आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासका उल्झन फुकाउन ‘पूर्वाधार इजलाश’

विकास शब्द आफैमा एउटा पूर्ण हो । मानव जीवन र जगत्मा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अवस्थालाई विकास भनिन्छ । सामान्य अर्थमा परिवर्तनलाई प्रकृतिको नियमित तरंगका रूपमा बुझिन्छ । मानवीय क्रियाकलापको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वको प्रभावको समग्र अवस्था नै विकास हो । विभिन्न परिभाषाअनुसार आर्थिक रूपमा विकास भन्नाले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हो भने सामाजिक रूपमा सामाजिक सुधार, सद्भाव, एकता तथा सामाजिक न्यायलाई समाजशास्त्रले विकासको परिभाषामा राखेको पाइन्छ । शिक्षा, प्राविधिक जनशक्ति, रोजगार तथा मानवीय सभ्यता नै मानव विकासका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्लगायत संरचना भौतिक विकास हो । यसलाई समग्रमा मानिसले प्रत्यक्ष छुन, देख्न र महसूस गर्न सक्ने परिवर्तनको साधनका रूपमा लिइन्छ । यसले मानिसको नियमित र आकस्मिक क्रियाकलाप सरल र सहज तरीकाले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा मानव विकास, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास सहभागितामूलक विकास गरी विभिन्न आयाममा विभाजन गरी यसको अध्ययन गर्ने गरिन्छ ।

विश्वमा योजनाबद्ध विकासको शुरुआत सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत संघको ‘पापातिलेक’ योजनामार्फत भएको थियो । सोभियत संघले समयको आधारमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको वर्गीकरण गरी लागू गरेर सन्तुलित, उच्च र फराकिलो आर्थिक सामाजिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गरेको पाइन्छ । सोही सफलता नै विश्वका अन्य पूँजीवादी, समाजवादी र साम्यवादी मुलुकले पनि अनुुसरण गरेर विकासको दिगो सफलता प्राप्त गर्ने मामिलामा आफूलाई उच्च विन्दुमा स्थापित गरिसकेका छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा प्राचीन समयमा विभिन्न कालखण्डको अधिकांश समय जहानियाँ शासन सत्ता प्राप्त गर्न र त्यसलाई टिकाउन खर्च गरिएको पाइन्छ । उक्त अवधिमा राज्यको आर्थिक विकास बलियो भए तापनि दरबारबाहेकका स्थानमा भौतिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा लगानी भएको पाइँदैन । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै मुलुकलाई अन्य मुलुकसरह प्रतिस्पर्धी विकासको दाँजोमा उभ्याउने उद्देश्यले २०१३ सालमा नेपालमा योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । योजना आयोगले हालसम्म पाँचओटा त्रिवर्षीय योजना र १० ओटा पञ्चवर्षीय योजना गरी कुल १५ ओटा योजना निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ । पहिलो योजनादेखि सातौं योजनासम्म राज्यकेन्द्रित विकासको मान्यता अवलम्बन गरी गरीबी निवारण र विकेन्द्रीकरणमार्फत सन्तुलित विकासमा केही प्रगति भएको थियो । त्यस्तै आठौं योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै विकासका साझेदार अवलम्बन र आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । तेह्रौं योजनादेखि नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दिगो विकासको मान्यतालाई योजनाबद्ध विकासमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । चालू पन्ध्रांै योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा पूरा गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । २१०० सालसम्ममा विकासको चौतर्फी आयाम पूरा गरी सामाजिक न्यायमा आधारित सबैखाले विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्दै समाजवादी शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य अंगीकार गरेको छ ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको करीब ७ दशक पुगिसकेको छ । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भए तापनि अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रको तुलनामा नगण्य अवयवबाहेक कुनै पनि योजनाका लक्ष्य समयमा पूरा हुन सकेको देखिँदैन । योजना छनोट विधि वैज्ञानिक नहुनु, दाताको भर परेर योजना निर्माण गरिनु, कूटनैतिक सक्रियता तथा पहलकदमी लिन नसक्नु, बेलाबेलामा आइरहने राजनैतिक हलचल र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता कारण विकास योजनाका अवरोधकका रूपमा रहेका छन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अवरोधक हाम्रो कानूनी र अदालती प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । दोहोरो कानूनको निर्माण र प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण स्पष्ट कानूनको अभावमा आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता विषय अदालतमा पुग्ने गर्छन् । 

देशका विकासका क्षेत्र हेर्दा सबैभन्दा बढी पूर्वधारतर्फका विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । अदालतको प्रक्रियागत ढिलाइ, मुद्दामा प्राथमिकता निर्धारणको अभाव, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, हकदैयामा विवादजस्ता कारणले ढिलाइ भएकाले विकासको काम प्रभावित भई विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा विमानस्थल, काठमाडौंको सडक विस्तारअन्तर्गत बालाजु माछापोखरी एरिया, इच्छुमती नदी सार्वजनिक अभियान आदिमा अदालतले सोचविचार नगरी अस्पष्ट आदेश दिएर आयोजना प्रभावित भइरहेको छ । 

अर्कोतर्फ निजगढ विमानस्थललगायत आयोजना अदालतको आदेशका कारण शुरूसमेत हुन सकेका छैनन् । निजगढ विमानस्थलका बारेमा २०७९ असार १६ गते सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसँग सम्बद्ध सबै काम खारेज गर्नु भन्दै सरकारले अघि सारेको निजगढ विमानस्थलको योजना स्थानीय वातावरणका लागि हानिकारक भएको उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअघि नै विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको भन्दै अर्कोतर्फ इजलाशले नेपालमा अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता बुझेको भन्दै अदालतले विमानस्थल कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उल्लेख गरेको छ । यही फैसला हेरेर मात्र थाहा हुन्छ कि अदालतले गर्ने फैसलाहरू कति अस्पष्ट र दोहोरो चरित्र बोकेका हुन्छन् ।

त्यस्तै, अर्को उदाहरणका रूपमा यूटीएलले अड्काएको सूचना महामार्ग, ठेकेदारले हालेको मुद्दा, बागमती सभ्यता विकास आयोजना तथा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र सुकुमबासी विवादलगायत मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यी मुद्दामा पनि अदालत अलमलिएको कुरालाई लिन सकिन्छ । धेरै जस्तो कानून हचुवाको भरमा निर्माण हुने र कालान्तरमा अव्यावहारिक सिद्ध हुने गरेका छन् । अस्पष्ट कानूनको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गर्दा अदालतसमेत भावनामा बहकिने समस्याले गर्दा विगतदेखि वर्तमानसम्मका विकास लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् ।

मानव सभ्यतासँग जोडिएको विकासको सम्पूर्ण लक्ष्य पूरा गर्न जुनसुकै चुनौतीको सामना एकजुट भएर गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सर्वप्रथम स्पष्ट र एकीकृत न्यायिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता कानूनी समस्या तुरुन्त समाधान गर्न र कानूनी व्यवधान पन्छाउन एउटा शक्तिशाली पूर्वाधार अदालत निर्माण गर्न सकिन्छ । हरेक जिल्ला अदालतमा पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाको छुट्टै इजलाश गठन गरी विकासका काममा हुने कानूनी विवाद छिटोछरितो र सरल ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र केन्द्रीयस्तरका विकास योजनाको कानूनी समस्या पूर्वाधार अदालतद्वारा निवारण गर्ने र स्थानीय स्तरका विकास योजनाको कानूनी र नीतिगत समस्याको समाधान हरेक जिल्ला अदालतमा गठन हुने पूर्वाधार इजलाशमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । वाणिज्य इजलाशले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दामा छिटो फैसला दिँदा धेरै सहज भएको छ । त्यस्तै उल्झनमा परेका आयोजनामा छिटो निर्णय दिन पू्र्वाधार इजलाश अबको आवश्यकता हो । 

न्यायपालिकाले खेल्ने भूमिकाले विकासका अनेक आयाममा अदालत र कानूनप्रति जनविश्वास आर्जन हुन पुग्छ । यसो गर्न सके नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको वितरणात्मक न्यायमा आधारित ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना साकार पार्न मद्दत पुग्छ अन्यथा उही खान्दानी विकासको चक्रले हामीलाई पछ्याइरहनेछ । 

प्रतिक्रिया [0]