आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको विकासमा एमसीसी

२०८० भदौ, १९

अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको एक सरकारी निकाय हो ।

यस विकास समितिले नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरमा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन गर्छ ।

यस विकास समितिअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दाेपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु हो । यसले राष्ट्रिय गौरवको विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुईओटा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत एमसीए–नेपालले सञ्चालन गरिरहेका दुईओटा विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना हाल तयारी चरणमा छन् । यिनीहरू २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

विद्युत् प्रसारण आयोजनाको हालसम्मको प्रगति हेर्दा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका बोलपत्रहरू २०८० साल जेठ ८ गते खोलिएको थियो । यसका लागि ६ ओटा भारतीय कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गरेका छन् । नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमहीमा सबस्टेशनहरू निर्माण गर्न २०८० साल साउन ४ गतेसम्मको समयसीमा राखी बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण करीबकरीब सम्पन्न भइसकेको छ । प्रभावित हुने क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श तथा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको बताइएको छ । रूख गणना/लगत संकलनका लागि स्थलगत अध्ययन र जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् ।

एमसीए–नेपालले आयोजनाको कार्यक्षेत्रका रूपमा रहेका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), मकवानपुर, पाल्पा, चितवन, नुवाकोट, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लामा ११९ ओटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र नौओटा कबुलियती वन उपभोक्ता समूहसँग ७६ ओटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । ती ठाउँमा समेत जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढेको छ । प्रसारण लाइन मार्गमा पर्ने रूख गणनाका लागि अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको डिजाइन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको ३१५ किलोमिटरको रेखांकनमध्ये करीब ३० किलोमिटरको पुन: सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । रातमाटे सबस्टेशनबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई जीविकोपार्जन पुन:स्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपाल सरकारद्वारा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राय: निर्देशिका, योजना, लागत अनुमानलगायत दस्तावेज तयारी अवस्थामा छन् ।

सडक मर्मत आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको करीब १३० किलोमिटर सडक खण्ड मर्मत गर्ने सहमति, सडक मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणसहितको चारओटा प्रयोगशाला सडक विभागमा स्थापना गरिएको छ । सडक विभागसँगको सहकार्यमा फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर) र सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट्स (सुपरपेभ) प्रयोगशाला उपकरणसम्बनधीे प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको छ । यसैगरी एमसीए–नेपालद्वारा सडक विभागको सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘इन्टरनेशनल रफनेस इन्डेक्स क्लास वन उपकरण प्रशिक्षण’ पनि सम्पन्न भइसकेको छ । एमसीए–नेपाल तथा सडक बोर्ड नेपालबीच आयोजना सहायता सम्झौता सम्पन्न भई प्राविधिक सहयोग कार्य अगाडि बढेको छ । हाल धानखोलादेखि लमहीसम्म ४० किलोमिटर सडकको मर्मतसम्भारका लागि डिजाइनको काम चलिरहेको छ । सडक विभागसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय राजमार्गका करीब ७ हजार किलोमीटर सडक खण्डको डिफ्लेक्सनबाट मापन गरेर सडकको बाँकी आयु प्रक्षेपण गर्ने कार्य भइसकेको छ ।

नेपालमा एमसीसी कम्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लानुपूर्व पूर्वतयारीका क्रममा हासिल गर्नुपर्ने ६ ओटा पूर्वशर्तहरू र तिनीहरूको वर्तमान स्थितिमा पहिलो : विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने रहेकोमा २०७६ साल असोज ५ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भइसकेको छ । दोस्रो, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपथ्र्यो, सोहीअनुसार २०७६ साल असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा बसेको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा उक्त सहमति भइसकेको छ ।

तेस्रो, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो । सोही अनुसार २०७५ साल मङ्सिर १९ गते उक्त आयोग गठन भइसकेको छ । चौथोमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो जसअनुसार २०७६ साल असोज २ गते उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । पाँचौंमा, सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त रहेकोमा २०७८ साल फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छ । छैटौं शर्त, निर्माण क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेकोमा यसको काम अहिले पनि चलिरहेको छ ।

२०८० साल भदौसम्ममा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त हुने गरी सम्पूर्ण पूर्वशर्त प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो ।

जग्गा प्राप्तिको अवस्थामा विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने ३१५ किलोमीटर प्रसारण लाइन र तीनओटा सबस्टेशनमध्ये नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटेमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेशनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । बाँकी दुईओटा सबस्टेशन र प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालनी भइसकेको छ । आयोजना सञ्चालन गरिने १० जिल्लामध्ये नौ जिल्लामा सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन भई काम अगाडि बढिसकेको छ । यसै क्रममा जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पालिकाहरूमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भई जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरिसकिएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका खरीद प्रक्रिया एमसीसीको कार्यक्रम खरीद मार्गनिर्देशिका अनुसार अगाडि बढाइन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अभिरुचि प्रदर्शन गर्दै बोलपत्र दाखिला गरेका निर्माण कम्पनीहरूको छनोट प्रक्रिया गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित छनोट विधिबाट गरिँदै छ । यसअन्तर्गत प्रस्तावहरूलाई पहिला प्राविधिक आधारमा मूल्यांकन गरी ती प्रस्ताव एमसीए–नेपालका मापदण्ड तथा आवश्यकताअनुरूप भए, नभएको हेर्नका लागि अंक दिइन्छ । दोस्रो चरणमा वित्तीय प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरी अंक दिइन्छ । त्यसपछि दुवै अंक जोड्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छनोट गरिनेछ ।

छनोट प्रक्रियामा निहित प्राविधिक र/वा खरीदसम्बन्धी जटिलताका कारण प्रस्ताव छनोटको परिणाम प्रकाशित गरिने निश्चित मिति उल्लेख गर्न कठिन हुने भए पनि बोलपत्र दाखिलादेखि छनोट भएका निर्माण कम्पनीसँग छलफल थाल्दासम्ममा केही समय लागेको हो । प्रसारण लाइनको भिन्नाभिन्नै खण्डको निर्माण कार्यका लागि अधिकतम तीनओटा भिन्नाभिन्नै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुनसक्ने भएकाले यसका लागि पनि थप समय लाग्न सक्छ ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम २०८० साल भदौमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारले एमसीए–नेपालका लागि रू. १० अर्ब ८४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये रू. ८ अर्ब ६३ करोड (करीब ८० प्रतिशत) एमसीसी स्रोततर्फ र रू. २ अर्ब २१ करोड (करीब २० प्रतिशत) नेपाल सरकार स्रोततर्फ रहेको छ ।

नेपाल सरकार स्रोततर्फको अधिकांश रकम (रू. २ अर्ब) जग्गा प्राप्तिका लागि उपयोग गरिनेछ भने एमसीसीतर्फको बजेट रकम (रू. ५ अर्ब ३६ करोड) आयोजना निर्माण कार्य एवं अन्य प्रशासनिक तथा परामर्श सेवाका लागि खर्च हुनेछ । आर्थिक २०८०/८१ मा करीब २० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण हुने अनुमान रहेको छ । यसैगरी आव २०८०/८१ मा अनुमान गरिएका प्रमुख खर्चहरूमा प्रसारण लाइनको तीनओटै लटको निर्माण, तीनओटै सबस्टेशनको निर्माण, प्रसारण लाइनअन्तर्गतको पुन: स्थापना कार्ययोजना, वनक्षेत्रमा रूखको गणना तथा व्यवस्थापन, निर्माणसँग सम्बद्ध सुपरिवेक्षण इन्जिनीयर, विभिन्न सरकारी निकायहरूसँगको आयोजना सहायता सम्झौता, सडक मर्मत (रू. १ अर्ब ४ करोड) लगायत अन्य प्रशासनिक खर्चहरू रहेका छन् ।

आव २०८०/८१ का लागि रू. ९ अर्ब ८३ करोड (करीब ९१ प्रतिशत) पूँजीगत खर्च तथा रू. १ अर्ब १ करोड (९ प्रतिशत) चालू खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ ।