शहरी गरीबी बढ्दो छ, व्यवस्थापन नभए विद्रोह निम्तिन सक्छ 

शहरी विकास विज्ञका रूपमा परिचित नेपाल सरकारका पूर्वसचिव ई. किशोर थापासँग शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, लगायत सरकारी निकायमा काम गरेको अनुभव छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव तथा सार्क आर्किटेक्ट संघका अध्यक्ष र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिमा विज्ञ निर्देशकको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका थापासँग नेपालको शहरी विकास, व्यवस्थापन लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालमा पनि शहरीकरण तीव्र हुँदै गएको छ । तर यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन, कारण के होला ? 

विश्व परिवेश हेर्ने भने ५४ प्रतिशत अर्थात् जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिस शहरमा बस्छन् । यो प्रक्रिया विश्वभर नै तीव्र रूपमा चलेको छ । यसमा पनि तेस्रो विश्वका मुलुक एसिया र अफ्रिकामा यूरोप, अमेरिकाको भन्दा बढी छ । नेपालमा तीव्र शहरीकरण छ, तर त्यो अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरणको विकास भएको पाइन्छ । तर नेपालमा कृषिबाट सीधै शहरीकरण भएको छ । अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण हुँदै शहरीकरणमा जानुपर्नेमा एकैपटक सेवा क्षेत्रमा फड्किँदा अव्यवस्थित शहरीकरण भएको हो । हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन्, तर मनोविज्ञान भने ग्रामीण नै छ । सरकारले सही निर्देशन गरेन, जसकारण आज अव्यवस्थित शहरीकरण भयो । राजनीतिक रूपमा नगरपालिका घोषणा भए । त्यस क्षेत्रका बासिन्दा कृषिबाट उद्योग क्षेत्र हुँदै सेवा क्षेत्रमा जानुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन ।

सरकारले २९३ ओटा नगरपालिका घोषणा गरेको छ । यीमध्ये केही मात्र साना शहरी क्षेत्रका रूपमा छन् । अन्य सबै ग्रामीण कृषिमा आधारित बस्ती छन् । यसमा राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका खर्च धान्न कर उठाउने उद्देश्य पनि देखिन्छ । नगर घोषणा गर्दा त्यहाँ आउने बजेट बढ्ने, सेवासुविधा पाइने र आफ्नो जग्गाको भाउ बढ्ने आशाले धेरै स्थानलाई नगर बनाइएको छ ।

शहरीकरणका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व के के हुन् ? 

शहरीकरण हुन आर्थिक अवसर, रोजगारी र सेवासुविधा सृजना हुनुपर्छ । बाहिरबाट मानिस आएर लगानी नगरी वा बसोवास नगरी शहरीकरण हुँदैन । यतिमात्रै नभई अन्य आर्थिक अवसर पनि हुनुपर्छ । कुनै पनि स्थानमा ठूला योजना बनेमा त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छन् । त्यसबाट बिस्तारै शहरीकरण हुने हो ।

नेपालमा पहाडबाट तराई झर्ने तथा गाउँ छाडेर शहर पस्ने क्रम बढ्दो छ । अवसर वा रोजगारी भएर पनि पहाडमा दु:ख भयो भनेर शहर केन्द्रित भएको पाइन्छ नि ?

सेवासुविधाले मात्र पनि शहरमा आउन आकर्षित गर्दैन । आर्थिक अवसर, जस्तै– त्यहाँ गएर केही काम, व्यापार, व्यवसाय गरौंला भन्ने सोचले पनि मानिस आएका हुन्छन् । किनकि केही न केही गरेर त खानुपर्‍यो । त्यसै सेवासुविधा पाइँदैन । पहाडी भूभागमा कृषिमा आधारित जीवनशैली विस्थापित भयो । गरिखाने बाटो नभएकाले तराईका भूभागमा बस्ती बढ्यो । यसले विपत्ति निम्त्याएको छ । पहाडको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन थियो । यसबाट मानिस विस्थापित हुँदै जाँदा त्यहाँ अन्य अवसर पनि सृजना भएन । अहिले पहाडी भूभागमा पानी, बत्ती, सडक, शिक्षालगायत विकासका पूर्वाधार पुगेका छन् । तर पनि मानिस त्यहाँ अडिन सकेनन् ।

सडक, बत्ती लगायत पूर्वाधार सुविधा पुगेका ठाउँमा पनि मानिस नबस्नुमा कमजोरी कसको हो ? 

पहाडी क्षेत्रमा अवसर भएन । त्यहाँका मानिसलाई गरिखान कठिन भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र भारतसँग जोडिएको छ । भारतीय सिमानामा जोडिएका तथा अवसर भएका ठूला ठूला शहरमा जनसंख्या बढेको छ । हाम्रो भौगोलिक रूपमा हुनुपर्ने जनसंख्याको समानुपातिक वितरणमै असन्तुलन छ । अब आर्थिक तथा वाणिज्य नीति पुनरवलोकन गर्ने बेला भइसक्यो । त्यसका लागि पहाडमा आर्थिक अवसर पनि हुनुपर्छ । पहाडी जनसंख्यालाई रोक्न तथा पुन: फर्काउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । समय लाग्छ । तर जसरी पहाडबाट मानिस तराई झरे, त्यसरी नै पुन: फर्कन शुरू हुनेछ । ५० वर्ष पहिलेकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ मानिस जानै चाहँदैनथ्यो, जिउज्यानको खतरा थियो । भोलि जलवायु परिवर्तन, तापमानमा वृद्धि जस्ता समस्याले तराईमा बस्न नसकिने भएमा मानिस पहाड नै फर्किन्छ । तराईमा पनि गर्मी, डुबान, लामखुट्टे, सर्पलगायतका जस्ता समस्या छन् । त्यसकारण बस्ती बिस्तारै फर्किन सक्छ । अब पहाडमा पनि ठूला अस्पताल र विद्यालय बनाउन जोड दिनुपर्छ । जग्गा उपलब्ध गराउने तथा कर छूट दिने जस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालमा जता धेरै जनसंख्या छ, त्यतै राजनीति केन्द्रित हुने भएकाले यस्ता विषय कसैले उठाएका छैनन् । सम्बद्ध दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी तराई मधेशमा केन्द्रित सबै दलले यसबारे सोच्नुपर्‍यो । 

हाम्रो शहरी नीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ? 

२०६४ सालमा बनाएको शहरी नीति परिमार्जन गरेर आउनुपर्छ । यसबीचमा राज्यको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भइसकेकाले यो परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । यो नीतिमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक विकास क्षेत्र र कोरिडोरमा व्यवस्थित शहरीकरणको कुरा अब प्रदेश स्तरमा चलाउनुपर्ने बेला भएको छ । त्यो बेला काठमाडौंमा जनसंख्याको चाप बढ्यो, तर अन्य शहर फस्टाउन सकेनन् । त्यतिबेला विकास क्षेत्रहरू थिए । सोहीअनुसार विभिन्न शहर र कोरिडोरहरूमा नयाँ शहर निर्माण लगायत केही काम पनि भएका थिए । उपत्यकामा मात्र धेरै मानिस आउनुको सट्टा यसका वरिपरिका शहरहरू भरतपुर, हेटौंडा, कमलामाई, काभ्रेका बनेपा, धुलिखेल तथा पनौती, विदुर शहरमा समेत पूर्वाधार विकास गरेर काठमाडौं आउने जनसंख्यालाई त्यहीँ रोकौं भनेर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा एउटा ‘प्रोजेक्ट’ पनि चलेको थियो । यससँगै अन्य ठूला शहरमा शहरी विकास आयोजना सञ्चालन भएका थिए । तर पनि काठमाडौंमा भने जनसंख्याको चाप घटेन । संघीयताले विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने जनसंख्या यहाँ झन् बढेको छ । प्रादेशिक राजधानीमा त्यस्तो चाप बढेको छैन । किनकि यहाँ (काठमाडौंमा) स्वास्थ्य, शिक्षाका सुविधा, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र मौसम आदि कारणले मानिसको आकर्षण बढी छ ।

नेपालको शहरी विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

नेपालका शहर सरकारले नभई निजीक्षेत्रले बनाएको हो । सरकारले केही आफ्ना कार्यालय बनायो र स्थान विशेषलाई परिचयसम्म दियो । तर लगानी गर्ने भनेको निजीक्षेत्र हो । व्यक्तिगत स्तरबाट बनेका शहर उनीहरूको सानो आवश्यकता अनुसार बन्दै गएको छ । सरकारले नीति बनाई ‘यहाँ यो गर’ भनेर निर्देशित गर्न सकेन । त्यसकारण शहर व्यवस्थित हुन सकेन । सरकारले योजना बनाइदिने, नीति निर्माण गर्ने र पूर्वाधार बनाइदिने हो । निजीक्षेत्रले आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र बनाउँदै जाने हो ।

तपाईंले जलवायु परिवर्तनको कुरा पनि गर्नुभयो । शहर निर्माण गर्दा यसमा कसरी ध्यान दिने ?

यो विषय निकै पेचिलो बन्दै आएको छ । केही वर्षपहिले वैज्ञानिकबीच मात्र चर्चा हुने गरेको जलवायु परिवर्तन अहिले हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेका छौं । मुस्ताङको कागबेनीमा आएको बाढी होस् या काठमाडौंमा हुने डुबान यसकै कारक हो । तर यो विषय राजनीतिक दलको फोरममा उठेको छैन । यो घरघरमा चर्चा हुनुपर्ने विषय बनेको छ ।

शहरीकरणले पहिलो त तापमानमा वृद्धि भएको छ । कार्बन उत्सर्जन शहरमा बढी हुने गर्छ । हामीले शहरमा अर्बौं/खर्बौं लगानी गरेका छौं । तर जलवायु परिवर्तनको असरले एकै मिनेटमा बगेर जाने अवस्था देखिएको छ । शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्ति एकआपसमा यसरी जोडिएका छन् कि अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा यसलाई ध्यान नदिए हाम्रो लगानी क्षण भरमै बगेर जाने अवस्था छ । 

अध्ययनले देखाए अनुसार विश्वमा ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन शहरी क्षेत्रबाट हुने गरेको पाइएको छ । त्यसमा पनि ५८ प्रतिशत उत्सर्जन भवन निर्माण क्षेत्रले गर्ने गरेको देखिएको छ । दोस्रोमा यातायात र तेस्रोमा मात्रै उद्योग क्षेत्र पर्छ भनिएको छ । भुटानले आफूलाई ‘कार्बन न्युट्रल’ भन्न थालिसक्यो । हामी पनि अहिले नै योजना बनाएर अघि बढे सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न सकिन्छ । यसकै लागि हाम्रै स्थानीय उत्पादन तथा वन प्रयोगमा जोड दिन सकिन्छ । नेपालमा रूख काट्दा वातावरण बिग्रिन्छ भन्ने भाष्य छ । तर यो गलत हो । नयाँ रोप्दै पुराना काट्ने गरेमा वातावरण बिग्रन पाउँदैन । नेपालले छिटो गर्न सक्ने भनेको जैविक इन्धनको खपत न्यूनीकरण हो । यसमा धेरै काम भएको देखिँदै छ । यो राम्रो हो ।

यसमा नागरिकको भूमिका के हो ?

नागरिकले गर्न सक्ने धेरै कुरा हुन्छन् । नागरिक शिक्षाको कमी देखिन्छ । नगरमा बस्ने भएरै नागरिक भनिएको हो । हामी सचेत नागरिक बनेर सरकारी असल कामलाई सहयोग गर्न सक्छौं । फोहोर व्यवस्थापन र घरमै पनि हरियाली कायम गरेर शहरको कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्न सक्छौं । अधिकारका कुरा गर्दा नागरिक कर्तव्य पनि बिर्सनु भएन । नागरिक अलि जिम्मेवार भएर लागे केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । ललितपुरकै उदाहरण लिएर काम गर्दा पनि हुन्छ । ललितपुर र भक्तपुर जिम्मेवार नागरिक भएका शहर हुन् । त्यसबाट पनि सिक्न सकिन्छ । हाललाई स्थानीय तह सक्षम भएका छैनन् भने अधिकार प्राप्त पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा तीनै तह मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अहिले स्मार्ट सिटीको धेरै चर्चा हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको महत्त्व के हो ?

स्मार्ट शहर नेपालको राजनीतिक नारा बनेको छ । यसको अवधारणा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट आएको हो । थोरै स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर कसरी अधिकतम फाइदा लिने भन्ने सोच तथा कार्य नै स्मार्टनेस हो । देशअनुसार यसका फरक फरक परिभाषा छन् । तर भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने बैंग्लोर, हैदराबादमा सूचना प्रविधिलाई सहज हुनेगरी स्मार्ट सिटी निर्माण भए । यस्ता शहरमा ट्राफिक प्रहरीले टन्टलापुर घाममा हात हल्लाएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन । कर तिर्न, नक्सापास गर्न नागरिक लाइनमा बस्नुपर्दैन । यो स्मार्टनेस हो भने यसरी व्यवस्थापन गरिएका शहर स्मार्ट शहर हुन् । शहरका हरेक कुरा प्रविधिको माध्यमबाट नियमन तथा व्यवस्थापन गरिन्छ । यतिमात्रै नभई नागरिकलाई पनि स्मार्ट बनाउँदै उनीहरूको दिनचर्या स्मार्ट बनाउनु स्मार्ट सिटीको अवधारणा हो ।

उत्पादनविना शहर हुँदैन भन्नुभयो, नेपालका शहर कस्ता छन् त ?

नेपालका अधिकांश शहर उत्पादनका केन्द्र होइनन् । ती वितरणका केन्द्र हुन् । आर्थिक केन्द्र वा उत्पादनका केन्द्र नभई भारत, चीन लगायतबाट आएका कमसल सामान वितरणका वितरण केन्द्र मात्र हुन् । त्यहाँ न त स्थानीय उत्पादन छ, न स्वदेशी उत्पादन छन् । हाम्रा शहर रोजगारमुखी र उत्पादनमुखी बन्न सकेनन् ।

हाम्रो देश कृषिको मुख्य उत्पादन क्षेत्र पनि हो । यो क्षेत्र संरक्षणको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

सरकारले कुन बसोवासयोग्य र कुन कृषियोग्य भनेर छुट्ट्याउन भूउपयोग नीति ल्यायो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन पनि आयो । कृषि जमीनको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकार असफल भएको छ । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर उनीहरूले त्यसको महत्त्व बुझेनन् । कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण हुनबाट रोक्ने लक्ष्य थियो । तर अधिकांश स्थानीय तहले कृषियोग्य जमीनलाई आवासीय जग्गाको रूपमा वर्गीकरण गरेका छन् । यसरी त वर्गीकरणको नीति नै असफल हुने देखियो । यसरी नीति नै ‘फेल’ हुनुमा सरकार आफै दोषी छ । सरकारले योजना बनाएर वर्गीकरण गर्न लगायो । तर त्यो योजना अनुसार भएको छैन ।

त्यसो हुनुका धेरै कारणमध्ये राजनीतिज्ञ र सरकारको नीति नै गलत छ । स्थानीय तहलाई बढी कर उठ्ने देखेर कृषियोग्य जमीनलाई आवासीयमा वर्गीकरण गरिएको छ । कृषि जमीनभन्दा आवासीय जमीनको मूल्य बढी पर्ने र उच्च मूल्यांकन भएको जग्गाजमीन धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सहज हुने भएकाले कृषि जमीनलाई आवासीय बनाइएको छ, जुन गलत हो ।

• कृषि जमीनको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकार असफल भएको छ । 
• हाम्रा शहर रोजगारमुखी र उत्पादनमुखी बन्न सकेनन् । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस