समयमै समाधान नखोजिए अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जान सक्छ : अध्यक्ष गोल्छा  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको तेस्रो साधारण सभा

अभियान संवाददाता

असार १५, जनकपुरधाम  । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको अर्थव्यवस्था गम्भीर समस्यामा रहेकोले समयमै समाधान नखोजिए अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जान सक्ने बताएका छन् ।

महासंघ मधेश प्रदेशको तेस्रो साधारण सभाको बुधवार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारीको असर र रुस–युक्रेन युद्धका कारण बढ्दो मूल्यवृद्धिसँगै चुलिएको तरलता अभावले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको बताएका हुन् ।

‘शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक छैन । वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । सरकारले राजस्व उठाउन सक्दैन’, उनले भने, ‘सरकारको ढुकुटीमा पैसा रित्तियो भने हाम्रो अवस्था पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन सक्दछ ।’ अहिले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव भए पनि सरकारी ढुकुटीमा रकम रहेकाले अवस्था त्यति बिग्रिइनसकेको उनले बताए । तर, यसलाई बेलैमा सुधारको बाटोमा ल्याउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने स्थिति नरहेको गोल्छाको दाबी थियो ।  आगामी वर्षको बजेटले लिएका नीतिबारे उद्यमी व्यापारीले गरिरहेको सडक आन्दोलनमा महासंघ खारेजीको कुरा उठाइएकोप्रति उनले असन्तोष व्यक्त गरे । ‘अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पास भएपछि सच्याउँछु भन्नुभएको छ । अब सच्याउँछु भन्दाभन्दै महासंघले सडक ताताउने ?’ ,उनले भने ।   

महासंघ सधैं निजीक्षेत्र र देशको अर्थतन्त्रको उत्थानमा सक्रिय रहेको दाबी गर्दै महासंघको भूमिकाबाट अधिकांश उद्यमी व्यापारी सन्तुष्ट भएको बताए । उनले सीमित उद्यमीमात्र असन्तुष्ट भएको भन्दै महासंघ भाषणमा होइन, समस्याको समाधानमा विश्वास राख्ने स्पष्ट पारे । 
 
महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत लिएका नीतिले स्वदेशी उत्पादनलाई धराशयी बनाउने दाबी गरे । तर, बजेटको व्यवस्थामा भइरहेका विरोधका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ खारेजीको माग अनुशासनहीन भएको तर्क ढकालले गरे । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा अनुशासनको खाँचो पनि उनले औंल्याए । 

महासंघ प्रदेशगत संरचनामा गइसकेकाले सम्भावना बढेको ढकालले बताए । जिल्ला, नगर र प्रदेश उद्योग वाणिव्य संघले आआफ्नो क्षेत्रका सम्भावनाको उपयोगमा पनि ढकालले जोड दिए ।

महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताए पनि त्यसको आधार नदेखिएको दाबी गरे । अर्थमन्त्रीले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटका व्यवस्थाले उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको बताए । अर्थमन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको र बजेट पारित भएपछि सच्याउने आश्वासन दिएकाले आफु त्यसको प्रतीक्षामा रहेको पनि उल्लेख गरे । 

‘देशका मन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभए कारवाही भोग्नु पर्दैन । तर, व्यापारीबाट अन्जानमा कुनै कानूनविपरीत काम भएका जेल जानु पर्दछ । यो आर्थिक अभिवृद्धिको अवरोधको कारण हो’ उनले भने ।  उनले निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले निजीक्षेत्रको हितमा काम गरिरहेको दाबी पनि गरे । महासंघ मधेश प्रदेशको साधारण सभाले पारित गरेका प्रस्ताव अघि बढाउन तयार रहेको पनि उनले बताए ।  

महासंघका अर्का उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारको नीति लगानीमैत्री नभएको बताए । लगानीको लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । लगानीको सुरक्षा पहिलो शर्त भएको तर्क उनले गरे । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा कृषिजन्य उत्पादनको बढ्दो आयात चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै जग्गा र दक्ष जनशक्तिको अभाव कृषिको व्यावसायीकरणको चुनौतीको रुपमा उनले बताए । 

महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्यमी व्यापारीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका अपेक्षित हुन नसकेको आरोप लगाए । देशको बिग्रिँदो आर्थिक अवस्थाप्रति संघको नेतृत्व गम्भी हुन नसकेको प्रधानको भनाइ थियो । ‘महासंघले केन्द्रमा बजेटको स्वागत गरिरहँदा जिल्लाजिल्लामा विरोध भइरहेको छ । महासंघको आवश्यकतामै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भने । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यस्तै अवस्था रहेमा अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुन सक्ने दाबी गरे । 

महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले निजीक्षेत्रको प्रतिपक्ष नभए पनि आपसमा एकता नहुँदा निजीक्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । आयातमा आधारित आपूर्तिले देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुने उनको भनाइ थियो । नेपाल क्रोनिक्यापिटलिज्मतिर अघि बढेको भन्दै यस्तोमा औसत निजीक्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने दाबी श्रेष्ठले गरे । निजीक्षेत्रप्रति सरकारको दृष्किोण सकारात्मक नभएको उनको गुनासो थियो । भन्सारलाई राजस्वको लक्ष्य दिने देशमा उत्पादन फस्टाउन नसक्ने दाबी पनि श्रेष्ठले गरे । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् नेपाल–भारत सोसियोइकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले देश आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाएर सरकारले निजीक्षेत्रमाथि करको दबाब बढाएको दाबी गरे । 

निजीक्षेत्रले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने टेमानीको आग्रह थियो । सरकारले राजस्वकै लागि भन्सारको एचएस कोड परिवर्तन गरेर निजीक्षेत्रलाई दःख दिएको उनको गुनासो थियो ।  
मधेस प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य कृषिको प्रवद्र्धन आवश्यक भएको टेमानीले बताए । ‘कृषिको व्यावसायिकरण हुन सकेको छैन । कम्तीमा कृषि बजारको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने यो प्रदेशको आर्थिक विकासको आधारमा प्रथम फड्को हुन सक्दछ’, उनले भने । कृषिको व्यावसायिकरणको लागि नीतिगत सुधारको खाँचो पनि उनले औंल्याए ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले जनकपुरमा उद्योगको अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताए । जग्गाको मूल्यवृद्धि र विद्युत्को बेग्लै फिडरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । अबको ५ वर्षभित्र औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना सुनाउँदै उनले यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।  

कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोद साहले उद्योग व्यापार र राजनीतिमा इमानदारी नै मूलमन्त्र हुनुपर्ने बताए । गरुडा नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवम् रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कण्ठमणि जयसवाल प्रदेश २ मा उद्योग व्यापारको अपेक्षित विकास नहुँदा बेरोजगारी बढेको दाबी गरे ।  

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले व्यावसायीको हकहितका लागि व्यावसायीका संस्थाबीच एकता आवश्यक पर्ने बताए । उद्यमी व्यावसयी र देशको अर्थतन्त्रको हितमा आज विराटनगरमा भइरहेको आन्दोलन भोलि वीरगञ्जमा पनि हुन सक्ने उनले बताए । सरकारले भिसीटीएस र राजस्व अनुसन्धानको नाममा निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्न खोजेको आरोप लगाए । युवा उद्यमशीलता र उद्यममा महिलाको सहभागितामा गुप्ताको जोड थियो । 

केन्द्रीय सदस्य एवम् कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गीले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघसँग कृषिको विकासमा महासंघले सहकार्य गर्दै आएको बताए । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका अव्यावहारिक आर्थिक नीतिविरुद्ध निजीक्षेत्रले सशक्त विरोध गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । 

महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् स्वास्थ्य समितिका संयोजक हेमराज ढकालले मधेस प्रदेशमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको खाँचो पर्ने बताए । आयात प्रतिस्थापनमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा उनको जोड थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको निदानमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनले बताए । 

महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष दीलसुन्दर श्रेष्ठले प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका समस्याका बारेमा समीक्षाको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । प्रदेश महासंघ सञ्चालनको कार्यविधिको अभावमा सञ्चालनमा एकरुपमा नभएको भन्दै उनले शीघ्र कार्यविधि निर्माणको माग गरे । 

महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभा उद्घाटन सत्रमा उनले प्रतिकूल समयमा पनि महासंघ मधेस प्रदेशले उद्यमी व्यापारीको हितका सरोकारमा सहकार्य गरेको बताए । उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारका लागि सरोकारका निकाय र पक्षसँग समन्वय र पहल जारी राखेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
 

प्रतिक्रिया [0]