नेपालमा लघुवित्त ३१–३२ ओटा भए पुग्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव हुन थालेको केही महीना बितेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेपछि तरलता सहज भएन । बैंकहरूले भोग्दै आएको तरलता अभावको मार लघुवित्तहरूले पनि भोगिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको बेला सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लघुवित्तमार्फत पनि कृषिमा जाने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । आउँदै गरेको मौद्रिक नीति, लद्युवित्तहरूको पछिल्लो अवस्था तथा अर्थतन्त्रबारे नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालसँग आर्थिक अभियान दैनिकका रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार :

केही समययता नेपालका वाणिज्य तथा विकास बैंकहरू तरलता अभावको समस्यामा छन् । लघुवित्तहरूको अवस्था कस्तो छ ?
अरू वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता अभावको असर परेपछि लघुवित्तहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपमा पर्छ । लघुवित्तहरूको मुख्य स्रोत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन् । त्यस्ता संस्थाहरूले पैसा दिने क्षमता नराख्नेबित्तिकै लघुवित्तलाई पनि समस्या हुन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भएकाले त्यसको असर लघुवित्तसम्म पुगेको हो, जसले गर्दा लघुवित्तहरूलाई लगानी गर्न समस्या भइरहेको छ । 

यस्तो बेला लघुवित्तहरू के गरिरहेका छन् ?
सामान्यखाले व्यवसायलाई मात्र निरन्तरता दिने काम भइरहेको छ । गाउँमा समूहहरूसँग बैठक गर्ने, थोरै भए पनि बचत संकलन तथा कर्जा असुली जस्ता काम भइरहेका छन् । अहिलेको बेला लघुवित्तमा आबद्ध सदस्यहरूलाई पनि आर्थिक अभाव छ । त्यसैले कर्जा संकलन पनि उत्साजनक छैन । जति काम गर्नुपर्ने हो, तरलता अभावका कारण त्यति गर्न सकिएको छैन ।  

तरलता सहज भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ?
तरलता सहज भएको भए काम गर्न अलि सजिलो हुन्थ्यो । लगानी बढ्थ्यो होला । बजारमा पैसा बढी हुनेबित्तिकै सबैको खल्तीमा पुग्छ । जब बजारमा पैसा कम हुन्छ, अनि सबैको खल्तीमा पनि पैसा कम हुन्छ । तरलता सहज हुन्थ्यो भने ग्राहकलाई पैसा तिर्न सहज हुन्थ्यो । अहिले धेरैले व्यवसाय वृद्धिका लागि ऋण माग गरिरहनुभएको छ । तीमध्ये कतिपयलाई कर्जा दिन सकिरहेका छैनौं । ५ लाख कर्जा माग्नेलाई २ लाख लैजानुस् भन्नुपर्ने अवस्था छ । कसैलाई त दिनै सकिएको छैन ।

लघुवित्त ३१–३२ ओटा भए पुग्छ ।

असारसम्ममा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अनुमान थियो । तैपनि सुधारको कुनै संकेत देखिएन । यो समस्या कहिलेसम्म रहला ?
यसको ठ्याक्कै उत्तर त देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि विकास खर्च हुन नसकेपछि समस्या कायमै रहेको हो । विकास बजेट खर्च हुन सकेको भए सरकारी कोषको पैसा बजारमा आउने र त्यसले पैसाको आपूर्ति गर्छ भन्ने अनुमान थियो । तर, सोचिए जसरी सरकारी कोषबाट पैसा बाहिर आएन । यसो हुनुमा पहिलो त पूँजीगत खर्च नहुनु नै होे । त्यस्तै, अर्को कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘क्रेडिट क्यापासिटी’ पनि भएन । असारसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दियो, जसले बैंकहरूलाई एकदमै दबाबमा राख्यो । असारमा कर बुझाउने समय भएकाले पनि बजारको पैसा पुनः सरकारी कोषमा फक्र्यो । अहिले देखिएको तरलता अभाव अर्को आर्थिक वर्षमा सहज हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तुरुन्तै समाधान हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

यो बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी चल्न सक्छन् ?
यस्तो बेला सामान्य रूपमा नै चल्ने हो । जे गरिरहेका छौं, त्यही गर्ने हो । यो बेला धेरै नाफा गर्छु भनेर सोच्ने होइन । सामान्य रूपमा चल्ने मात्र भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । ठूलो सपना देख्ने, आक्रामक हुने, धेरै नाफा गर्ने भन्दा पनि संकटको बेला कसरी टिक्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले मितव्ययी हुने बेला पनि हो । संस्था नै डुब्ने गरी अघि बढ्नु हुँदैन । 

सबैतिर लघुवित्त किन पुगेनन् भन्ने खोजी गर्नुपर्छ ।

कतिपय व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेशियो हटाएर सीडी रेशियो कायम गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । सीसीडीको व्यवस्था नहटाएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो त ?
शायद आउँदैनथ्यो । किनभने सीसीडी अलि आरामदायी थियो । अहिले पनि माग सीसीडी नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर त्यसबारे राष्ट्र बैंकले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिबाट मात्र थाहा होला । मेरो विचारमा अबको मौद्रिक नीति कसिलो खालकोे आउने देखिन्छ । सुधारका लागि भए पनि कसिलो मौद्रिक नीति आउने देखिन्छ । र, त्यो जरुरी पनि छ । त्यसभन्दा अघि खुकुलो खाले नीति आउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आयो । सबल अर्थतन्त्रका लागि कसिलो खाले मौद्रिक नीति नै चाहिन्छ । नेपालमा मात्र नभई संसारमै अर्थतन्त्रमा समस्या आएका कारण अहिले कसिलो नीति ल्याएर अनुशासित भइयो भने सम्भवतः १ वर्षभित्र अलि राहत महसूस गर्न सकिन्छ होला । 

पुनः सीसीडी रेशियोकै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले आज सहजताको कुरा गरेर मात्र हुँदैन । केही वर्ष अगाडिका नीति अलि खुकुलो भएकाले यस्तो समस्या आएको हो कि जस्तो लाग्छ । २ वर्ष अगाडिको नीति एकदमै खुकुलो थियो । तैपनि धेरैले राम्रो नीति भनेका थिए । तर गतवर्ष मौद्रिक नीति केही कसिलो गरी ल्याइयो । यो वर्ष थप कसिलो हुने देखिन्छ । अहिलेलाई अप्ठ्यारो भए पनि दीर्घकालमा यसले राम्रो गर्छ । त्यसैले अहिले सीसीडी र सीडी रेशियो चलाउने बेला हो जस्तो लाग्दैन ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या के काम गरियो भने सुधार होला ?
अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक र बाह्य कारण जिम्मेवार छन् । आन्तरिक कारण खोतल्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपालको ठूलो खर्च भइरहेको छ । नेपाल आयल निगमले घाटामा कारोबार गरिरहेको छ । इन्धन खपत कम गरेर समस्या केही हल गर्न सकिन्छ । इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको विकल्पको रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्छ । यतिबेला हामीले सक्ने सबभन्दा सजिलो काम कृषि उत्पादनको वृद्धि हो । अहिले जुन जुन कृषि उपजको आयात भइरहेको छ, ती हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्ने खालका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ४८ प्रतिशतबाट घटेर ३८, २८ हुँदै अहिले २३ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भने आयात घट्छ । युक्रेन–रसिया तनावका कारण धेरै समस्या निम्त्याएकाले अझै अप्ठ्यारो अवस्था आउने देखिन्छ । त्यसैले अहिलेलाई अर्थतन्त्रका लागि हामीले गर्न सक्ने कृषि उत्पादनको वृद्धि नै हो ।

कृषि उत्पादन बढाउन पनि केही समय त लाग्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि त्योबाहेक अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्न सकिंदैन ?
आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले सीडी रेशियोलाई सीसीडीमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना देखिँदैन । किनकि अहिलेको आवश्यकता कसिलो मौद्रिक नीतिको हो । अहिले लिएको कसिलो नीतिले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोग पुग्छ । हामीले आजको सहजता खोजेर हुँदैन । गुलियो खाइयो भने जसरी स्वास्थ्यलाई असर गर्छ, त्यसैगरी आज सहजता खोजियो भने त्यसले दीर्घकाललाई हानि गर्छ । त्यही भएर सबैको जोड उत्पादन बढाउनेतर्फ नै हुनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि नभएसम्म समस्या कायमै रहन्छन् । 

सबै वडामा लघुवित्तको उपस्थिति हुनुपर्छ ।

नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा लघुवित्तको संख्या बढी भयो भन्ने सुनिन्छ । खासमा कतिओटा पर्याप्त हो ?
लघुवित्तको संख्या धेरै नै हो । पहुँचको हिसाबले कति ठाउँमा धेरै नै लघुवित्त पुगेका छन् । कतिपय ठाउँमा पुग्दै पुगेका छैनन् । लघुवित्तको संख्या ९०–९१ बाट घटेर अहिले ६४–६५ ओटामा झरेका छन् । यो संख्या अझै घटाएर ३१–३२ को हाराहारीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मैले पनि भन्ने गरेको छु । धेरै संख्या भयो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहन्छ ।
एउटा पाटो दुर्गममा जानुपर्ने लघुवित्त अझै ती स्थानमा पुग्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ केही संख्या घटाउनुपर्ने देखिन्छ । सबै मिलाउँदा नेपालमा १० ओटाजति राष्ट्रिय स्तरका र हरेक प्रदेशमा ३/ ३ ओटा गरी बढीमा ३१–३२ ओटाजति लघुवित्त भए पुग्छ । यति भयो भने एकआपसमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अर्कोतर्फ कसैको मनोपली पनि हुँदैन । त्यसैले राज्यले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । किन सबैतिर लघुवित्त पुगेनन् भन्ने पनि खोजी गर्नुपर्छ । नपुगेका ठाउँमा लघुवित्तलाई जान प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । अझै पनि करीब २०० स्थानीय तहमा लघुवित्त नपुगेको तथ्यांक छ । देशभरिका सबै वडामा लघुवित्तको उपस्थिति हुनुपर्छ । शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर गाउँगाउँमा लघुवित्तलाई पुर्‍याउन सकिन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरू नै गाउँ - गाउँमा पुगिरहेका छन् भने लघुवित्त किन चाहियो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
वाणिज्य बैंकहरू सबै स्थानीय तहमा पुगेका छन् । तर उपस्थिति एक ठाउँमा मात्र भएर हुँदैन । पालिकाको सदरमुकाममा बैंकको शाखाको एउटा अफिस हुँदैमा सबैमा बैंकिङ पहुँच हुने होइन । पालिकाभित्र पनि ठूलो क्षेत्र छ । सबै ग्राहकसमक्ष बैंकिङ सेवा, सुविधा पुग्नुपर्‍यो । वाणिज्य बैंकभन्दा लघुवित्तलाई वडामा जान सजिलो हुन्छ । लघुवित्तलाई पूर्वाधार पनि धेरै चाहिँदैन । दुर्गममा पनि सञ्चालन हुन सक्छन् । बिजुली र इन्टरनेट भयो भने लघुवित्त जहाँ पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यति नै पूर्वाधारमा वाणिज्य बैंकलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । वाणिज्य बैंकको प्रकृति गाउँमा गएर सानो संरचनामा काम गर्न सक्ने पनि हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा बैंकलाई व्यवसाय नै पुग्दैन ।

लघुवित्त गाउँ - गाउँमा पुगिसकेपछि जनतालाई के लाभ भयो ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा वित्तीय पहुँच नै हो । अझैसम्म कतिपय मानिसले बैंकमा पैसा जम्मा गर्न पाएका छैनन् । ऋण लिन पाएका छैनन् । आफूसँग भएको पैसा जम्मा गर्न र केही व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिन पाउने सुविधा लघुवित्तले दिन्छ । यो सुविधा अरूले पनि दिन सक्थे होला । तर नेटवर्क, अफिसको संरचनाले भ्याउँदैन । अर्को कुरा लघुवित्त पारदर्शी छन् । कानूनी रूपमा सञ्चालित छन् । लघुवित्त जवाफदेही छन् । सेवाको हिसाबले लघुवित्त गाउँगाउँ, घरघरमा पुगेका छन् । सर्वसाधारणले सस्तो दरमा कर्जा पाइरहेका छन् । पहिला पहिला साहू/ महाजनले धेरै ब्याजदरमा सर्वसाधारणलाई कर्जा दिन्थे । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । हुन त लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर यस्तो आरोप गलत हो ।   

(अन्तरवार्ताको भिडियो सामग्री युट्युब च्यानल Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा हेर्नुहोला ।)

प्रतिक्रिया [0]