चुनावकाे माैका छाेपेर सीमाक्षेत्रमा माैलायाे तस्करी, प्रहरी-प्रशासनसँगकै सेटिङमा चल्दैछ धन्दा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएको मौका छोपेर सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी मौलाएको छ । नेपाल–भारत सिमानामा रहेका मुख्य नाकाहरूबाट अचेल दिनहुँ कपडा, चिनी, किराना सामान, हार्डवेयर, मोटरका पार्टपुर्जालगायत अन्य थुप्रै वस्तुको अवैध आयात भइरहेको छ । 

सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्जमा भन्सार, सशस्त्र र जनपद प्रहरी खटिएका छन् । अवैध आयातनिर्यात नियन्त्रण यी सबै निकायको जिम्मेवारी हो । स्थानीय केही कारोबारीले प्रहरी प्रशासन र राजस्व अनुसन्धानसँग सेटिङ मिलाएर यस्ता वस्तु देशका विभिन्न स्थानमा पुर्‍याउने गरेका छन् ।

वीरगञ्ज आसपासको खुला सिमाना र नाकाबाट दिनहुँ भित्रिने मालसामान वीरगञ्जका ट्रान्सबोर्टबाट काठमाडौंलगायत स्थानमा पुगिरहेका छन् । वीरगञ्जका केही अगुवा ढुवानी व्यवसायी नै यस्तो धन्दामा लागेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए । वीरगञ्जका पुराना कारोबारीहरूले स्थानीय प्रहरी प्रशासनदेखि राजस्व अनुसन्धानका उच्च अधिकारीसमेतलाई मिलाएर यस्तो धन्धा चलाएको व्यवसायी बताउँछन् । अवैध कारोबारमा वीरगञ्जका मदन गुप्ताको नाम निकै चर्चित छ । 

चुनावको समयमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतासमेतलाई मोटो रकम बुझाएर तस्करीको ‘लाइन’ चलाइएको हो । ‘नेतालाई मिलाएपछि प्रहरी प्रशासनलाई पनि सजिलो हुन्छ । नेता र प्रशासक दुवै मिलेपछि चुनावको माहोलमा तस्करी खुब फस्टाएको छ,’ व्यवसायीको भनाइ छ । 

अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति पनि बनाइएको हुन्छ । यो संयन्त्रले सिमानामा खटिएका प्रहरी, भन्सारलगायत निकायसँग समन्वय गनुपर्नेमा तस्करीलाई नै मौन समर्थन गरेको आरोप चुहावट नियन्त्रण निकायका एक अधिकारीले लगाए । 

‘सिमानामा खटिने जनशक्ति इमानदार हुनुपर्‍यो । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने यस्तो समस्या नै आउँदैन,’ ती अधिकारीले भने । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी डीएसपी दीपक गिरी तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रहरी सक्रिय भएको दाबी गर्छन् । प्रहरीले वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रबाट साउनयता १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तस्करीको सामान बरामद गरेको पनि डीएसपी गिरीले जानकारी दिए ।

अवैध कारोबारीलाई भीसीटीएस वरदान

सरकारले अनधिकृत व्यापार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ल्याएको भेइकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) नै तस्करका लागि वरदान बनेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ साउनदेखि अनिवार्य गरेको यो प्रणालीमा भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत आबद्ध गर्ने योजना अझै लागू हुन सकेको छैन । 

भीसीटीएसले ढुवानी हुने मालसामानलाई निगरानीमा राख्ने प्रयास गरे पनि त्यस्तो मालसामानको स्रोत नखोज्दा यो अवैध करोबारीको हतियार बनेको हो । ‘राजस्व अनुसन्धानले कुनै पनि मालसामानको ढुवानी भीसीटीएसमा आयो कि आएन भन्ने विषयमात्र हेर्छ । तर, प्रणालीले त्यस्तो वस्तु कहाँबाट आयो । भन्सारबाट भित्रियो कि भन्सार नतिरी आएको हो भन्ने कुरा खोज्दैन । यसले गर्दा यो तस्करका लागि सहज बन्न गयो,’ एक ढुवानी व्यवसायीले आर्थिक अभियानसित भने । 

प्रणालीको यही छिद्र समातेर अवैध माध्यमबाट भित्रिएको मालसामान धमाधम भीसीटीएसमा समावेश गरेर ढुवानी भइरहेको छ । स्थायी लेखा नम्बर भएको कुनै पनि व्यापारिक फर्मको नाममा काटिएको बिल भए भीसीटीएसमा प्रविष्ट गर्न सकिन्छ । मालसामानको स्रोत नखोजिने भएपछि तस्करी धन्धा चलाउनेले यसको दुरुपयोग गरेको दाबी ती व्यवसायीको छ । भीसीटीएस लागू हुनुअघि राजस्व अनुसन्धानले बाटोमा ढाट र कर्मचारी राखेर चेकजाँच गर्दै आएको थियो । प्रणाली कार्यान्वयनमा आएयता अनधिकृत कारोबारको सूचना आएमा वा शंका लागेमा मात्रै चेकजाँच हुने गरेको राजस्व अनुसन्धान पथलैया कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद पाण्डेले बताए । 

पूर्वी नाकाबाट आउने मालसामानभन्दा वीरगञ्जबाट हुने ढुवानीमा बढी निगरानी राखिने प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पाण्डेले बताए । भीसीटीएसमा हुने ढुवानीमा पनि बेलाबेलामा अनधिकृत काम भएको भेटिएको जानकारी पनि उनले दिए । 

भीसीटीएस गरिएको मालसामान बाटोमा हत्तपत्त चेकजाँच नहुने भएपछि यो कारोबारी र मिलेमतोमा संलग्न सबैका लागि सहज माध्यम बनेको दाबी जानकारहरूको छ । ‘दुई नम्बरी कारोबारले एकातिर सरकारको राजस्व गुमिरहेको छ, अर्कातिर वैध व्यापारमा लागेकाहरू समस्यामा परेका छन्,’ व्यवसायीको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया [0]