भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ३१ अर्ब: पूर्वाधारमा छैनन् नयाँ योजना, अधिकांश आयोजनाको घट्यो बजेट

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ महत्वाकांक्षी नयाँ आयोजनाहरू राखिएका छैनन् । पूँजीगत बजेटको धेरै अंश हुने यो मन्त्रालयको कुल बजेटको आकार चालू आव २०७९/८० कोभन्दा २९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ घटाइएसँगै घोषणा गरिएका नयाँ योजनालाई निरन्तरता तथा बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने चालू अवस्थाका आयोजनामा पनि बजेट घटाइएको छ । 

आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । चालू आवमा भने १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालू आवमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि सरकारले उक्त शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । यता, काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको निर्माण म्याद (२०८३) थपिए पनि यसको बजेट घटाइएको छ ।

चालू आवमा घोषणा गरिएका नयाँ दु्रतमार्गहरू काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–चितवनलगायत दु्रतमार्गको थप कार्यका लागि बजेट नै विनियोजन भएको छैन भने यी योजनाले बजेट वक्तव्यमा प्रवेश नै पाएका छैनन् । चालू आवमा ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको दु्रतमार्गका लागि आगामी आवका लागि २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न भने बजेट बढाइएको छ ।

यो राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा सुरूङमार्ग आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यसका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । सडकका गौरवका अन्य आयोजनाहरू हुलाकी, मध्यपहाडी, मदन भण्डारीलगायतमा भने बजेट घटाइएको महतले बताए । 

कर्णाली कोरिडोरका लागि ९७ करोड रुपैयाँ, कालीगण्डकी कोरिडोरमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र कोशी कोरिडोरको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसका साथै महाकाली कोरिडोर, सेती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, राप्ती राजमार्ग, पासाङ ल्हामु राजमार्गलगायतमा पनि बजेट राखिएको छ । 

यस्तै, बजेट वक्तव्यअनुसार नागढुंगा–नौबीसे सडकखण्ड र मुग्लिन–पोखरा खण्डको सडक स्तरोन्नतिमा सरकारले आगामी आवका लागि धेरै बजेट छुट्याएको छ । नौबीसे–मुग्लिनखण्डको २५ किलोमीटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र मुग्लिन–पोखराको ५० किलोमीटर सडक विस्तार गर्न ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

अधिकांश आयोजनामा बजेट घटाएको सरकारले भारतीय सीमासँग जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्गहरू, अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गमा अर्बभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत १ सय ५० ओटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले यसका लागि भने २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लामो समयदेखि साइट क्लियरलगायत कार्यमा अल्झिएको काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–वसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माणलाई २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्षमा पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । ललितपुरको ग्वार्काेमा फ्लाइओभर निर्माण गरिसक्ने दाबी गरेको सरकारले कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा भने यी संरचना बनाउन शुरुआत गर्ने घोषणा गरेको छ । टोखा–छहरे सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाउन १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा ‘पूर्वाधार फन्ड’ 
सरकाले विदेशी लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार आयोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा यस्तो फन्ड स्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका हुन् । 

रू. २५ लाखसम्मका सहायक राजमार्ग प्रदेशबाटै
सरकारले रकमको सीमा तोकेर नै सम्बन्धित प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग बनाउन सक्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय र रणनीतिक राजमार्गहरू संघ अर्थात् सडक विभागमार्फत हुँदै आएको र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका सडक राजमार्गमा किचलो भइरहेका बेला सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका सहायक राजमार्ग प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेको छ । 

छूट र सहुलियत

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने १० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई २०८० सालभित्र धुल्याएर त्यसको सट्टामा विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्नेमा परिवर्तन गर्न चाहे ट्याक्सी धनीले पैठारी गर्ने जुनसुकै क्षमताको विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार महशुल ५० प्रतिशत छूट दिने भएको छ ।  

भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम जाँचपासपछिको परीक्षण गरी २०७८ असार मसान्तभित्र भएको महशुल निर्धारण भएको तर महसुल नबुझाएको वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पनुरावेदन गरी विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धित पैठारीकर्ताले फिर्ता लिई त्यस्तो महशुल निर्धारणबाट कायम भएको भन्सार महशुल, अन्त:शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धिकर बापतको पूरै रकम २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसमा लागेको जरीवाना र उक्त दफाको सुविधा उपयोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्मको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा हुने भएको छ । 

बाइकको सडक दस्तुर घट्यो

२५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर आधाभन्दा धेरैले घटेको छ । हाल २५० देखि ४०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा ५० हजार रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर लागिरहेकोमा त्यसलाई घटाएर २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ४०० सीसीभन्दा बढी क्षमताको बाइकका लागि हाल १ लाख रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर रहेकोमा अब मूल्यको १० प्रतिशत लाग्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]