चोभार बन्दरगाह : द्रुतमार्ग तयार नहुँदासम्म पूर्ण क्षमतामा नचल्ने

हिमा वि.क.

काठमाडौं । ७२ दशमलव ५ किलोमीटर लामो काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) तयार नहुँदासम्म काठमाडौंको चोभारमा बनेको सुक्खा बन्दरगाहको उपयोगिता न्यून हुने देखिएको छ । चैत २२ गते उद्घाटन गरिएको यो बन्दरगाहमा सडक कनेक्टिभिटीका कारण मालसामान आयात–निर्यातसम्बद्ध क्रियाकलाप अत्यन्तै कम छ ।

दैनिक ५०० कन्टेनर/ट्रक व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको यो बन्दरगाहमा यो ३ महीनामा जम्मा १५ ओटा कन्टेनरबाट मालसामान आएको छ । जसले गर्दा १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ लगानी भएको बन्दरगाह पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुन सकेको छैन । बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन द्रुतमार्ग तयार हुने समय कुर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । अहिले उक्त बन्दरगाहमा मालसामान ल्याउन मुग्लिन–काठमाडौंको पुरानै रूट प्रयोग गर्नुपर्छ ।

योभन्दा छोटो हेटौंडा–कुलेखानी सडकमा मालबाहक ट्रक/कन्टेनर चलाउन मिल्दैन । त्यसकारण वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको सामान त्यहाँबाट हेटौंडा, नारायणगढ, मुग्लिन हुँदै काठमाडौं ल्याउनुपर्छ । यो रूट २५० किलोमिटरभन्दा लामो छ । द्रुतमार्ग बन्दा यो दूरी ११५ किलोमीटरमा छोटिन्छ । 

सरकारले काठमाडौं–वीरगञ्ज–रक्सौल रेलमार्ग बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । उक्त रेलमार्ग बनेर सञ्चालनमा आए दूरी पनि कम हुने र ढुवानी लागत सस्तो पर्ने भए पनि रेलमार्ग बन्न दशकौं लाग्न सक्छ । द्रुतमार्ग भने २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने निर्माणको व्यवस्थापन गरिरहेको नेपाली सेनाले घोषणा गरेको छ । सडक पूर्वाधारको पहुँच तथा दुरीकै कारण अहिले चोभार बन्दरगाहमा जान नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् । 

द्रुतमार्ग नबन्दासम्म बन्दरगाहको उपयोगिता नै न्यून हुने आर्थिक अभियान दैनिकसँगको कुराकानीमा इन्टरस्टेट मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालिका अध्यक्ष आरबी रौनियारले बताए । तसर्थ उक्त बन्दरगाहलाई तत्कालका लागि बन्डेड वेयरहाउसका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । फ्रेट फर्वार्ड व्यवसायका पायोनियर रौनियारले भने, ‘केही दिनअघि म त्यहाँ गएर बन्दरगाहलाई अहिले बन्डेड वेयरहाउसका रूपमा चलाउन दिँदा राम्रो हुन्छ, गोदाम सञ्चालनका लागि व्यवसायी तयार छौं भनेको छु ।’

विराटनगरको आईसीपीमा जस्तै टेन्डर आह्वान गरेमा बन्डेड वेयरहाउसमात्रै नभई पूरै कम्प्लेक्स सञ्चालन गरिने उनले बताए । ‘यसमा हाम्रो अनुभव र सम्पर्क पनि छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा आयात गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेर वीरगञ्जमा जाँचपास नगरी सीधै मालसामान चोभार ल्याउने र त्यहीँबाट भन्सार पास गराउने योजना छ । यसमा चुनौती पनि उत्तिकै छ ।’ 

चोभारमा धेरै चुनौती भए पनि खासगरी सडक सञ्जालको पहुँचको समस्या छ । ‘द्रुतमार्ग बनेको भए चोभारको उपयोगिता निकै बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘व्यापारी तथा ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीका लागि अवसर भए पनि प्रयोग न्यून छ ।’ अहिले मुग्लिन हुँदै आउँदा पनि थानकोटबाट कलंकीसम्म आएर पुनः चोभारतर्फ कन्टेनर फर्काउनुपर्छ । काठमाडौंका व्यापारीले मालसामान चर्को भाडा तिरेर बाहिर गोदाममा राख्नुभन्दा चोभारकै गोदाममा राख्न पाउनु पनि एकप्रकारको सुविधा भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले चोभारमा अहिले खासै बिजनेश नभएको बताए । ‘खासै ट्रक आएका छैनन्, अहिलेसम्म १५ ओटा ट्रक/कन्टेनर आए,’ उनले भने, ‘नयाँ बन्दरगाह हो विस्तारै आउँछन् । हामीले व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया पनि गरिरहेका छौं ।’ आयात निर्यातकर्तालाई जानकारी भए पनि फास्ट ट्र्याक नबन्दासम्म पर्याप्त मात्रामा कन्टेनर नआउने उनको तर्क छ । 

द्रुतमार्गको शुरू बिन्दु खोकनाबाटै चोभारसम्म मालसामानका ट्रक तथा कन्टेनर ल्याउने रूट रहेको उनको भनाइ छ । तर, चोभारतर्फको खोलामा पुल बनाउनुपर्ने र त्यसपछि खोकना बिन्दुबाटै चोभार बन्दरगाहमा मालसामान ल्याउन सकिने उनले जानकारी दिए । तत्काल मुभमेन्ट बढाउन व्यापारीसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । यस्तै बन्डेड वेयरहाउस बनाउन दिन माग आइरहेको भन्दै उनले बन्दरगाहको क्षमता उपयोग गर्ने नीति लिइने जानकारी दिए । 

‘अब हामी बन्दरगाहलाई आधाआधा विभाजन गरेर गोदाम राख्न दिने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘आधा प्रशासन र भन्सारका लागि र आधामा पार्किङ तथा गोदाम राख्ने गरी पर्खाल लगाउँदै छौं ।’ तत्कालका लागि समितिले नै गोदाम सञ्चालन गर्ने र विस्तारै टेन्डरमा जाने उनको भनाइ छ । उक्त सुक्खा बन्दरगाह २०७५ माघमा शिलान्यास गरी ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो ।

बन्दरगाह चलाउने सुझावका लागि समिति गठन
चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन व्यवहारगत र नीतिगत समस्याको पहिचान र समाधानका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित बसेको बैठकले यस्तो समिति गठन गरेको हो ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बिहीवार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री बडूले बताए । यो बन्दरगाहबाट आयात निर्यातमा निजीक्षेत्रको आकर्षण बढाउन र हाल देखिएका समस्या पहिचान गरी उपयुक्त सुझाव दिन अध्ययन समिति गठन गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा उद्योगसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीको सहजता र पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार निश्चित वस्तु तोकेर यो बन्दरगाहको उपयोगिता बढाउन सकिने धारणा राखे । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, भन्सार एजेन्ट संघ, समुद्रपार निकासी पैठारी संघ र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडलगायत सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी अध्ययन समिति बनाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]