जलाधार संरक्षण र नदी नियन्त्रण देखि आकर्षक उद्यान निर्माण र सौन्दर्यीकरण गर्न रकम विनियोजन

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले प्रदेशसँगको सहकार्यमा जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा लेदो व्यवस्थापन, बहाव क्षेत्रको संरक्षण र ताल तलैया संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्यक्रमबाट उकास भएको जमीनलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरिने नयाँ बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताएका हुन।

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ जस्ताको तस्तै
महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी, त्रियुगा, कमला, राप्ती, कयर, खाडो, बबई, मोहना, खुटिया, सुनसरी, कन्काई, रतुवा-मावा लगायतका जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न रु १ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरेको छु। 

जलस्रोतसँग सम्बन्धित नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुवानसम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिनेछ।
नारायणी नदी नियन्त्रण गरी किनारको जग्गामा आकर्षक उद्यान निर्माण र सौन्दर्यीकरण गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।

सन् २०४५ भित्र खुद शुन्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइनेछ। वायोग्यास, वायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि रु १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छु।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरूको विस्तार गरिनेछ।

राष्ट्रि य तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ। ४०० के.भी. क्षमताको न्यु बुटवल-गोरखपुर, ईनरुवा-पूर्णिया र दोधारा-वरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। 

नदी बेसिनमा आधारित ४०० के.भी. कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ। भेरी कोरिडोर, पश्चिरम सेती कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। ४०० के.भी. क्षमताका बुटवल- लमही- दोधारा, लप्सीफेदी- रातामाटे- हेटौडा र रातामाटे-दमौली-बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय तर्फ रु. ८७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु।

प्रतिक्रिया [0]