असारे विकासले भुक्तानीमा चाप 

विजय दमासे

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने पुरानो रोग यो वर्ष पनि यथावत् देखिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष (आव) शुरू हुन २ साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा चालू वर्षका बाँकी साढे ११ महीना खासै खर्च हुन नसकेको बजेट अहिले ठूलो मात्रामा खर्च भइरहेको छ ।

हतारहतार गरिने असारे विकास दिगो र गुणस्तरीय नहुने भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न विगतदेखि नै सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । तर, यो आवमा पनि सरकारी खर्च प्रणालीमा कुनै सुधार देखिएको छैन । 

सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पूँजीगत बजेट हरेक महीना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको थियो ।

चालू बजेटको तुलनामा थोरै अंश विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइने गरे पनि असार नलाग्दासम्म खासै खर्च नगर्ने परिपाटी छ । असार लागेपछि भने धमाधम खर्च भएको देखिन्छ । तैपनि सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १ गतेसम्ममा पूँजीगत बजेटको ३६ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भएकोमा पछिल्लो १७ दिनको अवधिमा बढेर ४० दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार असार १७ गतेसम्ममा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

असारमा हतारहतार बजेट खर्च गरिए पनि अझै करीब ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले गेमचेन्जर भनिएका ठूला आयोजना पनि सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको संकेत गर्छ । 

विकास खर्चको दैनिक निकासा हेर्दा गतवर्ष असारको र अहिलेको उस्तैउस्तै देखिन्छ । गतवर्ष असार १७ मा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष १ अर्ब २५ करोड निकासा भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाका अनुसार असार लागेपछि भुक्तानीको चाप बढेको छ । अघिल्ला वर्षमा जस्तै असारे भुक्तानीमा कुनै कमी नआएको उनले बताए । महालेखाका अनुसार सरकारको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी चालूमा छ । चालूमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ८ खर्ब ८८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ८३ दशमलव ४२ प्रतिशत हो । 

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ९१ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४८ दशमलव ५ प्रतिशत हो । यो सरकारले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि छुट्ट्याइएको रकम हो ।

सरकारको कुल खर्च भने ६९ दशमलव ४८ प्रतिशत बराबर छ । १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यमा हालसम्म ११ खर्ब ३४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा चालू आवमा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड, पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीको थियो । 

इन्धनको मूल्य बढेको र कच्चा पदार्थ आपूर्तिसमेत सहज नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलनका कारण ठूला आयोजनाले गति लिन नसक्दा विकासतर्फको खर्च कमजोर भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनबारे अर्थले भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चासो लिनुपर्ने हो । अर्थले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँमा पहलकदमी जारी राखिएको उनी बताउँछन् । समग्र खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराखेको पनि उनले दाबी गरे । 

प्रतिक्रिया [0]