सवै संयन्त्रका प्रतिनिधिसमेत राखेर समिति गठन गर्यो । दुई हप्ताभित्र अध्ययन प्रतिवेदनसमेत दिने भनियो । तर ८ महिनासम्म प्रतिवेदन आएको छैन, यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन भने सरकारले गरेको निर्णयको पक्षमा अध्ययन भएन । त्यसपछि प्रतिवेदन लुकाउने काम भयो । मेरो अनुमान त्यहि हो । प्रतिवेदनले यो विषयमा सरकारले गलत नै गरेको निष्कर्ष निकालेको हुनुपर्छ ।
यो नीतिगत निर्णयपछि स्पन्ज आइरनको आयातको अवस्था कस्तो छ ?
शुरुमा यति धेरै आयात भयो कि कोलकाता बजारमै हलचल भयो । तर पछि मैले यसको तथ्यांक हेरेको छैन ।
मूल्यको कुरामा अहिले त उद्योगहरूलाई बिजुली सजिलै दिइएको छ । यसले मूल्य घटाउनु पर्ने होइन ?
मूल्य घटाउनलाई राज्यले यति ठूलोे सुविधा दिंदा त नघटेको अवस्थामा विजुलीमा थोरै सहुलियत दिदाँ नै कसरी घट्छ ? मूल्य घट्ने सम्भावना नै छैन । मूल्य घट्न त कर छूट लिएकाहरूले घटाएर दिन सक्नुपर्छ ।
डन्डीहरू स्पन्ज आइरनबाट बनिरहेका छन् । उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दा यो एकदमै गुणस्तरहिन भएर बनेका भवन ढल्ने नै अवस्था हो ?
भवन ढलिहाल्ने त म भन्दिनँ । तर पनि गुणस्तरमा भने गम्भीर नै समस्या हो । हामीले भनेको इन्डक्सन फर्नेसबाट प्राइम बिलेट बन्दैन । रेगुलर र प्राइम बिलेटबाट बनेको डन्डीको क्षमतामा त फरक हुन्छ नै । इन्डक्सन फर्नेसले वातावरणमा प्रदूषण धेरै गर्छ । यसलाई प्रोत्साहन किन ?
धौबादीमा १०/ २० जना व्यवसायी मिलेर पनि गर्न सकिन्छ ।
उपभोक्ताले कसरी र के आधारमा छुट्याउने, यो डण्डी बलियो छ कि छैन भनेर ?
यो कुनै पनि उपभोक्ताले छुट्याउन सक्दैनन् । यो छुट्याउनका लागि परीक्षण गराउनु पर्दछ । त्यसको लागि ८/ १० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अनि एक मुठा डन्डी किन्ने कसले गुणस्तरको परीक्षण गराउन सक्छन् र ? प्राइम बिलेट र स्क्र्याप बिलेटको डन्डी छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
प्राइम बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गरिरहनु भएको छ । उपभोक्तालाई किन जागरुक गराउन सक्नुहुन्न ?
यो भनेको दर्शन हो । दर्शन र व्यवहारमा धेरै फरक पर्दछ । यो सबै गरेर बिजनेश टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय एउटा उद्योगीले हेरेको हुन्छ । उपभोक्तालाई जागरुक गर्ने कुरा आफै समयले गराउने हो । पहिले घर बनाउँदा इन्जिनियर नै चाहिंदैनथ्यो, अहिले सबैलाई इन्जिनियर र आर्टिटेक्ट नै चाहिन्छ ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन