अघि बढेन नमूना सदरमुकामको निर्माण

कावासोती । राज्य पुनःसंरचनापछि साविकको नवलपरासीबाट छुट्टिएर नयाँ जिल्ला बनेको पूर्वी नवलपरासीका अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालित छन् । भाडाका घरमा ती सरकारी कार्यालय राखेबापत मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खर्चिनुपरेको छ । तर, नयाँ जिल्ला बनेसँगै यहाँ बनाउने भनिएको एकीकृत नमूना सदरमुकाम निर्माणको शिलान्यास भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि शुरू हुन सकेको छैन ।

२०७६ वैशाख ७ गते नवलपरासीको कावासोतीमा सदरमुकाम निर्माणको शिलान्यास भयो । त्यसका लागि जिल्लाको कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको वनको १८६ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि सो स्थानमा ६ किलोमिटर आधारभूत कामहरू समेत हुन सकेका छैनन् ।

घर नजिकै सदरमुकाम निर्माण भएपछि प्रशासनिक लगायत सरकारी काम छिटोछरितो हुने आशामा बसेका स्थानीय तीन वर्ष पूरा हुँदासमेत प्रशासनिक कार्यालय नबन्दा निराश छन् । ‘शिलान्यास गर्दा राखिएको ताम्रपत्र र शिलालेख कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन, मन्त्री/नेताले स्थलगत अवलोकन गर्ने र आश्वासन दिनेबाहेक केही खास काम भएको छैन,’ स्थानीय ज्यानप्रसाद बरालले भने । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार सदरमुकाम बनाउन २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । एउटा ब्लकमा चार सरकारी कार्यालय राख्नेगरी डिजाइन गरिएको भए पनि पटक–पटक डीपीआर नै फेरबदल हँुदा यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । रासस

प्रतिक्रिया [0]