व्यापार घाटा घटाउन उत्पादनको आधार नै बढाउनुपर्छ

लामो समय नेपाल सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयमा काम गरेका ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भएको व्यापार तथा लगानी सहजीकरण सम्झौता (टिफा) काउन्सिलको दोस्रो संयुक्त बैठक गराएका थिए । त्यसअघि ७७ ओटा हार्मोनाइज्ड ट्यारिफ लाइनका वस्तुलाई अमेरिकी बजारमा जीएसपी प्लस सुविधासहित प्रवेश पाउने व्यवस्थाका लागि यूएस ट्रेड कमिशनमा भएको सुनुवाइमा सफलता पाएका थिए । प्रस्तुत छ, ल्हासामा वाणिज्यदूतका रूपमा समेत काम गरिसकेका उपाध्यायसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालको अहिलेको वैदेशिक व्यापारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
असाध्यै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ । आयात र निर्यातको एकदमै धेरै असन्तुलनको अवस्था देखिएको छ । भर्खरै राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित तथ्यांक हेर्दा गतवर्ष लगभग ११ खर्बको आयात भएकोमा अहिले १४ खर्ब नाघिसकेको छ । निर्यात चाहिँ मुुश्किलले १ खर्ब ७३ अर्बजतिको छ । अझ असार मसान्तसम्ममा आयात १९ खर्ब नाघ्न सक्ने देखिएको छ । त्यसले वैदेशिक मुद्रा भण्डारमा ठूलो दबाब सृजना गर्ने देखिएको छ ।

अत्यासलाग्दो आयात र एकदमै सुस्त गतिमा चलेको निर्यातको तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र बर्बादीतिर जाँदै छ भन्ने देखाएको कुरा गर्नुभयो । यो अवस्था आउनुमा कहाँनिर के बिग्रियो ?
अर्थतन्त्रको वित्तीय स्वास्थ्यको कुरा गर्दा त्यहाँ बहुआयामिक कारक हुन्छन् । एउटा महत्वपूर्ण कारक चाहिँ अन्तरराष्ट्रिय व्यापार घाटा नै देखियो । व्यापार घाटा अलि कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र आयातको व्यवस्थापन/ प्रतिस्थापन नै आवश्यक हुन्छ । एउटा मात्र कारक खोज्ने भन्दा पनि त्यसलाई अलि बृहत् तरीकाले हेर्नुपर्छ । आयात व्यवस्थापन गर्न वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादनको आधारलाई नै फैलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको हाम्रो औद्योगिक अर्थात् उत्पादनको आधार खलबलिएको छ । आन्तरिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरू अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा एकीकृत हुन सकेनन् । भएकाहरू पनि डिलिंक हुने (टुट्ने) स्थिति भयो । उत्पादन बढाउन नसकेको र आपूर्ति क्षमतामा बाधा अझ बढी जटिल भएकाले व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको हो । साथै हाम्रो आन्तरिक माग बढेर गएको छ । आपूर्ति क्षमता बढ्न नसकेपछि समस्या त्यहीँनिरबाट शुरू हुन्छ । त्यसकारण हामीले उत्पादनमै ध्यान दिनुपर्दछ । र, यसमै लगानी गर्न सक्यौं भने त्यो समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्छौं । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएनौं भने उत्पादन पनि बढ्ने सम्भावना हुँदैन । उत्पादन बढेन भने निर्यात प्रवर्द्धन हुन सक्दैन । हाम्रो आपूर्ति क्षमता अझ बढी बिग्रने स्थिति देखिन्छ भने आन्तरिक माग धान्न पनि आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ । आयात बढ्नु देशको अर्थतन्त्रलाई थप असर पर्नु हो । यसले भुक्तानी सन्तुलनमै थप चाप पर्छ । शोधनान्तर स्थिति गतवर्ष बचतमा थियो । अहिले करीब ३ खर्बको घाटामा पुग्ने स्थिति छ । व्यापार घाटा घटाउन उत्पादनको आधार नै बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढिसकेपछि पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हाम्रो उत्पादन पुर्‍याउन धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो उत्पादन विन्दुबाट बजारसम्म जोड्ने उपायमा हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

उत्पादन बढाउनुपर्छ त भन्नुभयो । तर बीउ, मल, सिंचाइ, कृषि मजदूरलगायतमा रहेको समस्याले उत्पादन बढाउन सक्ने स्थिति देखिंदैन । त्यस्तै, औद्योगिक उत्पादनका लागि निर्यातकर्तालाई अनुदान, प्रोत्साहन दिने नीति पनि छन् । ती प्रभावकारी किन नभएको होला ? यो नीतिको अवधारणा तयार गर्दा त तपाईं पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो । यहाँ चाहिं कहाँ निर बिग्रियो ?
उत्पादन बढाउन हामीले प्राथमिकताका उत्पादन पहिचान गर्नुपर्छ । तुलनात्मक फाइदाका हाम्रा वस्तु पहिचान गर्नुपर्छ, जुन कुरा उत्पादन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हामी अझ बढी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं । त्यसमा तीनओटा कुरा निकै महत्वपूर्ण छन् ।
एउटा चाहिँ हरित ऊर्जामा हाम्रो असाध्यै सम्भावना छ । यो भनेको जलस्रोतबाट उत्पादन हुने ऊर्जा । हामीसँग यत्रो धेरै क्षमता जलविद्युत्को छ । हामीसँग अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत छन् । यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्ने काम उत्पादनमूलक हुन सक्छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान गर्न सक्छ । दोस्रो पर्यटन र तेस्रो भनेको उच्च मूल्यकोे कृषि तथा वनजन्य उत्पादन नै हो । हामीले यी तीनओटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ र उत्पादन बढाउनुपर्छ ।
हाम्रा केही संरचनागत समस्या छन् । बाली भित्र्याउने बेलामा तोकिनुपर्ने समर्थन मूल्य समयमा नतोकिदिंदा किसानले त्यो मूल्यमा विक्री गर्न नपाउने अवस्था छ । गोदाममा राख्ने सुविधा हाम्रोमा कमै छ । पहिला नभएको होइन, तर हुँदाहुँदै पनि किसानले त्यो मूल्य पाएनन् । व्यापार गर्नेहरूले अवश्य पनि सस्तो मूल्यमा किनेर महँगो मूल्यमा बेच्नेगरी खेलिरहेकै हुन्छन् । त्यसकारण समयमा समर्थन मूल्य तोकिदिने र किसानले उचित मूल्य नपाएको बेलामा स्टोर गर्ने सुविधा भयो भने केही समाधान हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूले जुन बेला राम्रो मूल्य हुन्छ, त्यतिबेला विक्री गर्न पाउँछन् । अर्को कुरा, जुन वस्तु आयात हुन्छ, त्यसमा त्यो देशमा अनुदान दिएर उत्पादन गरेकाले हाम्रो किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसकारण हामीले ती उत्पादकलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्था भएमा उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् ।

   उत्पादन बढाउन नसकिएको र आपूर्ति क्षमतामा बाधाहरू बढी जटिल भएको कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको हो ।
 

भारतजस्तो ठूलो देशसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ । अनुदान दिन नेपाल जस्तो सानो देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ र ?
हाम्रो द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताले यसमा केही व्यवस्था गरेको छ । भारत सरकारले हामीलाई सौविध्यपूर्ण बजार पहुँचको सुविधा दिएको छ । निश्चित चारओटा उत्पादनमा कोटा छ र केही संवेदनशील दुई/ तीनओटा उत्पादनबाहेक सबैजसो उत्पादनमा सुविधापूर्ण बजार पहुँच दिइएको छ । सन् २००९ मा नेपाल भारत व्यापार सम्झौता गर्दा केही उत्पादनमा पारस्परिकताको आधारमा जाने भन्ने भयो । हामीले केही उत्पादनमा भारतलाई पनि शून्य भन्सारको सुविधा दिनुपर्ने र हाम्रो वस्तुले पनि शून्य भन्सारको सुविधा पाउने व्यवस्था गरियो । त्यो व्यवस्थाले हाम्रो आन्तरिक उत्पादकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अलि गाह्रो भएको हो । हामीले सम्झौतामै पुनरवलोकन गरेर सहज बनाउनुपर्नेछ ।
उत्पादनको आधार र उत्पादन बढाउनुको विकल्प नै छैन । सेवाक्षेत्रको पाटो भने फरक भयो । सामानको व्यापारका लागि त उत्पादन बढाउनैपर्छ । आन्तरिक माग पूरा गर्न पनि हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ । साथै निर्यातका सम्भावित वस्तु विदेशी बजारमा पुर्‍याएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन पनि उत्पादन बढाउँदै जानुपर्छ । त्यसकारण उत्पादनमा जति पनि बाधा/ व्यवधान छन्, तिनको समाधान गरिदिएर उत्पादन बढाउनुपर्छ ।
त्यसबेला निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिँदा निर्यातका लागि बढी उत्साहित होऊन्, उनीहरूले अझै बढी उत्पादन गरून् र उत्पादनमूलक क्षेत्रको जग सृजना होस् भन्ने अपेक्षा थियो । रोजगारी उपलब्ध गराउन सकून् र त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याओस् भनेर हामीले त्यो अवधारणा तयार गर्‍यौं । त्यो अभ्यास त्यतिबेला संसारमा सबैजसो मुलुकले गर्दथे । तर दुर्भाग्यवश हाम्रा केही संरचनागत समस्याले त्यो झन्झटिलो भयो । 
प्राविधिक मापदण्ड पुर्‍याउनुपर्दा त्यो झन्झटिलो र जटिल भयो भन्ने गुनासो आएको थियो । धेरै मूल्य अभिवृद्धि सृजना गर्ने नेपालको राइजिङ स्टार बास्केटका प्रडक्ट, जसले धेरै रोजगारी सृजना गर्छन्, मूल्य अभिवृद्धि दिन्छन्, तिनलाई निर्यात गरेको आधारमा अनुदान दिनुपर्नेमा तिनै क्षेत्रले चाहिँ त्यो सुविधा कम पाउने भयो । मूल्य अभिवृद्धि पनि नगन्य हुने वस्तुहरू, सीधै आयात गरेर सीधै निर्यात गरिने वस्तुहरू, जस्तै– दालले अलि चाँडो नगद अनुदान पायो । हस्तकलाका सामान, गलैंचा, पस्मिना आदिलाई अप्ठ्यारो भयो । हामीले मूल्य अभिवृद्धि गणना गर्ने एउटा प्राविधिक टिम बनाएका थियौं । त्यसका लागि आवश्यक कागजात राख्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ सक्कल कागजात माग्ने कारणले ‘हामीलाई यसले प्रोत्साहित गरेन’ भन्ने गुनासो त्यतिबेला उहाँहरूको थियो । त्यसैले हामीले कार्यविधि नै परिवर्तन गरेर अझ बढी सहज तरीकाबाट गणना गर्ने र उहाँहरूलाई सुविधा दिने भन्ने हिसाबले त्यसलाई अगाडि बढाएका हौं । यो वर्षको बजेटमा पनि ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने भन्ने छ ।
अहिले क्लिंकर, सिमेन्ट, फुटवेयर लगायत केही उत्पादनको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने कुरा आएको छ । त्यसले वास्तविक निर्यातकर्तालाई सहयोग पुग्ने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने र नेपाली उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्यो त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । तर अर्कै केही संरचनागत समस्यामा अल्झिने स्थिति रहने जोखिम चाहिँ त्यहाँनिर अझै छ ।

  कार्यक्रम त गर्छौं तर कतिपय कार्यक्रम एकातिर, समस्या अर्कोतिर हुन्छ ।

तपाईंले हरित ऊर्जाको कुरा गर्नुभयो । त्यसमा इथानोलको पनि एकताका निकै चर्चा हुने गर्दथ्यो । त्यो कहाँ हरायो ?
त्यो सम्भावना छ । हामीसँग इथानोलको अवसर छ । त्यो ठूलो परिमाणमा निस्केला वा ननिस्केला, अर्कै कुरा भयो । तर ठूलो परिमाणमा निस्केन भनेर सम्भावना भएको वस्तु पनि उत्पादन नगर्ने भन्ने होइन । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्दा हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा जति चाप बढेको छ, त्यसको प्रतिस्थापनमा जानैपर्छ । यस्तै, गाडी र त्यसको मशिनरी पार्ट्स, मेन्टिनेन्समा ठूलो खर्च भइरहेको छ । गाडीको त विकल्प नहोला तर हामी अत्यधिक जलस्रोत भएको मुलुकले खानेपानीको आपूर्ति ट्यांकरबाट गर्नुपरेको छ । ट्यांकरहरू पनि गाडी नै हुन् । त्यसका पार्टपुर्जा आयात गर्नैपर्छ । त्यसकारण हामीले हरित ऊर्जाबाट घरघरमा खानेपानीको आपूर्ति गर्न सके यसमा लाग्ने खर्च पनि अवश्य घट्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा निर्यात क्षमता अभिवृद्धिका लागि हामीले के-  के गर्नुपर्छ ?
घुमिफिरी पुनः उत्पादनकै कुरा आउँछ । उत्पादन नभईकन निर्यात प्रवर्द्धन हुने अवस्था नहोला । नेपालको हालसम्मको स्थिति हेर्दा विगत वर्षको तुलनामा निर्यातको दर थोरै मात्रामा बढ्दो अवस्थामा त छ । तर अपेक्षित रूपमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उत्पादन अत्यावश्यक हुन्छ । उत्पादनमा चाहिँ हामीले तुलनात्मक फाइदा भएकै क्षेत्र रोज्नुपर्दछ ।

तातोपानी नजीकको सुक्खा बन्दरगाह चीन सरकारको सहयोगमा बनेको छ । त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

ती क्षेत्रहरू कुन - कुन हुन् ?
पहिले हाम्रो निर्यात बास्केटमा हस्तकलाका सामान, गलैंचा, पस्मिना र गार्मेन्ट लगायत वस्तु हुन्थे । अहिले अन्य क्षेत्रहरू पनि उदाएका छन् । हामीले जुन कुरा बढी आयात गर्छौं, त्यो आयात कम गरेर आन्तरिक बजारमा आफै आपूर्ति गर्न सक्यौं भने त्यसको ढुवानी भाडा घट्ने भयो । समुद्रपारसम्मको व्यापार गर्दा निर्यात गर्ने वस्तु आन्तरिक उत्पादन नै भयो भने त्यसको लागत परेन । त्यसकारण नम्बर १ भनेको हरित ऊर्जा नै हो ।
नम्बर दुई पर्यटन हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको धेरै योगदान  हुने मुलुकमध्ये हामी संसारका ११० भित्र पर्छौं । तर पनि यो क्षेत्रको उपयोग कम भएको छ । यो क्षेत्र विस्तारै प्रवर्द्धन हुँदै छ ।
तेस्रो नम्बरमा हाम्रो कृषि र खासगरी उच्च मूल्यको कृषि तथा औषधीय गुण भएका वस्तु हुन् । यस्ता वस्तु यहाँ उत्पादन गर्दा तुलनात्मक रूपमा हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ । यसले हाम्रो भूपरिवेष्टितताको कारण सृजना हुने ढुवानी लागत पनि घट्छ । कम तौल तथा बढी माग भएको वस्तु उत्पादन गर्‍यौं भने निर्यात बढाउन सकिन्छ । यसमा निर्यात रणनीति त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । एउटै उदाहरण दिन्छ– जापानको एउटा क्रेताले नेपालको कुल वार्षिक उत्पादन बराबरको परिमाणको एउटा वस्तुको अर्डर दियो । तर हामीसँग क्षमता नभएकाले पठाउन सकिएन । उत्पादन हामीसँग छन्, बजार छ, सम्भावना छ, तुलनात्मक फाइदा पनि छ । प्राथमिकताका वस्तु पहिचान गरेपछि त्यही अनुसार उत्पादन बढाउने, बजारमा पुर्‍याउने आदि रणनीति बनाउनुपर्छ । यातायात, भण्डारण, गुणस्तर प्रमाणीकरण आदिमा लगानी गर्नुपर्छ ।  

 लक्षित देशकोे बजारलाई मिल्नेगरी मान्यताप्राप्त ल्याब समेत स्थापना गर्नुपर्दछ । दुई देशबीच आपसी समझदारी र आपसी मान्यताको सम्झौता (एमआरए) पनि गर्नुपर्दछ ।
 

हाम्रो धेरै व्यापार भारतसँग छ । तर यसमा थुप्रै गैरभन्सार अवरोध छन्, जसले गर्दा नेपाल–भारत सन्धि अनुसार हामीले भारतमा बेच्न पाउने कतिपय सामान पनि भारतले रोकिदिन्छ । यस्ता गैरभन्सार अवरोध हटाउन के गर्नुपर्ला ?
नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेको अवस्थामा बजारले नै सबै कुरा निर्धारण गर्छ भन्ने सिद्धान्तबाटै जानुपर्ने हुन्छ । संसारको कुनै पनि उपभोक्ताले संसारमा जहाँसुकै उत्पादन भएको वस्तु पनि उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । यो वस्तु प्रयोग गर, यो वस्तु प्रयोग नगर भन्ने भन्दा पनि हामीसँग सम्भावना भएको वस्तु के छ, त्यसलाई राम्रो बनाएर उपभोक्तालाई पस्किनुपर्‍यो । त्यस्तो उत्पादन गर्न सुविधा दिनुपर्‍यो, सहयोग गर्नुपर्‍यो ।
कुनै देशले आफ्नो बजारमा आवश्यकता परेका वस्तु माग गर्ने, त्यतिबेला प्राविधिक पक्षहरू नहेरिने अनि आवश्यकता नपरेका बेला रोक्ने र प्राविधिक पक्षको बहाना बनाउने जस्ता समस्यालाई प्रक्रियागत ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । लक्षित देशकोे बजारलाई मिल्नेगरी मान्यताप्राप्त ल्याब समेत स्थापना गर्नुपर्दछ । दुई देशबीच आपसी समझदारी, आपसी मान्यताको सम्झौता (एमआरए) पनि गर्नुपर्दछ । यसबारे समझदारीपत्रहरूमा हस्ताक्षर त भएका छन्, तर एमआरए नै भइसकेकोे अवस्था छैन । नेपालले अल्पविकसित देशको नाताले विभिन्न देशमा प्राथमिकताको सुविधा पाएको छ । यूरोपमा जीएसपी सुविधा पाएको छ । चीनले एकतर्फी सुविधा दिएको छ, भारतले पनि दिएको छ । अमेरिकामा ७७ ओटा ट्यारिफ लाइनमा जीएसपी प्लस सुविधा पाएको छ । त्यहाँ यसका लागि विशेष ऐन नै बनेको छ । यसका लागि पनि पहिले त उत्पादन नै हुनुपर्‍यो ।

गुणस्तरको प्रमाणीकरण गर्ने नेपाली संस्थाहरूको प्रमाणपत्रलाई विदेशी संस्थाहरूले मान्यता दिएको पाईदैन । यसको सुदृढीकरणका लागि सरकारले के गर्न सक्छ ?
आयात गर्ने देशले आफ्नो नागरिकको सुरक्षाका लागि निश्चित प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । त्यो हामीले पनि गर्नुपर्छ । यद्यपि हाम्रो नियामक संयन्त्रले कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुरा प्रभावकारी ढंगले हेर्न नसकेकाले बजारमा पाइरेटेड वस्तु छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो । आयातकर्ता देशले मानवीय स्वास्थ्य, पशुपन्छी स्वास्थ्य, जैविक स्वास्थ्य र वातावरणमा पनि असर नगर्नेगरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्न खोज्छ । त्यसकारण हामीले अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ल्याब स्थापना गरेर त्यसमा परीक्षण, त्यस अनुसारको प्याकेजिङ तथा लेबलिङ गनुपर्छ । त्यसरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुुसारको बनाएर अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ल्याबले परीक्षण गरिसकेपछि त्यसबाट प्राप्त सर्टिफिकेटका आधारमा आयात गर्ने देशले आयात गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रक्रियाबाट यस्तो मुद्दाको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

यस्तो ल्याब बनाउने कार्य निजीक्षेत्र वा सरकारले पनि किन गरेन ?
यस्ता ल्याबहरू छन् । थाहा नभएर मात्रै हो । हामीसँग यस्ता ल्याब स्थापना गर्ने अधिकार पाएका दुईओटा निकाय छन्– नेपाल ब्यूरो अफ स्ट्यान्डर्ड्स एण्ड मेट्रोलोजी र डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी । यी दुईओटै निकायमा टेस्टिङ ल्याब छन् । यिनै निकायले अन्य निर्यातकर्ता देशको आधिकारिक निकायसँग एमआरए गर्छन् । यसमा टेक्निकल एसिस्टेन्सको सहयोग पनि छ । तर दुर्भाग्यवश उनीहरूकै सहयोगमा स्थापित टेस्टिङ ल्याबबाट प्रमाणित गराएर पठाएको वस्तुलाई मान्यता नदिएको अवस्था पनि छ । उनीहरूको मापदण्ड पूरा हुुनेगरी हाम्रो ल्याबले परीक्षण गरेर पठाएको प्रमाणलाई त ठीक छ नमानून्, तर उनीहरूबाटै आएको सहयोगबाट स्थापना भएको ल्याबले टेस्ट गरेकोमा त्यस्तो समस्या आयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हाम्रो संयन्त्रले त्यसबारे सम्बन्धित देशसँग कुरा उठाउनुपर्छ । 

हामी अत्यधिक जलस्रोत भएको मुलुकले खानेपानीको आपूर्ति ट्यांकरबाट गर्नुपरेको छ ।
 

नेपाली सामानले बाह्य देशमा बजार पाए पनि धेरै समय टिक्न नसकेको अवस्था छ । हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको कमजोरीले पनि हामी चुकेको अवस्था हो र ?
आर्थिक कूटनीति भनेको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण माध्यम हो । त्यो कमजोरै भएर हाम्रो बजार गुम्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न चाहिँ मिल्दैन । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको गतिशीलता असाध्यै प्राविधिक हुन्छ । कुनै उत्पादनको देशगत समस्या हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय ढुवानी र लिंकेजको कुरा हुन्छ । आपूर्ति शृंखलाको एउटा विन्दुमा पनि अवरोध भयो भने सम्पूर्ण कुरा बिग्रने खतरा एकदमै बढी हुन्छ ।
त्यसकारण यसको सूचना, ज्ञान, यसलाई समाधान गर्ने क्षमता र यसलाई सहज तरीकाबाट बजारीकरण गर्ने स्रोत जस्ता सबै कुराको उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । यी सबै विषयगत हिसाबले ज्ञान भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । वाणिज्य मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सबै पाटो हेर्ने भएकाले सो मन्त्रालयले आफूले गर्ने ठाउँमा आफै र अन्यमा परराष्ट्रसँगको समन्वयमा सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि आर्थिक कूटनीतिको भिन्नै विभाग नै छ । हामी जति पनि कार्यक्रम लिएर जान्छौं, त्यो उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ । कार्यक्रम त गर्छौं तर कतिपय कार्यक्रम एकातिर, समस्या अर्कोतिर हुन्छ ।

चीनसँगको व्यापारको कुुरा गर्दा त्यहाँको सामान नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती आउँछ । हाम्रो सामान भने उता उनीहरूलाई आवश्यक परेमा मात्र बोर्डर खुला गर्छन्, नभए कडाइ गर्दिन्छन् । यसले त उसका लागि मात्र खुला बोर्डर भएको जस्तो नि । किन यस्तो भएको होला ?
तातोपानी नाकाको बाटो भौगर्भिक हिसाबले जोखिमयुक्त भन्ने चीनको अध्ययनको निष्कर्ष हो । त्यसैले केरुङ नाकाको विकास गरिएको हो । चीन जोड्ने हाम्रोतिरको बाटोको स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्नेछ । त्यसमा चीनलाई नै सहयोग गर भन्न पनि सकिन्छ । तातोपानी नजिकको सुक्खा बन्दरगाह चीन सरकारको सहयोगमा बनेको छ र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूको सामान आउन सजिलो हुने र हाम्रो सामान जान गाह्रो हुने जस्तो त मलाई लाग्दैन । द्विपक्षीय व्यापार सहज बनाउने विषयमा दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।

    पाँचै वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य त अति महत्वाकांक्षी हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा वर्तमान सरकारले गरेको छ । ५ वर्षभित्र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
पाँचै वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी हो भन्ने लाग्छ । राष्ट्रिय योजना अयोगबाट चौधौं योजना तर्जुमा गर्दा व्यापार घाटा बढ्दै गयो (त्यतिबेला १ : १० को अनुपातमा थियो) त्यसलाई १ : ७ मा झार्नुपर्छ’ भनेर तीनवर्षे योजना मस्यौदा गरिएको थियो । अनि वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति भने १ : १० बाट १ : १३ तिर गइरहेको थियो । हामीले १ : १० मै रोक्नु चाहिँ व्यावहारिक हुन्छ भनेर निर्णय गर्‍यौं । त्यसैले योजना नभईकन लक्ष्य राख्दा बढी महत्वाकांक्षी हुन्छ ।
लक्ष्य राख्नु आफैमा नराम्रो त होइन, तर पाँचै वर्षमा त्यो अवस्थामा पुग्न अहिलेदेखि नै औद्योगिक आधार हुनुपर्छ । हालको कुरा गर्दा चार/ पाँच वर्षभित्रै यो सन्तुलनमा आउन लगभग असम्भव नै छ । साथै उत्पादन बढाउनुपर्‍यो, खलबलिएको अर्थव्यवस्था सुधार गर्नुपर्‍यो । आपूति शृंखला सुधार गर्नुपर्‍यो । यी यावत् काम गर्‍यौं भने लक्ष्य समात्न सकिन्छ । तर पाँचभित्रै चाहिँ सकिन्छ भन्ने होइन ।

(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

प्रतिक्रिया [0]