जनकपुरधाम । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको तेस्रो साधारणसभा १५ बुँदे जनकपुर घोषणा पारित गर्दै बुधवार सम्पन्न भएको छ । सभाबाट मधेश प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका लागि कम्तीमा ३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
अहिले वीरगञ्ज पथलैया क्षेत्रमा अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठान केन्द्रित रहेको र सो कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति कठिन बन्दै गएकाले थप औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक परेको सभाको ठहर छ ।
प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता र प्रसारणका पूर्वाधार विस्तारका लागि महासंघले पहल गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले जानकारी दिए । जयनगर–जनकपुर रेलमार्गलाई बर्दिबास हुँदै पथलैयासम्म विस्तार, राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना, दक्ष कामदार उत्पादनको लागि पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना, हुलाकी सडक निर्माणको गति, भारतीय पर्यटकले भारतीय रुपयाँ ल्याउँदा भोग्नुपरेको हैरानी समाधान, कृषि बजारको स्थापना, श्रमिक अस्पताल निर्माणलगायतका प्रस्ताव पारित भएको छ ।
साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको अर्थव्यवस्था गम्भीर समस्यामा रहेकोले समयमै समाधान नखोजिए श्रीलंकाको बाटोमा जानसक्ने बताए । उनले कोरोना महामारीको असर र रुस–युक्रेन तनावका कारण बढ्दो मूल्यवृद्धिसँगै चुलिएको तरलता अभावले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने स्थिति नरहेको गोल्छाको दाबी थियो । आगामी वर्षको बजेटले लिएका नीतिबारे उद्यमी व्यापारीले गरिरहेको सडक आन्दोलनमा महासंघ खारेजीको कुरा उठाइएकोप्रति उनले असन्तोष व्यक्त गरे । ‘अर्थमन्त्रीले राष्ट्रियसभाबाट बजेट पास भएपछि सच्याउँछु भन्नुभएको छ । अब सच्याउँछु भन्दाभन्दै महासंघले सडक तताउने ?’ उनले भने ।
महासंघ सधैं निजीक्षेत्र र देशको अर्थतन्त्रको उत्थानमा सक्रिय रहेको दाबी गर्दै महासंघको भूमिकाबाट अधिकांश उद्यमी व्यापारी सन्तुष्ट भएको गोल्छाको भनाइ बताए । सीमित उद्यमीमात्र असन्तुष्त भएको भन्दै महासंघ भाषणमा होइन, समस्याको समाधानमा विश्वास राख्ने स्पष्ट पारे । महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत लिएका नीतिले स्वदेशी उत्पादनलाई धराशयी बनाउने दाबी गरे । तर, बजेटका प्रावधानबारे भइरहेका विरोधका क्रममा महासंघ खारेजीको माग अनुशासनहीन भएको तर्क ढकालले गरे ।
महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताए पनि त्यसको आधार नदेखिएको दाबी गरे । अर्थमन्त्रीले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटका व्यवस्थाले उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको र बजेट पारित भएपछि सच्याउने आश्वासन दिएकाले त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
महासंघका अर्का उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारको नीति लगानीमैत्री नभएको बताए । लगानीको लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । लगानीको सुरक्षा पहिलो शर्त भएको तर्क उनले गरे । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा कृषिजन्य उत्पादनको बढ्दो आयात चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै जग्गा र दक्ष जनशक्तिको अभाव कृषिको व्यवसायीकरणको चुनौती भएको उनले बताए ।
महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्यमी व्यापारीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका अपेक्षित हुन नसकेको आरोप लगाए । देशको बिग्रिँदो आर्थिक अवस्थाप्रति संघको नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको प्रधानको भनाइ थियो । ‘महासंघले केन्द्रमा बजेटको स्वागत गरिरहँदा जिल्लाजिल्लामा विरोध भइरहेको छ । महासंघको आवश्यकतामै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।
महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले निजीक्षेत्रको प्रतिपक्ष नभए पनि आपसमा एकता नहुँदा निजीक्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् नेपाल–भारत सोसियोइकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले देश आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाएर सरकारले निजीक्षेत्रमाथि करको दबाब बढाएको दाबी गरे ।
निजीक्षेत्रले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने टेमानीको सुझाव छ । सरकारले राजस्वकै लागि भन्सारको एचएस कोड परिवर्तन गरेर निजीक्षेत्रलाई दुःख दिएको उनको गुनासो थियो । मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य कृषिको प्रवर्द्धन आवश्यक भएको टेमानीले बताए । ‘कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । कम्तीमा कृषि बजारको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने यो प्रदेशको आर्थिक विकासको आधारमा प्रथम फड्को हुन सक्छ,’ उनले भने । कृषिको व्यवसायीकरणको लागि नीतिगत सुधारको खाँचो पनि उनले औंल्याए ।