नेपालमा अवैध मानिएको गाँजाखेतीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक आवाज उठाउने व्यक्तिमा पर्छन् राजेन्द्र मल्ल । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वमा रहँदा होस् वा नरहँदा मल्लको जोड ऐन, कानून बनाएर गाँजालाई विदेश निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने हुने गरेको छ । यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म गाँजाखेती र यसको विक्रीवितरणलाई वैधानिक बनाएको छैन, जसले गर्दा राम्रो आम्दानी दिन सक्ने गाँजा हरेक वर्ष नष्ट भइरहेको छ । गाँजा नष्ट गर्दा उल्टै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएका यस्तै क्षेत्र, अर्थतन्त्रको अवस्था, उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत प्रयासलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे पछिल्लो समय निकै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँग पनि तुलना गरेका छन् । तपाईंले चाहिँ अर्थतन्त्रका सूचकलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
नेपाली अर्थतन्त्रका सूचक केही नकारात्मक छन् । तर, श्रीलंकाको जस्तो छैन । श्रीलंकाको भन्दा फरक हुनुको कारण नेपालले वैदेशिक ऋण निकै कम लिएकाले हो । त्यस्तै नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण छ । परिस्थिति पनि श्रीलंकाको भन्दा फरक नै छ । बरु अब अर्थतन्त्र बिग्रन नदिन भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ सोच र योजनाका साथ व्यवसाय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यी सबै कामका लागि दीर्घकालीन आर्थिक नीति चाहिएको छ । चाँडोचाँडो फेरिने नीतिले अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्दैन । नीतिलाई स्थिर बनाउने हो भने अहिले देखिएका समस्या कम हुँदै जान्छन् ।
नयाँ सोच र योजनाका साथ उद्यम, व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्नुभयो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कस्ता खाले सोच र योजनाको आवश्यकता छ ?
अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा परम्परादेखि जे काम भइरहेको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरिएको छ । अब पनि यस्तो गर्ने हो भने आर्थिक विकास हुँदैन । उदाहरणका लागि कृषि उद्यम नै गर्ने हो भने पनि प्रविधिको प्रयोग, माटो परीक्षण, बजारीकरण जस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यस्तै उद्योगधन्दा स्थापना गर्दा अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अरूले के गरिरहेका छन् भन्नुभन्दा पनि हामीले के गर्ने र त्यसलाई कसरी नयाँपन दिने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा राम्रोसँग विकास भएको भनिएको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्दा अहिले मागभन्दा आपूर्ति बढी छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक २५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । तर, बजारको माग १० लाख मेट्रिक टन मात्र छ । यति धेरै उत्पादन क्षमताका लागि कम्पनी खडा गर्न र उपकरण खरीदमा थुप्रै लगानी भइसक्यो । नवीनतम सोच र योजना नहुँदा हामी सिमेन्ट उद्योगमा चुक्यौं । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर माग र आपूर्तिको अवस्थामा ध्यान दिइएको भए मागभन्दा उत्पादन बढी हुने समस्या आउँदैनथ्यो । उद्योग क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्र बिग्रन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेन । योजनाविना काम गर्दा चाहिने ठाउँमा लगानी पुग्दैन र नचाहिने ठाउँमा लगानी थुप्रिने, लगानी खेर जाने भएकाले पनि अब नयाँ सोच र योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।
उसो भए नेपालका उद्योग प्रतिष्ठानले अहिले जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यो ठीक छैन ?
कैयौं काम अध्ययनविना गरिएका छन् । अध्ययनविना गरिएका कामबाट उपलब्धि नभई स्रोत खेर फाल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसैले औद्योगिक विकासका लागि सरकार र निजीक्षेत्र अझै परिपक्व हुनुपर्छ । अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्ने हो भने औद्योगिक विकास त हुन्छ नै, यसले सबैको हित पनि गर्छ ।
औद्योगिक विकासका लागि नवीनतम सोच चाहिन्छ भन्दै गर्दा नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमुखी व्यापार बढेको छ । विदेशबाट सामान ल्याउन जोड दिनुमा नाफा बढी हुने भएर हो वा अन्य कुनै कारण छ ?
माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपालका उद्योग व्यवसायलाई निकै समस्या भयो । कैयौं उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । उद्योगहरूले मजदूरको समस्या पनि झेल्नुपर्यो । त्यस्तो परिस्थितिले उत्पादनभन्दा व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्यो । उद्योग चलाउनभन्दा व्यापार गर्न पक्कै पनि सहज हुन्छ । एकचोटि उद्योग स्थापना गरेपछि बन्द गर्न त्यति सहज छैन । व्यापारको हकमा भने ५–७ महीना बन्द गरे पनि खासै समस्या हुँदैन । उद्योग बन्द गर्न वा स्थापना भइसकेको उद्योगबाट उत्पादन वृद्धि गर्न समय लाग्छ । त्यसका लागि धैर्य चाहिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय खासगरी कोरोना महामारीपछि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने सोचको पनि विकास हुन थालेको छ ।
कोभिड–१९ पछि देशमा भएको स्रोतसाधनलाई प्रवर्द्धन, प्रशोधन, ब्रान्डिङलगायत काम गरेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने अभ्यास भइरहेको छ । कोभिडले उत्पादन वृद्धिका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । कुनै पनि कुरा रातारात परिवर्तन हुँदैन । अहिले सरकार र निजीक्षेत्रमा देखिएको सोचको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ । विगतमा जस्तो आयातमा रमाउनु हुँदैन भन्नेमा धेरै व्यक्ति सचेत देखिएका छन् । विगतमा भन्सारकै भरमा चालू खर्चको ५० प्रतिशतसम्म चलाउने गरिन्थ्यो । सरकारले सबैभन्दा बढी आयात गर्नेलाई सम्मान गर्थ्यो । तर, अहिले धेरै कर तिर्नेलाई सम्मान गर्न थालिएको छ । निर्यात गर्नेलाई सम्मान गर्न र सहुलियत दिन थालिएको छ । चेम्बर अफ कमर्सले पनि निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने गरेको छ । आयात निरुत्साहन गरी उत्पादन प्रवर्द्धनमा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालका उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सफल होलान् ?
भारत, चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ । ती देश भौगोलिकरूपले मात्र नभई उत्पादन र बजारमा पनि ठूला छन् । त्यसैले हाम्रो मुलुकमा भएका स्रोतसाधनलाई अलि व्यवस्थित गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ भनिएको हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको २४ प्रतिशत योगदान छ । तर, हामी तिनै कृषि उपजका लागि करीब ६५ प्रतिशत निर्भर छौं । संसारका थोरै देशमा यस्तो हुन्छ । इजरायल नेपालभन्दा निकै सानो मुलुक हो । त्यहाँ कुल जनसंख्याको १ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र कृषिमा छन् । तर, कृषिमा आत्मनिर्भर भएर उसले निर्यातसमेत गरिरहेको छ । यो सबै प्रविधिका कारण सम्भव भएको हो । इजरायलमा सिँचाइ नेपालमा जस्तो सहज छैन । तर, प्रविधिको प्रयोग गरेर सिँचाइको व्यवस्था मिलाइएको छ । हामीकहाँ धेरै प्राकृतिक स्रोत छन् । त्यसैले अब त्यस्ता स्रोतलाई उपयोग गर्न जान्नुपर्छ । इन्धन र कृषि उपजको आयात घटाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । भएका स्थानीय स्रोतसाधनलाई नयाँ ढंगले उपयोग गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि राम्रो गर्न सकिन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई नयाँपन दिने हो भने सबैतिरबाट माग भइहाल्छ ।
ऊर्जाको विकास गर्न कस्तो रणनीति लिनुपर्छ ?
नेपालमा ऊर्जाको विकास गर्न सकिने सम्भावना धेरै छ । पुरानो तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि यहाँका नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । मलाई त के लाग्छ भने जहाँ पायो, त्यहीं लगानी गर्नुभन्दा विद्युत् उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्ने हो भने नेपालले धेरै आर्थिक लाभ लिन सक्छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत सक्दो बढाउनुपर्छ । विदेशमा निर्यात गर्ने मूल्यमा व्यवसायीलाई खपत गर्न दिने र बचेको विद्युत् विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले नै वर्षमा २० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था आइसकेको छ । अलिकति मेहनत गर्न सकियो भने अब नेपालबाट वर्षमा खर्बौं रूपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले राम्रो सम्भावना देखिएको मुख्य ऊर्जा नै हो । त्यसैले निजीक्षेत्र र सरकारले यसमा जोड लगाउनुपर्छ । जलस्रोतको उपयोग गर्ने हो भने सार्क क्षेत्रमा नेपाल धनी बन्न सक्छ । ऊर्जा नेपालका लागि कमाइको मुख्य स्रोत हुन्छ । कृषि आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र हो भने ऊर्जा कमाउने स्रोत हो ।
ऊर्जाबाहेक राम्रो सम्भावना भएको अर्को क्षेत्र कुन देख्नुहुन्छ ?
नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुक हो । तर, सबै काम नयाँ प्रविधि र सोचका साथ गर्नुपर्छ । कृषिमै गर्ने हो भने पनि नयाँ सोच र प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले पढेलेखेका मानिस कृषि कर्म गर्न चाहँदैनन् । १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नेबित्तिकै धेरैजसो युवा जागीर खोज्ने वा विदेश जाने गर्छन् । अब त्यसो गरेर हुँदैन । १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेकाले कम्तीमा दुई/चार महीना कृषि कर्ममा इन्टर्नशिप गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तो अभियानले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुन्छ । अध्ययनकै क्रममा युवालाई काम गर्ने बानीको विकास गराउन जरुरी छ ।
पर्यटनबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि नेपालमा आउने पर्यटकको बसाइ समयावधि लम्ब्याउनुपर्छ । स्थानीय संस्कृतिलाई जोड दिने हो भने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं आउने पर्यटकलाई मनोरञ्जनकै लागि भए पनि एकआपसमा नेवारी संस्कृति अनुसारको बिहे गराउन सकिन्छ । त्यस्तै पोखरा जाँदा गुरुङ संस्कृतिले मनोरञ्जन दिलाउन सकिन्छ । अथवा पर्यटक रमाउने अन्य कुनै उपाय निकाल्न सकिन्छ । यसो गर्दा नेपालमा आउने पर्यटक रहने समय लम्बिन्छ ।
नेपालको अर्को सम्भावना धार्मिक पर्यटनमा पनि छ । पशुपति, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । यीबाहेक अन्य स्थानमा पनि थुप्रै पर्यटकीय स्थल छन् । पर्यटकको संख्या वृद्धिका लागि नेपालले गर्नुपर्ने अर्को काम भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हो । भारतसँग नेपालको ठूलो व्यापारघाटा भएकाले पनि भारत सरकारलाई व्यापारघाटा देखाउँदै भारतीय पर्यटक नेपाल पठाउने व्यवस्था मिलाउन लगाउनुपर्छ । भारतको जनसंख्याको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आए भने पनि धेरै लाभ हुन्छ । चीनबाट पनि पर्यटक ल्याउन सक्ने अवसर छ । पर्यटनका लागि नेपाललाई सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, अन्य विभिन्न हिमाल, प्राकृतिक स्रोत र मौसम सबैले साथ दिएको छ ।
नेपालले गर्न सक्ने अर्को काम विशेषगरी पश्चिम नेपालका ग्रामीण भेगमा उत्पादन हुने गरेको गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउने हो । नेपालमा गाँजाखेतीको जंगल नै हुने गरेको छ । तर गाँजाखेतीलाई प्रहरीले आगो लगाएर जलाउने गर्छ । धेरैलाई गाँजाका लाभबारे थाहा नै छैन । पछिल्लो अध्ययन अनुसार गाँजाबाट क्यान्सरको उपचारमा काम लाग्ने औषधि बन्छ । गाँजालाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्ने सुविधा दिने हो भने उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । ऐन, कानून बनाएर गाँजाको सदुपयोग गर्नुपर्छ । प्रहरीले डढेलो लगाउनुभन्दा संरक्षण गर्नु नेपालका लागि राम्रो हो । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि गाँजालाई उपयोग गर्न मिल्ने नियम बनाइसकेको छ । गाँजा क्यान्सर रोगको उपचारमा उपयोगी हुने वैज्ञानिक स्तरमा समेत पुष्टि भइसकेको छ । गाँजाको बोक्रा र जरा समेत कपडा उत्पादनमा काम लाग्छ ।
नेपालको जडीबुटीबाटै अर्बौं कमाउन सकिने सम्भावना छ । बरु हामीले विश्व बजारमा कच्चापदार्थ मात्र नदिएर प्रशोधन गरेर निर्यातको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । किलोमा विक्री भइरहेको वस्तुको मूल्य प्रशोधन गरेपछि ग्रामबाटै आउँछ ।
वनजंगलको पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । वनजंगललाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्नुपर्छ । नेपालको कुल भूभागको ४० प्रतिशत क्षेत्र वनजंगलले ढाकेको छ । वनपैदावारको व्यवसायीकरण गरेर अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ । बूढा भइसकेका रूखको उपयोग गरेर नयाँ रोप्नुपर्छ । अहिले काठ आयातमै ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ ।
आम्दानी गर्न सकिने अर्को क्षेत्र नदीजन्य पदार्थको उपयोग पनि हो । अहिले नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बगेर भारतमा गइरहेको छ । नदीजन्य पदार्थको संरक्षण नहुँदा भारतमा चोरीनिकासी भइरहेको छ । हामीले अन्य मुलुकबाट मार्बल, चिप्स, जिप्सन, सिमेन्ट खरीद गर्न हुन्छ भने नेपालबाट बगेर जाने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निर्यात गर्न किन हुँदैन ? यसको अर्थ चुरेलाई बिगार्नुपर्छ भन्ने होइन । बगेर गइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्दा देशलाई लाभ हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । बढी भएको वस्तु व्यवस्थित तरीकाले निर्यात गर्नुपर्छ ।
साथै हस्तकला, पश्मिनाका वस्तु पनि कच्चापदार्थका रूपमा मात्र नभई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ । ब्रान्डिङ गरेर, लोगो बनाएर निर्यात गर्दा त्यसको मूल्य नै बढी हुन्छ । गार्मेन्टकै कुरा गर्दा पहिला हामी बंगलादेशभन्दा अघि थियौं । ब्रान्डिङ गर्न नजान्दा हामी खस्किएका छौं । नेपालमा सम्भावनाका अन्य क्षेत्र पनि छन् । जे जे सम्भावना छ, त्यसमा लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा शीप सिकेका युवालाई स्वदेशमै काम लगाउने अवसर पनि छ । विदेशमा शीप सिकेर आएकाको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै नेपालमा धमाधम आईटी इञ्जिनीयर तयार हुँदै छन् । सफ्टवेयर बनाएर यो सेवालाई पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले केहीले शुरू गरेका पनि छन् । यसलाई अझै व्यापक बनाउन सकिन्छ ।
यस्ता कामका लागि निजीक्षेत्र र सरकारको भूमिका के हुन्छ ?
जुनसुकै काम गर्न सबभन्दा पहिला नियम, कानूनको खाँचो पर्छ । गाँजाकै कुरा गर्दा संसद्ले ऐन, नियम पारित गर्नुपर्छ । थाइल्यान्डमा गमलामै गाँजाखेती हुन थालेको छ । संसारमा यस्ता थुप्रै परिवर्तन भइसकेका छन् । भारतलगायत मुलुकमा निर्यात गर्न ल्याब बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म मुख्य नाकामै ल्याब छैन । सरकारले यस्ता काममा सहजीकरण गर्नुपर्छ । भएका कानून कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी छ । सरकारले बोलेको कुरा धेरैले विश्वास गर्छन् । त्यसैले सरकारले सबैतिर सम्पर्क र सहकार्यका पाइला चाल्नुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एकद्वार नीतिको आवश्यकता छ । त्यस्तै सरकारले अघि सारेको डिजिटलाइजेशनको सोचलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस्ता काम गर्यो भने नेपाल दक्षिण एशियामै सम्पन्न हुन सक्छ ।
बजारीकरण, ब्रान्डिङ गर्ने काम भने व्यवसायीको हो । इमेज राम्रो बनाएर ब्रान्डिङ गर्यौं भने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग भइरहन्छ । यसो गर्न नसक्दा विगतमा गलैंचा र पश्मिनाको व्यापार खस्कियो ।
फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । हालै सरकारले ल्याएको निर्यात अनुदानको नीतिप्रति यहाँहरूको धारणा के हो ?
यो राम्रो नीति हो । यसले पक्कै पनि निर्यात बढाउँछ । तर हाम्रो भनाइ के हो भने सानो होस् वा ठूलो उद्योग सबैले मूल्य अभिवृद्धि गरेर उत्पादन गर्छन् भने अनुदान पाउनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि गरेको मात्राको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । सानो भए पनि कुनै कम्पनीले पूरै स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्छ भने उसले सोही अनुसार अनुदान पाउनुपर्छ । कसैले सिस्नोको कपडा बनाएर निर्यात गरे पक्कै पनि मूल्य अभिवृद्धि धेरै नै हुन्छ । यस्ता उद्योगलाई पनि ५ प्रतिशत र विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर स्वदेशमा पेलेकै भरमा विदेश निर्यात गर्दा पनि त्यति नै अनुदान दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसैले निर्यात अनुदान मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा दिने नीति चाहिन्छ । त्यसो हुन सक्यो भने स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि मात्र हुँदैन, राज्यले मूल्यांकन गरेको पनि ठहर्छ । अहिले सरकारले ल्याएको नीतिलाई परिष्कृत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै वर्षमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १० प्रतिशत छूट दिने भनिएको छ । त्यसमा पनि सुधार हुनुपर्छ । साना उद्योगले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनुपर्छ । यस्तो गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ । उद्योग स्थापित हुन सघाउँछ ।
कतिपय व्यक्ति नेपालमा उद्योग, व्यवसाय गर्न गाह्रो छ भन्छन् । यो यथार्थ हो ?
व्यापारभन्दा उद्योग, व्यवसाय चलाउन गाह्रो नै हुन्छ । उद्योग, व्यवसायका लागि अझै पनि आयात–निर्यातमा एकद्वार नीति छैन, जसले गर्दा काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यस्तै डिजिटलाइजेशनको पनि आवश्यकता छ । उद्योग प्रवर्द्धनका लागि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालमा छिटोछिटो ब्याजदर परिवर्तन हुने समस्या छ । यस्तो हुँदा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैनन् । यसका लागि राष्ट्रिय सोच र स्थिर नीति चाहिन्छ । उद्योगको विकास गर्न बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ । यसो भयो भने अर्थतन्त्रको पनि विकास हुन्छ । ब्याजदर महँगो हुँदा सिंगो अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ । अहिले नेपालका लागि उद्योग, व्यवसाय टिकाउने नीति चाहिएको छ । यसका लागि तत्काल एकद्वार सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ । साथै बैंकको ब्याजदर ३/३, ६/६ महीनामा परिवर्तन हुनु हुँदैन ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ?
खासगरी पर्यटन क्षेत्रमा काम सिक्ने र विदेश जाने क्रम बढेको छ । उद्योगमा पनि समस्या नभएको होइन । यसका लागि विदेशमा शीप सिकेकालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुपर्छ । विदेशमा बढी तलब हुने भएकाले जानु स्वाभाविक पनि हो । तर विदेशबाट फर्केकालाई यहाँ काममा लगाउनुपर्छ । यसो गर्यो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।
नेपालमा ठूला उद्योगीलाई मात्र धेरै महत्त्व दिइयो । सानालाई बेवास्ता गरियो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, किन यस्तो भइरहेको हो ?
देशमा ८० प्रतिशत साना उद्योग, व्यवसाय छन् । त्यसैले साना उद्योग, व्यवसायलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । ठूला उद्योग त सीमित व्यक्ति र परिवारको स्वामित्वमा मात्र छन् । साना उद्योगलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन । दुई/चार रुपैयाँ महँगो परे पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ । सेना, प्रहरीले साना उद्योगले तयार पारेका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उद्योग, व्यवसायले जति कमाए पनि त्यो रकम स्वदेशमै रहन्छ । त्यो रकम यही प्रणालीमा रहने हो । यस्तो अभ्यासले स्वदेशी रकम स्वदेशमै रहने मात्र नभई रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ ।
केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउँदा चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले विरोध गरे । किन ?
चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको नीति लिँदा राष्ट्र बैंकको बुझाइ धेरै रकम आयातमा गयो भन्ने छ । तर यो नीतिले उद्योग व्यवसायमा नराम्रो असर पर्छ । एउटा शीर्षकमा ऋण लिएर अर्कोमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई हेर्ने बैंकको आफ्नै संयन्त्र छ । बैंकले आँखा चिम्लेर कर्जा दिँदैनन् । कर्जा दिने बैंकहरूसँग विज्ञ छन्, कैयौं कागजपत्र हेर्ने गरिएको छ । अहिले लिइएको नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला बैंकिङदेखि कारोबारका सबै प्रक्रिया डिजिटलाइज्ड हुनुपर्छ । अहिलेको प्रक्रिया अनुसार एलसी खोलेर सामान आउँदासम्म ५/६ महीना लाग्छ । यसले गर्दा सय रुपैयाँको सामानको मूल्य भन्सार र नाफा जोडेर १६० रुपैयाँसम्म पुग्छ । व्यावहारिक पाटो यस्तो रहेकाले अहिलेको नीति अनुसारको कर्जाको पैसाले पुग्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
नेपालको उद्योगधन्दाको विकासका लागि थुप्रै संस्था स्थापना भएका छन् । चेम्बर अफ कमर्सले चाहिँ उद्योग, व्यवसायको विकासका लागि के काम गरिरहेको छ ?
चेम्बर अफ कमर्स नेपालको सबभन्दा जेठो व्यापारिक संस्था हो । यो २००७ सालमा स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि नै मुलुकको उद्यम व्यवसायको विकासमा क्रियाशील छ । चेम्बरले उद्योगी, व्यवसायीलाई परेको मर्कामा अभिभावकत्व प्रदान गर्नुका साथै संवाहकको रूपमा काम गरिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि यही गतिमा काम हुन्छ । साथै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा चेम्बर निरन्तर जुटिरहेको छ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन