हिमालय शमशेर राणा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नरका रूपमा बढी परिचित छन् । उनी नेपालकै प्रथम अर्थसचिव पनि हुन् । २००७ सालको परिवर्तनपछि स्थापित अर्थ मन्त्रालयमा सचिव भएका उनी २०१३ वैशाख १४ देखि २०१७ माघ २५ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर थिए । यस्तै सन् १९६२ देखि १९८६ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत विभिन्न देशमा रहेर काम गरेका उनले सन् १९८७ मा नेपालमा गोर्खा ब्रुअरी स्थापना गरे ।
अनि सन् १९९३ मा पाकिस्तानको हबिब बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा हिमालयन बैंक लिमिटेड स्थापना गरेर अध्यक्ष भए । साविक निर्धन उत्थान बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा पनि अध्यक्षको रूपमा काम गरिसकेका उनी हाल हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रमुख सल्लाहकार छन् । प्रस्तुत छ, सोमवार सम्पन्न सातौं संस्करणको ‘न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स’मा लाइफटाइम अचिभमेन्ट इन बिजनेश लिडरशिप अवार्डबाट समेत सम्मानित राणासँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :
आजभोलि तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
अब आउने जनवरीमा ९५ वर्ष पूरा हुँदै छु । अवकाश भएको धेरै समय भइसक्यो । लामो समयसम्म नेपाल सरकारको सेवा र संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरेँ । अहिले पनि म व्यस्त नै छु । आजभोलि दैनिक दुई–तीनओटा किताब लेखनमा व्यस्त छु ।
कुन कुन किताब ?
एउटा नेपालीमा आत्मकथा लेख्दै छु । अर्को एउटा ‘क्रोनिकल अफ दी राणाज्’ हो । यसमा राणाकालीन समयको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु । जंगबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्मको समयमा भएका दरबारको आर्किटेक्चरबारे यसमा वर्णन छ । यसैगरी राणाहरूको इतिहास, प्रशासन क्षेत्र, कूटनीति, संस्कृति, साहित्यलगायत पक्ष समेट्न खोजिएको छ । यसको लेखन कार्य पूरा भइसकेको छ । अरू केही काम भने बाँकी छन् । त्यसपछि प्रकाशनमा आउँछ ।
नेपालको वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थानमा धेरै काम गर्नुभएको छ । अझै पनि ऊर्जाशील हुनुहुन्छ । त्यस आधारमा जीवनलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?
यो काम गर्न पाउँदा मैले आफूलाई भाग्यमानी रहेछु भन्ने ठानेको छु । किनभने अर्थ मन्त्रालय स्थापना गर्ने अवसर पाएँ । २००७ सालको युगान्तकारी परिवर्तनपछि सबै क्षेत्रमा परिवर्तनको शुरुआत भयो । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालय थिएन । अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय खडा गरियो । उनी धेरै समय अर्थमन्त्री त भएनन् । पछि मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि म अर्थसचिव भएँ । लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर जुन योगदान गरेँ, त्यसको प्रशंसा अहिले पनि भएको पाउँछु । यो सुन्दा मैले त्यसबेला राम्रो काम गरेको रहेछु भन्ने लाग्छ ।
लामो समयसम्म तपाईंले पेशागत जीवन राष्ट्रको सेवामा व्यतीत गर्नुभयो । व्यक्तिगत जीवनलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्ने हो भने मलाई खासै संकट परेन । गभर्नरबाट जुन दिन म बर्खास्तीमा परेँ, त्यसबेला भने संकट नै आइलाग्यो । बर्खास्त हुनुभन्दा केही वर्षअघि मात्र मेरो विवाह भएको थियो । धेरै दु:ख गरेर मेरै सक्रियतामा नेपाल राष्ट्र बैंक खडा गरिएको थियो । हो, त्यही समयमा मलाई त्यसबेला कांग्रेसी भनेर राजा महेन्द्रबाट बर्खास्त गरिएको थियो । मेरो कार्यकाल ५ वर्षको थियो । तर मलाई अनायास ४ वर्ष ८ महीनामै बर्खास्त गरियो । काम गर्न सक्ने मानिस भनेर नै मलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो । हुन त निर्दलीय व्यवस्था रहेकाले म मात्र नभई अरू पनि बर्खास्तीमा परेका थिए । राजा महेन्द्र र विश्वबन्धु थापाका विश्वासपात्रहरू मात्र बर्खास्तीमा परेका थिएनन् । गभर्नर हुनु अघिसम्म हाम्रो संयुक्त परिवार थियो । गभर्नर बनेको केही समयपछि मात्र मेरो भान्सा अलग भएको हो । त्यतिखेर मेरा दुई छोराछोरी थिए । हाम्रो सामान्य आर्थिक अवस्थाको परिवार भएकाले बर्खास्तीमा परेपछि कसरी जीविका चलाउने भन्ने चिन्ता भयो । त्यसपछि मैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा जागीरका लागि निवेदन दिएँ, काम पनि गरेँ । अहिले त छोरोछोरी पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा राम्रोसँग काम गरेर बसेका छन् । मलाई त्यस्तो समस्या अहिले छैन ।
आफ्नो समयमा गरेका प्रमुख उपलब्धिहरूलाई अहिले कसरी सम्झनुहुन्छ ?
मैले त्यतिबेला अपेक्षा नै नगरेको कुरा के हो भने अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्दा आम्दानी र खर्चदेखि सबै कुरा गोप्य राख्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो बेला सामन्ती अर्थ व्यवस्था थियो । त्यो समयमा नै मैले अर्थ मन्त्रालयमार्फत आम्दानी र खर्चलाई सार्वजनिक गर्न शुरू गरेको हुँ । त्यतिखेर विकास गर्न एकदमै आवश्यक थियो । त्यसका लागि त पैसा चाहियो । आय हुने खालको स्रोत केही थिएन । मालपोतबाट मात्रै कर संकलन हुन्थ्यो । कर संकलन हुने भन्सार अड्डाहरू व्यवस्थित थिएनन् । त्यतिबेला भन्सारलाई बजार अड्डा भनिन्थ्यो । भन्सार कार्यालयहरूलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्ने काम गरियो । त्यहाँ योग्य र सक्षम मानिस राखेर आयस्रोत बढाउने काम भयो । मेरै सक्रियतामा एक्साइज डिपार्टमेन्टका साथै इनकम डिपार्टमेन्ट खोलियो । सरकारको आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाउने काम गरेँ । अहिले पनि धेरैले ‘सरकारको आम्दानी र खर्च पारदर्शी गराउने काम तिमीले नै गरेको हो’ भन्छन् । योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण काम भनेको नेरू–भारूको सटहीदर कायम गरियो । त्यतिबेला यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरिएको हो भन्ने लाग्छ । नेपालमा नेपाली रुपैयाँ चलाउन सकस थियो । भारूको चलन थियो । त्यतिबेला नेरू–भारू सटही दर कायम नै गर्न सकिँदैन भन्ने थियो । नेरू र भारूको सटही दर कायम भएपछि नेपालको अर्थ व्यवस्था एकीकृत एवं सुरक्षित भएको हो । यो नगरेको भए त्यतिबेला ठूलो आर्थिक संकट आउने थियो ।
त्यतिबेला चाहेर पनि कुनै काम गर्न नसकेको वा ‘यो काम चाहिँ गर्न पाएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने लाग्छ ?
आर्थिक क्षेत्रमा केही छैन । बैंकिङमा पनि छैन । बीमा कम्पनीमा भने केही गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । किनकि नेपालमा बीमा कम्पनीहरूले भारतको बीमा कम्पनीकै पोलिसीमा आधारित भएर काम गरिरहेका थिए । यस्तै नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी खोलौं भन्ने लागेको थियो । तर सरकारको नीति कहिल्यै पनि स्थिर नहुने अवस्थाले यसमा काम गर्न सकिएन । जहिल्यै गर्छु मात्र भन्ने तर काम नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति हुन्थ्यो । त्यो काम चाहिँ मैले गर्न सकिनँ । तर अहिले त नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीहरू पनि खुलिसकेका छन् ।
धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना गर्नेतर्फ सोच्नुभएन ?
यसतर्फ मैले खासै ध्यान दिइनँ । त्यतिबेलाको समय अर्कै थियो ।
केन्द्रीय बैंक स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नाताले अहिलेका वाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीहरूले सोचेअनुसार काम गरेका छन् जस्तो लाग्छ ?
नेपालमा बैंकहरू धेरै स्थापना भए । त्यसले गर्दा नै मुलुकमा आयात निर्यात व्यापारका साथै जग्गाको खरीदविक्रीमा धेरै मद्दत पुग्यो । उद्योगधन्दा विस्तार गर्न पनि धेरै सहज भयो । रोजगारीमा पनि वृद्धि भयो । हामीले नै स्थापना गरेको हिमालयन बैंकमा १५–१६ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । राम्रो तलबसुविधा पनि दिइरहेका छौं । अहिले बैंकहरूलाई समस्या छ । निक्षेप आइरहेको छैन, कर्जाको माग बढिरहेको छ । दुवैमा सन्तुलन नभएपछि ब्याजदर बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढ्यो भन्ने गुनासो आइरहेको छ । दुई वर्ष अघिसम्म बैंकको नाफा राम्रो थियो । बैंकमा लगानी गर्ने शेयरधनीले पनि राम्रो प्रतिफल पाएका थिए । अहिले अलि सकस भइरहेको छ । अर्कोतर्फ बीमा व्यवसाय पनि बढेको छ । पहिला चार–पाँचओटा कम्पनी मात्र थिए । अहिले बैंक जस्तै आवश्यकताभन्दा बढी भइसके । बीमा कम्पनीले पनि फाइदा कमाएको जस्तो देखिन्छ । तर यसमा कुनै बेला संकट आउने सम्भावना देखेको छु ।
बैंक ब्याजदरको विषयमा निकै विवाद छ । बैंकहरूले पहिला धेरै कमाइसकेका छन्, आर्थिक संकटको बेला कम कमाए पनि हुन्छ भन्ने आवाज समेत सुनिन्छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
आर्थिक संकट सृजना भएको बेला सरकारले उचित नीति ल्याउनुपर्छ । सरकारले अर्थ व्यवस्थालाई ठीक बाटोमा हिँडाउन सही उपाय खोज्न सक्नुपर्छ । अर्थ व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सरकार अनुदार हुनैपर्छ । अहिले बेलायतमा पनि यस्तै समस्या आएको छ । बेलायतमा मात्र होइन, संसारभरि नै ब्याजदर बढेको छ । आर्थिक संकट उन्मुख अवस्था नेपालमा मात्र छैन । सम्भाव्य आर्थिक संकटको सामना गर्न ब्याजदर कसिलो बनाउनैपर्छ । यसमा अन्य उपाय छैन । यसो गर्दा केही दु:ख सहनैपर्ने हुन्छ । अहिले ठूला उद्योगी, व्यवसायीलाई मात्र होइन, बैंकबाट कर्जा लिने साना व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई समेत गाह्रो छ । आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्ने एउटा उपाय आयात निर्यातमा ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो । नयाँ उद्योगधन्दा खोल्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो । । पैसा पुगेन भने नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छाप्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्यो । नोट छापेर बैंकहरूलाई कर्जा दिनुपर्यो । त्यसपछि मात्र बैंकले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । त्यसपछि मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ । तर त्यो गर्ने आँट कसैमा भएन ।
धेरै नोट छाप्यो भने महँगी बढ्ने समस्या पनि आउला नि ?
हो, महँगी त बढ्छ । तर त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । त्यो गर्न त पोलिसी नै चाहियो नि ।
त्यसो भए अहिलेको समस्या टार्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखियो, होइन त ?
संसारका केन्द्रीय बैंकहरूले गरे जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो ठाउँबाट त काम गरिरहेकै छ । उसले पनि नीतिनियममार्फत अर्थ व्यवस्था कसिलो बनाउने बाटो अपनाइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई खुुकुलो पार्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंक नै अर्थतन्त्रलाई कसिलो बनाउने बाटोमा लागेको छ । त्यसमा पनि दिनप्रतिदिन महँगी बढिरहेको छ । नयाँ आम्दानीको स्रोत बढ्न सकेको छैन । सर्वसाधारण जनताले महँगीको मार खेपिरहनु परेको छ ।
नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि कसिलो अर्थनीति आवश्यक छ भनिन्छ । यस्तो नीतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?
त्यो ठीकै पनि हो । किनभने अहिलेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो गरेन भने समस्या आउँछ ।
नेपालमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धेरै छन् । कसिलो अर्थनीतिका कारण आयातमा आधारित उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । यसबाट त समस्या सृजना भयो नि, होइन र ?
कच्चा पदार्थको आयात रोक्नुहुँदैन । यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपालमा आयात रोक्नुपर्ने वस्तु छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सकिने वस्तुको आयात समेत बढिरहेको देखिन्छ । आवश्यक नै न भएका वस्तु पनि आइरहेका छन् । अण्डा, केरा, दूधमा पनि स्वदेशी उत्पादनले नै माग धान्न सकिन्छ । यस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न कर बढाउने लगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर नभई नहुने कच्चा पदार्थको आयात रोक्नु हुँदैन । ६ महीनाका लागि मात्र नियन्त्रण गरेर भएन, त्यो सकिएपछि कच्चा पदार्थमात्र होइन, विलासिताका अन्य वस्तु पनि भित्रिने भए । यसकारण यसमा राष्ट्रिय नीति चाहियो । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्यो ।
हाम्रो मुलुकको कर्मचारी अन्य मुलुकको कर्मचारीभन्दा कम क्षमताका छैनन् । सबै शिक्षित र अनुभवी छन् । तर पनि उनीहरूले ठीक लागेको नीति जारी गर्न पाउँदैनन् । माथिल्लो निकायले नीति बनाएकाले सोहीअनुसार नै कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसकारण अपेक्षा गरेअनुसार अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको हो ।
अलि फरक प्रसंगमा जाऔं, तपाईं आफ्नो जीवनकालमा राजनीतिक गतिविधिमा पनि लाग्नुभयो ?
लागिनँ । किनभने मलाई राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने मौका पनि मिलेन । कहिल्यै पनि सहभागी भइनँ ।
भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनबाट युवाहरू पनि चुनिएर आएका छन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको निर्वाचन परिणामले के देखाएको छ भने सर्वसाधारणमा आक्रोश छ । यो आक्रोश सत्ताधारी दलहरूप्रति केन्द्रित छ । यो निर्वाचनबाट नयाँ सोच र जाँगर भएका व्यक्ति छनोट भएको जस्तो देखिन्छ । उनीहरूले नयाँ नीति ल्याउलान् भन्ने आशा छ ।
निर्वाचित भएकामध्ये नयाँ पार्टीका धेरै जनामा त अनुभव नै नभएको जस्तो पनि देखिन्छ । नयाँ नयाँ व्यक्ति सत्तामा आउने अनि केही समयपछि हराएर जाने प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन, संसारमै देखिन्छ ।
नयाँ पार्टीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको आशा र अपेक्षाअनुसारको नीति ल्याउलान् ? यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
सत्ताधारी दलहरूले पहिलेदेखि अहिलेसम्म जसरी जुन रूपमा काम गरिरहेका छन्, त्यसबाट कसैलाई चित्त बुझेको छैन, खासगरी अहिलेका युवा पिढीलाई । यसकै फलस्वरूप उनीहरूले नयाँ पिढीको पार्टीलाई भोट हालेका हुन् । उनीहरू निर्वाचित पनि भएका छन् । निर्वाचनको परिणाम हेर्दा अब सत्तामा नयाँ युवाहरू आउँछन् जस्तो लाग्छ । सत्तामा उनीहरूको प्रवेशपछि केही न केही त परिवर्तन आउला जस्तो लाग्छ ।
समाज अब परिवर्तनकै बाटोमा अगाडि लम्किएको हो त ?
अवश्य पनि । समाज अब यथास्थितिमा बस्दैन । समाजले परिवर्तन खोजिरहेको छ । रोकिने स्थितिमा छैन ।
नयाँ पुस्तालाई तपाईंले दिने सुझाव के के हुन सक्छन् ?
कुरा एउटा गर्ने अनि काम अर्को गर्ने भयो भने नयाँ पुस्ता सत्तामा आएको कुनै अर्थ रहँदैन । तर उनीहरूले अहिले जुन किसिमको सोच र विचार प्रकट गरिरहेका छन्, त्यसले पनि केही परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
सबै मिलेर देशमै रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्यो । उद्योगधन्दा विकास र विस्तार गर्नुपर्यो । आज युवाहरू जीवनको ऊर्जाशील समयमा श्रीमती र बालबच्चा छाडेर कमाउन विदेशिनु परिरहेको छ । उनीहरूले त्यहाँ कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । आखिर त्यहाँबाट पनि उनीहरूले धेरै रकम ल्याउन सकिरहेका छैनन् । विदेशमा गएर आफ्नो जवानी खेर फाल्नुभन्दा स्वदेशमै केही न केही काम गर्न रोजगारीका अवसर सृजना हुनुपर्छ । काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्यो । पहाडका गाउँघर दिनप्रतिदिन रित्तिँदै गएका छन् । युवा सबै विदेशिएका छन् । त्यस्तो अवस्था हुनु भएन । नेपालीले नेपालमै बसेर काम गर्न पाउनुपर्यो । यसका लागि सरकार, निजीक्षेत्र लगायत सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा बैंकहरूको संख्या धेरै भयो भन्ने बहस पनि भइरहेको हुन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
नेपालको हकमा धेरै भयो, यति नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन । धेरै भएरै होला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मर्जर नीति ल्याएको छ । सोहीअनुसार मर्जर पनि भइरहेको छ । तर सोचे अनुसार भइरहेको छैन ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईंको धारणा के छ त ?
वाणिज्य बैंकका लागि न्यूनतम पूँजी यति चाहिन्छ भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । वाणिज्य बैंकका लागि आवश्यक पूँजी पुर्याउन नसकेपछि बैंकरहरूले नै विकास बैंकको अवधारणा ल्याएका हुन् । तर विकासका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्छु भने पनि विकास बैंकहरूले गरेको देखिँदैन । उनीहरूले मिनी वाणिज्य बैंकको जस्तो भएर काम गरिरहेका छन् । विकास बैंकको अहिलेको काम र वाणिज्य बैंकको काममा त्यति फरक देखिँदैन ।
वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मलाई वित्त कम्पनीको खासै भूमिका छ जस्तो लाग्दैन, देखेको पनि छैन । लघुवित्त कम्पनीहरूले चाहिँ उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर ती कम्पनी पनि आवश्यकताभन्दा बढी भए । पहिले नै यसमा सोच विचार गरेर मात्र इजाजत दिनुपर्दथ्यो । तर अहिले त लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध पनि आवाज उठिरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा पाँच प्रकारका (क, ख, ग, लघुवित्त र सहकारीसमेत)का वित्तीय संस्था क्रियाशील छन् । तपाईंंको विचारमा तीमध्ये कुन ठीक हो या कुन आवश्यक छ ?
वाणिज्य बैंक त आवश्यक छ नै । विकास बैंक पनि आवश्यक छ । तर विकास बैंकलाई उद्देश्य अनुसार अगाडि बढाउने हो भने वाणिज्य बैंकको तुलनामा दोब्बर पूँजी राखेर इजाजत दिनुपर्छ । तबमात्र प्रभावकारी हुन्छ । सहकारी पनि चाहिन्छ, चाहिँदैन भन्ने होइन । स्रोत नभएका स्थानीय सर्वसाधारणलाई पनि पैसा त चाहियो । न्यूनतम पूँजी समेत नभएका स्थानीय तहका मानिसलाई सहकारीले समेटेको छ । तर आफ्ना परिवारका सदस्यलाई मात्र समेटेर सहकारी खोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । आफ्ना प्रोजेक्टमा मात्रै लगानी गर्ने प्रवृत्ति सहकारी सञ्चालकहरूमा छ । त्यो राम्रो होइन । अर्को कुरा नेपालमा वित्त कम्पनीको आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन ।
लघुवित्त कम्पनीले सामूहिक जमानीमा ऋण दिने बंगलादेशको मोडललाई विकृत बनाउँदै लगेका हुन् त ?
नेपालमा लघुवित्त कम्पनीहरूको आवश्यकता छ । पहिला त मारवाडी समुदायका व्यक्तिहरू राम्रो ब्याज आउने भएकाले आकर्षित भए । १८ प्रतिशत ब्याज पाइने भएपछि नेपालमा लघुवित्त कम्पनी खोल्ने लहर नै चलेको हो भन्दा पनि हुन्छ । वास्तवमा नेपालमा लघुवित्त कम्पनीले बंगलादेशको मोडलमा काम गर्नुपर्दथ्र्याे, तर त्यसो हुन सकेन । त्यो मोडललाई नै विकृत बनाउन खोजिएको छ । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको त पहिला म पनि शेयरधनी थिएँ । न्यून आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई ऋण दिनुपर्नेमा एउटै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर चार–पाँच ओटा लघुवित्त कम्पनीले ऋण दिइरहेका छन् । आजभोलि समयमा कर्जा/ब्याज तिर्न नसकेर ऋणीले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको समाचार पनि सुनिन थालेको छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर सरकारले कृषि विकास बैंक पनि स्थापना गरेको छ । यसले पनि वाणिज्य बैंकले जस्तै काम गरिरहेको देखिन्छ । यो त विरोधाभास भएन र ?
यसमा त सरकारले अगाडि नै गम्भीर भएर हेर्नुपर्थ्यो । तर हेरेको देखिएन । अनुगमन पनि गरेको पाइएन । उसले वाणिज्य बैंकले जसरी काम गरिरहेको छ । यो त वित्तीय क्षेत्रमा मिलेको जस्तो देखिएन ।
नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने भनेर विकास बैंक पनि स्थापना गरिएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
नाम त पूर्वाधार विकास बैंक नै राखिएको छ । प्राथमिक चरणमा रहेकाले काम भने हेर्न बाँकी छ । पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि त पैसा चाहिन्छ । उपाय त त्यही हो । हेरौं– उसले कति पैसा उठाउन सक्छ, कसरी काम गर्छ ।
अन्त्यमा थप के भन्नुहुन्छ ?
मुलुकमा दिनप्रतिदिन महँगी बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । धनी दिनप्रतिदिन धनी भइरहेका छन् । गरिब दिनप्रतिदिन गरिब भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई अब हामीले उल्ट्याउनु पर्छ । समतामूलक वातावरण सृजना गर्नुपर्यो । मैले त अझ केही वर्षदेखि इन्हेरिटेन्स ट्याक्स लगाउनु पर्छ भनिरहेको छु । अहिले त विलासी जीवन व्यतीत गर्न भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार गरेर तीन पुस्ताका लागि कमाउने होड चलिरहेको छ । बावुले कमाएको सम्पत्ति छोरामा आउँदा इन्हेरिटेन्स ट्याक्स लगाउने अर्थनीति आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन