नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो,...

विस्तृतमा →

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको एक सरकारी निकाय हो ।  यस...

विस्तृतमा →

यसरी सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको उचित संगम र सहकार्यबाट देशको दिगो र समानुपातिक विकास गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्मा...

विस्तृतमा →

देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय हो सामान्यतया अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई आर...

विस्तृतमा →

विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक–अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन...

विस्तृतमा →

शेयरबजारमा आउने उतारचढावबीच यसको विस्तार भने निरन्तर भइरहेको छ । डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५० लाख हाराहारीमा छ । खासगरी कोरोना महामारीताका लगानीका अन्य क्षेत...

विस्तृतमा →

मेट्रोरेल परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको चार प्रतिशतमा उही क्षमताको पोड–वे बनाउन सकिन्छ । यसबाट डिजेल, पेट्रोल जस्ता इन्धन खपतसँगै व्यापारघाटामा कमी...

विस्तृतमा →

विकास शब्द आफैमा एउटा पूर्ण हो । मानव जीवन र जगत्मा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अवस्थालाई विकास भनिन्छ । सामान्य अर्थमा परिवर्तनलाई प्रकृतिको नियमित तरंगका रूपमा...

विस्तृतमा →

२०७४ साउनदेखि कृषियोग्य जमीनको संरक्षण गर्ने भन्दै रोकिएको जग्गा कित्ताकाट २०८० मा आएर पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । यसको उद्देश्य राम्रो थियो तर विनातयारी निर्ण...

विस्तृतमा →

विनाप्रविधि अहिलेको पूँजी बजार चल्नै सक्दैन । प्रविधि नभई कुनै पनि धितोपत्रको कारोबार हुन सम्भव छैन । प्रविधिले नै लगानीमा समान र निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्छ । प्...

विस्तृतमा →