‘ठूला योजनालाई निर्माण सामग्री आयात गर्न नदेऊ’

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । विदेशी लगानीका ठूला योजनालाई भन्सार छूटमा निर्माण सामग्री आयात गर्न दिँदा ती वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको सम्बद्ध उद्यमीले गुनासो गरेका छन् । कोरोना महामारी र अहिलेको आर्थिक संकटका कारण समस्यामा परेका डण्डी, सिमेन्ट, पाइप, जस्तापातालगायतका उद्योग बचाउन ठूला आयोजनालाई स्वदेशमै उत्पादन हुने निर्माण सामग्री आयात गर्न दिन नहुने उनीहरुको माग छ ।  

ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्री खपत गर्ने विकास निर्माणका आयोजनालाई सरकारले भन्सार छूटमा निर्माण सामग्री आयात गर्न दिन्छ । यसले स्वेदशी उद्योगलाई मार परेको गुनासो उद्योगीको छ । 

जलविद्युत्, पुल, सडक, नालाजस्ता योजनामा सिमेन्ट, डण्डी, पाइप जस्तापाताजस्ता सामग्री खपत हुने भए पनि त्यस्ता अधिकांश योजनाले बाहिरबाटै आयात गर्दा स्वदेशी उद्योगको बजार खोसिएको उनीहरू बताउँछन् । 

‘डण्डी र सिमेन्टमा स्वदेशकै उद्योग आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा बाहिरबाट यस्ता सामग्री ल्याउनुको औचित्य छैन । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन उपयोग गर्नुपर्छ,’ नारायणी स्पातका सञ्चालक राजेश क्याल भन्छन् । कोरोना महामारीपछिको असहज परिस्थितिले थलिएको बजारलाई यो उपायले केही हदसम्म भए पनि राहत दिन सक्ने दाबी उद्योगी क्यालको छ । सरकारले यस्ता आयोजनालाई भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धिकर छूटमा सामग्री आयात गर्न दिन्छ । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा भन्सार छूट दिने गरिएको छ । 

सामान्यतः यस्ता सामग्रीको आयातमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तोकिएको भए पनि सहुलियतमा १ देखि २ प्रतिशत भन्सार तिरेर आयात हुन्छ । यस्ता योजनाले मूल्य अभिवृद्धिकर तिर्नु पर्दैन । 

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार न्यौपानेले सो भन्सारमार्फत मासिक ४ देखि ५ कन्टेनरसम्म यस्ता वस्तु भित्रिने गरेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको प्रकृतिअनुसार निर्माण सामग्री आयातमा सहुलियत दिँदै आएको छ । 

व्यवसायी भन्छन्– स्वदेशमै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने डण्डी, जस्तापातालगायत वस्तु भन्सार छूटमा आयात गर्न दिँदा स्वदेशी उद्योगलाई मर्का पर्‍यो । ठूला आयोजनालाई छूट दिने भए आयातमा होइन, स्वदेशी उत्पादन खरीदमा दिनुपर्छ ।

उद्योगीहरू भने त्यस्ता आयोजनालाई स्वदेशी उद्योगबाटै निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । श्री सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल आन्तरिक खपतका लागि स्थानीय उद्योगकै उत्पादन पर्याप्त भएको अवस्थामा बाहिरबाट आयात गर्ने नीति हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । 

‘खपतभन्दा उत्पादन बढी भएपछि सरकार एकातिर निकासीको नीति लिइरहेको छ, अर्कातिर आयोजनालाई ठूलो परिमाणमा बाहिरबाट ल्याउन प्रोत्साहन गरिनु व्यावहारिक नीति होइन,’ अग्रवालले भने । केही उद्योगले सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माण सामग्री निर्यात गरे पनि त्यो सांकेतिक निर्यातमै सीमित भएको उद्यमीको गुनासो छ । 

ठूला आयोजनालाई छूट दिने नै हो भने पनि आयातमा नदिएर स्वदेशी उत्पादन खरीदमा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव उद्यमी क्यालको छ । ‘यस्तो सहुलियत स्वदेशी उत्पादनमै दिने गरी कार्यविधि बनाउँदा यहाँका उद्योगलाई केही हदसम्म भए पनि राहत हुने थियो,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । 

निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी सिमेन्ट उद्योगमा भएको उद्यमी बताउँछन् । सिमेन्ट उद्योगमा अहिलेसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको सरकारी तथ्यांक छ । नेपालमा साना ठूला गरी ५ दर्जन हाराहारी सिमेन्ट उद्योग छन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार सिमेन्ट उद्योगको जडित क्षमता १ करोड ७० लाख मेट्रिक टन छ । कोरोना महामारीअघि प्रतिवर्ष १ करोड २० लाख टनसम्म विक्री भएकोमा अहिले २० लाख टन हाराहारीमा झरिसकेको उद्यमीको अनुमान छ । डण्डी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ३० लाख टन छ । कोरोनाअघि त्यसको आधा जति माग हुन्थ्यो । अचेल बजार खुम्चिएर निर्माण सामग्रीका उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा झरेको जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रमेश अग्रवालले बताए । 

कोरोना महामारीपछिको मन्दी, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा डण्डीको भाउमा आएको उतारचढाव, अमेरिकी डलरको भाउमा निरन्तर वृद्धि, तरलता संकटजस्ता कारणले निर्माण सामग्रीको बजार खुम्चिएको उनको भनाइ छ । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु र घर निर्माणका लागि पनि बैंकले कर्जामा कडाइ र ब्याज वृद्धिका कारण डण्डीको माग घटेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तार हुने खालको नीति लिनुपर्ने उद्यमीको आग्रह छ ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस