वीरगञ्ज महानगरको बजेट : औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधारमा प्राथमिकता

अभियान संवाददाता

असार ११, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि बजेट ल्याएको छ । 

‘औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर : सुसंस्कृत र सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज शहर’ भन्ने सोचका साथ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । वीरगञ्जका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले शुक्रवार वीरगञ्ज महानगरको ११ औं नगरसभामा सो बजेट सार्वजनिक गरे । 

महानगरले चालूतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ (६२ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत) बजेट ल्याएको छ । पूँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (३७ दशमलव ९६ प्रतिशत) छुट्याइएको उपप्रमुख आलमले सभामा जानकारी दिएका छन् । 

महानगरको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहित सूचना प्रविधि सञ्जालको प्रयोग गर्दै पारदर्शी र समतामूलक दिगो विकासलाई नीति तथा कार्यक्रमले मुख्य उद्देश्य मानेको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, लगानी संरक्षणका सागै औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरणमा सुधारलाई बजेटले प्राथमिता क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरेको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी र निजीक्षेत्रको भूमिकाका गुणात्मक सुधार, सूचना प्रविधिको विकासजस्ता पक्षलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको उप्रमुख आलमले बताए । महानगरले ल्याएको बजेटमा आन्तरिक आयबाट ९५ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । 

संघीय सरकारको (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदान) १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, मधेश प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदान समेत ) ७ करोड ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ आय अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकको १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ अपेक्षा गरिएको छ । सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख रुपैयाँ, युनिसेफबाट २५ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ । ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चिती कोषबाट मिलान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षा, युवा तथा खेलकुदका लागि ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्यमा १ करोड २० लाख ३० हजार रुपैयाँ, कृषिमा ३ करोड २६ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ्ट्याएको छ ।

त्यस्तै पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासका लागि ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गरीब तथा विपन्न परिवारको महशुल र कृषि प्रयोजनको महशुल आगामी आवदेखि महानगरले व्यहोर्ने बताए । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने पनि उनले बताए । करका दर नबढाई दायरा बढाउने नीति लिइएको पनि उनले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]