आरओआरको पीपीएमा १५०० मेगावाट कोटा थप, बाँकी ६ हजार मेगावाटको पीपीए अन्योलमा

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सरकारले नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका लागि तोकेको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) को कोटा बढाए पनि अन्योल कायमै देखिएको छ । सरकारले पीपीएको विषयमा उचित नीति नल्याउँदा अन्योल यथावत् रहेको हो । 

गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरओआरकोे लागि तोकिएको पीपीए कोटा १० प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । त्यसमा ३० प्रतिशत अंश नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको हुने व्यवस्था त्यसअघि थियो । त्यो कोटा पूरा भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २/३ वर्षयता आरओआर आयोजनाको पीपीए गरेको छैन । जसले गर्दा ७ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी आरओआर आयोजनाको पीपीए हुन बाँकी छ । 

पीपीए रोक्काको चौतर्फी विरोध भएपछि हालै सरकारले १० प्रतिशत विन्दु अर्थात् १५०० मेगावाटको कोटा थप गरेको छ । सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार पीपीए हुँदा पनि ६ हजार मेगावाटका आरओआर आयोजनाको पीपीएमा अन्योल हुने स्पष्ट छ । ऊर्जा व्यवसायीहरू आरओआर आयोजनाका पीपीए कोटा थप्नु स्वागतयोग्य भए पनि सन्तुष्ट हुने वातावरण नभएको बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले पीपीए सम्बन्धमा सरकारले अभैm उचित नीति ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । 

‘सरकारले आरओआर आयोजनाको पीपीएका लागि जे जति कोटा थपेको छ, त्यो आफैमा स्वागतयोग्य छ । तर, ७ हजार ५०० भन्दा बढी मेगावाटका आयोजनाको पीपीए हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले थप गरेको कोटाअनुसार १५०० मेगावाटको मात्र पीपीए हुने भयो । बाँकी ६ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कहाँ गर्ने ?’

पीपीए गर्ने चरणसम्म पुग्दा जलविद्युत् आयोजनाहरूको ठूलो रकम खर्च भइसकेको हुन्छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले सर्भे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको अध्ययनसहित पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले पीपीए रोक्दा सम्बद्ध आयोजनाको भविष्य जोखिममा परेको छ । पीपीए नभए हालसम्म भएको लगानी खेर जाने व्यवसायी बताउँछन् । त्यसमाथि कतिपय आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ । तत्काल पीपीए नभए त्यस्ता आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स नीतिगत रूपमै खारेज हुने देखिन्छ ।

१० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वे गर्न १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । सर्वे लाइसेन्स लिँदा पनि आयोजनाको आकारअनुसार वार्षिक १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । पीपीए रोकिएकै कारण सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आए त्यो लगानी स्वतः खेर जाने प्रवद्र्धकहरूको तर्क छ । ‘यस विषयमा सरकारको नीतिमै समस्या छ । सरकारबाट ऊर्जाक्षेत्रको दिगो विकासलाई सघाउने खालको नीति आएको छैन,’ गर्गले भने, ‘त्यसको असरले ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा अवरोध आइरहेको छ ।’ सरकारले तत्काल पीपीएमा सहजीकरण गरेर व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने गर्गको भनाइ छ । 

‘वास्तवमा बिजुलीको नेपाली बजार सानो छ । भारतमा निर्यात नगरी सुखै छैन । सरकारलाई स्वदेशमा बजार छैन जस्तो लागेको हो भने भारतमा विक्री गर्ने गरी पीपीएमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी ब्याक टू ब्याक काममा लाग्छौं । समग्रमा यस मामलामा सरकारी समन्वयको पनि अभाव देखियो । यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’

उत्पादित बिजुली बेच्न जलविद्युत् आयोजनाका लागि पीपीए एकदमै महŒवपूर्ण पक्ष हो । बैंक र अन्य लगानीकर्ताले पनि पीपीए भएको आधारमा आयोजनामा ऋण र शेयरमा लगानी गर्छन् । त्यसपछि आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नल्याउँदा हजारौं मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको प्रवद्र्धक बताउँछन् । 

सरकारले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स अन्धाधुन्ध बाँडेको छ । त्यसरी लाइसेन्स दिइसकेपछि पीपीएमा कोटा प्रणालीमा गर्नु उचित नभएको प्रवद्र्धकको तर्क छ । नेपालमा उत्पादकसँग बिजुली किन्ने एकमात्र निकाय सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्ने अन्य निकाय छैन । ग्राहकलाई सीधै बिजुली बेच्ने अधिकार पनि उत्पादकलाई छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले कोटा प्रणालीमा पीपीए गराउनु उचित नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले कोटा प्रणालीमै पीपीए गराउने भए बाँकी आयोजनाका लागि उचित विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

त्यस्ता आयोजनाका लागि उचित विकल्प भनेको निजीक्षेत्रको विद्युत् व्यापार कम्पनी र भारतीय बजार हो । तर, निजीक्षेत्रका विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीले अभैm लाइसेन्स पाएका छैनन् । भारतमा बिजुली विक्री गर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई छैन । त्यसले गर्दा समस्या देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने जलविद्युत् आयोजनाका लागि बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नै पर्छ भन्ने नभएको असान्दर्भिक तर्क गर्छन् । ‘बजारमा उत्पादन हुने सिमेन्ट, चाउचाउ जस्ता कुनै पनि वस्तुको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गरेको हुँदैन । स्वयम् व्यवसायीले गर्ने हो । तर, अहिले विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार भएकाले हामीले यस्तो भन्न त नमिल्ला । सरकारको धारणा पनि ठ्याक्कै यही चाहिँ होइन,’ उनले भने, ‘ऊर्जा व्यवसायीले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो बजार आफू खोज्नुपर्छ । सधैं सरकारको भर पर्नु हुँदैन । हामीले पनि प्राधिकरणको व्यावसायिक जोखिम तथा सम्भावना, विद्युत्को बजारलगायत सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले पीपीएमा यस्तो नीति ल्याएको हो ।’

संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमा निजीक्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापारको काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘निजीक्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू पनि लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । त्योअनुसार नयाँ विद्युत् ऐन आएपछि यसमा केही सहजता आउला,’ उनले थपे । 

प्रतिक्रिया [0]