नारायणगढ–बुटवल सडक : म्याद ४ दिनमात्रै, काम ८२ प्रतिशत बाँकी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रशन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले नारायणगढ–बुटवल सडकको काम सम्झौता अवधिमा एक चौथाइ पनि नसिध्याउने निश्चित भएको छ ।

अर्को रोचक पक्ष– यही कम्पनीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको केही अंश बनाउने जिम्मा पाएको छ । ११४ किलोमीटरको नारायणगढ–बुटवल सडक साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । २०७५ माघमा सडक विभाग र कम्पनीबीच भएको सम्झौताको म्याद सकिन ४ दिन बाँकी छ । उक्त आयोजनाको आजसम्मको भौतिक प्रगति १८ दशमलव ४४ प्रतिशत छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि विभाग र कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आउने अगस्त १ (साउन १६ गते) सम्ममा सडक विस्तार भइसक्नुपर्थ्यो । तर, अझै ८२ प्रतिशत काम बाँकी छ । १६ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो सडक निर्माणमा ठेकेदारको खेलाँची र सम्बद्ध निकायले समयमै साइट क्लियर नगर्दा अत्यन्तै कम प्रगति देखिएको हो ।

सडक विभागले ठेक्का सम्झौता गरे पनि समयमै रूख काट्ने, बिजुलीका पोल सार्ने जस्ता काम नगरिदिँदा निर्माण कम्पनीले कोरोनापूर्वको झन्डै १ वर्ष उचित रूपमा काम गर्नै पाएन । कम्पनीले संक्रमण कम हुँदा पनि निर्माण उपकरण ल्याउन विलम्ब गर्दा र व्यवस्थापनमा खेलाँची गर्दा सम्झौता अवधि सकिँदासम्म भौतिक प्रगति २० प्रतिशत कम छ । सम्झौता अवधिमा काम नसकिने भएपछि कम्पनीले गतवर्षदेखि नै थप २ वर्ष म्याद थप्न आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, विभागले २ वर्ष म्याद नथप्ने जानकारी दिएको छ । परामर्शदाताले १ वर्षमात्रै म्याद थप्न विभागलाई सुझाव दिएको छ । सोहीअनुसार १ वर्ष म्याद थपिने विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए ।

‘म्याद नथपी हुँदैन,’ थापाले भने, ‘हामीले नै कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी गरेका थियौं, चिनियाँहरू स्वदेशसम्म फर्किन पाएका थिएनन् । यसले गर्दा म्याद थप्नुपर्ने त देखियो नै तर उनीहरूले मागेजति नै २ वर्षको म्याद थपिँदैन ।’ यो म्याद थप भएको १ वर्षमै सडक निर्माण नभए निर्माण कम्पनीलाई जरीवाना तिराएर सडक निर्माण गरिने पनि उनले बताए । ‘म्याद थपेको १ वर्षसम्ममा पनि निर्माण नसके प्रतिदिन शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत जरीवाना तिराएर सडक सम्पन्न गराइनेछ,’ थापाले भने ।

अबको १ वर्षमा ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई मुश्किल हुन्छ । यता ऋण दाता एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को लगानीको ऋणको ब्याज पनि बढ्ने देखिन्छ । कुल उक्त लागतमध्ये नेपाल सरकारको जम्मा १५ दशमलव ५ प्रतिशत र एडीबीको ८४ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी अंश छ । एडीबीले पहिलो ८ वर्षसम्मका लागि १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको छ । ८ वर्षपछि ब्याजदर बढाएर १ दशमलव ५ प्रतिशतले पुर्‍याउनेछ ।

महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले दातृ निकायबाट प्राप्त ऋण खर्च गर्न नसकेको र खर्च नभएको ऋणको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था औंल्याएको छ । सडकलाई ४ देखि ६ लेनसम्म विस्तार गरिनेछ । ठूलो बस्ती तथा शहर भएका स्थानमा ६ लेनमा विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । यो सडकलाई पूर्व र पश्चिम खण्ड गरी दुई प्याकेजमा ठेक्का दिइएको थियो । दुवै खण्डको ठेक्का एउटै कम्पनीले पाएको हो ।

पश्चिम खण्डतर्फको योजना प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले आयोजना शिलान्यास भएपछि पनि साइटमा पर्ने रूख काट्नै समय लागेको र त्यसलगत्तै कोरोना संक्रमण हुँदा काममा ढिलाइ भएको बताए । पश्चिम बर्दघाटतर्फको कुल ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको प्याकेजमा हालसम्म जम्मा ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले उपकरण नल्याउँदा र केही महीनाअघिसम्म व्यवस्थापनमा नै समस्या देखाउँदै आएपछि काममा समस्या देखिएको छ । यद्यपि अहिले भने वर्षा लागेको हुँदा मुख्य कामभन्दा पनि खाल्डाखुल्डी पुर्नेमात्रै काम भएको उनले बताए । यसैगरी संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बुधवार सडकको समग्र प्रगतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]