कोषको लगानीलाई विविधीकरण गर्दै लगेका छौं

नागरिक लगानी कोषले शनिवार ३३औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । नेपाल सरकारको समेत लगानीमा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अनुसार २०४७ चैत ४ गते कोषको स्थापना भएको थियो । कोषले औपचारिक कारोबार भने २०४८ माघ १ गतेदेखि शुरू गरेको थियो । २ करोड चुक्तापूँजीबाट शुरू गरिएको कोषको चुक्तापूँजी अहिले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस्तै २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको कोष छ भने बचतकर्ताको संख्या साढे ७ लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको कोषको विगत, वर्तमान र भविष्यबारे आर्थिक अभियान र कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालबीच कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही संवादको सम्पादित अंश :

नागरिक लगानी कोषले शनिवार स्थापनाको ३३औं वार्षिकोत्सव मनायो ।  जुन उद्देश्यले कोषको स्थापना गरिएको थियो, सोहीअनुसार लक्ष्य प्राप्ति भइरहेको छ ? यसलाई कसरी पुनरवलोकन गर्नुहुन्छ ?
कोष स्थापनाको मुख्य उद्देश्य पूँजीबजारको विकास गर्नु थियो । जुन उद्देश्य अहिले पनि छ । त्यतिबेला अर्थतन्त्र त्यति बलियो नभएकाले केही गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । बाह्य मुलुकमा जस्तो नेपालमा पूँजीबजारको विकास भएको थिएन । सानो आकारमा शेयर खरीद विक्री केन्द्रको रूपमा काम गर्न सानो संस्था थियो । धेरैलाई पूँजीबजारबारे राम्रोसँग थाहा थिएन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पूँजीबजारमा लगानी गर्ने संस्थाको आवश्यकता महसूस गर्‍यो । सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी २०४७ सालमा कोषको स्थापना गरिएको हो । पूँजीबजारमा लगानी गरी विकास र विस्तार गर्नेबाहेक कोषको सर्वसाधारणबाट बचत परिचालन गर्ने पनि उद्देश्य छ । तर तत्कालीन अवस्थामा कोष कर्मचारीको बचत गर्न बढी केन्द्रित भयो । पूँजीबजारको विकास नभएको बेला स्थापना भएकाले एकातिर पूँजीबजारको विकासमा यसले काम गर्‍यो । अर्कोतर्फ बचत वृद्धिमा पनि काम गर्दै आएको छ । पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासनलगायतका काम हुँदै गए । आईपीओका लागि आवेदन गर्ने, शेयरको बाँडफाँटलगायतका काममा कोषको सहभागिता भयो । तर नेपालको पूँजीबजारमा तुलनात्मक रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको सहभागिता कम भयो । सेवा क्षेत्रको भने राम्रै सहभागिता भयो । अहिले पनि पूँजीबजारमा ७० प्रतिशत वर्चस्व सेवा क्षेत्रकै कम्पनीको छ ।  कोषको जोड पूँजीबजारमा सर्वसाधारणको लगानी होस् भन्ने हो ।

त्यस्तै आम्दानीको ९२ प्रतिशत उपभोग र ८ प्रतिशतको बचत गर्ने चलनलाई पनि वृद्धि गर्ने काममा कोष क्रियाशील छ । केही सुधार पनि भएको छ । स्थापना गर्दा सानो आकारमा रहेको कोष अहिले ठूलो भइसकेको छ । अहिले यसमा साढे ७ लाखभन्दा बढी बचतकर्ताको सहभागिता छ । बचत परिचालन २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ । मासिक रूपमा बचत गर्ने संस्थाले छोटो अवधिमा यति धेरै बचत गर्नु निकै राम्रो हो । नेपालमा सहकारी मोडलमा थुप्रै संस्था छन् । कोषजस्तै अन्य संस्था छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नागरिक लगानी कोषले यति धेरै काम गर्नुलाई निकै राम्रो मान्न सकिन्छ ।

पूँजीबजारको विकास, विस्तार र स्थायित्व प्रदान गर्न जोड दिने भएकाले अरू कोषभन्दा फरक छौं ।

नेपालमा रहेका अन्य कोषहरूको तुलनामा नागरिक लगानी कोषको भिन्नता के छ ?
सरसर्ती हेर्दा अधिकांश कोष एकैखाले देखिन्छन् । तर ती कोषहरू फरक छन् । सञ्चय कोषले सरकारले दिएको काम गर्छ । कर्मचारीको बचत परिचालन गर्छ । सञ्चय कोष सैनिक द्रव्य कोषको परिचालन गर्दै २०१९ देखि शुरू भएको हो । नागरिक लगानी कोषले २०४८ सालदेखि काम गर्न थालेको हो । यो अवधिमा नागरिक लगानी कोषले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको चुक्तापूँजी बनाइसकेको छ । चुक्तापूँजीको वृद्धिसँगै कोषको कमाइ पनि बढेको छ । यसले पूँजीबजारको विकास, विस्तार र स्थायित्व प्रदान गर्न जोड दिने भएकाले अरू कोषभन्दा फरक छ ।

नागरिक लगानी कोषमा किन सहभागी हुने ?
यो त हामीले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाको आधारमा हो । राम्रो सेवा, सुविधा दिएकै कारण छोटो अवधिमा साढे ७ लाखभन्दा बढी बचतकर्ताको नियमित सहभागिता हुँदै आएको छ । त्यस्तै सरकारले नै नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्नेलाई वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पनि आकर्षण प्रदान गरेको छ । कोषले प्रदान गर्ने सेवा छिटो र छरितो छ । कोषमा यति नै रकम जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सक्नेले जति पनि जम्मा गर्न सक्छन् । नियमित बचतले गर्दा सेवा अवधिपश्चात् सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने सोचको पनि विकास भइरहेको छ ।

कोषले बचतकर्तालाई के कस्ता सुविधा दिँदै आएको छ ?
बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत सापटी पाउने सुविधा छ । त्यसबाहेक दुई वर्षदेखि वार्षिक रूपमा थप प्रतिफल दिन थालेका छौं । बचतकर्तालाई वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज दिइएको छ भने थप १ प्रतिशत प्रतिफल दिएका छौं । एक वर्ष १ र अर्को वर्ष साढे १ प्रतिशत प्रतिफल दिइसकेका छौं । यीबाहेक आवास कर्जा, सरल कर्जा, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडका कारण मृत्यु भएकाको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । समय र परिस्थितिको आधारमा कोषले गरेको मुनाफाको आधारमा प्रतिफल थप गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै कोषको फरक प्रकृति भनेको ‘ट्रष्टी मोडल’मा चल्दै आएको छ । पूँजी परिचालनका लागि छुट्टै कमिटी छ । १२ ओटा कार्यक्रम छन् । छुट्टाछुट्टै ट्रष्टी छन् । मुनाफा पनि त्यसरी नै वितरण हुन्छ ।

कृषक पेन्सन योजनाका लागि कोष व्यवस्थापकको काम गर्न तयार छौं

‘नागरिक पेन्सन योजना’ पनि शुरू गर्नुभएको थियो । त्यसमा के भइरहेको छ ?
त्यो शुरू गरेलगत्तै कोभिड शुरू भयो । त्यसैले त्यस योजनालाई त्यति धेरै प्रभावकारी बनाउन सकिएन । कोभिडपछि पनि तरलताको अभाव भयो । यस्ता समस्या हुँदाहुँदै पेन्सन योजनामा सहभागी हुनेको संख्या बढिरहेको छ । गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष सहभागीको संख्या र कोष ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त योजनामा अहिले ५ हजारभन्दा बढी सहभागी भइसकेका छन् ।

कोषका आगामी रणनीति के छन् ?
यसको उद्देश्य नै पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा लाग्ने हो । पूँजीबजारको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो । यसको अर्थ कोषमा जम्मा भएको सबै रकम पूँजीबजारमै लगानी गर्ने भन्ने होइन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यसैले कोषमा संकलन भएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बचतकर्तालाई बढीभन्दा बढी लाभ दिन पनि लगानीका विभिन्न क्षेत्र खोज्नुपर्नेछ । स्वरोजगारमा आबद्ध व्यक्तिलाई कोषमा सहभागी गराउन जरुरी छ । यस्तै असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, मजदूरलाई कोषमा समेट्नुपर्नेछ । कृषिप्रधान देश नेपालका लागि कृषक पेन्सन योजना शुरू गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हामी तयार छौं भनेर यसअघि नै सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं । यीबाहेक विस्तारै कोषको कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गर्नुपर्नेछ । प्रतिफल वृद्धि, लगानीकर्तालाई विभिन्न सुविधा थप गर्नुपर्ने छ ।

कृषक पेन्सन योजना भनेको कस्तो हो ?
नागरिक पेन्सनको अवधारणामा कृषक पेन्सन योजनाको अवधारणा तयार पारिएको हो । तर यसको कार्यान्वनयका लागि भने मुख्य भूमिका सरकारको नै हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको बेला कृषक पेन्सन योजनाको बारेमा पनि घोषणापत्र बनाउने गरेका छन् । तीमध्ये कुनै दल सरकारमा गएको बेला त्यस्तो योजना अघि सारेमा त्यसमा कोष व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्न हामी तयार छौं भनेर सरकारलाई जानकारी गराएका हौं । सरकारले नै कस्ताकस्ता कृषकलाई योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी गराउने हो वा किसान भनेर कसलाई मान्ने भन्ने जस्ता विषयमा प्रष्ट पार्न आवश्यक हुन्छ । यस्तोखाले तथ्यांक तयार पारेर सरकारले कार्यक्रम शुरू गरेपछि त्यस्तो फण्ड परिचालन गर्ने क्षमता नागरिक लगानी कोषले राख्छ । यसबारे सरकारलाई जानकारी दिने मात्र नभई अवधारणाको विस्तृत प्रारूप पनि बुझाइसकिएको छ ।

अहिले यसमा केही काम भएको छ ?
हाम्रो तर्फबाट अवधारणा बनाएर सरकारलाई दिइसकेका छौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । मेरो धारणा तत्काल देशैभरि नै यस्तो कार्यक्रम लागू गर्न सकिएन भने पनि पाइलटिङको रूपमा केही क्षेत्रमा लागू गर्न सके राम्रो हुन्छ भन्ने हो ।

लगानीका क्षेत्र पहिचानमा समस्या छैन । मुख्य कुरा लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल हो ।

नागरिक लगानी कोषमा जम्मा हुने रकम कुनकुन क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ ?
ठूलो रकम सहभागी सापटीमा लगानी भएको छ । बचतकर्ताले आफूले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत सापटी तथा आवास कर्जामा पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै पूँजीबजारमा पनि राम्रै लगानी भएको छ । संस्थापक, पब्लिक शेयरमा पनि लगानी गरिएको छ । मुद्दती निक्षेप, डिबेन्चरमा समेत कोषको लगानी छ । पछिल्लो समय मुद्दतीमा लगानी गर्ने अंश भने केही कम भएको छ । चार वर्षअघि मैले कोषको नेतृत्व लिँदै गर्दा संकलन भएको रकममध्ये ६५ प्रतिशतजति मुद्दतीमा लगानी हुने गरेको थियो भने अहिले त्यो करीब ५० प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले लगानीलाई विविधीकरण गर्दै लगिएको छ ।

त्यसो भए लगानीका अन्य क्षेत्रको पहिचान गर्न अझै जरुरी छ ?
लगानीका क्षेत्र पहिचानमा समस्या छैन । मुख्य कुरा लगानी गरिएको रकम सुरक्षित र प्रतिफलमुखी हुनुपर्छ भन्ने हो । ठूला परियोजनामा लगानी गरियो भने पनि ती परियोजना कति सफल हुन्छन् भन्ने टुंगो छैन । सरकारले नै ग्यारेन्टी गरेकाले कोषले नेपाल एयरलाइन्सका वाइडबडी जहाज खरीद गर्न लगानी गर्‍यो । तर अहिलेसम्म त्यो रकम उठेको छैन । १२ अर्बको लगानी बढेर १७ अर्ब पुगिसकेको छ । नेपाल एयरलाइन्सले २ किस्ताभन्दा बढी किस्ता तिर्न सकेको छैन । यसरी लगानी गरिएको पैसा नआउने हो भने त समस्या हुन्छ । सरकारले त्यो पैसा कहिले दिने हो यकीन छैन । वाइडबडीबाहेक अरूमा गरिएको लगानीमा भने समस्या छैन ।

लगानी गर्न कोष स्वतन्त्र छ ?
ऐन, कार्यविधि, लगानी/कर्जाको नीतिमा भर पर्छ । तर वाणिज्य बैंक जस्तो सहजै लगानी गर्न भने सकिँदैन । यसरी लगानी गर्न कोषसँग पूर्वाधार पनि छैन । कोषकै नीतिले पनि त्यसरी लगानी गर्न दिँदैन । हामीले लगानी गर्न सरकारको स्वामित्व भएका संस्था चाहिन्छ । लगानी गरेपछि हुने नाफा पनि हेर्नुपर्‍यो । विगतमा पर्याप्त मात्रामा अध्ययन नगरी नेपाल एयरलाइन्सका वाइडबडी जहाजमा लगानी गरिएको भनेर संसदीय अध्ययन छानबिन समितिले भनेको छ । त्यसैले लगानी गर्न डर हुने गर्छ । लगानी गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

तपाईंले कोषको नेतृत्व गरेपछि के कस्तो सुधार गर्नुभयो ?
चार वर्षमा मैले धेरै सुधारको प्रयास गरेको छु । म कोषमा आउँदा ९० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको संस्थाको चुक्तापूँजी ४२५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोष अहिले झण्डै दोब्बर भएको छ । चार वर्षमा कोष दोब्बर हुनु सानो उपलब्धि होइन । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँजति प्रिमियम संकलन गरेर दिने गरेका छौं । कोषका हरेक काममा सूचना प्रविधिका प्रणाली शुरू भएका छन् । यसले काम छिटो, छरितो हुनुका साथै ग्राहकमैत्री बनाएको छ । नयाँ भवन शहरी विकास तथा भवन विभागलाई जिम्मा दिँदा पनि दुई वर्षमा तयार भएको छ । नागरिक स्टक डिलर स्थापना भएको छ भने नागरिक पेन्सन योजना शुरू भएको  छ । यी सबै कामको आधारमा मैले अधिकतम नतीजा निकालेको छु ।

नागरिक स्टक डिलरले कस्तो काम गरिरहेको छ ?
शुरूमा यसबारे नियामक निकाय नै अन्योलमा थिए । नेपालमा स्टक डिलरको काम गर्ने यो नै पहिलो संस्था भएकाले पनि अन्योल हुनु स्वाभाविक हो । तर अहिले सबै ठीक छ । यस्ता संस्थाले दीर्घकालसम्म काम गर्न सक्छन् । छोटो समयमै नतीजा खोज्दा नदेखिन सक्छ । नागरिक स्टक डिलर आएको २ वर्ष मात्र भयो । नागरिक स्टक डिलरको मुख्य काम शेयर बजारमा किनबेच गर्ने हो । अहिले त्यसै गरिरहेको छ । मूल कुरा बास्केट फण्ड प्रयोग गरेर बजारमा उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताले नागरिक स्टक डिलर आएको हो, जसले गर्दा पूँजीबजारमा उत्साह प्रदान गरेको छ । चाँडै पब्लिकमा पनि जाने तयारी छ । यसका लागि विभिन्न प्रक्रिया र प्रावधान पूरा गर्ने काम भइरहेको छ ।

नेपालमा नागरिक लगानी कोष जस्ता कोष धेरै भए मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । यस्ता कोषहरू मर्जरमा जान आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
नागरिक लगानी कोषलाई कसरी मर्ज गर्ने हो थाहा छैन । यसमा सरकार, संगठित संस्था, पब्लिकलगायतको शेयर छ । १२–१५ वाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीको पनि शेयर छ । मर्ज गर्दा ती लगानीको के हुने भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । बरु सानामसिना कोषलाई उपयुक्त कोषमा समाहित गराइदिए हुन्छ भन्ने लाग्छ । नागरिक लगानी कोषले नै ती संस्थालाई प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जो जहाँजहाँ मिल्छन्, तिनै कोषमा त्यस्ता सानामसिना संस्था मिलाउँदा बढी उपयुक्त हुन्छ । यसले अनावश्यक रूपमा भइरहेको खर्च घटाउन मद्दत गर्नुका साथै कामलाई प्रभावकारी र उपयोगी बनाउँछ ।

कोष सञ्चालनसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियमावलीलगायतमा उपयुक्त संशोधन आवश्यक छ ।

नेपालमा यस्ता कोष कति चाहिएलान् ?
स्पष्ट दायरा किटान गरिएका कोष भए राम्रो हुन्छ । नागरिक लगानी कोषकै कुरा गर्ने हो भने पूँजीबजारको विकास गर्न ल्याइएको हो । यसले बचत परिचालन मात्र नगरी पूँजीबजारका विभिन्न उपकरणमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्छ । त्यस्ता अध्ययन, अनुसन्धानलाई कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि आफ्नै प्रष्ट रूपमा किटान गरिएको कार्य क्षेत्र छ । यीबाहेक अन्य कोष, जहाँ आफ्ना मान्छेलाई राख्न मिल्नेगरी स्थापना गरिएको हो, त्यस्ताको खासै अर्थ र उपयोगिता छैन । कामको दायरा र क्षेत्राधिकार दिएर कोष ल्याइएका छन् भने राम्रो हो । साथै यस्ता कोषको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

नागरिक लगानी कोष आफैले कृषि अथवा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
त्यो हाम्रो क्षेत्र होइन । त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नागरिक लगानी कोषको दायरामा पर्दैन । कर्जाका लागि राम्रो योजनाबाट माग आयो भने लगानी गर्नसम्म मिल्छ । तर नागरिक लगानी कोषले नै अग्रसरता लिन सक्दैन । यो कोषको उद्देश्य पनि होइन । अन्य कोषले आफ्नो दायराभित्र नपर्ने क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन् । जस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषले जलविद्युत्को विकास गरिरहेको छ । जलविद्युत्को विकास गर्न अरू संस्था नै स्थापना भएका छन् नि । लगानी गर्नेले त राम्रो ठानेका पनि होलान् । तर मेरो विचारमा आफ्नो क्षेत्र छाडेर अर्काको क्षेत्रमा हात हाल्नु ठीक होइन । पैसा छ भन्दैमा जथाभावी लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । दायराभित्रै बसेर गरिएको लगानी बढी प्रभावकारी र उपयोगी हुन्छ ।

नागरिक लगानी कोषलाई अझ राम्रो गर्न के गर्नुपर्ला ? सरकारसँग के अपेक्षा छ ?
कोष सञ्चालनसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियमावलीलगायतमा उपयुक्त किसिमले संशोधन हुन आवश्यक छ । कोषलाई स्वायत्त किसिमको र व्यावसायिक रूपमा कुशल व्यक्तिले चलाउने खालको बनाइयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । यस्ता कोषका लागि नियामक निकाय पनि चाहिन्छ । नागरिक लगानी कोषकै कुरा गर्ने हो भने संस्था सक्षम छ । गरिरहेका काममा द्विविधा छैन ।

सरकारी दबाब कत्तिको आउँछ ?
कुनै कुनै समयमा दबाब हुन्छ । आउँदैन भन्न मिल्दैन । उदाहरणकै लागि वाइडबडी जहाजमा लगानी गर्ने बेला पनि त्यतिखेर दबाबमै परेर गरिएको होला । यसको मतलव सधैं दबाब आउँछ भन्ने पनि होइन । किनभने कोषको सञ्चालक समिति हुन्छ । समितिले सबै कुरा हेरेको हुन्छ । हामीलाई सरकारले नै नियुक्त गरेको हुन्छ । त्यसैले हामी जुन सरकार आए पनि सरकारकै ‘इन्ट्रेस्ट’मा काम गर्ने हो ।

प्रतिक्रिया [0]