खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०७५ पुसमा कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका अनिलकुमार उपाध्यायको चारवर्षे कार्यकाल भोलि (शुक्रवार) सकिंदै छ । प्रस्तुत छ, बैंकिङ क्षेत्रमा साढे तीन दशक बिताएका उपाध्यायसँग पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, चुनौती, अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार ।
नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष बैंकिङ क्षेत्र अरूभन्दा पारदर्शी छ । यसले नियामक निकायले तोकेको दायरामा बसेर काम गरिरहेको छ । सुशासन र जवाफदेहिता कायम गरिरहेको छ । यस क्षेत्रले सूचना सम्प्रेषण गर्ने पद्धतिबाट आमसरोकारवाला निकायलाई आर्थिक कारोबारबारे जानकारी पनि दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रले नै दिगो रूपमा काम गरेर नेपालमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । मैले अन्य क्षेत्र चाहिं बिग्रिए भन्न भने खोजेको होइन । बैंकिङ क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सकियो भने यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि टेवा पुर्याउन सक्छ । यसले अर्थव्यवस्थामा सशक्त मेरुदण्डको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ जस्तो लाग्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै मुलुकमा कर्जायोग्य पूँजीको अभाव कायम रह्यो । योे समस्या कति समयसम्म लम्बिन सक्ला ?
आजभोलिकै कुरा गर्ने हो भने अहिले त तरलता संकटको अवस्था छैन । यो आर्थिक संकटको समय होइन पनि । केही समयअघि समग्र बैंकिङमा संकुचन आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको औजारमार्फत हामीले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्दै आयौं । वास्तवमा अहिले औसतमा बैंकहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । रिजर्भमा बस्नु एउटा कारण रहे तापनि बैंकहरू लगानी गर्ने अवस्थामा चाहिं पक्कै छन् । तर खुला रूपमा सबै बैंकहरू लगानी गर्ने अवस्थामा भने पुगिसकेका छैनन् । किनभने बैंकहरूलाई अरू दायित्व पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संकुचनभित्र रहेर पनि बैंकहरूले राम्रै काम गरिरहेका छन् । स्पष्ट रूपमा भन्दा हामी तरलता र संकुचनको मिसम्याचमा काम गरिरहेको अवस्थामा छौं । यो अवस्थामा हामीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको औजारले धेरै टेवा पुर्याइरहेका छन् ।
कर्जायोग्य पूँजीको अभाव तथा अर्थतन्त्रमा र संकुचनले गर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै विकृति पनि देखापरेको देखियो । यसको कारण र समाधानका उपाय के के हुन सक्छन् ?
यसबारे कुरा गर्दा सर्वप्रथम दुईओटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशको जति पनि आवश्यकता छन्, ती सवै आयातमुखी छन् । निर्यातको अवस्था अत्यन्त न्यून छ । अर्थव्यवस्थालाई धान्न आन्तरिक उत्पादनको आवश्यकता हुन्छ, तर एउटा उत्पादनले अर्को उत्पादनलाई साथ दिने अवस्था छैन । त्यस्तै आयातमुखी अर्थव्यवस्थालाई अहिले त अन्तरराष्ट्रिय कारणले पनि असर पारिरहेको अवस्था छ । खासगरीे मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्तरराष्ट्रिय दबाबका कारण संकटमा परेका हुन् । अर्को कुरा संकट आएपछि आन्तरिक आर्थिक संरचनाले सहज रूपमा काम गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । कि त त विदेशी ऋण लिनुपर्यो, कि निर्यात गर्नुपर्यो, या त डलर भित्र्याउन सक्नुपर्यो । यो पनि हुन सकेन । मुलुकमा पर्यटक आएमा वा विप्रेषण भित्रिएमा मात्र भुक्तानी सन्तुलन हुन सक्छ । तर यो हुन नसक्दा नै समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्यो । हामीले बीचमा लगानी पनि निरुत्साहित गर्यौं र आयातलाई रोक्यौं । यी विभिन्न कारणले असर परेको हो । त्यसकारण विस्तारै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
कोरोना महामारी मत्थर भएसँगै बैंकिङ क्षेत्र कर्जा लगानीतर्फ आक्रामक भएको देखिन्छ । वार्षिक लक्ष्यभन्दा पनि बढी कर्जा दिए र धेरै कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा दिए । यी कारणले संकट सृजना हुनुमा बैंकिङ क्षेत्र दोषी छ जस्तो लाग्दैन र ?
शुरूको दुई वर्ष त महामारीले प्रभाव पारिहाल्यो । जहाँसम्म कर्जा लगानी आक्रामक भएको कुरा छ, यसमा एक वर्षको कुरालाई लिएर दुई वर्षको कुरा गर्न मिल्दैन । यो अवधिमा समग्र सिस्टमलाई हामीले बलियो बनायौं कि बनाएनौं त्यो हेर्न आवश्यक छ । नियामक निकायको निर्देशन अनुसार र मौद्रिक नीतिले निर्दिष्ट गरे अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले काम गरेकी कि गरेनन् त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् या छैनन्, यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । अझ भन्ने हो भने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्र अनुसार नै ३४–३५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिरहेका छन् । नगर्ने बैंकहरूले जरीवाना तिर्नुपरिरहेकै छ । यसकारण संकट सृजना हुनुमा हामी दोषीभन्दा पनि नीति नै प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ ।
अर्को कुरा, ब्याजदर निर्धारण गर्ने क्रममा बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत ब्याजदर तोक्दा गतवर्ष एक दर्जनभन्दा बढी बैंक कारबाहीमा परे । अहिले सबै बैंकहरू मिलेर ब्याजदर तोक्ने काम पनि भइरहेको छ । यसले समस्याको समाधान गर्न सक्ला ?
अहिलेको विषय र चर्चा परिचर्चा पनि ब्याजदरसँगै जोडिएको छ । संसारभरका मुलुकमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्दछ । माग र आपूर्र्तिलाई आधार मान्ने हो भने त ब्याजदर कहिले बढ्छ कहिले घट्छ । त्यो स्वीकार गर्ने पद्धतिमा पनि हामी बस्नुपर्यो । गएको वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा दिएको थियो, जरीवाना पनि गरेको थिएन, हामीसँग पनि पैसा थियो । अरू थुप्रै सुविधा थिए । कोरोना महामारीले मानिसहरूले खुलेर आर्थिक गतिविधि गर्न पाएनन् । त्यतिखेर बजारमा माग कम थियो । तर हामीसँग थुप्रै पैसा थियो । त्यतिखेर हामीले सस्तोमा निक्षेप पनि लिएका थियौं । पछि बैंकहरूले बाध्य भएर निक्षेपको लागत खाम्ने गरी लगानीको दायरा बढाएका हुन् । साथै आक्रामक रूपमा कर्जा लगानी गरेका हुन् । यो गर्नु हामीलाई बाध्यता पनि थियो । तर त्यसको एक वर्ष पछाडिको अवस्था त अर्कै छ । ब्याजदरकै कुरा गर्ने हो भने पनि २०७६ असारमा ब्याजदरको संरचना कर्जामा १२ दशमलव १३ प्रतिशत थियो । तर आजको दिनमा यो ब्याजदर १२ दशमलव १९ प्रतिशत छ । त्यो बेला कर्जाको १२ दशमलव १३ प्रतिशत ब्याजदरमा हामी सबै खुशी थियौं । तर २०७८ असारसम्म आइपुग्दा यो ८ दशमलव ४३ प्रतिशतमा आयो । भन्न खोजेको के हो भने हामी अहिले असाधारण परिस्थितिलाई दाँजेर साधारण परिस्थितिकोे जस्तो खोजिरहेका छौं । २०७९ असारमा आएर यो ११ दशमलव ६२ प्रतिशत र अहिले आएर १२ दशमलव १९ प्रतिशत कायम छ ।
हिजोको निक्षेपको भार हेर्ने हो भने ४२ देखि ४६ प्रतिशत उच्च लागतको निक्षेप थियो, आज ५८ देखि ६० प्रतिशत उच्च लागतको निक्षेप छ । लागत त कहीँ न कहीँ स्थानान्तरण हुन्छ । अर्को कुरा २०७६ सालमा आधार दर ९ दशमलव ५७ थियो भने आजको दिनमा १० दशमलव ३४ कायम छ । निक्षेपको लागत पनि ६ दशमलव ६० प्रतिशत थियो भने अहिले आएर ८ दशमलव १६ प्रतिशत छ । यसको अर्थ के हो भने यो अवधिमा लागतमै परिवर्तन भइसकेको छ । खर्चलाई लुकाउँदै जाने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था के होला ? त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हाम्रा बैंकहरूको सञ्चालन लागत मात्र होइन, प्रणालीगत लागत पनि धेरै छ । त्यसैगरी बैंकको वार्षिक मेन्टिनेन्स चार्ज (एमसी) बढेको बढ्यै छ, सफ्टवेयरको पनि उस्तै अवस्था छ । सरकारले तलब बढाएपछि हामीले पनि बढाउनैप¥यो । डलरको भाउ पनि बढिरहेको छ ।
बैंकले खुला बजारको सिद्धान्त अंगीकार गर्दै जाने हो भने अझ ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । तर हामीलाई त्यो गर्ने छूट नियामकले दिएको छैन । एक प्रकारले सीमा नै तोकिदिएको अवस्था छ । विभिन्न कोणबाट हेर्दा र तुलना गर्दा गतवर्षको भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था महँगो छन् । यो कुरा हामीले भन्नैपर्छ । बुझाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
बैंकले खुला बजारको सिद्धान्त अंगीकार गर्दै जाने हो भने अझ ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । तर त्यो गर्ने छूट छैन ।
निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा चाहिं लगानी योग्य रकमको अभाव कम छ भनिन्छ । ब्याजदर पनि कम नै छ । यस्ता बैंकहरूलाई सरकारले धेरै सुविधा दिएकाले तरलता बढी भएको हो ?
तपाईंले भन्न खोज्नुभएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको हकमा होला । यसमा तीन ओटै बैंकलाई भन्न त नमिल्ला । कृषि विकास बैंक खासगरी आफ्नै स्रोतमा आधारित छ, निर्भर छ । बैंकमा १६–१७ लाख ग्राहकबाटै बढी पैसा जम्मा हुन्छ । पछिल्लो अवधिमा सरकारी कारोबारको केही पैसा पनि बैंकमा जम्मा हुन थालेका छन् । सरकारका अरू समष्टिगत पैसा चाहिं नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुन्छ । यी दुई ओटा बैंकमा सरकारका खाताहरू, विभिन्न खाले समितिका खाताहरू धेरै छन् । अर्को कुरा, पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लगानी पनि कम छ, तर पछिल्लो समयमा भने केही बढी छ जस्तो देखिन्छ । यस्तै नेपाल बैंक पहिला पुनःसंरचनाको चरणमा भएकाले उसले आक्रामक रूपमा लगानी गरेको थिएन । तर पछिल्लो समय केही बढेको अवस्था छ । कृषि विकास बैंकमा चाहिँ मुद्दती खाताको भार कम र बचतकर्ताहरूको संख्या बढी छ ।
अर्कोतिर हामीले पछिल्लो चरणमा विभिन्न संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेर बचत संकलन गर्यौं । साथै राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिएर कृषि बोन्डमार्फत बजारबाट १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्यौं । यो त कृषि विकास बैंकका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत पनि भयो । यसबीचमा विभिन्न संस्था तथा प्रदेश सरकारसँग पनि सम्झौता गरेर पैसा ल्यायौं । डिबेञ्चर पनि जारी गर्यौं, पुनर्कर्जा सुविधा पनि लियौं । यसरी हामीले स्रोतको व्यवस्थापनमा कुशलता देखाएका हौं । खाँचो पर्दाका बखत कृषि पोर्टफोलियो विक्री गर्यौं, तरलता व्यवस्थापन पनि लगातार गरिरह्यौं । व्यवसाय गरेर नै हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेका हौं । तर निजीक्षेत्रका बैंकहरूको हकमा अलि फरक छ । निजीक्षेत्रका बैंकहरूले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अभ्यास पहिलादेखि नै छ । यी बैंकहरूले रकम लिने भनेको बजारबाटै हो । बजारबाट महँगोमा लिएर महँगोमा नै लगानी गर्नैपर्दछ । यो त स्वाभाविक पनि हो । निजीक्षेत्रको बैंकहरूका लागि छुट्टै खालको दबाब पनि नभएको होइन । अहिले त ती बैंकले वैदेशिक रकम पनि ल्याउन थालेका छन् । कतिपयले इनर्जी बोन्ड ल्याएका छन् भने कतिपय चाहिं ग्रीन बोन्ड ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारी होस् वा निजीक्षेत्रका बैंक सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिनै रहेका छन् ।
सबै बैंकहरूको शाखा अहिले गाउँ गाउँमा पुगिरहेको छ । यसले अब अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव ल्याउला ?
२०७४ सालतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने नेपालभर बैंकका २ हजार ३१८ शाखा कार्यालय थिए । अहिलेसम्ममा मुलुकभरका सबै पालिका समेत गरेर बैंकका शाखा कार्यालयको संख्या ५ हजार ७४ पुगिसकेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने ११८ प्रतिशतले शाखा कार्यालय बढेको छ । यसबाट बैंकमा निक्षेप पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यो त १४२ प्रतिशतले बढेको छ । उता कर्जा प्रवाहमा पनि ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । डिजिटल कारोबार अन्तर्गत एटीएम, इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल बैंकिङमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । पछिल्लो समय सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक एक्स्टज्ञेन्सन मोडलमा शाखा सञ्जाल बढाउने नीति ल्याएको छ । यसअनुरूप हामीले सल्लाह गरेर नै भाग लगाएर सबै पालिकामा बैंकका शाखा कार्यालय पुर्याइसकेका छौं । सबै बैंकलाई भाग लगाउँदा कतिपय बैंकका खर्च पनि बढेको छ । नयाँ नयाँ स्थानमा जाँदा बैंकको खर्च बढ्ने नै भयो । यसले गर्दा प्रणालीगत खर्च, सञ्चालन खर्च, सफ्टवेयर खर्च, सुरक्षा खर्चदेखि लिएर सूचनाप्रविधि, जनशक्ति खर्च सबै थपिएका छन् । यी यावत् लागतको अनुपातमा व्यवसाय र स्रोत व्यवस्थापनमा भने चुनौती कायमै छ । तर त्यहाँबाट बैंकलाई फर्किने छूट पनि छैन ।
सबै पालिकामा पुग्नेगरी बैंकका शाखा खोलेर मात्रै यसले अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्छ त ?
बैंकको गतिविधि बढ्नु भनेको त्यहाँको आर्थिक गतिविधि पनि बढ्नु हो । शाखा खोल्नेबित्तिकै अपेक्षाकृत रूपमा आजको आजै नाफा नहुन पनि सक्छ । कृषि विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यसका कतिपय शाखा अहिले पनि घाटामा छन् । सबै स्थानीय तहमा जान सकियो भने आर्थिक गतिविधि अर्थात् व्यवसाय, उत्पादन र अवसरको वृद्धि हुन्छ । रेमिट्यान्स लिन सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच बढेको छ । उद्यमशीलता गर्ने मानिसलाई कर्जा लिन पनि सहज भएको छ । बैंकमा सहज रूपमा समयमा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । मानिसको रकम सुरक्षित हुन पाएको छ । भर्खरै शुरू भएको हुनाले यसले तत्काल अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउला त भन्ने भन्दा पनि यसले परिवर्तनको राम्रो आधार बनाएको छ, बनाउँछ पनि । शाखा कार्यालय आएपछि नै स्थानीय तहले आप्mनै पालिकामा रहेको बैंकमा पैसा राख्न पाएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको बाध्यकारी नीतिका कारण बैंकका शाखा कार्यालय स्थानीय तहमा गएका हुन् । वित्तीय पहुँच बढे तापनि जुन उद्देश्यले शाखा खोलिएको हो, त्यो उद्देश्य वित्तीय साक्षरता नहुँदासम्म प्राप्त होला ?
तपाईंले वित्तीय साक्षरताको बारेमा महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । यसबारे ममा पनि केही जिज्ञासा छन्, बहस गर्न पनि खोजिरहेको छु । वित्तीय साक्षरता गर्ने/ गराउने जिम्मा बैंकको मात्रै त होइन होला । यसमा सबैको सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । घरघरमा बैंक पुग्ने कुरा पनि भएन । यो काम सञ्चारमाध्यममार्फत भने सम्भव छ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच, व्यावसायिक साक्षरता अलग अलग भए पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यसबारे पनि साक्षर बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तह र राज्यको नीति सहयोगी हुनुपर्दछ । सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्यो । अनि बैंकहरूले पनि स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम गरे भने मात्र परिणाम राम्रो आउँछ । यसका लागि सरोकारवालाहरू एक भएर अघि बढ्ने हो भने यो त्यति ठूलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
हालसम्म कृषि विकास बैंकको शाखा सञ्जाल कति छ ? साथै शाखा कार्यालय विस्तारबारे तपाईंहरूको अनुभव कस्तो छ ?
कृषि विकास बैंकको शाखा मुलुकका सबै जिल्लामा छन् भन्दा पनि हुन्छ । पहिला ७५ जिल्ला हुँदा सबैमा शाखा कार्यालय थियो भने अहिले ७७ जिल्ला हुँदा पनि सबैमा शाखा कार्यालय छन् । त्यसो त प्रदेश कार्यालयहरूमा तालीम केन्द्रहरू पनि छन् । काठमाडौंको केन्द्रीय कार्यालय र कर्पोरेट कार्यालय समेत मिलाएर करीब २७० ओटा कार्यालय छन् । यसमा एक्स्टेन्सन काउन्टर समावेश छैन । बैंकको ५५ वर्षे इतिहासमा केही पहाडी जिल्लाका दुर्गम भेगका शाखा कार्यालयले अहिले पनि सोचेजस्तो कारोबार गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँ खर्च भने अरू शाखाको जत्तिकै छ । व्यवसायको आकार सोचे जस्तो नभए पनि चलाउनैपर्ने अवस्था छ । काठमाडौंको शाखा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको खर्च महँगो छ । काठमाडौंमा घरभाडा महँगो छ । तर त्यहाँ उनीहरूले दुर्गभ भत्ता छुट्टै पाउँछन् । मुलुककै पुरानोमध्येको बैंक भएकाले सबै भेगमा उपस्थिति बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले घाटा–नाफा नहेरी काम गरिरहनु परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गाउँगाउँमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने नीतिपछि बैंकहरूको खर्च बढेको र तुलनात्मक रूपमा फाइदा पनि छैन भन्ने सुनिन्छ । अहिले यो नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको हो त ?
स्थानीय तहमा बैंकका शाखा कार्यालय पुग्नु राम्रो पक्ष हो । तर यस्ता सकारात्मक कार्यहरूप्रति राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । पहिलाको कुरा गर्ने हो भने कुनै स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्दा राज्यले केही वर्षसम्म सञ्चालन खर्च दिने गरेको थियो । कुनै शाखा कार्यालयले नाफा गर्न सकेन वा गति लिन सकेन भने लगातार घाटामा चलाउने कुरा पनि भएन । त्यहाँबाट बाहिरिन कुनै बहाना त चाहियो । घाटा भएपछि बाहिरन पनि दुई–तीन ओटा तरीका हुन्छन् । एक, आफ्नो आकारलाई सानो बनाएर बसिरहने अर्थात् उपस्थिति मात्र कायम राख्ने । दोस्रो, त्यहाँबाट कारोबारको अवस्था दिगो खालको छैन भने मर्जर वा प्राप्तिको बहानामा बाहिरिएर जाने । यस्तै अवसरको खोजीमा बैंकहरू बसेका हुन्छन् । त्यसैले यदि कुनै स्थानमा कतिपय बैंकका शाखा कार्यालयले दिगोरूपमा काम गर्न नसकेको अवस्था छ भने स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले खाता खोलिदिने, स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने वा उद्यमशीलता विकास गरिदिने जस्ता काम गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने बैंकहरू आफै आत्मनिर्भर भइहाल्छन् । पैसा बैंकमा स्वाभाविक रूपले आउन थालिहाल्छ । सबै पालिकामा बैंकका शाखा कार्यालय पु¥याउँछौं भनेर काम गरिसकेकाले अब फर्कने/ फर्काउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । बरु कसरी ती शाखालाई दिगो बनाउने भनेर सबै सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।
कन्ट्री रेटिङ नभएकै कारण बैंकहरूले विदेशी लगानी ल्याउन सकेनन् ।
बैंकहरूले विदेशबाट पैसा ल्याउन नसक्नुमा विद्यमान ऐन कानून बाधक भएर हो वा अरू के कारण छन् ?
यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा मूल्य नै हो । यो भनेको पैसा आउने र फर्कने हो । वैदेशिक लगानी गर्छु भनेर एनआरएन वा अरू कसैले भन्छ भने उसले शुरूमा कसरी पस्ने र कसरी निस्कने भनेर हेर्ने गर्दछ । उनीहरूले प्रतिफल लैजान सहज छ कि छैन, ती आधार पनि हेर्छन् । नेपालमा पसिसकेपछि व्यापार हुन्छ या हुँदैनदेखि विद्यमान नीतिबाट हुन सक्ने प्रभाव, असर र पाउने प्रतिफलको बारेमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता वा निरन्तर आन्दोलन भइरह्यो भने कोही पनि लगानीकर्ता नेपाल आउँदैनन् । हुन त यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कन्ट्री रेटिङ नहुनु पनि हो । हाम्रो देशको अहिलेसम्म पनि रेटिङ नभएकाले लगानीकर्ताहरू नेपाल जोखिम छ भन्ने ठान्छन् । यो नै मुख्य समस्या हो । रेटिङ नै नभएपछि वैदेशिक लगानीकर्ताले मूल्य जोखिम छ भन्ने ठान्छन् । त्यस्तै नेपालमा डलरको कारोबार सम्बन्ध भारतीय मुद्रामा आधारित छ, जसकारण डलरको मूल्य घटबढ भइरहन्छ । दुई–तीन वर्षअघि अमेरिकी डलरको मूल्य ११८ रहेकोमा अहिले १३२ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यति छोटो समयमै यति धेरै रुपैयाँ बढ्दा स्वाभाविक रूपमा लागत पनि बढ्ने नै भयो । आजको दिनमा हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रका कतिपय बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको रकमको ब्याजदर नै १०–१२ प्रतिशत परिरहेको छ । त्यो पैसा यहाँ ल्याएर लगानी गर्दा प्रतिफल पाउनुप¥यो,अनि विदेशी लगानीकर्तालाई फर्काउनु पनि पर्यो । त्यस हिसाबले महँगो परिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने त अमेरिका, यूरोप वा भारतमा पनि चारपटक ब्याजदर बढिसकेको छ । विश्वमा कहीँ पनि विभिन्न कारणले गर्दा पैसा सस्तो भइरहेको देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आधाजसो कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशित गरेको छ । तापनि मुलुकमा कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?
हामीले २६–२७ प्रतिशत कर्जा लगानी प्राथमिकता क्षेत्रमा गरिरहेको अवस्था छ । अरू पनि सबै मिलाएर ३४–३५ प्रतिशत छ । हामीले कृषिमा २०७६ सालमा ३४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका थियौं । तर अहिलेसम्ममा यो लगानी ५८९ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ । त्यस्तै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा २०७४ सालमा २६२ अर्ब रुपैयाँ थियो भने २०७६ सालमै यो ४४८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा विगतमा १४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी थियो भने गत असारसम्ममा २७३ अर्ब रुपैया“ लगानी भइसकेको छ । प्राथमिकताका सबै क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६ असार मसान्तसम्ममा ७५४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने अहिले १ हजार ३१० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो नियामक निकायको निर्देशन र फ्रेमवर्कमै बसेर गरेकाले सम्भव भएको हो । प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले कुशलतापूर्वक काम गरेकैले नाफा पनि देखिएको हो । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई त राज्यले संरक्षण गर्नुपर्दछ । अमेरिकामा त राज्यले नै कृषिमा अनुदान दिएको छ । जापानमा पनि त्यस्तै छ ।
त्यहाँ जागीर गर्नेले भन्दा बढी सुविधा कृषि कर्म गर्नेले पाउँछ । त्यहाँ राज्यले कृषि पेशाको प्रवद्र्धन गर्न कनेक्टिभिटी, विद्युत्, सिँचाइ, प्रविधि, बीउ, रासायनिक मल या बजार नै किन नहोस्, तल्लो तहसम्म नै सहयोग गरिरहेको हुन्छ । तर नेपालमा त्यो स्तरको सहयोग छैन । एक ट्रक धनियाँ चाहियो भने हाम्रो बजारमा सहज रूपमा पाउने अवस्था छैन । हामी ससाना जमीनमा परम्परागत खेती गरिरहेका छौं । हाइब्रिड वा प्रविधिमा आधारित खेतीमा पनि छैनौं । अनि बजार र मूल्य शृंखलामा जोडिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि मौसममा आधारित छ । कृषिमा प्रविधि पनि कमजोर अवस्थामा छ । समय समयमा बजार नभएको भन्दै कृषकले दूध र गोलभेँडा सडकमा फालेको हामी सबैले देखे/ सुनैकै छौं । हामी कृषिमा व्यावसायिक हुन सकेनौं, सरकारले पनि ध्यान दिन सकेन । अर्को कुरा, ऊर्जा पनि सरकारको संरक्षणको क्षेत्र हो । ऊर्जामा आधारित परियोजनामा लगानी गर्ने काम अहिले बैंकहरूले गरिरहेका छन् ।
सरकारको मुख मात्र ताकेर बस्ने अवस्था पनि छैन । अब बैंकहरूले कृषिमा आक्रामक रूपमा अलग किसिमले भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएन र ?
बैंकहरूले कृषिमा आ–आफ्नो किसिमबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छन् । बैंकले पूर्ण काम भने गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषि विकास बैंकले कृषिमा आफ्नै किसिमबाट काम गरिरहेको छ । यस बैंकले त उद्यमशीलताका लागि युवायुवतीलाई इजरायल, थाइल्याण्ड, बंगलादेश पठाउँदै आएको छ । तालीम केन्द्रमा पनि कृषकलाई परिचालन गरिरहेका छौं । ऊर्जा तथा जलविद्युत्का व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । विप्रेषण बढेकाले किनेर खाने क्षमता बढ्यो, तर आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ । त्यसले गर्दा आयात बढेको हो । जग्गाहरू टुक्रिँदै गएका छन् । युवाहरू विदेशिएकाले काम गर्ने मानिसको अभाव छ । त्यसकारण कृषि पेशालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सबै सरोकारवालाले काम गर्न जरुरी छ । कृषकलाई सहयोग र प्रोत्साहनको खाँचो छ ।
सरकारको मुख मात्र ताकेर बस्ने अवस्था पनि छैन । अब बैंकहरूले कृषिमा आक्रामक रूपमा अलग किसिमले भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएन र ?
बैंकहरूले कृषिमा आ–आफ्नो किसिमबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छन् । बैंकले पूर्ण काम भने गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषि विकास बैंकले कृषिमा आफ्नै किसिमबाट काम गरिरहेको छ । यस बैंकले त उद्यमशीलताका लागि युवायुवतीलाई इजरायल, थाइल्याण्ड, बंगलादेश पठाउँदै आएको छ । तालीम केन्द्रमा पनि कृषकलाई परिचालन गरिरहेका छौं । ऊर्जा तथा जलविद्युत्का व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । विप्रेषण बढेकाले किनेर खाने क्षमता बढ्यो, तर आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ । त्यसले गर्दा आयात बढेको हो । जग्गाहरू टुक्रिँदै गएका छन् । युवाहरू विदेशिएकाले काम गर्ने मानिसको अभाव छ । त्यसकारण कृषि पेशालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सबै सरोकारवालाले काम गर्न जरुरी छ । कृषकलाई सहयोग र प्रोत्साहनको खाँचो छ ।
लगानीकर्ताले बैंकहरूबाट पाउने प्रतिफल निरन्तर घट्दो छ । यसबाट लगानीकर्तामा निरुत्साह पनि पैदा भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो त चिन्ताको विषय हो । बैंकहरू प्रविधिमैत्री हुन्छन्, अनि प्रतिस्पर्धा र क्षमतामा आधारित हुन्छन् । यो क्षेत्रमा लगानी पनि निरन्तर चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पूर्वाधारमा खर्च गर, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर, तालीममा खर्च गर, सूचना प्रणाली अडिट गर भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ । सरकार र जनताको निक्षेप रहेकाले बैंकको प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनु सबैभन्दा ठूलो काम हो । नाफा भएन भने बैंकहरू टिक्न सक्दैनन् । एकातिर बैंकहरूलाई मानवस्रोत व्यवस्थापन, प्रणालीमा अभ्यस्त बनाउनेदेखि प्रविधि अद्यावधिक गर्नुपरिरहेको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूलाई क्रमशः विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धासँग जुधिरहनु परिरहेको छ । बैंकको पूँजी पनि ठूलो भइरहेको छ । बैंकले प्रचलितभन्दा बढी प्रतिफल दियो भने शेयरबजारलाई पनि सहयोग पुग्छ । संस्थापक शेयरधनी तथा अन्य लगानीकर्तालाई पनि नाफा दिनैपर्ने अवस्था छ । नाफा भयो भने मात्र पूँजीबजार पनि अगाडि बढ्न मद्दत पुग्दछ । बैंकहरू नै डुबे भने अर्थव्यवस्थामै ठूलो संकट आउँछ ।
बैंकले नाफा कमाउनैपर्छ भन्नुभयो । लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि दिनैपर्ने हुन्छ । त्यसो भए लगानीकर्ताको हित चाहिँ के ग¥यो भने हुन्छ त ?
सबैभन्दा पहिला त बैंक नाफामा जानुपर्दछ । स्वस्थ किसिमको नाफा छ कि छैन भन्ने बारेमा प्रत्येक त्रैमासमा वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन्छन् । अडिट भइरहेको हुन्छ, साधारणसभा हुन्छ र केन्द्रीय बैंकले पनि अनुगमन गरिरहकै हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्यि अडिट पनि निरन्तर भइरहकै हुन्छन् । रिस्क कमिटी, अडिट कमिटिले पनि निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहेकै हुन्छ । यी यावत् सिस्टमकै कारण बैंकहरूले नाफा कमाउन सम्भव भएको हो । नाफामा कोही कसैले बहस गर्नुभन्दा पनि सहज कसरी बनाउने हो, त्यसतर्फ सरोकारवालाहरूबीच आपसी समन्वय जरुरी छ । स्रोतमा संकट आएकै कारण पैसा महँगो भएको हो अर्थात् ब्याजदर बढेको हो । अवस्था सहज बनाउन आन्तरिक उत्पादन बढाउनुप¥यो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई ) भित्र्याउनुप¥यो, सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुप¥यो, निर्यात बढाउनुप¥यो । रेमिट्यान्स बढाउन पनि आवश्यक छ । यी सब गर्न पहिला कन्ट्री रेटिङ गर्नुप¥यो, एफडीआई ल्याउने वातावरण सृजना गर्नुप¥यो, हेजिङ सुविधा अगाडि ल्याउनुप¥यो । निजीक्षेत्रका बैंकहरूले पनि क्षमता अनुसार बाह्य स्रोतबाट पैसा ल्याउन सक्नुपर्यो, अनि पूँजीबजारलाई बोन्ड मार्केटसँग जोड्न सक्नुपर्यो । स्रोतलाई बजारमा व्यवस्थापन गर्नेबित्तिकै अवस्था सहज हुँदै जान्छ । यो भयो भने ब्याजदर पनि स्वाभाविक रूपमा घटिहाल्छ नि ।
कृषि विकास बैंकमा चारवर्षे कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण ठानेको छु ।
अहिले त बैंकहरूको मर्जरको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । सरकारी बैंकहरूको मर्जरको कुरा चाहिं चलेको छ कि छैन ?
यसअघि पनि ठूलो स्केलमा बैंकहरू मर्ज पनि भइसकेका छन् । केही अरू निजीक्षेत्रका बैंकहरू पनि मर्जरको प्रक्रियामा छन् । कृषि विकास बैंकको सीईओ भएको नाताले यसबारेमा विस्तृतमा बताउन त म सक्दिन । म त बोर्डबाट नियुक्त भएको पात्र मात्र हो । अहिलेको जुन संरचनाको बारेमा बहस चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, त्यसमा लैजाने कि नलैजाने सोच्ने कुरा सरकारको हो । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भने सरकारको ९९ प्रतिशतभन्दा बढि नै छ । सरकारले आफ्नो डेलिभरी दिने च्यानल (बैंक) लाई मर्जरको नाममा कमजोर बनाउला जस्तो त लाग्दैन । यसअघि नै सरकारले पुनःसंरचना गरेर नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकलाई जिवन्त बनाउने काम गरिसकेको छ । त्यसपछि अहिले त यी बैंक आफैंमा सक्षम पनि भइसकेको अवस्था छ । राज्यले चाहेको खण्डमा निजीक्षेत्रका बैंकजस्तै गरी मर्जर गर्न नसक्ने भने होइन । यो खासै ठूलो समस्या पनि होइन । भोलिका दिनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ शाखा पनि खोल्नु पर्छ भन्ने सोच आयो भने त यी बैंकको आकार (साइज) मा वृद्धि गर्नैपर्छ । त्यसकारण पनि मैले कालान्तरमा मर्जर हुने सम्भावना भने देखेको छु । पूँजी वृद्धि गरेर वा हकप्रद शेयर जारी गरेर पनि यी बैंकहरूलाई नयाँ मोडलमा पनि लैजान सकिन्छ । अव चाहिँ सरकारी बैंकलाई प्रतिस्पर्धामा नगई सुख छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा केन्द्रित भई काम गर्न भन्दै आएको छ । कृषि कर्जातर्फ बैंकको सफलता चाहिँ कस्तो छ ?
पछिल्लो चरणमा यसमा बैंक सफल छ । सबैभन्दा पहिला त बैंकले कृषितर्फ के के काम गर्दै आएको छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई तीन किसिमबाट मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठानेर कृषि विकास बैंक स्थापना गरेको हो । कृषकमा कर्जाको पहुँच पुर्याउने, अर्को कृषि सामग्री उपकरण सहयोग गर्ने र भ्यालू चेनको रूपमा प्रविधिमात्र नभई बजारसँग जोडेर कृषकलाई तालिम दिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य बैंकको छ । यसै उद्देश्य अनुरूप विभिन्न प्रदेश कार्यालयमा तालिम केन्द्र पनि स्थापना गरिएका छन् । सोही उद्देश्य परिपूर्ती गर्न काठमाडौं कार्यालय बाहेक सबै प्रदेश कार्यालयमा कृषि विज्ञलाई नै निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको छ । हाम्रो नारा नै छ, कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने । पहिला त सरकारले नै बैंकलाई सिंचाई, फलफूल, तरकारी खेती, गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणतर्फ बजेट नै दिने गरेको थियो । तर पछिल्लो चरणमा खुल्ला बजारमा आउने वित्तिकै त्यो त बन्द भयो । २०४३ सालमा पुनः बैंकिङ खोलेर शहरको पैसा गाउँमा लगानी गर्ने गरी काम शुरु गर्यौं । पछिल्लो कालखण्डमा पहिलाको ऋण नउठेपछि बैंकको पुनःसंरचना गर्ने काम भयो । बैंक बन्द गर्ने कि पुनः चलाउने भन्ने बारेमा बहस भएपछि सरकारले निजीक्षेत्रको सहभागितामा पुनःसंरचना गरेको हो । यसमा सरकारको ५१ प्रतिशत अनि ४९ प्रतिशत अन्यको सहभागिता छ । यो गर्नेबित्तिकै बैंक कम्पनी ऐन र बाफिया ऐन अन्तर्गत गएको हो । यो भएपछि निजीक्षेत्रका बैंकले जसरी नै हामीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं ।
केही वर्षअघि कृषि विकास बैंकले किसान क्रेडिट कार्ड पनि शुरू गरेको थियो । यसको अहिले अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
अहिले यो पाइलटिङ फेजमा रहेको छ । किसान क्रेडिट कार्डमात्र नभएर मोबाइल एप पनि शुरु भइसकेको छ । क्यूआर बेसमा गइसकेको हुनाले अहिलेसम्ममा हामीले दुवै मिलाएर २० हजार ९२८ ओटा वितरण गरिसकेका छौं । पाइलटिङ फेजमा रहेकाले किसान क्रेडिट कार्ड सवै जिल्लामा भने वितरण भइसकेको छैन । क्यूआर भने किसानबाहेक अरू ग्राहकलाई पनि हुने गरी वितरण गरेका छौं । क्रेडिट लिमिट रहेकाले किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत किसानले मलखाद खरीद गर्न, ज्याला तिर्न र बत्तिको विल भुक्तानी गर्न पाउँछन् । मोवाइल एपबाट भने मौसम, माटोको किसिम, भौगोलिक बनौट, कृषिज्ञान र बजार बारे पनि थाहा पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अनुसार मोवाइल एपबाट थप सुविधा पाउन सकिन्छ । ३० ओटा कार्यालयमार्फत मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेशमा शुरु भइसकेको छ । यो शुरुवात मात्रै हो । तापनि राम्रो रिजल्ट आइरहेको छ ।
अलि फरक प्रसंगमा जाऔं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति नै ल्याएर बैंकहरूलाई माइक्रो म्यानेजमेन्टमा अलि कडाइ नै गर्न थाल्यो भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लियो भने अलि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चारमाध्यमहरू मार्फत समय समयमा आउने गुनासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अपनाउने नीतिलाई त मैले सहज नै मान्ने गरेको छु । कतिपय बैंकहरूले गरेका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुलाई त स्वाभाविक रूपमा नै लिनु पर्दछ । तरलता संकटप्रति चासो देखाउनुलाई कसैले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुुलुकको हित हुनेगरी काम गर्नु त उसको पनि दायित्व हो । हाम्रो पनि दायित्व हो । अवस्था बिग्रन नदिन अनि संकटलाई काबुमा राख्नु उसको प्रमुख दायित्व हो । तरलता सहज हुनेबित्तिकै उसले पनि समीक्षा त गर्छ नै ।
कृषिको क्षेत्रमा बीमाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । नेपालमा कृषि बीमालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ला ?
नेपालमा अब कृषि बीमाको काम गर्न विशुद्ध कृषि बीमा कम्पनी नै आउनु पर्छ । कृषि बीमाको काम गर्न त गाउँ होस् वा पहाडमा होस्, त्यहाँ गएर काम गर्ने खालको क्षमता भएको बीमा कम्पनी आउनु पर्छ । बीमा कम्पनीहरू कृषि बीमामा काम गर्ने हो भने अब फरक मोडालिटीबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
अबको केही समयपछि कृषि विकास बैंकको सीईओबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
म आउँदासम्म ५० वर्षसम्मको करीब १०३ अर्ब रुपैयाँको कर्जाकोे पोर्टफोलियो रहेकोमा आजको दिनमा करीब १७८ अर्ब रुपैयाँ पुर्यायौं । यो अवधिमा २२७ अर्बको कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ । चारवर्षे अवधिमा कर्जाको आकार लगभग दोब्बर गरेका छौं । कृषिको पोर्टफोलियो पनि १५–१६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले करीब ६२ अर्ब पुर्याएका छौं । निक्षेप करीब ११३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले करीब १६६ अर्बमा छौं । यो अवधिमा निक्षेप बढाउनुका साथै २२ अर्ब जतिको कृषि डिबेञ्चरसहितका स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दियौं । करीब ८५ अर्ब निक्षेप बढाएका छौं । म आउँदा तीन–चार प्रतिशतको बीचमा खराब कर्जाको भार रहेकोमा त्यसलाई १ दशमलव ६८ प्रतिशतमा सीमित गराएका छौं । यसलाई सफलता मान्नुपर्दछ । चार वर्षको वार्षिक साधारणसभा पनि गर्यौं । उक्त अवधिमा औसतमा साढे २२ प्रतिशतले लाभांश पनि दियौं । ११–१२ लाख ग्राहकको संख्या रहेकोमा यो बढेर १७ लाख हाराहारी पुगिसकेको छ ।
म आउँदा भर्खरै शुरू भएको मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या करीब पाँच लाख हाराहारीमा छ । इन्टरनेट बैंकिङ पनि शून्यको अवस्थामा रहेकोमा अहिले करीब ११ हजार जति छ । भिसा कार्डमा पनि १ लाख ७० हजारको हाराहारीमा छ, जुन म आउँदा छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । डिम्याट संख्या पनि ९२ हजारको हाराहारीमा छ । कर्जाग्राहीको संख्या १ लाख ६५ हजार छ, जुन अरू धेरै बैंकको मिलाउने हो भने पनि पुग्दैन । नाफा पनि राम्रै छ, कर्मचारीको कार्यक्षमता पनि बढेको छ । क्यूआर कोड करीब २१ हजार हाराहारीमा छ । क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, डलर कार्ड, अनलाइन प्रविधि, विदेशमा बसेर खाता खोल्ने सुविधादेखि अरू धेरै सुविधा ल्याएका छौं । यी सवै काम मैले एक्लै गरेको भने होइन । अर्थ मन्त्रालय, सञ्चालक समिति, राष्ट्र बैंक र कर्मचारीले सहयोग गरेकाले सम्भव भएको हो ।
उक्त अवधिमा योजना अनुसार कुन कुन काम चाहिं गर्न सकिएन छ भन्ने लाग्छ ?
समग्रमा भन्ने हो भने धेरै राम्रो गरिएछ नै भन्ने लागेको छ । सबैको सहयोगले यो सम्भव भएको हो । अझ धेरै गर्नुपर्ने थियो, तर सकिएन छ भन्ने लागिरहेको छ । कोभिडको कारणले कृषिको क्षेत्रमा चाहेर पनि काम गर्न सकिएन । नेपालमा जलविद्युत्को नदी कोेरिडोरलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । जलविद्युत् आयोजना आसपासका चिस्यान क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसमा अरू निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने हो भने कृषि उत्पादन अझ बढाउन सकिन्छ । यसले मुलुकका अर्थतन्त्रमा पनि मद्धत गर्ने थियो । तर मैले यो योजनालाई अगाडि बढाउन सकिनँ । यस्ता दुई–चार ओटा अरू योजना छन्, जुन गर्न सकिएन भन्ने लाग्छ ।
कृषि विकास बैंकका भावी योजनाहरू चाहिं के - के छन् ?
अब ओपेन मोबाइल बैंकिङको मोडलमा जानु पर्दछ । टेक्नोलोजीलाई अटोमेशनबाटै अगाडि बढाउनु पर्दछ । वित्तीय साक्षरतालाई जोड्दै ४० ओटा उत्पादनलाई अगाडि बढाउने योजना पनि छ । लक्षित वर्गलाई यस्ता योजनामा कुन व्यवसाय गर्दा कति लागत लाग्छ, कति नाफा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन प्रयास गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई मात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रमा नै कृषि विकास बैंकको भूमिका आवश्यक छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न सक्नु पर्दछ ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन