जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउँदै प्रदेश–१ सरकार, प्रत्येक बैठकमा भत्ता दिने तयारी

रोशनी भट्टराई

वैशाख ७, विराटनगर । प्रदेश–१ सरकारले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा बढाउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । शुक्रवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ संशोधनका लागि बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विधेयकमाथि सामान्य छलफल सकिएको छ । सांसदहरुलाई विधेयकमाथि संशोधन हाल्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जनप्रतिनिधिले हरेक बैठकमा भत्ता लिन पाउने छन् । हालको ऐनमा १ महीनाको अवधिमा ३ पटकभन्दा बढी जति पटक कार्यपालिकाको बैठक गरिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बढीमा ३ पटकको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले १ वर्षअघि फाष्ट ट्र्याकबाट जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । यसका लागि प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ९६ देखि १०० निलम्बन गरिएको थियो । यो ऐनले जनप्रतिनिधिहरुलाई आर्थिक रुपमा मजबुद बनाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरी हालको सेवा सुविधालाई बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

दुई साताअघि सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]