आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका

यसरी सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको उचित संगम र सहकार्यबाट देशको दिगो र समानुपातिक विकास गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नागरिकका आधारभूत एवं अन्य आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विकास अति आवश्यक तत्त्व हो । परम्परागत अवधारणाअनुसार विकासको मुख्य जिम्मेवारी हरेक देशको सरकार र सरकारी निकायले लिएका हुन्छन् । सरकारले अनेकौं योजना, नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट विकासका काम सम्पन्न गर्छ । विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सन् १९२८ मा रसियाले योजनाबद्ध विकासको शुरुआत गरेको थियो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछि किन्सले आफ्नो किताबमा सरकारको भूमिकालाई अझ महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । 

तर, सरकारको एकल प्रयासले मात्रै देशको उच्च र दिगो विकास गर्न कठिन हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रका पात्रको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै सन् १९८० को दशकमा संसारभर उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा अघि सारियो, जसले विकासमा निजी, अन्तरराष्ट्रिय एवं अन्य गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागितालाई जोड दिन्छ । सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापनाले यो अवधारणालाई अझ विश्वव्यापी बनायो । 

नेपालमा भने २००८ सालमा शुरू भएको बजेटलाई विकासको मूल आधार मान्न सकिन्छ । त्यसपछि २०१३ सालमा शुरू भएको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले विकासलाई तीव्रता दिने काम गर्‍यो । हालसम्म आइपुग्दा नेपालले १५ ओटा योजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा पनि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको शुरुआत भयो । सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३० संस्थानलाई निजीकरण गरियो । विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढ्न थाल्यो । दर्जनौं बैंक, वित्तीय संस्था स्थापना भए । २०५० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) स्थापनासँगै शेयर कारोबार शुरू भयो । साथै अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाको पनि विकासमा सहभागिता बढ्न थाल्यो । 

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका रहने गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको छ । यही मोडेलबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ५० र ५१ मा अंगीकार गरिएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको आधारमा सहभागितामूलक विकासलाई राज्यका विभिन्न योजना, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

सार्वजनिक क्षेत्र भन्नाले जनताको सेवा र सुविधाप्रति जिम्मेवार सरकार, सरकारका विभिन्न निकाय, प्रादेशिक संरचना, स्थानीय तहका संरचना, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेको संस्था बुझिन्छ । हरेक देशको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको प्रधान भूमिका रहन्छ । 

सार्वजनिक क्षेत्रले विशेष गरी जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने काम गर्छ । निजी तथा अन्य नाफामुखी गैरसरकारी क्षेत्र आकर्षित नहुने जनसरोकारका क्षेत्रमा सेवा, सुविधा प्रदान गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य हुन्छ । 

दीर्घकालीन विकासको अवधारणा तय गरी योजना, नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, उच्च र दिगो आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, आवश्यक नीति, नियम, कानून र निर्देशन तर्जुमा गरी निजी र अन्य क्षेत्रलाई विकासको काममा सहयोग गर्ने जस्ता काम सार्वजनिक क्षेत्रले गर्छ । गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पनि सार्वजनिक क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि सहज वातावरण सृजना गर्ने, वैदेशिक सहायताको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय ऋणको उचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने आदि काम सार्वजनिक क्षेत्रले गर्छ । साथै प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्रोत र सम्पदाको अधिकतम उपयोग गर्दै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने काम सार्वजनिक क्षेत्रको हो । सार्वजनिक क्षेत्रले देशमा उपलब्ध मानव संसाधनको उचित व्यवस्थापन, उपयोग र विकास गर्न रोजगारीको अवसर सृजना पनि गर्छ । त्यसैले विकासमा सहभागी हरेक क्षेत्रलाई सँगसँगै लगी देशको उच्च र दिगो विकासका लागि सहज वातावरण सृजना गर्ने काम सार्वजनिक क्षेत्रको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।

निजीक्षेत्रमा रहेको श्रम, शीप, पूँजी, प्रविधि आदिको प्रयोग गरी नाफा आर्जन गर्न खोलिएका विभिन्न व्यापारिक संघसस्थाको समग्र समूह निजीक्षेत्र हो । सरकारले बनाएका नीति नियमको परिधिभित्र रहेर निजीक्षेत्र सञ्चालित हुन्छ । नेपालमा निजीक्षेत्रको शुरुआत विशेष गरी १९८० को दशकको आर्थिक उदारीकरण नीति र निजीकरणको अवधारणासँगै भएको हो भने २०४६ सालपछि यसलाई प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई विकासको अभिन्न अंग मानिन्छ । औसतमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको छ । त्यस्तै नेपालमा सृजित रोजगारीमा ८५ प्रतिशत हिस्सा निजीक्षेत्रले ओगटेको छ । 

निजीक्षेत्रले राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड एवं ऐन, कानूनको परिधिमा रही रोजगारी एवं सम्पत्ति सृजना गर्छ । यसले निजीक्षेत्रसम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्ति गर्छ । सरकारसँग मिलेर विभिन्न विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्छ । जसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल पनि भनिन्छ । नेपालमा यस्तो अभ्यास जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा बढी छ । 

कुनै पनि देशको औद्योगिकीकरणमा निजीक्षेत्रको लगानी अपरिहार्य हुन्छ । त्यसको लागि सरकारसँग मिलेर निजीक्षेत्रले देशभर सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सृजना र निर्यात प्रवर्द्धन गर्छ । राज्यले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने काम निजीक्षेत्रको हो । साथै आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता (दिगो विकासका लक्ष्यहरू) आदिलाई आत्मसात् गर्दै विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा सहभागिता जनाउनु निजीक्षेत्रको जिम्मेवारी हो । देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित परिचालन गरी देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा योगदान गर्छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको माध्यमबाट सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने, समयमै कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने आदि काम निजीक्षेत्रले गर्छ ।

सरकारको तीनखम्बे अर्थनीतिभित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्र हो । स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरी स्थानीय विकासमा टेवा पुर्‍याउनु सहकारी क्षेत्रको काम हो । नेपालमा २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरबाट सहकारी क्षेत्रको शुरुआत भएको थियो । हालसम्म आइपुग्दा नेपालमा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्था स्थापना भइसकेका छन् । नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ४२ प्रतिशत छ । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान भने जम्मा ३ प्रतिशत हाराहारी छ । 

सहकारी क्षेत्रले जनस्तरमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्छ । ससानो पूँजीको उचित परिचालन गर्न सहकारी क्षेत्रले ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, घरेलु तथा लघु उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने, पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आदि महत्त्वपूर्ण कार्यमा सहकारी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुन्छ । यसले स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माणमा पनि सहयोग गर्छ । राज्य र निजीक्षेत्रको पहुँच नपुगेको क्षेत्र तथा समुदायमा समेत सहकारीको माध्यमबाट उद्यम विकास गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास, स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण जस्ता कुरामा सहकारी क्षेत्रले टेवा पुर्‍याएको हुन्छ । सहभागितामूलक, समावेशी र समन्यायिक विकासमा सहयोग गर्छ । साथै स्थानीय तहमा नेतृत्व विकासमा पनि सहकारी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ । यसका साथै स्थानीय तहमा देखिएका विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्या समाधान गर्न पनि सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

तीनओटै क्षेत्रले आआफ्नो ठाउँबाट देशको प्रगतिमा योगदान गरेका छन् । तर, संविधानको मर्मअनुसार तीनै क्षेत्रले सहकार्य गर्न भने सकेका छैनन् । सार्वजनिक क्षेत्रले निजी र सहकारी क्षेत्रको लागि उचित र सहज ऐन, कानून, नीति–नियम निर्माण गर्न सकेको छैन । अझै पनि निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानीका लागि पनि सहज वातावरण नभएको देखिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न नसकेको, बढी नाफामुखी भएर गुणस्तरमा ध्यान नदिएको, बजारमा एकाधिकार सृजना गर्ने, कर छलीमा संलग्न भएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा पनि सहकारीको सिद्धान्त पालना नभएको, सहकारी सञ्चालनमा ठगी बढेको, सरकारको नीतिनियम पालना नगरेको जस्ता समस्या देख्न सकिन्छ । 

यस्ता समस्या समाधानका लागि तीनओटै क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ । संविधानको मर्मलाई दृष्टिगत गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विकासमा सहभागी हुन सहज र उचित नीति, नियम, ऐन कानून तर्जुमा हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुने लगानीको उचित हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई चाहिने लगानीका लागि उचित वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्छ । करको दायरामा नआएका व्यवसायलाई कानून बनाएर दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै कर छली कम गर्न कडा नियमको व्यवस्था र पालना हुनुपर्छ । एकाधिकार हटाउन कडा अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यता सहकारी क्षेत्रको समस्या हल गर्न सबैभन्दा पहिले सहकारीको नियामक निकाय खडा गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको लागि छुट्टै नियम र कानून तर्जुमा हुनुपर्छ । सहकारीको सिद्धान्तबाहिर गएका सहकारी खारेज गर्नुपर्छ । यसरी सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको उचित संगम र सहकार्यबाट देशको दिगो र समानुपातिक विकास गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

विजय सापकोटा (सापकोटा अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस