काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा मधेश प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाहमा भने ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मधेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तारले सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरता बढेसँगै बैंकमार्फत हुने कारोबारमा समेत वृद्धि भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको जनकपुर कार्यालयले गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनमा चालू आवको पुससम्ममा बैंकहरूको निक्षेप १३ दशमलव २४ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ४७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३७ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
बैंकहरूको निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि उच्च देखिएको छ । बैंकहरूले चालू आवको पुससम्ममा प्रवाह गरेको कर्जा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३७ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब २४ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । गत आवको पहिलो ६ महीनामा यस्तो कर्जा १४ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ८ अर्ब ९४ करोड पुगेको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेपमा मधेश प्रदेशको हिस्सा ५ प्रतिशत र कर्जामा ९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या १ हजार ७०३ पुगेको छ । तीमध्ये लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सबैभन्दा बढी १ हजार ३१ शाखा छन् । यस्तै वाणिज्य बैंकका ५५९, विकास बैंकका ८२ र वित्त कम्पनीका ३१ शाखा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शाखा संख्याको हिसाबले धनुषामा सबैभन्दा बढी २४२ र रौतहटमा सबैभन्दा कम १८० ओटा रहेका छन् ।
चालू आवको पुससम्ममा मधेश प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ४३ दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेर ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि बढेर ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानका कारण कृषि र सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार भएको हो ।
पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मधेश प्रदेशमा लगानी गरेको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक गैर–खाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगमा ५१ दशमलव ६९ प्रतिशत, कृषि–वन तथा पेयपदार्थ उत्पादन उद्योगमा २५ दशमलव ६० प्रतिशत, निर्माण उद्योगतर्फ १४ दशमलव ३० प्रतिशत, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स तथा धातुका सामान उत्पादन उद्योगमा ६ दशमलव ९० प्रतिशत र खानी उद्योगमा १ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।