मधेश प्रदेश : सम्भावनाको चाङमा गरीबीको चुनौती

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश भूगोलमा अन्यको तुलनामा सानो भए पनि जनसंख्या र अन्य विकास सम्भाव्यतामा अगाडि मानिन्छ । आठै जिल्ला दक्षिणी छिमेक भारतसित जोडिएको प्रदेश कृषि, उद्योग र पर्यटनलगायत सम्भावना समेटेर बसेको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ को तथ्यांकले यो प्रदेशलाई गरीबी र अभावमा पनि अग्रस्थानमा देखाएको छ । प्रदेशगत अवसर उपयोगको तथ्यांक हेर्दा मधेश सधैं पछाडि छ । प्रदेशको सामाजिक र आर्थिक विकासका औसत सूचकहरू अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छन् । 

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रतिव्यक्ति आयमा मधेशका जनता सबैभन्दा गरीब छन् । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ७२ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशमा ८६८ मात्रै छ । आर्थिक र सामाजिक विकासको सम्भावनामा अगाडि भए पनि मधेश प्रदेशले अवसरहरूको उपयोग गर्न नसकेको बुझाइ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८४ प्रतिशत हुँदा मधेशको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ८२ प्रतिशत (सबैभन्दा कम) हुनेछ । भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक पूर्वाधारमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि मानिएका कर्णाली (५ दशमलव ४७) र सुदूरपश्चिम (४ दशमलव ९३ प्रतिशत)ले समेत मधेशलाई उछिनेका छन् ।

तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा मधेश प्रदेश गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमभन्दा अगाडि देखिन्छ । समग्र जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत रहने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणको छ । यो प्रदेशगत योगदानका हिसाबले चौथो स्थान हो । पहिलो स्थानमा बागमती (३६ दशमलव ९ प्रतिशत) छ । 

प्रदेशगत जीडीपीमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी मधेशको छ । राष्ट्रिय जीडीपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९ प्रतिशत हुँदा यो प्रदेशमा ३४ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यो कृषिमा सम्भावनाको सूचक भए पनि त्यसलाई कसरी तुलनात्मक लाभ र आयआर्जनका उपायमा रूपान्तरण गर्ने भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोण खट्किएको छ । 

मुख्य नाका वीरगञ्ज, रेल सञ्जालसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह, देशकै ठूलो एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय बन्दरगाहसँग सहज पहुँच तथा सहज ढुवानीलगायतका कारण मधेशमा औद्योगिक र व्यापारिक सम्भावना अधिक मानिए पनि तथ्यांक भने फरक छ । 

यी भौगोलिक र भौतिक सहजताका आधारमा सबैभन्दा बढी उद्योग, कलकारखाना यही प्रदेशमा खुल्नुपर्ने हो । मधेश उद्योग दर्ता संख्याका आधारमा पुछारबाट तेस्रो (५७२) स्थानमा छ । यो प्रदेशले कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई मात्र पछि पारेको छ । मधेशका उद्योगमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । १७ हजार ५ सय ६२ ओटा कम्पनी दर्ता छन् । 

औद्योगिक महत्त्वका पूर्वाधारको क्षमता विस्तार र प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा प्रदेश विकासमा पछि परेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको बुझाइ छ । 

अध्यक्ष गुप्ता मधेशका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएको र त्यहाँका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल राज्यसम्म सहज पहुँच भएकाले भारतीय लगानी र निर्यातजन्य उद्योगको सम्भावना देख्छन् । ‘ती भारतीय राज्यको बजारलाई उपयोग गर्ने नीतिगत आधार र योजनाको भने खाँचो छ,’ उनले भने । 

मधेश औद्योगिक र व्यापारिक विशेषताको प्रदेश भएकाले यसको प्रवद्र्धन प्रदेशको तुलनात्मक लाभको उपाय भएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् । उनी पर्यटनलाई पनि प्रदेशको आर्थिक सम्भावना मान्छन् । यस्ता सम्भावनाको उपयोगका लागि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

देशको कुल क्षेत्रफलमध्ये सबैभन्दा कम (६ दशमलव ६ प्रतिशत) ओगटेर बसेको मधेश जनसंख्यामा सबैभन्दा अगाडि (२० दशमलव ९९ प्रतिशत) छ । जनसंख्या आपैmमा विकासको स्रोत हो । तर, प्रदेशको विकासमा यसको उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने युवाको संख्यामा पनि यो प्रदेश अगाडि नै छ । 

जलविद्युत्को सम्भावना नभएको यो प्रदेशले २१ मेगावट सौर्यऊर्जा उत्पादन गरेको तथ्यांक आर्थिक सर्वेक्षणमा छ । मधेश प्रदेशका ऊर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा नीतिगत समस्याका कारण प्रदेशमा अपेक्षित ऊर्जा विकास गर्न नसकिएको गुनासो गर्छन् । ऊर्जा विकासमा संघ र प्रदेशबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ ।

प्रतिक्रिया [0]