राष्ट्रिय गौरवका 'गेमचेन्जर' आयोजनाको कछुवा गति

विजय दमासे

काठमाडौं । गेमचेन्जर भनिएका ठूला आयोजना सधैं सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरे पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दिन प्रतिदिन आर्थिक भार थपिँदै गएको छ ।

दुई दर्जन आयोजनालाई ठूलाको सूचीमा राखिए पनि अधिकांश कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । धेरैजसो आयोजना निर्माणको चरणमै छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने कतिपय ठूला पूर्वाधार आयोजनाको भविष्य निर्माणको मोडालिटी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले अन्योलग्रस्त छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत्, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये केही डीपीआर र मोडालिटी नटुंगिँदा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

ठूला आयोजना कछुवा गतिमा अघि बढ्दा शुरुआती लागत १० खर्ब ४५ अर्बबाट बढेर २५ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययनले देखाएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा विद्युत् बजार, सामाजिक, आर्थिकलगायत पक्षहरूको संक्षिप्त अद्यावधिक अध्ययनपश्चात् विकासकर्ता पहिचान/छनोट गरी निर्माणमा लैजाने तयारी छ । २०८३ सालमा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मा अगाडि बढाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको थप काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजनाको लागत अहिले २ खर्ब ६० अर्ब पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन देखाउँछ ।

सरकारी ढिलासुस्तीको मारमा परेको अर्काे आयोजना हो– काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग । यो परियोजनाले समेत गति लिन सकेको छैन । अहिले यसकोे लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २०६५ सालमा शुरू गरिएको यस आयोजनाको डीपीआरबारे सरकारले निर्णय नै लिन सकेको छैन । बहुप्रचारित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यसको लागत १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो समय पश्चिम सेती जलविद्युत्, बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना चर्चामा आए पनि यसको निर्माण कहिले शुरू हुने हो ठेगान छैन ।  

अन्य आयोजनाको समेत प्रगति कछुवाको गतिमा देखिनुले सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । आयोगका पूर्वसदस्य एवं सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सदस्य डिल्लीराज खनाल आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त हुनुमा विगतकै गल्ती कमजोरीलाई प्रमुख कारक मान्छन् । ‘ठूला आयोजना समस्यामा पर्नुको एकमात्र कारण आयोजना छनोट नै हो । विगतमा आयोजनाको विस्तृत रूपमा अध्ययन नै नगरी हचुवामा छनोट भयो, विगतका गल्तीलाई स्वीकार्दै अब आयोजना छनोटमा कडाइ गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । हाल कतिपय आयोजना छनोट गरेर निर्माण शुरू गर्ने भनिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन एवं आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारी नहुँदा अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त विगतमा ठूला आयोजना निर्धारण गर्दा चलखेल र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले यस्ता आयोजना छनोटमै कडाइ गर्नेगरी ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९’ ल्याइसकेको छ ।

मापदण्डमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालू आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बद्ध मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त’ आयोजना रहेको बेहोरा वन तथा वातावरणसहित सम्बद्ध मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता नीतिगत मापदण्ड बनाइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई त्यस्ता आयोजना प्राथमिकतामा राखेर निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]