चुनावपछि पनि विकास निर्माणमा छैन सुधार, निर्माण सामाग्री उधारो नपाउँदा पनि समस्या

२०७९ पौष, ६

समाचार विकास

फाईल फोटो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएपछि विकास निर्माणले गति लिने अनुमान गरिए पनि त्यस्तो देखिएको छैन । यस अवधिमा विगतको तुलनामा टेन्डर नै कम आह्वान भएको छ भने वैदेशिक ऋण तथा सहायताका आयोजनाका लागि द्विपक्षीय सम्झौता नहुँदा शीर्षकगत बजेट निकासीमा ढिलाइ देखिएको छ ।

निर्वाचन सकिएको १ महीना भइसकेको छ । निर्माणले गति लिइसकेको भने छैन । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह निर्माणले गति लिनुपर्ने भए पनि अवस्था त्यस्तो नभएको बताउँछन् । अहिले न्यून रूपमा काम शुरू भए पनि परिणाममा देखिन नसकेको भन्दै उनले सरकारले उत्साहजनक रूपमा भुक्तानी नदिएको बताए ।

‘पहिलापहिला मोबिलाइजेशन रकम आउँथ्यो,’ सिंहले भने, ‘अहिले त्यस्तो रकम पनि आएको छैन । बैंकले प्रोजेक्ट लोन दिएको भए पनि काममा तीव्रता आउँथ्यो । बैंकले ऋण नदिने र मोबिलाइजेशन रकम पनि आयोजनाहरूले नदिँदा मारमा परेका छौं ।’

विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सरकारी ढुकुटीमा बस्ने, बैंकबाट ऋण नपाउने तथा पाए पनि उच्च ब्याजदर हुँदा संकटमा नै परेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला १२० दिनका लागि निर्माण सामग्री सिमेन्ट, डन्डी उधारोमा पाइन्थ्यो,’ सिंहले भने, ‘अहिले उद्योगले उधारो नै दिन छाडेका छन् ।’
निर्माण कम हुँदा यस्ता सामग्रीको माग घटेको छ । इन्धन किन्न दोब्बर मूल्य तिर्नुपरेको छ । ‘पहिला एक ट्यांकर इन्धन किन्दा ९ लाख रुपैयाँ लाग्थ्यो, अहिले १८ लाख तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यता सिमेन्ट गतवर्षभन्दा कम मूल्यमा किन्न सकिने भए पनि उधारो पाइने अवस्था छैन । पोहोर ६१५ रुपैयाँमा किनेको ओपीसी सिमेन्ट अहिले ५०० रुपैयाँमा पाइन्छ ।’ नगरी नहुने काम मात्रै अहिले निर्माण व्यवसायीले गरेका छन् । पुलहरू अहिले नबनाए वर्षामा थप क्षति हुने भएकाले निर्माणमा गएका छन् । ‘सरकारले धेरै आयोजनामा कनिका छरेजस्तै गरेर रकम छरेको छ,’ सिंहले भने, ‘जहाँ चाहिने हो त्यहाँ छैन ।’

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले पूँजीगत खर्च भद्रगोल नै रहेको बताए । सडक पूर्वाधारमा रहेको बजेटको अधिकांश अंश विदेशी ऋण तथा सहायताको छ । ‘विभागको बजेटमा ८ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक स्रोत छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रकम विकास साझेदारहरूको भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ती दातृ निकायहरूसँग सम्झौता नगरेसम्म विभागले रकम परिचालन नै गर्न सक्दैन ।’ अर्थले दातासँग सम्झौता नगरेसम्म टेन्डर निकाल्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘१ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ८ प्रतिशत मात्रै सरकारको छ,’ थापाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना टेन्डर निकाल्न सकिँदैन ।
पहिलाको तुलनामा नयाँ टेन्डर कम छ । केही विकास साझेदारको ऋणमा बन्ने सडकको टेन्डर भने खुला गरिसकेको उनले बताए । यसैगरी जुन आयोजनामा रकम आवश्यक छ, त्यसमा बजेट कम विनियोजन भएको पनि उनको भनाइ छ ।

‘जहाँ कम बजेट आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ बढी छ,’ उनले भने, ‘बढी भएको तर उपयोग नभएको बजेट रकमान्तर गर्न पनि अर्थको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । स्वीकृति लिन निकै समय लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण बढी छ ।’ नागढुंगा सुरुङमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको उदाहरण दिँदै उनले मुआब्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ चाहिने भए पनि यो शीर्षकमा बजेट नै नभएको जानकारी दिए ।

अहिले चाहेर पनि उद्योगीले निर्माण सामग्री उधारोमा दिन सकेका छैनन् । उधारोमा दिँदा उद्योग नै चल्न नसक्ने अवस्था रहेको उद्योगीको भनाइ छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले मागमा उल्लेख्य परिवर्तन नदेखिएको बताए । निर्वाचन सकिएपछि श्रमिकहरू साइटमा फर्कने र सामानको माग बढ्ने आकलन भए पनि यो अवधिको अवस्थाले बजारमा माग सृजना नगरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले उधारो दिन बन्द गरिएको भए पनि पुरानो उधारो उठ्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘माग कम छ तर प्रतिस्पर्धा हुँदा विगत वर्षभन्दा करीब ५० रुपैयाँ सस्तोमा ओपीसी सिमेन्ट विक्री भएको छ ।’ पूर्वाधार निर्माणको सिजनमै माग कम हुँदा सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगको उत्पादनमा सुधार हुन नसकेको थापाले बताए ।