असार १२, वीरगञ्ज । नेपाल–भारत आर्थिक तथा समाजिक सम्बन्धसँग सरोकार राख्ने १८ बुँदे मागपत्र पारित गर्दै भारतको बिहार राज्यस्थित वैशालीमा ‘भारत–नेपाल समिट - २०२२’ सम्पन्न भएको छ ।
शनिवार भएको सो सम्मेलनमा सहभागी दुवै देशका नेताहरूले ती मागको सम्बोधनका लागि आआफ्नो सरकारसँग पहल गर्ने भएका छन् । मागपत्रमा पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, यातायात, सञ्चारदेखि सामाजिक सम्बन्धका सरोकार समेटिएका छन् । दुवै देशका नागरिक एकअर्का देशमा रोजगारी र व्यापार व्यवसायमा रहेकाले उनीहरूका समस्या सहजीकरण हुनुपर्नेमा मतैक्यता जनाइएको छ ।
दुवै देशका नागरिकलाई आआफ्नो देशको नागरिकता वा सरकारी परिचय खुल्ने प्रमाणका आधार बैंक खाता खोल्न र मोबाइलको सीम कार्ड लिन सहजीकरण हुनुपर्ने माग पारित भएको छ । यसबाट व्यावसायिक, पर्यटकीय, धार्मिक र सामाजिक सम्बन्ध अझ सहज हुने तर्क मागपत्रमा छ ।
नेपाल र भारतबीच टेलिफोन महसुल बढी भएकाले त्यस्तो शुल्क घटाउन माग गरिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारत मुख्य साझेदार भएकाले यसबाट व्यापारिक सम्बन्ध पनि सहज हुने दाबी नेताहरूले गरेका छन् । टेलिफोन महसुुल घटाएर सामाजिक र आर्थिक सरोकारलाई सहज बनाउन आग्रह गरिने भएको छ ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई नगद भारतीय रुपयामा लगाइएको सीमा र प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धमा पहल गरिने भएको छ । नेपालमा १०० रुपयाभन्दा बढीका भारतीय मुद्रा र २५ हजारभन्दा बढी नगद बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यो जानकारीको अभावमा नेपाल भित्रिएका पर्यटक समस्या पर्दै आएका छन् । तोकिएभन्दा बढी वा प्रतिबन्ध लगाइको दरको भारतीय मुद्रा लिएर आएका भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा पठाउने गरेको छ ।
यसबाट नेपालमा भारतीय पर्यटकको आवागमन सकसपूर्ण बनेको भन्दै यो प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गरिएको हो । यसको विकल्पमा एटीएम कार्डको प्रयोगलाई सहज बनाउन सुझाव समेत दिइएको छ ।
पर्यटक लिएर नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय सवारी साधनसँग स्थानीय तहले अनधिकृत रुपमा कर असुल गरेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ । यस्ता समस्याबाट भारतबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकलाई अनावश्यक हैरानी भएको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
भारतीय निजी सवारी साधनको प्रवेश सहज बनाउनुपर्ने र यसका लागि प्रवेश शुल्क घटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । अहिले नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय निजी सवारी साधानसित भन्सारले दैनिक ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ ।
काठमाडौं र भारतको बिहारस्थित सोमेश्वरनाथ अरेराज धामलाई आपसमा जोडेर धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावनाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । यी स्थानसम्म आवागमनका लागि दुवै देशबाट सिधा बस सेवा सञ्चालन र आवश्यक पूर्वाधार विस्तार एवम् निर्माणमा जोड दिइएको छ ।
सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौल र मुजफ्फरपुरका विमानस्थल तत्काल सञ्चालनको माग गरिएको छ । रक्सौल विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर र आसपासका नेपालीलाई समेत भारतका विभिन्न स्थानमा आउजाउमा सहज हुने भन्दै वीरगञ्जको निजीक्षेत्रले पनि पहल गर्दै आएको थियो ।
औद्योगिक र व्यापारिक सम्भावना दोहनका लागि समेत रक्सौल विमानस्थलको सञ्चालन महत्वपूर्ण हुने दाबी गरिएको छ । रक्सौलबाट भारतको राजधानी दिल्लीका लागि एक्सप्रेस मैत्री रेल सञ्चालनको पनि माग गरिएको छ ।
नेपालमा खेतीको समयमा मलको हाहाकार हुने गरेकोमा यस्तो समस्या साधानका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका बेग्लै कार्यविधि बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालका किसानले सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट नेपाल भित्र्याउने मलको ढुवानी र उपयोगलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइएको हो ।
नेपाल सकारले खेतीको समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा किसानले भारतबाट भित्र्याउँदा सिमानामा खटिएका नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले रोक्ने र कुटपिटसमेत गर्दै आएका छन् । मलको ओसारपसारलाई एउटा बेग्लै विधि बनाएर व्यवस्थित गरिनु पर्ने र यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालका किसानलाई सहज हुनेमा मतैक्यता प्रकट भएको छ ।
नेपाल र भारतको सिमानामा खटिएका सशस्त्र सुरक्षा बलबीच सीमाक्षेत्रका स्थानीय सरोकारलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा बेलाबेलामा अन्तरक्रिया हुनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । समन्वयको अभावमा सुरक्षाकर्मीबाट स्थानीय बासिन्दा, सञ्चारकर्मी, व्यवसायीमाथि दुव्र्यवहारका घटना भइरहेको दाबी गरिएको छ ।
वीरगञ्जमा सुपर स्पेस्यालिटी सुविधासहितको अस्पताल निर्माणमा भारतीय सहयोगको आग्रहसमेत गरिएको छ । यसबाट सीमाक्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुने तर्क छ । त्यस्तै वीरगञ्ज र रौतहटको गौरमा केन्द्रीय विश्विद्यालय स्थापनाको लागि पहल गर्न दुवै देशका नेता सहमत भएका छन् ।
सम्मलेनमा सहभागी मधेश प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवम् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले नेपाल र भारत बीचको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए ।
मिडिया फोर बोर्डर हार्मोनीले आयोजना गरेको सम्मेलका अवसरमा आयोजित ‘बदलिँदो परिस्थितिमा भारत–नेपाल सम्बन्ध, चुनौती एवम् निदान’ विषयक अन्तरसम्वादमा नेता सोनलले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आपसी हित र समृद्धिको बाटोमा लैजान सीमावर्ती क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकारका संघसंस्थाले संयुक्त अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।
स्थानीय सरोकारका आवश्यकतामा आआफ्नो सरकार र निकायलाई सहमत तुल्याउन प्रभावकारी पहलको आवश्यकता नेता सोनलले औंल्याए । नेपाल र भारत दुवैतर्फका नागरिकबीच सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सुसम्बन्ध रहे पनि ‘काठमाडौं र दिल्ली’ को सोच त्यसअनुसार सकारात्मक नरहेको दाबी सोनलको थियो । ‘काठमाडौं र दिल्ली’ को दृष्टिकोणमा सुधारको खाँचो रहेको उनले बताए ।
भारतीय सांसद अखिलेशप्रसाद सिंहले नेपालसँगको खुला सिमाना दुई देशबीचको विशिष्ठ सम्बन्धको प्रमाण भएको दाबी गरे । दुई देशबीत कहिलेकाँहि देखा पर्ने असहजतालाई विवेकपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने तर्क सिंहको थियो । अर्का भारतीय सांसद अजय निषादले नेपाल र भारतबीचको प्रगाढ सम्बन्धका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।