नेपाली कृषिवस्तुको अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणका लागि व्यापार कूटनीति बढाउनुपर्छ : डा. यमुना घले[अन्तरवार्ता]

करीब ३० वर्षदेखि समुदायमा रहेर कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको सवालमा काम गरेकी डा. यमुना घलेको परिचय लामो छ । लामो समय विभिन्न दातृ निकायमा काम गरेकी डा. घले पछिल्लो समय कृषि तथा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानमा व्यस्त छिन् । कृषिविज्ञ, खाद्य अधिकारकर्मी, अनुसन्धाताको परिचय बनाएकी डा. घलेले नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेकोदेखि अब गर्नुपर्ने कामबारे आर्थिक अभियानका रुद्र खड्कासँग विस्तृत कुराकानी गरेकी छन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :
आजभोलि के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म आजभोलि दुई–तीन ओटा काममा व्यस्त छु । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा विज्ञ सदस्यको रूपमा रहेर काम गरिरहेको छु । अर्को चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरूमा विषय विज्ञको हिसाबले परामर्शदाता भएर विभिन्न परियोजना तथा मूल्यांकनको काममा संलग्न छु । त्यस्तै नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पररी रिसर्च (एनसीसीआर) मा अनुसन्धान निर्देशकको रूपमा संलग्न छु । यसैगरी विषयगत पैरवी गर्ने संस्थाहरूसँग जोडिएर पनि काम गरिरहेको छु ।

नेपालको खाद्य सुरक्षाको विद्यमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
वास्तवमा कृषि र खाद्य सुरक्षाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । खासगरी नेपालको हकमा भन्ने हो भने मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन सकेको छैन । मुलुकमा अधिकांश साना किसानहरू रहेको पारिवारिक संरचना छ । यो अवस्थामा कृषि र खाद्य सुरक्षाको निकै महत्व र अन्तरसम्बन्ध छ । अहिलेको अवस्था भने अलि नाजुक छ जस्तो लाग्छ । किनभने आर्थिक सर्वेक्षणको नतीजालाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि ६० दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा आश्रित छन् । त्यसमा पनि लगभग ७० प्रतिशत महिला कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । उनीहरूले नै कृषिलाई धानिरहनुपरेको अवस्था छ । त्यस्तो परिवारका धेरै युवा रोजगारका लागि विदेशिएका छन् ।
यसैगरी खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले कृषि उत्पादन कमजोर हुँदै गएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर विश्व व्यापार र क्षेत्रीय व्यापारको कारण पनि हामी आयातित खाद्यवस्तुमा निर्भर छौं । किनभने हामी अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा धेरै सन्धि सम्झौतामा आबद्ध भएकाले विश्व व्यापार र क्षेत्रीय व्यापारमा पनि योगदान दिनुपर्ने अवस्थामा छौं । त्यसकारण हाम्रो भान्सा पनि विश्व व्यापारीकरणको असरबाट प्रभावित भइरहेको छ । दिनप्रतिदिन बजार मूल्य आकाशिएको छ भने हाम्रो क्रयशक्ति पनि कम हुँदै गएको छ । सन्तुलित खानामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । प्राकृतिक विपद् र अहिले केही देशमा भइरहेका युद्धको असर हाम्रो भान्सासम्म परेको छ । त्यसले गर्दा पनि खाद्य सुरक्षाको अवस्था डरलाग्दो बन्दै गएको देखिन्छ ।

भान्साको यो अवस्था हाम्रो आफ्नै खालको समस्याले उत्पन्न भएको हो कि अन्य कारणले ?
हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि समस्या सृजना भएको हो । किनभने ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित मुलुकको कृषिको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा दीर्घकालीन सोच नहुँदा यो अवस्था आएको हो । आन्तरिक समस्याका साथै बढ्दो आयातमा निर्भर कृषिवस्तुको बजारको प्रक्रियाले हाम्रो भान्साको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । संविधानमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकाले सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । मुलुकको उत्पादन प्रक्रिया दह्रो भएको भए वा बजारीकरण सुढृढ भएको भए हाम्रो आयात कम हुने थियो । 

कतिपय विज्ञले नेपालको भौगोलिक बनावट कृषिका लागि खासै उपयुक्त नभएको भन्ने तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
म यो तर्कसँग सहमत छैन । किनभने कामको क्रममा मैले मुलुकका लगभग सबै जिल्ला घुमेको छु । त्यहाँ अनुसन्धान पनि गरेँ । त्यसरी घुम्दा मलाई के थाहा भयो भने प्रत्येक जिल्लामा कृषिको प्रशस्त सम्भावना छ । भौगोलिक र वातावरणीय हिसाबले पनि सबै जिल्ला कृषिका लागि कुनै न कुनै रूपमा उपयुक्त छन् । किनभने कृषि र खाद्य सुरक्षा ती स्थानको संस्कृतिसँग पनि जोडिएका छन् । चीन, नेदरल्याण्ड्स वा स्वीट्जरल्याण्डका कतिपय स्थानमा जहाँ सम्भावना नै छैन, तर पनि त्यहाँका बासिन्दाले राम्रोसँग अंगुरलगायत फलफूल तथा अन्नबाली उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि यो काम गर्न सम्भव छ । पहुँचको हिसाबले हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र कठिन भए पनि जैविक विविधताको दृष्टिकोणले उत्पादनमा सबल र सक्षम छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । किनभने जुम्लामा उत्पादन हुने मार्सी धान जापानमा त उत्पादन हुँदैन । यो भनेको ठाउँ, प्रकृति वा स्थान विशेष बाली हो । भूगोल विशेष बाली उत्पादनको अवस्थालाई कम आँकेकाले समस्या भएको हो । सरकारले समयमा पहिचान गर्न नसक्दा ठाउँ विशेषमा उत्पादन हुने गरेका स्थानीय उत्पादनहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । हाम्रो संरचना पनि एकात्मक किसिमको छ । एकात्मक तरीकाले बुझिदिँदा स्थानीय उत्पादनहरू आज लोपोन्मुख छन् । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको भए सबै बालीहरू उत्पादनका लागि योग्य हुने थिए । प्राथमिकतामा परेका बालीहरू खाद्यान्नको रूपमा अगाडि आएका छन् । तर अन्य बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । यो सबै सोचका कारण भएको हो । यसका लागि सरकार वा सरोकारवाला निकायले त्यस्ता खाद्यबालीको उत्पादन बढाउन अनुसन्धान तथा दस्तावेजीकरण गर्न आवश्यक छ ।

विश्व व्यापार र क्षेत्रीय व्यापारको कारण पनि हामी आयातित खाद्यवस्तुमा निर्भर छौं ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बाली किन प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् ?
खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दा हामीले जहिले पनि प्राविधिक कुरा मात्र गर्‍यौं । हामीले एक कठ्ठामा यति मल हाल्यो भने यति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा मात्र जोड दियौं । विश्वविद्यालयमा पनि यसैको बारेमा जानकारी दिइयो । कृषिबारे प्रचारप्रसार गर्दा पनि यही कुरामै जोड दियौं । अहिले पनि १५ प्रतिशतभन्दा धेरै कृषकले कृषि उत्पादनबारे राम्रो ज्ञान पाउन सकेका छैनन् । हामीले उत्पादन गर्ने भनेको आफ्ना लागि भन्दा पनि अरूका लागि हो भन्ने कुरा बुझेकाले बजारले खोजेको उत्पादन धेरै मात्रामा विक्रीवितरण भइरहेको छ । यसले गर्दा कृषिप्रति हेर्ने सोच वा दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भइरहेको छ । हुम्ला, जुम्लामा राहतको चामल हेलिकोप्टरमा पुर्‍याउन थालेपछि मानिस परनिर्भर भएका हुन् । तर त्यहाँ उत्पादन हुने कोदो, फापर वा मार्सी चामलको उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएनौं । हामीले जबसम्म उत्पादन बढाउँदैनौं, तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । नीति निर्माता र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको छ । अब खाद्य सम्प्रभुताबारे राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ । 

नेपालका लागि कस्तो कृषि प्रणाली आवश्यक छ ?
कृषि बहुआयामिक, सार्वभौम र सामरिक महत्व बोकेको क्षेत्र हो । कृषिको बहुआयामिक पक्षमा कुरा गर्ने हो भने यो क्षेत्रले उत्पादनका कुरा मात्र हेर्दैन । कृषि क्षेत्रले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक पक्षका साथै सार्वभौमिकता र सम्प्रभुताको जगलाई दह्रो बनाउन पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । कृषिमा हामीले चाहेजस्तो गरी काम गर्न सकेनौं । उत्पादन गर्ने स्रोतहरू खुम्चिँदै गएका छन् । हामी कति प्रतिशत किसानलाई कृषिमा समेट्न चाहन्छौं भन्ने बारेमा अब निक्र्योल हुन जरुरी छ । आगामी १० वर्षमा बेरोजगार नागरिकलाई सेवा वा औद्योगिकीकरणका क्षेत्रमा लगेर रोजगारी दिने उद्देश्यले अहिलेदेखि नै काम गर्न जरुरी छ । त्यस्तो सोच बनायो भने मात्र बल्ल हामी औद्योगिकीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्छौं । औद्योगिकीकरण नहुने र कृषिमा पनि विकल्प नहुने हुँदा युवा जनशक्ति विदेशिनु स्वाभाविक हो । स्वदेशमै बस्ने वातावरण तयार गरियो भने नागरिकले गरेको श्रमले देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सम्भव हुन्छ । मुलुकमा ४१ प्रतिशत युवा छन् भन्ने तथ्यांक छ । यो उमेरलाई स्वर्णकाल पनि भनिन्छ । यो उमेरका युवा बाहिर जाँदा कृषिमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्दछ । त्यसकारण विप्रेषणले मात्र मुुलुक समृद्ध हुँदैन भन्ने तथ्य सबैले मनन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसबारे अझ गहन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

साना किसानलाई प्रोत्साहनका लागि के कस्ता नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिले त सरकारले तीनखम्बे नीति ल्याएको छ । कृषिमा सरकारले थप अनुसन्धानका पक्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कृषितर्फ हाम्रो अनुसन्धान साह्रै फितलो छ । यसमा आवश्यक लगानी पनि हुन सकेको छैन । कृषिमा आएका नवीनतम प्रविधि कृषकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । माटोको उर्वरा शक्ति कसरी बढाउने वा सिँचाइ सुविधा वा डिप बोरिङ वा थोपा सिँचाइतर्फ पनि कृषकलाई जानकारी नभएको अवस्था छ । किसानलाई जग्गा भएपछि उत्पादन हुन्छ भन्ने जानकारी छ । तर धेरैभन्दा धेरै उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने बारेमा थाहा छैन । उपादकत्व कसरी बढाउने भन्नेमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । युवाहरू आप्रवासनमा जाने दर बढेकाले गाउँघरको जमीन बाँझो छ । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि करीब २६ प्रतिशत जग्गाजमीन बाँझो अवस्थामा छ । कृषियोग्य जमीन कम रहेको अवस्थामा अहिले त खण्डीकरण हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । राम्रो उब्जाउ हुने कृषियोग्य जमीन दिनप्रतिदिन खण्डीकरण हुने समस्याले स्वाभाविक रूपमा उब्जनी कम हुन्छ । यो अवस्था रहिरह्यो भने आगामी दिनमा ठूलै समस्या सृजना हुन्छ । हामीले उत्पादनका स्रोतहरू संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । भूकम्प जाँदा होस् या भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा, सबै शहरबाट गाउँ फर्किए । त्यो समयमा जो कोही पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएन । ग्रामीण भेगको कृषि उत्पादनले धानैकै कारण यो सम्भव भएको हो । साना किसान तथा पारिवारिक किसान सक्षम नभएको भए विकराल समस्या आउने थियो । त्यसकारण अब राज्यका सबै संयन्त्र र निजीक्षेत्रले साना किसानलाई कृषिसहितको वैकल्पिक बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला भूमिको वर्गीकरण गर्न जरुरी छ ।

कृषकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारको मात्र नभई अन्य निकाय वा संस्थाको भूमिका पनि हुनुपर्ला नि, होइन ?
सरकारले तीनखम्बे नीति ल्याएको छ । यो भनेको सरकार, निजीक्षेत्र अनि सहकारी क्षेत्र नै हो । मुलुकभर ३४ हजार सहकारी संस्था क्रियाशील अवस्थामा छन् । तर दुर्भाग्य अधिकांश सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणमा मात्र लगानी गरिरहेको अवस्था छ । हुन त आम्दानी गर्नु प्रमुख उद्देश्य पनि होला । तर ती संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्र अर्थात् कृषि, आयआर्जनका व्यवसाय र वन उद्यममा कमै मात्रामा लगानी गरेको अवस्था छ । सहकारीले व्यापार मात्र होइन, आयआर्जनका लागि काम पनि गर्न आवश्यक छ । भारतमा अमुलले दूधमा धेरै ठूलो योगदान गरिरहेको छ । यसले त अहिले दूधमा मात्र नभई ग्रोसरी, पेट्रोलपम्पदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि योगदान दिइरहेको छ । सहकारीले नै साना किसानलाई संगठित गर्न सक्छ । कृषि उपजको हकमा कृषि सहकारी संस्थाले पनि साना कृषकलाई टेवा दिनेगरी काम गरिरहेका छन् । यो काम त स्थानीय स्तरको सहकारी संस्थाबाट मात्र सम्भव छ । धान, मकै गहुँ मात्र नभई अरू बालीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सकियो भने एकातिर खाद्य प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ भने अर्कोतिर कृषकको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउँछ । अर्को कुरा, नेपालमा कृषि अक्सन बजार शुरू गर्न सक्यौं भने आर्थिक गतिविधि थप चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।

खाद्य सम्प्रभुताबारे राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ ।

नेपालमा अक्सन बजार सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना कस्तो छ ?
नेपालमा अक्सन बजार किन शुरू हुन सकेको छैन मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । अक्सन बजार सञ्चालन गर्न सक्यौं भने धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । जस्तै, यो माध्यमबाट चिया विक्री गरेर हामीले राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । यो भयो भने अर्थतन्त्रमा राम्रो टेवा दिन सक्छ । विश्वमै नेपाली चियाको बजारीकरण हुन्छ । अदुवा, मह तथा अलैंचीमा पनि यस्तै सम्भावना छ । अक्सन बजार शुरू भयो भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाटै व्यापारीहरू चिया, अलैंची तथा मह खरीद गर्न नेपाल आइपुग्छन् । आजको इन्टरनेट तथा प्रविधिले गर्दा उतैबाट पनि अक्सन हुन्छ । यहाँ व्यापारीहरू आइरहनु पनि पर्दैन । यति काम हुने हो भने जसलाई खरीद गर्न मन लाग्छ, उनीहरू निर्बाध रूपमा आइपुग्छन् । यसका लागि हामीले आन्तरिक उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्दछ । अक्सन बजारको व्यवस्था नभएकैले गर्दा अहिले भारतमा लगेर चिया विक्री गरिरहनु परेको छ । फाइदा पनि उनीहरूले लिइरहेका छन् । ब्रान्डिङ र लेबलिङ पनि भारतकै भइरहेको छ । भारतले नेपालको चिया अक्सनमा विक्री गरिरहेको छ । अक्सनको व्यवस्था भएकाले नै यसको लाभ भारतले लिइरहेको छ । भारतमा गएपछि चियाको नेपाली ब्रान्डको नामनिशान हुँदैन । यसले गर्दा हाम्रो आफ्नै ब्राण्डको प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । कृषकले पनि समयमा उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले यसतर्फ सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन अब ढिला गर्नुहुँदैन । 

अक्सन बजारको व्यवस्था हुनेबित्तिकै नेपालमा उत्पादित वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन हुन सक्ला ?
यसका लागि हामीसँग पनि ‘नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेशन स्ट्राटेजी’ छ । त्यसमा हामीले स्वदेशका १७ ओटा उत्पादनलाई विदेशमा पठाउने भनेका छौं । त्यसमा १२ ओटा त कृषिजन्य उत्पादन मात्र छन् । यसमा अरू काम भए कि भएनन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन । यो काम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । अर्को कुरा, जहाँ जहाँ हाम्रा कूटनीतिक नियोग र राजदूतावास छन्, त्यहाँ वाणिज्य कूटनीतिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । दूतावासहरूले वाणिज्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । राजदूतहरूलाई वाणिज्यका प्राथमिकता निर्धारण गर्न गृहकार्य दिनुपर्दछ । जस्तै, अस्ट्रेलियाको नेपाली राजदूतावासले नेपाली उत्पादनको बजार खोज्न पहल गरिदिनुपर्छ । यस्तो जिम्मेवारी अरू देशका राजदूतावासलाई पनि दिन आवश्यक भइसकेको छ ।
राजदूतहरूले नेपाली उत्पादनबारे त्यहाँको सरकार, निजीक्षेत्रका साथै कम्पनीहरूसँग कुरा गर्ने हो भने थप सहज हुन सक्छ । त्यो गर्ने हो भने ती देशमा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार हुन्छ । त्यसपछि मात्र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालीले उत्पादन गरेका सामग्री र यसको गुणस्तरबारे खोजबिन शुरू हुन्छ । यहाँको सहकारी वा स्थानीय उत्पादकले पहल गरेको भरमा अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण सम्भव छैन । यसको पहल गर्ने सरकार र निजीक्षेत्रले नै हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणका लागि हामीमा कार्यक्षमता पनि चाहिन्छ ।

कृषिमार्फत नै साना किसानको भविष्य समृद्धि उन्मुख हुन्छ भन्नुभयो । तर सरकारी तथ्यांकले साना किसान तत्काल नगद आयआर्जन हुने काममा संलग्न भएको र ठूला व्यापारिक घरानाहरू दीर्घकालीन योजनासहित यस क्षेत्रमा आइरहेको देखाउ“छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
कृषिमा ठूला कम्पनी वा व्यावसायिक घराना आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । बाह्यभन्दा पनि स्वदेशका व्यवसायीले कृषिमा भविष्य देख्नु आफैमा राम्रो पक्ष हो । तर त्यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्दछ । किनभने उनीहरू अहिले कृषिमा के देखेर आए ? आजसम्म किन आएनन् रु खासमा उनीहरू जुन बेला कोरोना महामारी शुरू भयो, त्यस बेलादेखि कृषिमा आएका हुन् । उनीहरू नाफाका लागि आएका होलान् । बैंकबाट पनि उनीहरूले कृषिको नाममा ऋण लिएर गाडी किन्ने वा पूर्वाधार विस्तार गर्ने हो । यसो हुँदै गयो भने फाइदा उनीहरूले लिन्छन्, तर साना किसानले फाइदा पाउन सक्दैनन् । किनभने बैंकमा साना किसानको पहुँच हुँदैन । अझै पनि साना किसानले सहज रूपमा ऋण पाउने अवस्था छैन । साना किसानले जे जसरी उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसलाई सहज रूपमा विक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि कर्जामा सहजता प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्‍यो । साथै बजारको पहुँच विस्तार गरिनुपर्दछ । साना किसानले जे उत्पादन गर्छन्, त्यो विक्री गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । 

कृषिमा आएका नवीनतम प्रविधि कृषकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । 

समुचित तवरले बजार व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त ?
बजारीकरणमा दुईओटा महत्वपूर्ण पक्ष छन् । स्वच्छ खानाको पाटोमा उपभोक्ता सचेत हुन आवश्यक छ । उपभोक्ता सचेतना सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो । अर्को कुरा, मागको आधारमा बजार घटबढ भइरहेको हुन्छ । उपभोक्ताले माग गरेपछि मात्र बजार बढ्ने हो । उपभोक्ताले खान या उपभोग नै गर्न छाडे भने न व्यापारीले त्यो ल्याउँछ, न त कृषकले नै त्यो चीज उत्पादन गर्छन् । अरू मालवस्तुको हकमा पनि त्यही हो । बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको छ । अब सरकारी नियमन पनि कडा रूपमा हुनुपर्छ । जस्तै, धादिङबाट कुनै कृषि उत्पादन काठमाडौं ल्याउँदा बिचौलियाले मात्र धेरै फाइदा लिइरहेका छन् । त्यहाँका कृषकले न्यून लागत पनि पाउन नसकेको अवस्था छ । भरसक हामीले स्थानीयले नै उत्पादन गरेको कृषिवस्तु खरीद गरेर उपभोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्‍यो । स्थानीय कृषि वस्तुको उत्पादकलाई हामीले कतिपय अवस्थामा चिनेका पनि हुन्छौं । यसले कृषकमा थप हौसला बढ्छ । यसले उपभोक्ता र कृषकबीच भावनात्मक सम्बन्ध बढाउँछ, स्थानीय व्यवसाय प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्छ र रोजगारीका अवसर समेत सृजना हुन्छन् । 

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीले आआफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छन् । यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कसरी काम गर्न सकिन्छ ?
सरकारले उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षाका लागि समष्टिगत रूपमा कानून तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखेको छु । खाद्य सम्प्रभुताका विविध पक्षलाई समेट्न सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने दायित्व छँदै छ । यो हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रका लागि कुनै काम गर्नुप¥यो भने धेरै मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कृषिको सम्प्रभुताका लागि एकै स्थानबाट धेरै काम हुने वातावरण सृजना गर्नुप¥यो । यसमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको खाँचो देखिन्छ । तर यसो हुन सकिरहेको छैन । सरकारले मात्र नभई कृषिमा निजीक्षेत्र र सहकारीले पनि काम गरिरहेका छन् । कृषिमा अपार सम्भावना र अवसर छन् । यसमा निजीक्षेत्रले पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । सहकारीले पनि आफ्नै किसिमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हुन त कृषि र वन एकअर्काका परिपूरक हुन् । किनभने कृषकलाई वन अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । यी दुवै उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि हुन् । यी दुवैमा उद्यमशीलतामा आधारित साना तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसमा निजीक्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने खाँचो छ । निजीक्षेत्रले स्थानीय स्तरका व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सघाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएपछिका विभिन्न अवस्थामा सक्रियता बढाउन र कृषकलाई प्राविधिक सेवा दिन पनि आवश्यक छ ।
यसैगरी प्रशोधन, वेयर हाउस निर्माण, प्याकेजिङ, मिलिङ, लेबलिङ र गोदाम निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणका लागि बजार खोज्नुपर्ने देखिन्छ । अझ यसमा सहकारीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । मुलुकमा ३४ हजार सहकारी संस्था छन् । उनीहरूको लगानी बचत तथा ऋण लगानी मात्र होइन, शहर बजारमा कोलोनी भवन निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान गएको जस्तो देखिन्छ । पैसा कमाउनु मात्र सहकारीको दायित्व त होइन होला । हामीलाई थाहै छ, सहकारी कृषिबाट शुरू भएको हो । चितवनको बखान सहकारी संस्था नेपालकै पुरानो सहकारी संस्था हो । यो पनि कृषिबाट अगाडि बढेको संस्था हो । सहकारी र सहकार्य एकअर्काका परिपूरक भएकाले स्थानीय व्यक्तिहरूको आयआर्जनका काममा सहकारीले लगानी बढाउन आवश्यक छ । सहकारीले कृषिलाई नै लगानीको मूल व्यवसाय मानेर कृषि व्यवसायमा प्रवर्द्धन गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । 

स्थानीय तहले चाहिं कृषि प्रवर्द्धनमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ?
खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पैसासँगै विभिन्न प्रविधिमा आधारित शीप ल्याएका हुन्छन् । जो सफल भएर आएका हुन्छन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सृजना गरिनुपर्दछ । उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछन् । विदेशमा पैसा कमाउन नसकेर स्वदेश आएका छन् भने पनि उनीहरूलाई स्वेदशमै काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्‍यो । सबैले विदेशमा धन र शीप आर्जन गर्छन् भन्ने छैन । त्यसैले ढिलोचाँडो ती सबै बाध्य भएर कृषिमै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । ती सबैलाई काम गर्ने वातावरण स्थानीय निकायले सृजना गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कतिपय युवाले अहिले गाउँगाउँमा पालिकासँग मिलेर सामूहिक खेती गरिरहेका छन् ।  
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

प्रतिक्रिया [0]