वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ का प्रावधान सच्याउन माग गर्दै निजीक्षेत्र सडकमा उत्रिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको अगुवाइमा मधेशका १६ ओटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको सहभागितामा बिहीवार वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शन भएको हो ।
हातमा कालोपट्टी बाँधेर प्लेकार्डसहित नगर परिक्रमा गरेका उद्यमीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । आउँदो कात्तिकदेखि लागू हुने भनिएको मार्गदर्शन जस्ताको त्यस्तै लागू भए उद्योग व्यापार धराशायी हुने भन्दै उद्यमीले राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदर्शनअघि आयोजित अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको अव्यावहारिक नीतिका कारण चाडपर्वको बेला व्यापारमा लाग्नुपर्ने उद्यमी सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । मार्गदर्शन बनाउँदा निजीक्षेत्रले दिएको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको श्रेष्ठले आरोप लगाए ।
बैंकहरूले ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएर वित्तीय अराजकता मच्चाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मात्रै ब्याजदर दिने हो भने कर्जाको ब्याज ‘सिंगल डिजिट’मा राख्न सकिने उनको दाबी छ । ब्याज खानेलाई फाइदा हुने र उद्यमीलाई मार पर्ने गरी नीति ल्याइएको छ । यस्तो हो भने उद्योग व्यापार सरकारले किनोस्, हामी पनि ब्याज खाएर बसौंला,’ उनले कटाक्ष गरे ।
निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जमार्फत गभर्नरलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा कोरोना महामारीको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीबीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने प्रयत्न गरिरहेकै बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको प्रावधानले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा अन्योल र त्रास थपेको उल्लेख छ ।
व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालू पूँजीको परिमाण फरक हुने भएकाले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा सबै व्यवसायका लागि २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यावहारिक हुने महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । ‘व्यवसायको कुल व्यापार, बजारमा बाँकी बक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी अधिकतम ५० प्रतिशतको प्रावधान राखिनुपर्छ,’ अध्यक्ष लाठले भने । शर्तअनुसार कर्जा उपयोग गरे/नगरेको अनुगमनको प्रावधानमा असहमति नभए पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा चालू पूँजी अभावमा समस्या देखिएमा निराकरणको लागि समेत थप कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उद्यमीको छ ।
आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारणमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिएकोमा यसलाई क्राश: ३ वर्ष र २ वर्ष गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको महासंघको बैंक वित्तीय र बीमा समिति संयोजक अनिल अग्रवालले बताए । ‘यसको सीमालाई ५ करोडबाट बढाएर १५ करोड रुपैयाँ गरिनुपर्छ । यस्तो विवरण अर्धवार्षिक रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले भने ।
मार्गदर्शनमा मासिक रूपमा कर्जा सीमाको २ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्थाप्रति निजीक्षेत्रको आपत्ति छ । यो सीमा वार्षिक २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग उनीहरूले गरेका छन् ।
उधारो उठाउनेसम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ । विगत २ वर्षमा बैंकको कर्जामा ब्याजदर दोब्बर भएको भन्दै ‘सिंगल डिजिट’मा झार्नुपर्ने माग उद्यमीहरूको छ । साँवाब्याज भुक्तानीका समयावधि थप्न माग गरिएको छ । नेपाल–भारत सोसियोइकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारी नीतिका कारण उद्योग व्यापार गर्नै नसकिने अवस्था आएको दाबी गरे । मार्गदर्शनका प्रावधान तत्काल नसच्याए आन्दोलनको विकल्प नभएको उनले बताए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल केडियाले राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशनका कारण उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले उद्यमीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको उनले बताए ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले पहिला उद्योगीहरू अपराधीको फोन आउँदा डराउने गरेकोमा अहिले बैंकको फोनसँग डराउने गरेको बताए । उनले दोहोरो अंकको ब्याजदरले उद्योग व्यापार धरापमा पर्ने अवस्था आइसकेको बताए ।
नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन र नीतिले बैंकहरूलाई मीटरब्याजी बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै कटाक्ष गरे ।