नेपालमा २५–३० ओटा लघुवित्त भए पुग्छ :प्रकाशराज शर्माको अन्तरवार्ता

नेपालमा बैंकको पहुँचमा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा गरीब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन शुरू गरिएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू शहर केन्द्रित तथा नाफामुखी भएको आरोप लागिरहेको छ । लघुवित्तले आफ्नो मूल मर्म बिर्सिएको र नाफामा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै यसविरुद्ध आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । तर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा भने वित्तीय साक्षरता नभएका सोझा, सीधा व्यक्तिहरूलाई प्रलोभन देखाएर लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गरिएको बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरूको अत्यधिक संख्या र प्रतिस्पर्धाले सैद्धान्तिक रूपमा केही विचलन देखिए पनि नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय साक्षरता, गरीबी निवारणमा ठूलो भूमिका रहेको उनको दाबी छ । प्रस्तुत छ, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका शर्मासँग नेपालको लघुवित्त अभियान, संस्थाहरूको अवस्था लगायत विषयमा रहेर आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :

बैंकमा पहुँच नपुग्ने गरीब तथा विपन्न वर्गलाई सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी भए भन्ने आलोचना बढिरहेका बेला यसविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन नै हुन थालेको छ । यो अवस्था आउनुको कारण के हो ?
लघुवित्त संस्थाहरूले गलत काम गरेकाले यसविरुद्ध आन्दोलन भएको भन्ने विषयमा म सहमत छैन । किनकि लघुवित्त संस्थाहरूले लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी कारोबार गरिरहेका छन् । केही व्यक्तिले वित्तीय साक्षरता नभएका सोझा, सीधा व्यक्तिहरूलाई प्रलोभन देखाएर आन्दोलन गरेका छन् । लघुवित्तका सदस्यहरूलाई उनीहरूले ‘५०० रुपैयाँ तिर्‍यो भने तपाईंको कर्जा मिनाहा हुन्छ’ भनेर भ्रममा पारेर आन्दोलन गरेको भेटिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता छैन । उनीहरूलाई सबै जानकारी छैन । के गर्दा के असर पर्छ भन्ने थाहा छैन । ५०० रुपैयाँको सदस्यता लिँदा कर्जा मिनाहा हुन्छ भनेपछि उनीहरू गलत विश्वासमा परेका मात्र हुन् ।

लघुवित्त त्यत्तिकै उम्रेका संस्थाहरू होइनन् । राज्यको संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार कम्पनी स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर स्थापना भएका संस्था हुन् । लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलनले संविधान प्रदत्त व्यवसाय गर्ने अधिकार र सर्वसाधारणको वित्तीय सेवा लिने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । यसबाट हाम्रा कर्मचारी जो वित्तीय पहुँचका लागि रातदिन लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हतोत्साहित गर्दै पुनः सर्वसाधारणलाई मिटरब्याजीको चंगुलमा फसाउने र साहू/महाजनमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा लैजाने काम मात्र भएको छ । 

लघुवित्त संस्थाहरू पनि संगठित छन् । आन्दोलन गलत हो भने त्यससम्बनधी भ्रम चिर्न के गर्दै हुनुहुन्छ त ? 
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छाता संस्थाको रूपमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ छ । हामी राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने संस्था भएकाले केही काम गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । आन्दोलनकारी जस्तो लड्ने, भिड्ने, बलजफ्ती भ्रम छर्ने काम गर्न सक्दैनौं । तर, हामीविरुद्ध भइरहेको गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हालै गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

हामीले गल्ती गरेका छौं भने कारबाही गर्ने निकाय छ । तर, कानून अनुसार भएको काममा अवरोध गर्ने र भ्रम छर्ने काम हुनु हुँदैन । हामीले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर २० प्रतिशतमा लगानी गरेका छौं भनेर भ्रम छरिएको छ । जब कि पछिल्लो समय १६–१७ प्रतिशतमा ऋण लिएर १५ प्रतिशतमा लगानी गरेका छौं । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले धितो लगानीमा समेत १६–१७ प्रतिशत ब्याज लिएका छन् । हामीले त अधिकांश लगानी विनाधितो नै गरेका छौं ।

लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलनले संविधान प्रदत्त व्यवसाय गर्ने अधिकार र सर्वसाधारणको वित्तीय सेवा लिने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।

 

खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने ६१ ओटा लघुवित्तबाट ३ खर्ब ७० अर्ब कर्जा लगानीमध्ये १८ प्रतिशत कर्जा मात्र धितोमा लगानी गरिएको छ । ८२ प्रतिशत कर्जा विनाधितो लगानी भएको छ । लघुवित्त संस्था खारेज नै गर्ने हो भने पनि विनाधितो कर्जाको पहुँचमा पुगेको ठूलो वर्ग यसबाट वञ्चित हुन्छ । लघुवित्तलाई अर्को आरोप ग्राहकलाई क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्‍यो भन्ने छ । त्यसको दोषी लघुवित्त संस्था मात्र हुन् त ?  त्यसमा कर्जा लिने व्यक्ति दोषी छैनन् ? हिजो कसरी झुक्याएर पैसा लिनुभयो, आज किन पैसा दिएको भन्ने ? हिजो कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी थिएन । सूचना केन्द्र प्रभावकारी हुँदै गएपछि एकल ग्राहक सीमाले यसलाई रोकेको छ । 

लघुवित्त संस्थाहरू पनि हामी दूधले धोएका छैनौं । यत्रो लगानी गरेको छ, गाउँगाउँमा पुगेको छ । खै त कृषि उत्पादन बढेको, हाम्रो आयात बढिरहेकै छ त भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ । त्यसको कारक हामी मात्र हौं त ? हामीले त पैसा दिने हो, उत्पादनको एउटा साधन कर्जा हो । पूँजीले मात्र सबै पूरा होलान् त ? त्यहाँ सरकारका अरू निकायको पनि भूमिका होला नि । हामीले पैसा दिए पनि किसानले मलखाद पाएनन्, सिँचाइको सुविधा भएन भने कसरी उत्पादन बढ्छ ? उत्पादित सामानको सहज बजार भएन भने कसरी आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ? हामीसँग उत्पादन क्षमता भएका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्ने सरकारको नीति भएन भने कसरी हुन्छ ? धेरै समस्या छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि धेरै कुरा आएका छन् । जबसम्म हामी कृषि उत्पादन बढाउँदैनौं, तबसम्म बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब बढ्दै जानेछ । हामी मोबाइल, गाडी, ल्यापटप आयात रोक्न सक्दैनौं, तर धान, तरकारी, माछामासुलगायत वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । त्यसमा हामीलाई प्रयोग गरौं, हामीले पैसा दिने काम हो । मान्छेको व्यवसाय गर्ने आइडिया अघि बढाउन पूँजी दिने हो । 

लघुवित्त र बैंकको अवधारणा नै फरक हो । लघुवित्तले ‘क्रेडिट प्लस’ सेवा दिनुपर्छ भनिन्छ । यस अनुसार काम नसक्नु भएको हो ? 
हिजो नेपालमा जसरी लघुवित्त शुरू भयो, त्यसमा केही परिवर्तन भएको छ । लघुवित्त सेवामा दुईओटा अवधारणा छन् । पहिलो ‘मिनिमल’ अवधारणामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा अरूको पैसा हुन्छ, त्यसलाई जोखिममा पारेर काम गर्नु हुँदैन । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हो । अरू काम गर्नु हुँदैन भन्ने छ । अर्को ‘ननमिनिमल’ अवधारणामा भने लघुवित्त संस्था सामाजिक बैंकिङ भएकाले ऋण लगानीका साथै अन्य काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले ‘क्रेडिट प्लस’को अवधारणा अहिले चटक्कै छाडेका छैनौं । हामीसँग ग्राहक संरक्षण कोष छ, त्यसमा प्रशस्त पैसा छ । सीएसआरको पैसा पनि ग्राहकलाई अन्य सेवा दिन प्रयोग भएको छ । 

कानून अनुसार भएको काममा अवरोध गर्ने र भ्रम छर्ने काम हुनु हुँदैन । हामीले गरेका ९९ ओटा राम्रा छन् । तर एउटा मात्र नराम्रो छ भने त्यसैको मात्र प्रचारप्रसार भएकाले बढी देखिएको हो ।

 

अहिले नेपालमा लघुवित्तले डेबिट क्रेडिटमा गल्ती गर्‍यौं वा हामीले वित्तीय अपराध गर्‍यौं भने त्यो हेर्न राष्ट्र बैंक छ । तर, अन्य क्षेत्रमा हामीले काम गर्‍यौं/गरेनौं, सदस्यलाई तालीम दियौं या दिएनौं, बजारीकरणमा के काम गर्‍यौं, ठीक छ या छैन, त्यसलाई सहजीकरण र नियमन गर्ने खै त ? बंगलादेशमा लघुवित्तलाई हेर्ने छुट्टै निकाय छ । उसले लघुवित्तलाई कर्जा पनि दिन्छ, व्यवसायको विकासका लागि सहयोग पनि गर्छ ।

नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरू शेयर बजारमा सूचीकृत छन् । संस्थाको वित्तीय विवरण यताउता हुनेबित्तिकै त्यसको असर बजार मूल्यमा पर्छ । यो सन्तुलन मिलाउन पनि केही आवश्यक छ कि ? लघुवित्त संस्थाहरूले वित्तीय मध्यस्थता ठीकसँग गरेको छ या छैनन्, यसको सुशासन कस्तो छ, जोखिम व्यवस्था ठीक छ या छैनलगायत जति पनि वित्तीय सूचक छन्, तिनलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मिशनमा राष्ट्र बैंक सफल पनि हँुदै गएको छ । लघुवित्तले गर्नुपर्ने सामाजिक बैंकिङबारे राष्ट्र बैंक पनि फोकस नहोला, ऊसँग दक्षता पनि नहोला, कार्यक्षेत्र पनि नपर्ला । त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउन सरकारको छुट्टै निकाय आवश्यक छ ।

आजसम्म नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले जे जे गरेका छन्, आफ्नो बलबुतामा गरेका हुन्, जसको कारण वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन दलाली लगाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । विगत ३० वर्षमा वित्तीय पहुँच विस्तार, बैंकिङ अभ्यास, सहज रूपमा कर्जाको प्रवाह लगायत पक्षमा उल्लेख्य काम गरेका छौं ।

लघुवित्त संस्थाहरू वित्तीय सूचकमा अब्बल भए पनि सैद्धान्तिक पाटो त ओझेलमा पर्‍यो नि ?
हामी धेरै व्यापारीकरण भयौं कि भन्ने आरोप छ । तर, लिमिटेड कम्पनीलाई निश्चत प्रतिशत नाफा आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि दिनुपर्छ । हामी बढी व्यापारीकरण हुनुमा आवश्यकताभन्दा बढी संस्था खोल्यौं, त्यसैबाट कमाउन लाग्यौं । शेयर बजारमा सीमित सप्लाईले भाउ उच्च भयो, जसलाई देखेर नाफाको उद्देश्य बोकेका व्यक्तिको यस क्षेत्रमा प्रवेश भयो । त्यसबाट हामी लघुवित्तको मिशन, भिजन र सिद्धान्तबाट विचलित भयौं कि भन्ने अनुभव गरेका छौं ।

लघुवित्त बैंकहरूले विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित सातओटा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसलाई पालना नगर्दा हामीले मुख्य मर्म बिर्सियौं कि ! ग्राहकको आवश्यकता र क्षमता अनुसार कर्जा दिनुपर्छ भनिन्छ । त्यसमा हामी चुक्यौं कि ! ग्राहकसँगको कारोबार, मूल्य पारदर्शी हुनुपर्छ भनिन्छ । त्यसमा हामी चुक्यौं कि ! व्यवहार गर्दा आत्मसम्मानमा चोट नपुर्‍याउने गरी गर्नुपर्छ । त्यहाँ चुक्यौं कि ! त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ । समग्रमा लघुवित्तले राम्रो काम गरेकै छैन भन्ने होइन । हामीले गरेका ९९ ओटा राम्रा छन् र एउटा मात्र नराम्रो छ भने त्यसैको मात्र प्रचारप्रसार भएको हुँदा बढी देखिएको हो । 

पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर लघुवित्त क्षेत्रमा कस्तो छ ?
तरलता अभावले देशलाई नै समस्यामा पारेको छ । विशेषगरी विदेशीको मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पारेको छ । हामी लघुवित्त त स्रोतमा परनिर्भर छौं । ४८ प्रतिशत पूँजी हामीले विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएर परिचालन गरेका छौं । तरलता अभावको कारण पैसा नपाएपछि हाम्रो लगानी पनि राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन । जेठको तथ्यांक हेर्दा पनि लघुवित्तको ५ अर्ब ऋण प्रवाह घटेको छ । यसैगरी लघुवित्तविरुद्ध भएको आन्दोलनका कारण पनि हामीले सहज रूपमा काम गर्न पाएका छैनौं ।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले लघुवित्तलाई केही सहज होला त ? 
मौद्रिक नीतिमा हामीले उठाउँदै आएका केही माग सम्बोधन भएको छ केही हुन बाँकी छ । हामीले व्यवसाय गर्न स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो भनेका थियौं । त्यसका लागि हामीले पब्लिक डिपोजिट संकलन गर्न दिनुपर्‍यो भनेका थियौं । आवधिक बचत संकलन गर्ने दिने हो भने पनि सहज हुन्छ । अहिले लघुवित्तमा ५८ लाख सदस्यमध्ये ३३ लाख ऋणी हुनुहुन्छ । बाँकी २५ लाख कर्जा नलिने व्यक्तिबाट बचत संकलन गर्न सक्यौं भने पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ । यस्तै हामीले राइट शेयर र डिबेन्चर जारी गर्न मागेका थियौं । पूँजीकोष बराबर डिबेन्चर जारी गर्न पाउने प्रावधानले एउटा अवसर खोलेको छ । 

राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा पुर्‍याउन निर्देशित कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । तर यही कर्जामा बैंकहरूले ५–६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्दा महँगो भयो । अहिले २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम जोड्ने प्रावधानले हामीलाई राहत भएको छ । हाम्रो अर्को माग कर्जा लगानीको ब्याजमा पनि आलोचित भयौं । त्यसैले बैंकहरूमा जस्तै आधारदरको आधारमा ब्याज लगाउने व्यवस्था माग गरेका थियौं । त्यो सम्बोधन हुन बाँकी छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले ब्याजदर बढ्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले नै वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर १० प्रतिशत छ । भोलि त्यो १२ प्रतिशत पुग्यो भने हामीले लिन पाउने एक–डेढ प्रतिशतले खर्च धान्न कठिन हुन्छ ।

हामीले कति नाफा गर्ने, नाफा वितरणको नीति के हो भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण पनि गर्न सक्छ । हामी लिमिटेड कम्पनी भएकाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भयौं । हिजो एनजीओका रूपमा काम शुरू गरेको भन्दा अहिलेको लघुवित्त धेरै जटिल भइसक्यो । हामीले लगानीकर्ता, ग्राहक र कर्मचारी तिनै पक्षको हित हेर्नुपर्छ । 

५ खर्बको लघुवित्त विकास कोषको पनि घोषणा भएको छ । यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
नेपालमा अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएकाले अझै कति कर्जा आवश्यक छ भन्ने बहसको अर्को विषय होला । तर अहिलेसम्म पनि सजिलै कर्जा पाइएन, कृषिका लागि कर्जा पाइएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । त्यसैले सजिलोसँग कर्जाको पहुँच पुर्‍याउन कृषिमा जोडेर ५ खर्बको लघुवित्त कोष खडा गर्ने घोषणा बजेटमा भएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो । यसको सञ्चालन कार्यविधि, कानून, सञ्चालन र स्रोत स्पष्ट हुन बाँकी छ । सरकारी हस्तक्षेपभन्दा स्वतन्त्र कोष आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले कानूनी र प्रक्रियागत विषयलाई अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यो कार्यान्वयनमा आएपछि वाणिज्य बैंकले लघुवित्तलाई किन सस्तोमा कर्जा दिने भन्ने धारणामा पनि परिवर्तन आउँछ । 

विदेशबाट ऋण ल्याउने बाटो पनि खुला गरिएको छ । तर, यतातिर लघुवित्तले किन ध्यान दिएनन् ?
लघुवित्तले पाउने सहयोग समयअनुसार परिवर्तन भएको छ । पहिला अन्तरराष्ट्रिय स्तरका सोसल फण्डहरू थिए । ती फण्डहरू सुक्दै गएका छन् । अहिलेको अस्थिर अवस्थामा कन्ट्री रेटिङ र क्रेडिट रेटिङ नभएकाले कसले विश्वास गर्ने ? संस्थाहरूले प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । त्यसैगरी प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र ल्याउन पाउने भनेकाले त्यो नगन्य हुन्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूले अनिवार्य बचतमा न्यून ब्याज दिएर ग्राहक ठगिए भन्ने आरोप छ, वास्तविकता के हो ? 
लघुवित्तमा ग्राहकलाई झुक्याएर, प्रभावित गरेर व्यवसाय गर्नुहुन्न भनिन्छ । अहिलेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाले अनिवार्य बचतमा न्यूनतम २ प्रतिशत ब्याज दिनु गलत नै हो । किनकि ब्याजदर बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । मैले नेतृत्व गरेको लक्ष्मी लघुवित्तमा त ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर छैन । 

लघुवित्त वित्तीय मध्यस्थकर्ता भएकाले त्यहाँ निक्षेप राख्दा प्रतिफल, सुरक्षा र पहुँचको कुरा हेरिन्छ । कसैले सुरक्षाको मापदण्डलाई बढी प्राथमिकता देलान्, कसैले प्रतिफलको पाटो हेर्लान् । 

अहिलेको अवस्थामा अधिकांश ठाउँमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पनि पुगेको छ । त्यहाँका ग्राहकलाई एटीएमदेखि मोबाइल बैंकिङसम्मको सुविधा छ । तर, लघुवित्तको सेवा लिन १० बजे कार्यालय खुल्नैपर्छ । भुक्तानी पुर्जा बोकेर, घण्टौं हिडेर शाखामा पुग्नैपर्छ । यो अवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न लघुवित्तको सेवा पनि डिजिटाइज गर्न आवश्यक छ । त्यसतर्फ हाम्रा संस्थाहरू अगाडि बढ्न थालेका छन् । लक्ष्मी लघुवित्तले भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति लिएर मोबाइल बैंकिङ पैसा शुरू गरिसकेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई मर्जरका लागि अझै प्रोत्साहन गरिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएकाले घटाउनुपर्छ भनेका हौं । संघले त विगतदेखि नै नेपालमा २५–३० ओटा लघुवित्त भए पुग्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको छ । तर यसको अध्ययन भएर पुष्टि हुन भने बाँकी छ । स्वतःस्फूर्त मर्जर र बाध्यात्मक मर्जर पनि आवश्यक छ । पुससम्ममा मर्जरमा जाने संस्थाहरूलाई विगतमा दिइँदै आएको सुविधा दिने घोषणाले त्यो समयभित्र मर्जर गर, त्यसपछि सुविधा दिँदैनौं भनिएको होला । त्यसलाई लघुवित्त संस्थाहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, मर्जर हुँदा कुनै संस्था एकदमै ठूलो हुने र कसैले छुनै नसक्ने भयो भने व्यवसायमा मनोपोली हुन सक्छ । त्यस्तो संस्था बिग्रियो भने सिस्टममै खतरा हुन सक्छ । यसतर्फ नियामक सचेत हुनुपर्छ । 

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस