धान र चामल निकासीमा भारतीय नीतिको असर : भान्छादेखि उद्योगसम्ममा संकट निम्तिने चिन्ता 

अभियान संवाददाता

भदौ २५, वीरगञ्ज  । भारतले धान र चामल निकासीमा लगाएको शुल्क र कनिका निर्यात प्रतिबन्धले नेपालको उद्यम व्यापारदेखि आम मानिसको भान्छासम्म प्रभावित हुने दाबी निजीक्षेत्रले गरेको छ । 

शुक्रवार वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतीय नीतिले नेपालमा पर्ने समस्याको तत्काल निकास खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले सूचना निकालेर धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क तोकेको छ । कनिका निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । 

रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धका कारण एकातिर विश्वभरि खाद्यान्न उत्पादन एवम् आपूर्तिमा गतिरोध छ भने प्रतिकूल मौसमले चालू वर्षमा खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन पनि घट्ने अनुमान छ । यो अवस्थामा खाद्यान्न आफ्नो आन्तरिक आपूर्ति र मूल्य सहज बनाइराख्न भारतले यसअघि गहुँ र यसका उत्पादनको निकासीमा रोक लगाएको थियो । 

चामलको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता भारतले निकासीमा लिएको कडाइको सबैभन्दा बढी असर नेपालीको भान्छामा पर्ने देखिएको छ । नेपालीको मूख्य खाद्यान्नको रुपमा रहेको चामल र यसको कच्चा पदार्थ धान दुवैको निकासी कडाइ गरेपछि स्वदेशी उद्यमी व्यापारी चिन्तित भएका हुन् । 

‘केही समयअघि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशत निकासी शुल्क लगाएको छ । कनिकाको निकासीमा त प्रतिबन्धित नै भयो । यसले नेपाली खाद्यान्न उद्योग नराम्ररी प्रभावित हुने छन्’, संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने ।  भारतले समयसमयमा गर्ने नीतिगत हेरफेरबाट नेपाली उद्योगी, व्यवसायी र आम जनता प्रभावित हुने गरेको उनले बताए । 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा मात्रै भारतबाट ५ लाख २० हजार टन चामल र साढे पाँच लाख टन धान आयात भएको संघले बताएको छ । सोही अवधिमा ५० हजार टन कनिका आयात भएको थियो । 

भारतले निकासी नियन्त्रणको अभिप्रयाले लगाएको शुल्का कारण अब धान, चामल र कनिकाको मूल्य वृद्धि हुने उद्यमीले बताएका छन् । कनिकाको आयात महँगो भएपछि मदिरा उद्योग समस्यामा पर्ने दाबी संघको छ । ‘भट्टीमा आधारित उद्योगले भुस आयात गर्दछन् । यस्ता उद्योगमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ’, गुप्ताले भने । 

धान, चामल, गहुँलगायतका खाद्यान्नमा भारतमाथिको निर्भरता बढिरहेको अवस्थामा भारतको यो नीतिले नेपालमा यस्ता बस्तुको मूल्य आकाशिने दाबी उद्यमीले गरेका छन् । 
नेपालमा चामलको अधिकांश आपूर्ति अझै पनि आयातकै भरमा रहेकाले भारतको पछिल्लो नीतिले चामलको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने चामल आयातकर्ता सगरमाथा एग्रो ट्रेडिङका सञ्चालक श्यामसुन्दर रुंगटा बताउँछन् । 

भारतबाट हुने निकासीमा लगाइएको शुल्क कम्तीमा नेपालका लागि हटाउन आग्रह गरिनुपर्ने रुंगटाको आग्रह छ । त्यो सम्भव नभए सरकारले आयातमा लिने भन्सार महशुल केही समयका लागि हटाएरै भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने सुझाव रुंगटाको छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा सस्तो चामल उत्पादक भएकाले यो नीतिले भारतीय क्षेत्रबाट धान चामलको अवैध ओसारपोसार तीव्र हुने अध्यक्ष गुप्ताको बुझाइ छ । यसबाट सरकारको राजस्वसमेत नोक्सान हुने उनले बताए । 

नेपालमा सञ्चालित सानाठूला गरी करीब २ हजार ५०० चामल उद्योग बन्द हुने  र उपभोक्ताले महँगीको भारी बोक्नुपर्ने भएकाले सरकारले भारतलाई कम्तीमा नेपालका लागि सो नीति लागू नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव निजीक्षेत्रको छ । नेपालका लागि निकासी हुने यस्ता उत्पादनमा कुनै पनि शुल्क नलिन नेपाल सरकारले भारतसित तत्काल पहल गर्नुपर्ने संघको माग छ । 

प्रतिक्रिया [0]