सरकारले आर्थिक सहायता बाँड्नुको सट्टा बीमामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सूर्यप्रसाद सिलवाल

बीमा व्यवसायको निरन्तरताका लागि बीमा प्राधिकरण ऐन संसद्बाट पारित भई जारी हुने क्रममा छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि बीमा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै बाटो खुला हुने बताउँछन् बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल । बीमा ऐन २०४९ धेरै पुरानो भएको र यसले बीमा क्षेत्रका आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको उनको बुझाइ छ । बीमा कम्पनीको पूँजीको आधार बलियो बनाउने र तोकिएको पूँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई ‘फोस्र्ड मर्जर’मा लैजाने समितिको योजना रहेको उनले सुनाए । कम्पनीहरूको व्यवसाय गुणस्तरीय नभएको भन्दै यसका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल्यांकनमा विभिन्न सूचक राख्ने तयारी समेत समितिको छ । प्रस्तुत छ, बीमा व्यवसायको अवस्था, चुनौती लगायत विषयमा रहेर आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईले अध्यक्ष सिलवालसँग गरेको कुराकानीको सार :

बीमा व्यवसायको नियमन गर्न बीमा प्राधिकरण ऐन जारी हुन लागेको छ । यसबाट बीमा क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
हामीसँग अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कानून २०४९ सालको बीमा ऐन हो । २०४९ सालको बीमा क्षेत्र र अहिलेको बीमा क्षेत्रमा आकाश जमीनको फरक भइरहेको छ । बीमाका क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ । नयाँ नयाँ प्रडक्ट आएका छन् । नयाँ आविष्कार भएको छ । बीमा पोलिसी हस्तलिखितको सट्टा अनलाइनमार्फत जारी हुन थालिसकेको छ । यी सबै विषय र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानून बीमा प्राधिकरण ऐन नै हो ।

प्राधिकरण भन्नाले प्राधिकार वा अधिकार प्राप्त निकाय भन्ने बुझिन्छ । बीमा समिति ऐनमा धेरै विषयहरू समितिमै लगेर निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले कतिपय निर्णय गर्न विलम्ब भएका छन् । अब प्राधिकरण ऐनका धेरै कार्यकारी अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ । यसको अर्थ जो कार्यकारी प्रमुख हो, उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । अध्यक्ष बलियो भएपछि उसले छिटो निर्णय गरेर कम्पनीहरूमा छिटो लागू गराउन सक्छ । यस्तै बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक धेरै विषय प्राधिकरण ऐनमा राखिएका छन् । अहिले बीमा ऐनको कुनै दफामा टेकेर निर्देशिका जारी गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्देशिका कानूनजति बलियो पनि हुँदैन । बीमा प्राधिकरण ऐनले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन बाटो खुला गर्छ ।

अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा समितिले बीमा प्राधिकरणको स्वायत्तताको विषय उठाएको थियो । तर सम्बोधन हुन सकेन नि ?
प्राधिकरण स्थायी संयन्त्र भएको हुनाले यसको आयका निश्चित स्रोतहरू हुन्छन् । राज्यभित्र स्थापना हुने यस्ता निकायहरू नियमनकारी वा कार्यकारी निकायहरू होऊन्, यी सबै सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि हातखुट्टा फैलाएको हो । सरकारको काम यिनीहरूले गर्ने हो । यस्ता संयन्त्र गठन भएपछि सरकारले कति हस्तक्षेप गर्ने भन्ने सीमितता भने हुनुपर्छ । सरकारले यस्ता संयन्त्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ । सरकारले हरेक कुरामा यसो गर, उसो गर भनेर बोलिराख्न, निर्देशन दिइराख्न आवश्यक हुँदैन ।

प्राधिकरण ऐनले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन बाटो खुला गर्छ ।

बीमा प्राधिकरणलाई सरकारले बीमा सम्बन्धी सल्लाहकार हो भनेर मान्नुपर्छ । यो मेरो शाखा हो भन्ने हो भनेर चल्दैन । ऐन बनाउन मुख्य भूमिका मन्त्रालयकै हुन्छ । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री कत्तिको उदार हुनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । बीमा विधयेक छलफलकै बीचमा मन्त्रालयमा धेरै नेतृत्व परिवर्तन भए पनि उहाँहरूले उदारता देखाएको हो । सरकारले सल्लाहकारको रूपमा बीमा सम्बन्धी कुनै सल्लाह मागेको छ भने दिने हो । सरकारका महत्वपूर्ण सल्लाह निर्देशनका रूपमा लिने बाटो यसले खोल्छ । बाँकी स–साना कुरामा हस्तक्षेप राम्रो हुँदैन । प्राधिकरणले कर्मचारी भर्ना गर्न किन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्यो ? जब कि उसले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने हो । कम्पनीहरूको नियमन शुल्क घटेको छ । बीमा विकास कोष स्थापनाको व्यवस्था छ । हामी अहिले गरीबको बीमा गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । त्यसका लागि योगदान गर्ने कोषको प्रावधान राखिएको छ । ऐन जारी नभएसम्म यसमा के कस्ता प्रावधान समेटिए, टिप्पणी नगरौं । तर, हामी ऐनप्रति आशावादी छौं । यो आएपछि धेरै काम गर्न बाटो खुल्छ ।

सर्वसाधारणले भुक्तानी पाउन बाँकी कोरोना बीमाको पैसा कहिले पाउँछन् ?
बीमा कम्पनीहरूले दायित्व स्वीकार गरेपछि दाबी भुक्तानी पाउँदैनन् भन्न मिल्दैन । त्यसैले जसरी पनि दाबी भुक्तानी त दिनैपर्छ । यसको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासाको निर्णय भएको सुनेको छु । त्यो पैसा आएपछि त्यसमा कम्पनीहरूको पनि योगदान थप गरेर वितरण शुरू गर्छौं । शुरुआत भएपछि मन्त्रालयले पनि क्रमशः पैसा थप्दै जाने र दायित्व पनि तिर्दै जान्छौं ।

कोरोना बीमाको पैसा भुक्तानीका लागि समितिले कम्पनीहरूसँग सल्लाह गरी मन्त्रालययमा प्रस्ताव पठाएको हो, जसमा बाँकी भुक्तानीमध्ये ५५ प्रतिशत राज्यले र ४५ प्रतिशत बीमा क्षेत्रबाट बेहोर्ने गरी यो विषय टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका हौं । त्यसै अनुसार मन्त्रालयले निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष नै उपस्थित भएर दाबी भुक्तानी गरिएको एक घटना अपराधसँग जोडियो । यस्ता घटना रोक्न समितिले के गर्दै छ ?
कुनै पनि व्यक्तिको मनसाय पढ्न सकिँदैन । घटना घटेपछि मात्र थाहा भयो । यो घटनाबाट यस्तो पनि हुन्छ भनेर शिक्षा लिनुपर्छ । अर्को पक्ष त्यो घटना हुन नसक्ने पाटोमा पनि कम्पनीहरू गम्भीर हुनुपर्छ । व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले नै हो, समितिले होइन । कम्पनीहरूले ठूलो दाबी भुक्तानी पनि तिर्छन् है भनेर प्रोत्साहन गर्न मात्र दाबी भुक्तानीमा समितिको उपस्थिति भएको हो ।

असक्षम व्यक्तिले त्यत्रो रकमको बीमा गर्दा कम्पनीहरूमा जुन तहको गम्भीरता हुनुपथ्र्यो, त्योे देखिँदैन । पहिलो सचेतता देखिनुपर्ने अभिकर्तामा हो । किनकि ऊ नै पहिलो अन्डरराइटर हो । यो मुद्दामा अभिकर्ता नै मिलेको जस्तो देखिन्छ । त्यसपछि त्यहाँको सम्बन्धित शाखाले हेर्नुपर्ने, कम्पनीमा आएपछि विभागीय तहमा हेर्नुपर्ने र समग्र दायित्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुनुपर्नेमा सबैतिर कमजोरी भयो । फाइनान्सियल अन्डरराइटिङ राम्रोसँग भएको भए यस्ता दुर्घटना रोक्न सकिन्थ्यो । यो घटनामा समितिले छानबिन गरी सबैलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसपछि कारबाही अघि बढाउँछौं । आवश्यक कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि पठाएका छौं ।

आफ्ना कर्मचारीले राम्रो काम नगरे कम्पनीले कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै हामीले चाहिँ कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यस्ता अपराध रोक्न फाइनान्सिलय र मेडिकल अन्डरराइटिङ एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूलाई पनि निर्देशन दिएका छौं । कम्पनीहरूलाई बेला बेलामा तालीम पनि दिइरहेका हुन्छौं । हाम्रो सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर हुँदा यस्ता समस्या देखिन्छन् । अब हामी गुणस्तरीय व्यवसायमा जानैपर्छ । संख्याको विषयमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने जहिले पनि समस्या हुन्छ । के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर कम्पनी आफै सजग हुनुपर्यो । आफ्ना कर्मचारीले राम्रो काम नगरे कम्पनीले कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै हामीले चाहिँ कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

समितिले पनि कम्पनीलाई विश्वास गरेर उसले पठाएको डकुमेन्टका आधारमा अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने गरेको छ । त्यसकारण पनि विकृति बढेको भन्ने कुरा उठिरहेको छ । कोर्स करेक्सनका लागि समितिले के गरिररहेको छ ?
समितिले गर्न सक्छ र भइरहेको पनि छ । अब कुनै पनि अभिकर्ताले परीक्षा नदिई लाइसेन्स पाउँदैन । पुरानाको हकमा पनि हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले हामी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत प्रतिक्रिया लिन्छौं, सोही प्रतिक्रियाका आधारमा समितिले सक्रिय पहलकदमी लिन शुरू गर्छ ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरू गाउँगाउँसम्म त पुगे, तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कम्पनीहरूले गुणस्तरीय व्यवसाय गर्दै गरेनन् । मुख्यतः मेडिकल अन्डरराइटिड पक्का हुनुपर्यो । डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्यो । तर, यहाँ कतिपय अभिकर्ताको झोलामै डाक्टरको नाम र स्ट्याम्प छ भन्ने सुनिन्छ । खाली संख्यामा बिजनेश गरेर ‘मैले यति गरेँ, नाफा यति भयो’ भनेर मात्र हुँदैन । आफ्नो कार्यकालमा कति ल्याप्स भयो, कति पोलिसी सरेन्डर भयो भन्ने कुराले उसको क्षमता निर्धारण गर्छ । अभिकर्तासम्म पुगेर हेर्न सक्ने बीमा समितिको क्षमता पनि छैन । हामीले चिन्ने भनेको कम्पनीको सीईओ हो, उसले आफ्नो कम्पनी जोगाउनुपर्छ । अब कम्पनीका सीईओको कार्यसम्पादनलाई उसको पालामा भएको सरेन्डर, ल्याप्सेस, दाबी भुक्तानी जस्ता विषयसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । राम्रो गरेमा पुरस्कार र गलत गरेमा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । यही पाटोमा हामीले काम गरिरहेका छौं । दशैं, तिहार सकिएपछि यससम्बन्धी धेरै कुरा बाहिर आउनेछ ।

व्यवसाय जति बढिरहेको छ, उति नै सरेन्डरको मात्र पनि बढिरहेको छ । सरेन्डर गराउने गरी बिजनेश किन गर्ने ? सरेन्डर गरेपछि कम्पनी घाटामा जान्छ भने त्यस्तो बिजनेश किन लिने ? बीमा कम्पनीले नाफामा मात्र ध्यान दिए भन्ने गुनासो छ नि ?
मुख्य विषय हाम्रो बीमा बजार नै अपरिपक्व छ । तर, संख्या धेरै छ । सबैजना यही शहरमा बसेका छन् । गाउँमा कहिल्यै जाँदैनन् । हामी कराउँदा कराउँदा पनि यतिका वर्षमा बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमामा गरेको व्यवसाय २ प्रतिशत मात्र हो । अहिलेको मर्जरको विषय आएको कारण पनि यही हो, जो टिक्न सक्छ, ऊ बस्नुपर्यो । लगानीकर्तालाई लगानीको प्रतिफल दिन नसक्ने वा प्रतिफल ६ प्रतिशत पनि छैन भने के गर्ने ? यी पाटाहरूलाई केलाएर सशक्त बनाउनुपर्छ । कम्पनीभित्र सुशासन कायम गर्नैपर्छ । किनकि उसले सर्वसाधारणको पैसा लिएर बसेको हुन्छ । सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षा गर्न नियामक निकाय आवश्यक पर्ने हो । कम्पनीहरू अब पनि सुशासनको पाटोमा गम्भीर हुन सकेनन् भने कारोबार रोक्का गर्ने बाहेक अरू बाटो छैन ।

मर्जर नीति कम्पनीको पूँजी बढाउन हो या संख्या घटाउन त ?
दुवै हो । सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसायका आधारमा पूँजी बढाउँदै जानुपर्छ । कारोबार, कार्यक्षेत्र, जोखिम बढ्दै गएपछि त्यही पूँजीले काम गर्दैन । अहिलेको तोकिएको पूँजी अर्को तीन वर्षमा फेरि नपुग्न सक्छ । कम्पनीहरू नाफामा भएको भए बोनस शेयरबाट पूँजी बढाउन सक्थे । नभएपछि मर्जर गर्नुपर्यो । ५–५ वर्षसम्म लाभांश दिएका छैनन् भने के हेरेर बसिरहेका छन् ? हामीले त पूँजी पुर्याउन नसक्नेलाई मर्जर गर भन्ने हो । त्यसैले मर्जर उनीहरूको छनोट हो । बजार ओगटेर बस्ने, पूँजी पनि पुर्याउन नसक्ने, क्लेम पनि तिर्न नसक्ने, ल्याप्स, सरेन्डर पनि रोक्न नसक्ने हो भने कम्पनी हुनुको के अर्थ रह्यो ? यसकारण सर्वसाधारणको पैसालाई जोखिममा राखेर व्यवसाय गर्न पाइँदैन । संख्या बढी भयो भन्ने गुनासो पनि कम्पनीहरूबाटै आएको हो । हामी संख्यात्मक रूपमा धेरै भयौं, यो घटाउनुपर्छ भनेपछि स्वेच्छाले मर्जरमा जाऊ भनेर बाटो खोलिदिएका हौं ।

अहिलेसम्म नेपालमा कति बीमा कम्पनीको आवश्यकता छ भनेर अध्ययन भएको छैन । नया“ कम्पनीहरूले साधारण शेयर समेत जारी गरेका छैनन् । यो अवस्थामा मर्जरका लागि किन हतार त ?
नेपालमा कति जीवन र कति निर्जीवन बीमा कम्पनी आवश्यक छ भनेर अब हामी एकेडेमिक संस्थाबाटै अध्ययन गराउँछौं । त्यसैले अहिलेसम्म बीमा समितिले मर्जर गर भनेकै छैन । हामीले भन्ने त चैत १२ गतेपछि मात्र हो । त्यसपछि कम्पनीको प्रोफाइल र सबै सूचक हेरिन्छ । त्यसपछि बजारमा टिक्न सक्दैनौ भने मर्जरमा जाऊ भन्ने हो । हामीले भनेको त पूँजी बढाऊ, त्यसका लागि २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी हकप्रद दिन सकिँदैन भन्ने मात्र हो ।

कम्पनीहरूलाई जिल्ला तोकेर लक्ष्य दिएर लघु बीमामा काम गर्न भने पनि त्यसमा किन प्रगति हुन सकेन ?
कम्पनीहरूलाई समितिले जिल्ला जिल्ला जाऊ भनेपछि गए । तर व्यवसाय भने आएन । किनकि उसको सेवाको लागत नै उच्च छ । उसको प्रडक्टको लागत नै महँगो भयो । त्यसैले गरीबको, कृषिको र लघुखालको बीमाको विशेष युनिट नै हुनुपर्छ ।

अब बीमा पोलिसी आवश्यकता अनुसारको हुनुपर्छ ।

अहिलेको लघुबीमालाई ठूला बीमासँग दाँज्नै मिल्दैन । यो त विशेष लक्षित समूहमा जाने बीमा हो । यो लक्षित क्षेत्र र वर्गमा जान्छ । यसको सीमा तोकिएको हुन्छ । अहिले भएका कम्पनीका लागि त अझै खुला छ । तर कम्पनीहरू शहरमा बस्ने, गुणस्तरहीन व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र पैसालाई पम्प गर्ने गरेर दखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । १ खर्ब ३८ अर्बको व्यवसाय गर्दा ६२ अर्ब ल्याप्स र सरेन्डर भएको छ । नयाँ पोलिसी ल्याउन मात्र ध्यान दिए, पुराना पोलिसीलाई वास्ता गरेनन् ।

पुराना कम्पनीले सकेनन् भने नयाँ कम्पनी आउनेबित्तिकै लघुबीमाको काम गर्न सक्छन् त ?
सक्दैनन् भने नआए पनि हुन्छ । हामीले त पैसा फलानो ठाउँमा छ भनेर भनेका भन्यै छौं । हाम्रो भनाइ बीमाको फाइदा गरीब र सीमान्तकृत वर्गलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हो । गरीबी निवारण गर्ने एउटा टुल्सका रूपमा बीमाको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई सरकारले बल्ल बुझ्न थालेको छ । राज्यले आर्थिक सहायता र चन्दाको रूपमा पैसा बाँड्नुभन्दा त्यो पैसाबाट गरीब जनताको बीमा गर्नुपर्छ । हुने खानेले अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सबैजसो क्षेत्र बीमाको दायरामा आउँछन् ।

बंगलादेश, फिलिपिन्स, श्रीलंकामा हुन सक्ने, हामीकहाँ नसक्ने कारण के हो ?
हामीले अहिलेसम्मको प्रयासले भएको लघुबीमा २ प्रतिशत मात्र हो । आजको दिनमा मानिसले २० वर्षको पोलिसी किन्दैन । अब टर्म पोलिसी किन्ने हो, क्षति भए दाबी भुक्तानी पाउने हो । अब बीमा पोलिसी आवश्यकता अनुसारको हुनुपर्छ ।

तर, चुनावको मुखमा लाइसेन्स बाँड्न लागियो भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गर्दा यो सरकार गइसकेको हुन्छ । सबै कुरालाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेरेर हुँदैन । हामीले सूचनामै गरीब, निम्न आय भएका सीमान्तकृत वर्ग समेतलाई सेवा दिन भनेका छौं । त्यस्ता वर्गलाई सेवा दिन सक्ने भनेपछि आँटै गरेर आउने होला नि । गरीबको बीमा गरेर पैसा कमाउँछु भनेपछि विशेष आँट चाहियो । समितिले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि भदौ १० गते सूचना निकालेको हो । यो सरकारको बजेट, समितिका कार्यक्रममा समेत परेको विषय हो ।

नागरिकको हितमा हुने धेरै कुरालाई अनिवार्य गर्नैपर्छ । 

समितिले बीमा कम्पनीको लगानी निर्देशिका परिवर्तन गरे पनि कम्पनीको पूँजी त बैंकको मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको छ । यसलाई निर्देशिका अनुसार परिचालनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कम्पनीहरूको लगानी विविधीकरणमा पहिलेको भन्दा धेरै सुधार भएको छ । हामी लगानी निर्देशिका परिवर्तन गर्दै छौं । नयाँ नयाँ क्षेत्र र बाटोहरू पनि हेर्दै छौं । बैंकमा पैसा राखेर सुरक्षित गर्नुभन्दा सुरक्षित हुने गरी कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौं, हेर्न सक्छौं । पैसा सुरक्षित गर्ने, लामो समय प्रतिफल दिने र देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सहभागिता देखिने क्षेत्रहरू हामीले पनि हेर्नुपर्छ । त्यो दिशामा काम गर्दै छौं । कम्पनीहरूले अहिले भएको व्यवस्थाबाट २ प्रतिशत लगानी गरेर हुँदैन, कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर सुझाव आएको छ । हामी यसका लागि हेर्दै छौं । यस्तै यसपटकको बजेटमा आएको बीमा बण्ड, महाविपत्ति बण्ड सरकाले जारी गर्दा लगानी गर्न पाउने बाटो पनि खोल्दै छौं ।

समितिले प्रादेशिक कार्यालय खोलिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समेत लबिङ गरिरहेको छ । यसको प्रतिफल के हो ?
समिति जाने र बुझाउने भनेकै स्थानीय सरकारलाई हो । स्थानीय सरकारका वडा सदस्यदेखि माथिल्लो तहसम्मका जनप्रतिनिधिले बुझिदिए भने तिनले आफ्नो गाउँका व्यक्तिलाई बीमाप्रति विश्वस्त पार्न सक्छन् । बीमा समिति र कम्पनीहरूको पहलले कतिपय ठाउँमा परिवर्तन भएको छ । एकपटक शुरू भएको विषयले निरन्तरता पाउँछ । किनकि जनप्रतिनिधि परिवर्तन भए पनि कर्मचारीको स्थायी संयन्त्र हुन्छ । त्यसले यसमा हरेश खानु हुँदैन । निरन्तर लाग्नुपर्छ ।

बीमाको दायरा विस्तारका लागि अनुदान दिने वा अनिवार्य गर्ने ? कुन मोडल उपयुक्त होला ?
नागरिकको हितमा हुने धेरै कुरालाई अनिवार्य गर्नैपर्छ । काठमाडौंमा १० प्रतिशतको पनि घरको बीमा छैन । ‘तिमी सक्छौ आफै बीमा गर, सक्दैनौ म अनुदान दिएर बीमा गराउँछु’ भनेर सरकारले बीमाको बाटो खोल्नुपर्छ । सरकारले आर्थिक सहायता बाँड्नुको सट्टा उक्त पैसाले सबै गरीबको बीमा गर्नुपर्छ ।

बीमा नगर्नुको कारण के हो ?
बीमा नगर्नुको मुख्य कारण नबुझेर नै हो । हामीकहाँ सवारीसाधनको बिलबुक चेक गरिन्छ । तर, यही छिमेकी देश भारतमा बीमाको कागजात मागिन्छ । दुर्घटना भयो भने पहिले तिर्नुपर्ने बीमाले हो । हामीकहाँ पनि त्यो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । हामीकहाँ धेरै सवारीसाधानको एकपटक मात्र बीमा गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ । अनिवार्य गर्नुको अर्थ बीमितको हितका लागि हो । म बीमा गर्न सक्छु भने गर्नुपर्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरेका घोषणापत्रमा पनि बीमाको बारेमा धेरै कुरा उल्लेख छन् । अब ती विषयहरूलाई जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।

बीमा गरे तापनि दाबी भुक्तानी लिन गाह्रो छ भन्ने बुझाइका कारण पनि यसप्रति सर्वसाधारण आकर्षित भएको पाइँदैन नि ?
दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन लागिएको छ । गतवर्ष पनि हामीले अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी दाबी भुक्तानी गराएका छौं । यसलाई सजिलो, छिटो छरितो बनाउन लागिरहेका छौं । कुनै समस्या भए सुधार गर्दै जाने हो । त्यसका लागि पनि कम्पनीहरूको पूँजी बढाउन आवश्यक छ ।

कोभिड महामारीयता सेवा व्यवसाय अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह हुन थालेका छन् । तर यसमा किन बीमा कम्पनीहरूको त्यति प्रगति देखिएन ?
मुख्य समस्या बीमा कम्पनीहरूसँग पैसा नै छैन । नयाँ प्रडक्ट ल्याउन अनुसन्धान गर्नुुपर्छ । अनलाइन सेवा दिन प्रविधिमा पनि लगानी आवश्यक छ । कम्पनीहरूमा पूँजीको आधार बढेपछि यी समस्याको पनि समाधान हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस