बैंकको संख्या २० भन्दा कममा झार्नु हुँदैन

गोल्यान समूह नेपालको बैंकिङ, बीमा, वायुसेवा, होटल, घरजग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि लगायत विभिन्न १६ ओटा क्षेत्रमा संलग्न छ । मुलुकको व्यावसायिक क्षेत्रमा ६ दशक लामो विरासत रहेको यस समूहको अध्यक्ष हुन् पवन गोल्यान । प्रस्तुत छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र एनएमबि बैंकका समेत अध्यक्ष रहेका गोल्यानसँग बैंकिङ क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा सिबिफिनको भूमिका, आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अप्ठ्यारो अवस्था, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानी :

सिबिफिन किन जन्मियो ? बैंकर्स एशोसिएशनले कार्टेलिङ गर्‍यो भनेर त्यसलाई काउन्टर दिन जन्माउनुभएको होे ?
बिल्कुलै त्यसरी आएको होइन । तीनै तहका बैंकर्स एशोसिएशनले दैनिक काम सम्हाल्छन् । जसरी कम्पनीको बोर्डले नीतिगत विषयमा मात्रै सीमित भएर काम गर्छ, त्यसरी नै सिबिफिनले नीतिगत विषयमा मात्र काम गर्छ । कुनै पनि देशको बैंकिङ क्षेत्र आर्थिक मेरुदण्ड हो । बैंकले पक्कै पनि पैसा कमाउनुपर्छ । तर पैसा कमाएसँगै देशको विकास कसरी गर्ने, मुलुकको आवश्यकता के हो, त्यो विकास के कसरी हालिल गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोचेर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, पेपर वर्क गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा नीतिगत विषयमा वार्ता चलाउनुपर्छ भनेर सिबिफिन शुरू गरिएको हो । हामीले अर्थ मन्त्रालयसहित कृषि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, तीनै तहका सरकार, विज्ञहरू र विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम र अध्ययन गरेका छौं । ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा पनि काम गरिरहेका छौं ।

 

 

सिबिफिनले अहिले के - के गर्दै छ ? 
अहिलेसम्म हामीले तरलता अभावको समस्या किन र कसरी भयो, क ख ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे औचित्य कति छ, पाँच तहका वित्तीय संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने जस्ता विषयमा अध्ययन गर्‍यौं त्यसपछि रेमिट्यान्स बढ्न नसक्नुका कारण खोज्यौं । १०० रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयो भने १०४ रुपैयाँ ५० पैसा खर्चमा जान्छ । १०० रुपैयाँ त विदेशबाट आयो तर हाम्रो देशको थप ४ रुपैयाँ ५० पैसा पनि गयो । हाम्रै देशमा उत्पादन भएका वस्तुमा गएको भए त यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर हाम्रो देशमा उत्पादन छैन । हुँदाहुँदा कृषिवस्तु पनि किनेरै खाइरहेका छौं । यसले त झन् देशको व्यापारघाटा झनै बढाउने भयो । यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार हुँदै छन् । रेमिट्यान्सलाई सञ्चितिमा कसरी लैजाने, दिगो विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा सोच्दै छौं । त्यसपछि नेपाली मौलिक उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धनमा काम गर्नेछौं । यो बैैंकिङसँग जोडिएको छैन, तैपनि देशका लागि हामीले यो काम गर्नैपर्छ ।

 

वित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त र सहकारी गरी पाँच किसिमका छन् । यीमध्ये तपाईंको अध्ययनले कति प्रकारका वित्तीय संस्था चाहिने देखायो ?
हाम्रो हिसाबले चार प्रकारका भए पुग्ने देखायो । सहकारीको आवश्यकता नकार्न मिल्दैन । त्यसपछि तीन प्रकारका चाहिन्छ । लघुवित्तको आवश्यकता पनि आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तैपनि तीन किसिमका चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने हेर्नुपर्छ । तीनओटै किसिमको चाहिए पनि काम र शैली फरक हुनुपर्छ । जस्तै– अहिले राष्ट्र बैंकले क वर्गका बैंकलाई नै गाउँगाउँ गएर काम गर भनिरहेको छ । त्यो सम्भव भइरहेको छैन । त्यसमा कहीं न कहीं छिद्र खोजेर काम भइरहेको छ । कृषिमा साँच्चिकै लगानी भएको भए त्यसको परिणाम पनि आउनुपर्ने हो नि । 

१०० रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयो भने १०४ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुन्छ । 
 

रेमिट्यान्समा पनि अध्ययन गराउनुभयोे । रिपोर्ट के आयो ? रेमिट्यान्स कसरी बढाउने ?
विदेशमा काम गर्ने हाम्रा मान्छेले बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाए भने उनीहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था छ । यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नै व्यवस्था गरेको छ । सेबोनले पनि यो व्यवस्था गरिसकेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्सबाट आएको बचतमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिइरहेका छन् । त्यसमा २ प्रतिशत वा थप ब्याज दिइयो भने पनि रेमिट्यान्स बढ्छ । 

हुन्डीले जति सुविधा दिएको छ, त्यो बैंकहरूले दिन सक्दैनन् । त्यसकारण जतिसुकै प्रयास गरिए पनि छिट्टै रेमिट्यान्स बढ्दैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ पनि छ नि ?

विज्ञहरूको भनाइमा दुईमत छैन । त्यसका लागि विदेश जानुभन्दा अघि नै कामदारलाई यहाँ बैंक खाता खोल्न लगाउने, उनीहरूमा वित्तीय साक्षरता बढाउने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मेनपावर कम्पनी र जुन कम्पनीले उनीहरूलाई लैजान्छ, तिनीहरूसँग बैंकहरूले एउटा सम्झौता गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । करीब ६० प्रतिशत कामदारले आफ्नो पैसा नेपाल पठाउँछन् । उनीहरूको पैसा कम्पनीले एउटै टीटीमार्फत पठाइदिन सक्योे भने लागत कम हुन्छ । त्यो लागत बैंकले नै बेहोर्न पनि सक्छन् । यसो भएमा कामदारको लागत शून्य हुन्छ । 
हुन्डी गर्नेहरू कामदारको डेराडेरामा गएर सजिलै पैसा पठाइदिन्छन् । बैंकिङ प्रक्रियाका लागि कामदारले बिदाको दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ । जान आउन समय खर्च जान्छ । कम्पनीले नै बैंकमा पैसा लगिदियो भने त्यो समस्या हुँदैन । यसको लाभ चाँडै देखिनेछ । अर्को कुरा, विदेश जानुभन्दा अघि नै उनीहरूलाई खाता खोल्न लगाएर त्यसमा केही रकम राखिदिएर ‘तिमीहरूले हरेक महीना २० हजार रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेर त्यसमध्ये २ हजार मात्र बचत गरेमा २–३ वर्षपछि फर्केर आउँदा त्यसको १० गुणा कर्जा पाउँछौं, आप्mनो व्यवसाय पनि गर्न सक्छौ’ भन्ने खालका स्किम ल्याउनुपर्छ । सिबिफिनको तर्फबाट हामीले राष्ट्र बैंकसँग यसबारे नीतिगत छलफल शुरू गरेका छौं ।

रेमिट्यान्सलाई सञ्चितिमा कसरी लैजाने, दिगो विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं ।
 

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मर्ज गर भनेर दबाब या उत्प्रेरणा दिइरहेको छ । तपाईंको विचारमा मर्जर ठीक हो कि होइन ? एनएमबि बैंक कतै मर्ज हुँदै छ कि के छ ? 
मर्जरमा जाने एनएमबिको अहिले कुनै योजना छैन । एउटा विदेशी बैंकलाई ल्याउने भन्ने हाम्रो योजना हो । मेरो सोच के हो भने बैंकको संख्या २० भन्दा कममा झार्नु हुँदैन । यसमा कृषि विकास बैंक, एसबिआई र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक थप हुन सक्छन् । तीबाहेकका २० ओटाभन्दा कम हुनुहुँदैन । अहिले एकपटक घटाउने अनि पछि नयाँ लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति छ । अर्को कुरा, बैंक धेरै ठूलो भएपछि ग्राहकले राम्रो सेवासुविधा पाउँदैनन् । बैंकहरू १० देखि १५ मात्र भए भने एकाधिकारिक परिस्थिति हुन्छ ।

अहिले धेरै बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याइरहेका छन् । तर एनएमबिले जस्तो सफलता अरू बैंकले पाउन सकेका छैनन् । अरूलाई ऋण ल्याउन गाह्रो भएको कारण के होला ?
शुरूमा गाह्रो भएको कारण मानसिकता नै हो । किनभने यहाँ तरलता बढी हुँदा अब किन चाहियो, चाहिँदैन भन्ने सोच छ । बैंकहरूमा दूरदर्शिताको अभावले विदेशबाट ऋण ल्याउन नसकेका हुन्  ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्सबाट आएको बचतमा २ प्रतिशत वा थप ब्याज दिएमा पनि रेमिट्यान्स बढ्छ । 

नेपालको क्रेडिट रेटिङ छैन, रेटिङ नभएको कारण ऋण नआएको भन्छन् नि ।
यो भनाइमा मेरो विश्वास छैन । त्यसो हुन्थ्यो भने एनएमबिले पनि कसरी पाउँछ ? ज्वाइन्ट भेञ्चर भएर मात्र हुँदैन । विदेशबाट पैसा ल्याउन एकपटक प्रसव पीडा सहनैपर्छ । कुनै पनि संस्थाबाट पैसा ल्याउन खोज्दा उनीहरूको प्रक्रिया एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ । मागेको कागजातको सूची अत्याउने खालको हुन्छ । तर एकचोटि प्रसव पीडा पार गरेपछि जब बच्चा हातमा आउँछ, त्यो बेला एकदमै आनन्द आउँछ । आजको भोलि पैसा ल्याउँछु भन्न सकिँदैन, कम्तीमा ७/ ८ महीना लाग्छ । अहिले हाम्रो पाइपलाइनमा २३ करोड डलर छ । त्यो कुनै २ महीनामा आउँछ, कुनै ६ महीनामा आउँछ । यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो । त्यो बेलासम्म तरलता समस्या रहेन भनेर ऋण लिन्न भन्यो भने फेरि अर्कोपटक पाइँदैन ।

ब्याज कति पर्छ ? 
डलरमा लियो भने ४ प्रतिशत जति हुन्छ । नेपाली रुपैयाँमा भने साढे ९ देखि साढे १० प्रतिशत पर्छ । अहिले हामी नेपाली रुपैयाँमा बढी ल्याउन खोज्दै छौं । किनभने विदेशी मुद्रामा जोखिम बढी छ । 

यसको पनि हेजिङ त हुन्छ ?
हेजिङ त गराउँछौं नै । तर हेजिङ गराएर त अझ बढी लागत पर्छ । 

एनएबि बैंकले ‘द बैंकर’ म्यागजिनबाट एशियाकै उत्कृष्ट बैंकको उपाधि पायो । यो वर्ष पनि पाउँछ होला त ? 

त्यो त अहिले कसरी भन्ने, यो किन्ने चीज त होइन । 

कतिपय नेपाली बैंकले त किनेर नै ल्याउँछन् भन्छन् नि ।
त्यस्तो होइन । मिल्ने भए सबैले किनेर ल्याइहाल्थे नि । अहिलेसम्म नेपालमा नआएको कुरा आएको छ । यो अवार्ड चाहिँ किनेर ल्याउन पाइँदैन । 

हुन त तपाईंलाई कन्जुस व्यापारी÷बैंकर भन्छन् । पैसा त तिर्नुभएन नै होला । 
हाम्रो त एकदम पारदर्शी प्रणाली छ । कुनै पनि हालतमा तिर्नै मिल्दैन । मेरो हिस्सा बैंकमा २ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकका लागि मैले आफ्नो पैसा खर्च गरेर केही ल्याउने भन्ने कुरै हुँदैन । बैंकको पैसा त यस्तोमा खर्च देखाउनै मिल्दैन । त्यसैले त्यो कुरा सम्भव छैन । 

सिबिफिनले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बैंकहरूको खराब कर्जाको तथ्यांकमा प्रश्न उठाएको थियो । त्यो प्रश्न उठाउनुको आधार के त ?
सिबिफिनकोे प्रतिवेदनले होइन, राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष, सीईओहरूलाई बोलाएर त्यो प्रश्न उठाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा कृषि कर्जाको हकमा चाहिँ हामीले प्रश्न उठाएका छौं । कृषि कर्जाको पूरै छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामै्र प्रतिवेदनमा छ । तर खराब कर्जाको तथ्यांक गलत हो भनेका छैनौं । अब भने खराब कर्जा बढ्छ । किनभने अब ब्याज बढ्छ । यसमा दुईमत छैन । 

राष्ट्र बैंकले क वर्गको बैंकलाई नै गाउँगाउँमा गएर काम गर भनिरहेको छ, जुन सम्भव भइरहेको छैन ।
 

नेपालमा एशियाकै सबैभन्दा कम खराब कर्जा छ भनेर सुन्दै/ पढ्दै आएको सही हो ? 

एकदमै हो । त्यसको कारण पनि छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रलाई जति संरक्षण छ, त्यस्तो अन्त कतै छैन । ७० प्रतिशत धितोमा आधारित कर्जा छ । धितोमा आधारित कर्जा ढिलो चाँडो उठि नै हाल्छ । अरू कर्जा ‘फेस लेन्डिङ’ छ र त्यस्तो कर्जा दिन बैंकहरू निकै सतर्क हुन्छन् । अहिले आएर अलि गाह्रो बनाएको छ, नत्र त धितो लिलाम गरेर पैसा उठाउन धेरै सजिलो थियो । 

कुनै - कुनै बैंकले धितो पनि लिने र सकेसम्म त्यो सम्पत्ति कसरी आफैले फुत्काउने गर्छन् भनिन्छ, हो त ?

त्यस्तो सुनिएको हो । त्यही कारण होला ६ महीनासम्म के के गर्न पाइँदैन भनेर राष्ट्र बैंकले नियमहरू परिवर्तन पनि गर्‍यो । हालै बैंकका सबै साथीहरूको भेटघाट थियो । तीनै तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै सञ्चालक, अध्यक्षहरू जम्मा भएर अन्तरक्रिया गरेका थियौं । त्यसमा हाम्रो मुख्य छलफलको विषय नै यही थियोे । उदाहरणका लागि, कसैले ३/ ४ प्रतिशत प्रोसेसिङ फी लियो, अनि राष्ट्र बैंकले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र लिन पाइने भनेर सीमा तोक्यो । एकजनाले एकपटक बढी फाइदा उठायो, तर त्यसले सबैलाई नोक्सान गरायो । त्यसैले यस्तो काम गरेर फाइदा छैन ।
हामी वित्तीय क्षेत्र हौं । देश बनाउन हाम्रो योगदान धेरै ठूलो छ । हामीले गाउँदेखि नै उठाएर ४९ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप पाएका छौं । त्यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाएका छौं । त्यसमा कसैको ध्यान जाँदैन । हामीले गरेका २/ ४ ओटा गलत काममा मात्र सबैको ध्यान गयो । हाम्रो लगानीको प्रतिफल (आरओआई) घट्दै गएको छ । १० प्रतिशतमा आइसक्यो, यस्तै भयो भने ३–४ वर्षमा ६ प्रतिशतमा झर्छ । 

कृषिमा साँच्चिकै लगानी भएको छ भने त्यसको परिणाम पनि आउनुपर्ने हो ।
 

अन्यत्रको बैंकिङ क्षेत्रमा आरओआई योभन्दा धेरै हुने हो र ? विकसित देशमा झन् कम छ त ?

हाम्रै जस्तो देशसँग दाँज्नुपर्‍यो नि । यूरोपमा हेर्नुहुन्छ भने ऋणात्मक ब्याजदर छ । त्यहाँ ५ प्रतिशत नै आरओआई भयो भने पनि धेरै भयो । यहाँ १० प्रतिशत आरओआई हुने बैंकमा किन लगानी गर्ने ? यहाँ त एउटा ट्रेडिङ कम्पनी खोल्दा ५ हजार, ७ हजार प्रतिशतसम्म आरओआई कमाउन सकिन्छ भने १० प्रतिशतमा किन राख्ने ? आज उद्योग नै खोल्यो भने ३० प्रतिशत ४० प्रतिशतको आरओआई आउँछ भने बैंकमा किन लगानी गर्नुपर्‍यो भन्ने छ नि त ।

उद्योगीसँग कुरा गर्‍यो भने उनीहरू पनि रोइरहेका छन् । बैंकले धेरै ब्याज लियो, सरकारले धेरै कर लियो, बत्ती छैन, श्रमिकको समस्या छ आदि भन्छन् । यसलाई कसरी हेर्ने ?

यो कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । मैले नेपालकै सबैभन्दा बढी कामदार भएको उद्योग चलाइरहेको छु । कामदारको समस्या त एउटा पनि भएको छैन । २५ वर्ष भयो आजसम्म १ मिनेट हडताल भएको छैन । मान्छेलाई मान्छे गन्नुपर्‍यो, उनीहरू पनि ‘स्टेक होल्डर’ हो भन्नुपर्‍यो । उनीहरू मशिन होइनन् । उनीहरूको पनि इज्जत हुन्छ । हाम्रो उद्योग कोभिडको बेला पनि चल्यो । नत्र उद्योग नै डुब्थ्यो । उनीहरू आफै आएर भने, ‘हामी हाम्रो उद्योग चलाउँछौं, बचाउँछौं ।’ होइन भने दिनको ५० लाख नोक्सान खेपेर बन्द गर्न सकिन्नथ्यो । त्यतिबेला १९ दिन मात्र बन्द भयो । त्यो पनि उनीहरूले मेकअप गरे । त्यही वर्ष हाम्रो निर्यात र नाफामा रेकर्ड नै रह्यो । त्यसरी हाम्रो उद्योगलाई धेरै फाइदा भयो । कामदारलाई स्टेक होल्डरको रूपमा लिइयो राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ । नेपालीहरू विदेशमा राम्रो काम गर्छन्, यहाँ गर्दैनन् भनिन्छ । उनीहरूलाई विदेशको जस्तो वातावरण यहीँ दिऊँ न । अनि त्यसपछि नतीजा हेरौं ।

मर्जरमा जाने एनएमबिको अहिले कुनै योजना छैन । विदेशी बैंकलाई ल्याउने हाम्रो योजना हो ।

पत्रिकामा धितो लिलामी, ३५ दिने सूचना आदि धेरै छापिन्छ । यो लिलामी गर्ने प्रक्रिया कत्तिको झन्झटिलो वा सहज के छ ? 
धितो लिइने एसएमई (साना तथा मझौला उद्योग) कर्जामा हो । त्यसैमा फोकस भएर कुरा गरौं । धितो लिनकै लागि खर्च असाध्यै बढी छ । त्यसपछि त्यसलाई लिलामी गर्ने प्रक्रिया पनि धेरै लामो छ । त्यो बीचमा बैंक आफ्नो पूँजी उठाउनतिर मात्र लाग्छ । त्यसो गर्दा ब्याज चाहिँ गुमाउँछ । त्योभन्दा राम्रो तरीका खोज्नुपर्‍यो । हालै सिबिफिनले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकसँग मिलेर एउटा संयुक्त कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा अरू देशमा एसएमई कर्जा एउटा तह (जस्तै– नेपालका १ वा २ करोड) सम्म विनाधितो दिनुपर्ने र त्यसको सुरक्षण गर्न एउटा कम्पनी बैंकहरूको स्वामित्वमै खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुरा आयो । उदाहरणका लागि फिलिपिन्स, मलेशियामा यस्ता अभ्यास रहेछ । त्यहाँ त्यस्ता कम्पनीले एसएमई कर्जालाई सुरक्षण गरिदिने, खराब कर्जा भएमा पैसा तिरिदिने र कर्जाको अन्तिम स्वीकृति पनि गरिदिने गर्छन् । अब नेपालमा पनि यस्तो हुनुपर्छ । यसो भएमा जसले वास्तविक उद्योग शुरू गर्न लागेको छ, उसले सजिलैसँग कर्जा पाउँछ । यसले बैंकलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ । 

धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ, गाह्रो छ, खर्चिलो छ । 

समस्या चाहिं के हो त ?
समस्या त छ नि । लिलामी गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ, गाह्रो छ, खर्चिलो छ । लिलामी गर्न बैंकमा धेरै मान्छे राख्नुप¥यो । अहिले हरेक बैंकको हरेक शाखामा मालपोत धाउन मान्छे राख्नुपर्ने अवस्था छ । लिलामी गर्न कानूनी व्यक्ति नै राख्नुपर्छ । त्यसले लागत बढाउँछ । यो सब अनावश्यक खर्च हो ।

समस्या एसएमईमा छ । एसएमईलाई जबसम्म हामीले उठाउन सक्दैनौं तबसम्म समाज, बैंक पनि माथि जान सक्दैन । त्यसका लागि के गर्नुभएको छ ?
मेरो भनाइ नै यही हो । म जस्ता उद्योगीहरूलाई वा ठूलालाई मात्र कर्जा दिएर पुगेन । देश बनाउनु छ भने सानालाई नै उठाउनुपर्‍यो । उनीहरूलाई कर्जा दिनुपर्‍यो, तर कर्जा दिँदा झन्झटिलो प्रक्रिया छ । लघुवित्तले सानो सानो मात्र कर्जा दिन्छ । विका बैंक र वित्त कम्पनीले केही बढी दिन्छन् । तैपनि वाणिज्य बैंकले नदिई पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले यो माथि भनेजस्तो एउटा र अर्को एसेट्स म्यानेजमेण्ट कम्पनी पनि भयो भने कर्जा दिन बैंकलाई गाह्रो हुँदैन । साथै बैंकको व्यावसायिक लागत पनि घटाउनुपर्छ । नत्र हामीले बैंकको बोर्डमा बसेर जे नीति ल्याए पनि केही हुँदैन । 

उद्योगमा तपाईंले त्यत्रो ठूलो प्रतिफल छ भन्नुभयो । तर उद्योग त खासै खोलिएका छैनन् । किन सबै लगानी बैंकतिरै भइरहेको त ? 
यो नेपालमा चलिरहेको भेडा प्रवृत्तिको उदाहरण हो । शुरूमा बैंकहरूले राम्रै कमाए । अनि बैंक सञ्चालक पदको आकर्षण पनि छ । मलाई पनि त्यस्तो भयो होला । उद्योग गर्दा कामदारभन्दा पनि तल्लोे व्यवहार पाइन्छ । विभिन्न निकायसँग भिड्नुपर्छ । बैंकको सञ्चालक भयो भने राष्ट्र बैंक जस्ता केही उच्चस्तरीय निकायसँग उठबस हुन्छ । उद्योगमा आरओआई पहिलो वर्षमै उच्च हुने होइन, दशौं वर्षको मेहनतपछि मात्र त्यस्तो हुने हो । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर, कानूनी छिद्रको दुरुपयोग गरेर आएका उद्योगको कुरा बेग्लै, तर वास्तविक उद्योगको हकमा त मैले भनेजस्तै हो । 

बैंक धेरै ठूलो भएपछि ग्राहकले राम्रो सेवासुविधा पाउँदैनन् । 

नेपालमा २–४ ओटा छाडेर वास्तविक उद्योग पनि छन् र ? 
छन् । जस्तै सिमेण्ट उद्योग छ । त्यो वास्तविक उद्योग हो । त्यस्तै जुटका उद्योग, कृषिवस्तु प्रशोधन उद्योग, प्लाष्टिक उद्योग, स्टिल उद्योग छन् । ती सबै वास्तविक उद्योग नै हुन् । 

सरकारले बनाएका औद्योगिक क्षेत्र, सेजमा उद्योगीहरू गएनन् । तपाईंका उद्योग पनि त्यसभित्र छैनन् । सेजमा उद्योेगहरू किन नगएका होलान् ? 
त्यो बुटवलतिर खुल्न लागेको सेज अहिलेसम्म सञ्चालनमा आइसकेको छैन । त्यहाँ अर्को स्पीनिङ मिल लगाउन मेरो रुचि पनि छ । सिमराको सेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वाधार केही छैन । त्यहाँ सरकारले आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा यातायात, पानी, बत्ती, केहीको समस्या हुँदैन भनेर जाने हो । सिमरा सेजमा मैले आफै हेरेर आए, जग्गा मात्र छ । सिमराबाट सेजमा छिर्ने बाटोमा ४० फिटको सिंगल कन्टेनर समेत छिर्न सक्दैन । त्यस्तो ठाउँमा सेज बनाएर उद्योग जान सम्भव छैन ।

बैंकहरू १० देखि १५ ओटा मात्र भए भने एकाधिकारिक परिस्थिति हुन्छ । 

तपाईं संलग्न हुनुभएको उद्योगका विषयमा अलिकति बताउनुस् न ? 
हामी निर्यात उद्योगमा छौं । तीन ओटा उद्योग छन् । ती सबै उद्योगबाट निर्यात गर्छौं– पहिलो रिलायन्स स्पीनिङ मिल, दोस्रो ट्राइकोट र तेस्रो शिवम् प्लास्टिक । देशको कुल निर्यातमा तेलको उद्योगबाट हुने निर्यातलाई छुट्याइदिनुस् । किनभने त्यो दिगो छैन, त्यसबाहेक कुल निर्यातको ७ देखि ८ प्रतिशत हामी गोल्यान समूहले एक्लैले गर्छ । कोभिडका बेला हाम्रा दुईओटा उद्योगले निर्यातमा रेकर्ड नै राखे । अहिले रिलायन्स मिललाई विस्तार गर्दै छौं । एउटा भर्खरै सकियो, अर्को केही महीनामा पूरा हुन्छ । सरकारले निर्यातलाई अलिकति प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकारले बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ । यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परिसकेको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

अहिले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत छूट दिने भनेको छ नि ।

त्यो २ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म छ । हामी ५ प्रतिशतमा पर्छौं । १/ २ उद्योग १० र १५ मा पर्छन् । 

तपाईंको स्पीनिङ मिलले धागो बनाउँछ । त्यसमा तपाईंले अल्लोको धागो पनि बनाउन थाल्नुभएको थियो । अहिले अल्लोको धागो बनाउने काम चलिरहेको छ ? 

बनाइरहेका छौं । स्थानीय बजारमा पनि दिन्छौं । निर्यात पनि भइरहेको छ । कोभिडले गर्दा अलि कम भएको थियो, तर फेरि इन्क्वाइरी आउँदै छ । हामीले पहिला पनि कोरिया र जापान निर्यात गरेका थियौं । अहिले भारत लगायत अरु ठाउँबाट इन्क्वाइरी आइरहेको छ । त्यसको लागि काम भइरहेको छ । 

बैंकहरूमा दूरदर्शिताको अभावले विदेशबाट ऋण ल्याउन नसकेका हुन् ।

अल्लोको कच्चापदार्थ पाउन गाह्रो, रिफाइन्ड धागो बनाउने प्रविधि नभएको भन्ने छ । खास कुरा के हो ? 

नेपालमा अहिलेसम्म अल्लोको खेती भएको छैन । जंगलमा भएको पनि पूरै जम्मा भएको छैन । अल्लोको सानो सानो डण्ठीको बोक्रा निकालेपछि रेशा निस्कन्छ, त्यसबाट धागो बनाउने हो । सिमीकोट, जाजरकोटबाट रिलायन्ससम्म पुर्‍याउन किसानले पाउने जुन रेट छ त्यो भन्दा बढी त भाडा नै लाग्छ । एउटा पुरै १० चक्के ट्रकमा पनि २ टन, ३ टनभन्दा बढी आउदैन । त्यसले गर्दा भाडा नै ८०/ ९० रुपैयाँ पर्छ । त्यसलाई घटाउन अल्लो कम्पे्रस गर्ने मेशिन त्यही ठाउँमा राखिदियो भने भाडा घटेर ५०/६० रुपैयाँ पुग्छ । ४० रुपैयाँ बच्ने भयो । त्यो ४० रुपैयाँ रिलायन्सलाई चाहिँदैन । त्यो पैसा किसानलाई दियो भने किसानहरू लागेर काम गर्छन् । 

रिलायन्सको २०२० मा रेटिङ गर्दा रेटिङ एजेन्सीले स्थिर सम्पत्ति धेरै ऋणमा आधारित भएको, कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भएको, विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा उच्च जोखिम भएको देखाएको थियो । अहिले के सुधार छ ?

यो रेटिङ एजेन्सीले गरेको रेटिङ मलाई चित्त बुझेको छैन । मैले उनीहरूलाई बोलाएर कुरा पनि गरंँ । भारतको स्पीनिङ मिलको पनि यसरी नै गर्नुहुन्छ भनेर सोधेँ । उनीहरूले नेपालकै एउटा ट्रेडिङ कम्पनीलाई ए क्याटेगोरिको रेटिङ दिएको छ । हामीलाई शुरुमा बी माइनस रेटिङ दिएको थियो, अहिले बल्ल बीमा आएको छ । त्यो एकदमै वाहियात खालको रेटिङ हो । हामी विनिमय दरमा घाटा खाएको कम्पनी नै होइनौं । हामी डलरमा आयात गर्छौं त डलरमै निर्यात गर्छौं । अहिले रिलायन्स विस्तार भएपछि स्थिर सम्पत्तिकोे मूल्यांकन झन् बढ्छ । अब हामी पब्लिकमा जाँदैछौं । त्यसको भ्यालुएशन हेर्नुस् र रेटिङ हेर्नुस् । त्यो हेरेपछि छर्लङ हुन्छ । अहिले हामी बुक बिल्डीङमा आईपीओ ल्याउदैैछौं । अब यति ठूलो कम्पनीको फाइदा पब्लिकले पनि उठाउन पर्‍यो नि । 

रेटिङ एजेन्सीले गरेको त्यो एकदमै वाहियात खालको रेटिङ हो । 
 

तपाईंले क्लिन इनर्जी भनेर पनि शुरू गर्नुभएको छ नि ।

हामीले अहिले सोलार बनाउँदैछौं । पछिल्लो दिनमा ३ ओटा क्षेत्रमा लगानी गर्दै छौं, करीब ४ वर्षअघि बनाएको योजना अनुसार । १ नम्बरमा कृषि, २ नम्बरमा उर्जा, ३ नम्बरमा पर्यटन । इनर्जीमा सोलार र हाइड्रो बनाउँदैछौं । हाइड्रो बनाउँदा ग्रीन इनर्जीको हिसाबमा नै बनाउँदैछौं । त्यसो गर्दा खर्च धेरै बढी लाग्छ । हाम्रो हाइड्रोमा विदेशी फण्डिङ आउँदैछ । एउटा ५४ मेगावाटको छ र ६०० मेगावाटको तीन ओटा प्रोजेक्ट छन् कर्णाली बेसिनमा । त्यसको लागि एलओआई सम्पन्न हुँदैछ । उनीहरूको पहिलो शर्त नै ग्रीनमा जानुपर्ने रहेको छ । 

हाम्रो हाइड्रोमा विदेशी फन्डिङ आउँदै छ । 
 

सोलारमा कहाँ कति मेगावाटको गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले नेपालगञ्ज नजीकै २० मेगावाटको सोलार बनाउँदैछौं । र अर्को चनौटामा छ । त्यसको अहिले पीपीए भइसकेको छैन । साढे २ वर्षदेखि पीपीए बन्द छ । त्यसले गर्दा रोकिएको छ । २० मेगावाटको भयो अब २० मेगावाटको निर्माण चरणमा छ । 

अनि रियल इस्टेटमा तपाईंले वेस्टार हाउजिङ बनाउनु भयो । त्यसपछि हायात प्लेस गर्नुभयो । अरु हाउजिङमा रोकिनुभएको हो अहिले ?

अहिले त्यति लागेको छैन । बानेश्वर हाइटमा अहिले हाम्रो अफिस विल्डिङ आउँदैछ । त्यो करीब करीब पूरा हुन लाग्यो । अब ६ महीनामा तयार हुन्छ । टेकुमा एउटा प्रोजेक्ट ५ रोपनी जग्गामा छ । अहिले तरलता संकटको बेलामा ल्याउन सकिएको छैन । 

नेपालकै सबैभन्दा बढी कामदार भएको उद्योग चलाइरहेको छु । 

तपाईंले कृषिमा पनि हात हाल्नुभएको छ । ‘माटो’ ब्राण्ड ल्याउनुभएको छ । यसको अनुभव बताइदिनुस् न ?

अहिलेसम्म मेरो लागि केही राम्रो भएको छ भने यही हो । मैले आफ्नो देशलाई चिन्न पाएँ, माटो चिन्न पाएँ । 

पैसा चाहिं माटोमा कति बगाउनुभयो नि ? 

यो म आफू रिटायर्ड भएछि ल्याएको प्रोजेक्ट हो । यो देशको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको प्रोजेक्ट हो । यसलाई दिगो बनाउनुपर्छ भन्ने सोचमा छु । पैसा कमाउनकै लागि हरेक काम गर्नुपर्छ भन्नेमा छैन म । यसको मतलब यसलाई नाफामूलक नै नबनाउने भन्ने होइन, दिगो चाहिँ बनाउने हो । यसबाट आएको नाफा अझै कृषिमा नै लगानी गर्ने हो ।

कृषिमा के - के गर्नुभयो ? कति लगानी गर्नुभयो ? के कस्तो अनुभव रह्यो ?
 
झापामा १४० बिघा जग्गा किनियो । त्यो जग्गाको चक्लाबन्दी हुँदै छ । त्यो धेरै गाह्रो काम रहेछ । दुई ठाउँमा मात्र भैसक्यो । अरु ठाउँमा बाँकी छ । हाम्रो फोकस बहुवर्षे बालीमा हो । अर्गानिक धान नेपालमा पाउँदैन, त्यो हामी फलाउछौं । अलिअलि जडिबुटी र धेरैजसो फलफूलहरू लगाएका छौं । अर्को, माटो ब्रान्डमा स्टोरहरू खोल्यौं । त्यसमा हाम्रो मात्र उत्पादन हुँदैन, किसानहरूको अर्गानिक उत्पादन यहाँ पाइन्छ । माटोको मुख्य उद्देश्य भनेको किसानको उत्थान नै हो । 

अहिले हामी बुक बिल्डिङमा आईपीओ ल्याउँदै छौं । 

 तपाईंहरू आफैले के-  के उत्पादन गर्नुभयो ?
 
हामीले ३५ बिघामा स्ट्रबेरी खेती गर्‍यौं । तर अहिले ३५ बिघामा छैन । बाढी आएर त्यसलाई हामीले घटाएका छौ । अहिले नेपालमै बेचिरहेका छौं । १ वर्ष चाहिँ अलिअलि निर्यात पनि गरेका थियौं । अहिले ड्रागन फ्रुट, अम्बा, कागती छ, सुपारी लगाइएको छ । आँप, लिची फल्न अझै समय लाग्छ । काला नुनिया धान हामी हरेक वर्ष फलाउँछौं । त्यो निर्यात गर्ने गुणस्तरकोे छ । तर हाम्रो उत्पादनको कन्टेनर भन्सारबाट रोकिएर फर्केर आएको छ । यसको निर्यात खुलाउन काम गर्नुछ । 
 
कृषिमा अहिलेसम्म कति लगानी गर्नुभयो त ?
हामीले कृषिमा सबै गरेर करीब १ अर्ब जति लगानी गर्‍यौं । बारम्बार कुरा उठ्छ, पवन गोल्यानले जग्गा जोड्यो, प्लटिङ गरेर बेच्छ भनेर । अस्ति पनि एउटा मिडियामा न्यूज हेरें, ६ अर्बको कृषिको कर्जा लिएको र त्यो जग्गा भोलिको दिन प्लटिङ गरेर बेच्छ भन्ने हिसाबको न्यूज छ । समाचार लेख्ने मान्छेले मेरो जग्गा आएर हेरिदिनु पर्‍यो । १५ करोड कर्जा स्वीकृत गराएको हो, साढे १० करोड लिएको हो । आजको मितिमा त्यो कर्जा ६/ ७ करोडको होला । १४० बिघा जग्गा किनेको हो मैले । त्यती जग्गा किन्न कति कर्जा चाहिन्छ आफै हिसाब गर्नुस् । त्यो भन्दा बढी कर्जा छैन । गोल्यान एग्रो (माटो) मा कृषिको लागि कर्जा लिएको हो । कृषिको लागि कर्जा लिँदा मैले सहुलियत ऋण लिएको छैन । मैले उदाहरण स्थापित गर्ने हो । म माथि नै औंला उठ्न थाल्यो भने कुरा बिग्रन्छ । मैले सरकारबाट एउटा पनि अनुदान लिएको छैन ।

मैले सरकारबाट एउटा पनि अनुदान लिएको छैन ।

 तपाईंले गरिरहेको कृषि मोडलबाट अरु व्यवसायीले, कृषक, सरकारले के सिक्ने ?
सबैभन्दा पहिले कृषिमा धेरै अवसर छन् । कृषि उत्पादन निर्यातको पनि धेरै सम्भावना छ । नेपालभित्र पनि साढे ३ करोडको आयात गर्छांै भने सम्भाव्यता नभएको होइन । यो ३/ ४ वर्षमा धेरै ठाउँमा घुमेर धेरै अनुभव बटुलेको छु । मेरो ४०/ ४५ वर्षको अनुभव छ अरु व्यवसायमा, त्यसलाई जोडेर नयाँ केही गर्न कोशिस गरेको छु । यसको फाइदा भोलिको दिनमा सबैलाई हुन्छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले मलाई विज्ञको रूपमा पनि बोलाउनु हुन्छ । म गएर आफ्नो कुरा राख्छु पनि । त्यसको प्रतिविम्ब यो बजेटमा पनि आएको छ । जस्तै अल्लो, हाते कागज, कृषिकै कुरा गरौं । त्यसको लागि जुन नीति आएको छ पालिका स्तरमा नै अख्तियारी दिने, त्यो राम्रो छ । मलको समस्या, बिउको समस्या समाधानको लागि मैले खाका बनाएको छु । त्यो खाका यो पालिकाको बजेटमा समेटिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन म आफै पनि लाग्छु । ७ ओटा प्रदेशमा दुईदुई गरी जम्मा १४ ओटा पालिका छानेर म काम गर्नेछु, मेयर साबहरूसँग पनि कुरा गरेर । यसमा म सिबिफिनलाई पनि जोड्छु, अरु संस्था पनि आउन चाहन्छन् भने जोडेर जान्छु । यसले किसानलाई फाइदा हुन्छ । यो कामबाट मैले भन्दा पनि देशले फाइदा लियोस् भन्ने म चाहन्छु । 
 
तपाईंको अनुभवमा कृषिमा अप्ठ्यारो के छ ? तपाईंले माटो ब्राण्ड ल्याउनुभयो, त्यसको बजारको अवस्था कस्तो छ ?
 
माटो आयो त्यसपछि काोभिड भयो । त्यसपछि पसलहरू बन्द भए । हामीले घर घरमा पुर्‍यायौं । तर त्यो त्यति प्रभावकारी भएन । उत्पादन पनि भएन । झापाबाट उत्पादन यहाँ आउन सकेन । अरु ठाउँमा पनि कुहिएर गयो । हाम्रो ३५ बिघाको स्ट्रबेरी खेतीमा ३/ ४ करोडको नोक्सानी भयो । साना किसानलाई धेरै समस्या छ । अहिले मलको समस्या छ । यो पनि सिर्जित समस्याको रूपमा हेर्छु म । यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार भएको जस्तो मैले देखिरहेको छु । 
 
जस्तै, कुन - कुन क्षेत्रमा कसरी भ्रष्टाचार भएको छ ? 
 
मलमा खरीद भएको मात्रा नेपालमा छिर्छ कि छिर्दैन ? पेट्रोलियम पदार्थमा पनि त्यही समस्या छ । पारि महँगो, वारि सस्तो । जुन निकायले मल बेचिरहेको छ त्यो कागजमा मात्र छ, किसानको हातमा पर्दैन, बिचौलियाको हातमा मात्र पर्छ । त्यो फेरि फर्केर भारतमा जान्छ या किसानले बढीमा लिन बाध्य हुन्छ । २७ अर्बको मल छिरेको छ भन्ने सुनिएको छ तर तथ्यांक छैन । मेरो विचारमा त्यहाँ धेरै ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । त्यो सम्बन्धित निकायले हेर्न आवश्यक छ । अर्को कुरा मूल्यको फरक छ । त्यसमा पनि चलखेल भइरहेको छ । म त भन्छु सरकारले वास्तविक मूल्यमा साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको छ भने २/ ४ ओटा अरुलाई पनि दिनुपर्छ । हरेक पालिकामा कृषि समन्वय केन्द्र खोल्नुपर्छ । त्यो समन्वय केन्द्रबाट डाटा अनुसार कतिको मल आवश्यक छ त्यति मल जानुपर्छ । किसानले जति मल किनेको छ त्यसको बिल अनुसार किसानको खातामा अनुदानको पैसा सोझै जम्मा हुनुपर्छ । यो गर्‍यो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ र १५ अर्ब पैसा राज्यले खर्च गरे पुग्छ र मलको हाहाकार पनि हराउँछ । 

(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस